काठमाडौं – शिक्षा नियमावलीलाई संघीय संरचना अनुसार परिमार्जन गर्न मन्त्रीपरिषद् अन्र्तगतको सामाजिक समितिमा पठाईएको छ । कुनै पनि मन्त्रालयका एजेण्डाहरु मन्त्रीपरिषद्मा लैजानु अघि आवश्यक ठानिएमा सरकारले उक्त समितिमा थप छलफल गरी अन्तिम रुप दिन्छ । त्यो समितिमा थप घट गरेर मन्त्री परिषद्मा लैजाने गरिन्छ ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको संयोजकत्वमा रहेको उक्त समितिले आवश्यक परिमार्जन र छलफल पश्चात नियमावलीलाई अन्तिम रुप दिने छ ।

मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीका कारण नियमावली आउन नसकेको भन्दै शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेलले सार्वजनिक रुपमा आलोचना गरेका थिए । उनको उक्त धारणा पदीय दायित्वका हिसावमा कमजोर भएको भन्दै आलोचना समेत भएको थियो ।

पढ्नुहोस् : असक्षम शिक्षा मन्त्रीको रोदनयुक्त कुण्ठा

सुवेदीको शिक्षा सम्बन्धी धारणा नकारात्मक रहेको मन्त्री पौडेलको विश्लेषण छ । 'पछिल्लो क्याविनेटमा पनि मुख्य सचिवले संघीयता अनुसार छैन भन्ने वहाना बनाएर नियमावली फिर्ता गर्ने कोशिष गरेका थिए', मन्त्री निकट श्रोत भन्छ, 'तर सञ्चार मन्त्री सहित अन्य मन्त्रीको साथ लिएर उहाँले आवश्यक परिमार्जन गर्नु पर्ने भए मन्त्रीपरिषद् अन्र्तगतको सामाजिक समितिमा पठाउने विकल्प दिनु भएको हो ।'

देशको संरचना बदलिईसकेको अवस्थामा पुरानै संरचना अनुसार नियमावली ल्याउन नसकिने मुख्य सचिवको अडान र विना ऐन नियमावली जारी हुन नसक्ने भएकोले विद्यमान ऐनलाई नै आधार मानेर जारी गर्नु पर्ने मन्त्री पौडेलको तर्कका कारण नियमावली जारी हुने समय घर्किरहेको छ । दुवै धारणालाई मिलाएर समितिले नियमावलीलाई अन्तिमरुप दिने शिक्षा मन्त्री श्रोतले जनाएको छ ।

'देश संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको छ, अबका ऐन नियम कानून त्यही अनुसार बन्नु पर्नेमा शिक्षा मन्त्री स्पष्ट हुनुहुन्छ तर, त्यसका लागि नयाँ ऐन जारी गर्नु पर्ने हुन्छ, अहिले त्यो गर्ने अवस्था छैन' मन्त्री पौडेललाई उदृत गर्दै उक्त श्रोतले भन्यो, 'अस्थायी शिक्षक, विद्यालय सँरचना लगायत खास विषयलाई ऐनले सम्बोधन गरेको हुँदा अहिले त्यही विषयलाई सम्बोधन गर्ने नियमावली जारी गरि हाल्ने र ती विषय कार्यान्वयन गर्ने तयारी हो ।'

खास गरी मस्यौदामा रहेको जिल्लाको व्यवस्थालाई नयाँ संरचना अनुसार कसरी ब्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय पेचिलो बनेपछि नियमावलीलाई उक्त समितिमा पठाईएको हो । संघीय संरचना अनुसार  आवश्यक सल्लाह र सुझाव सहित संविधानसँग नबाझिने गरी व्यवस्था गर्नका लागि समितिमा पठाइएको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले जनाए ।

नियमावलीको आफ्नै प्रक्रिया अन्तर्गत सामाजिक समितिमा गएको बताएँदै त्यसलाई ठूलो विषयमा रुपमा लिन नहुने बताउँदै उनले शिक्षा नियमावली ढिलो भयो भन्ने गुनासो गर्नेहरुलाई कुर्न पनि आग्रह गरे । ‘हाम्रो बानी कस्तो भयो भने आफूसँग जोडिएको कुरा हातहातै भयो भने हुन्थ्यो भन्ने, कुनै पनि ऐन, नियम कानून बन्ने क्रममा क्याबिनेटको  समितिमा जान्छ नै, यी सबै त्यसरी नै आएका हुन् ।’ उनले भने ।

उनले यो प्रकृयालाई नियमावली चाँडै आउने सम्भावना बढेको रुपमा बुझ्न आग्रह पनि गरे । नियमावली ढिलाइ हुनुमा बदलिएको राजनीतिक परिस्थिति नै मुख्य कारण रहेकोले फेरिएको परिस्थितिमा मन्त्रीपरिषद्बाट समितिसम्म पुग्नुलाई पनि उपलब्धिनै मान्नुपर्नेमा जोड दिँदै  उनले भने, ‘शिक्षा मन्त्रालयमा एक डेढ वर्ष लागेको इतिहास छ , अहिले हामी ८/९ महिनामै यो तहसम्म पुगेका छौं । यो बिचमा अलिकति राजनीतिक परिस्थित नबदलिएको भए हामी अझै छिटो हुन्छ, हामी प्रक्रियामै छौं ।’