काठमाडौं - स्थानीय सरकारलाई शिक्षाका लागि ६० अर्ब ६६ करोड ६४ लाख विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने बाहेकका शिक्षा सम्बन्धि कार्यक्रमहरुका लागि ६६ अर्व १२ करोड रुपैंया विनियोजन गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्री कृष्णबहादुर महराद्धारा सोमबार संसदमा प्रस्तुत आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ को बजेटमा संघीयता संगै निर्माण भएका स्थानीय सरकारलाई बजेट विनियोजन गरिएको हो । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारको जिम्मामा गएसँगै बजेट पनि स्थानीय सरकारलाई लक्षित गरि निर्माण गरिएको हो । स्थानीय निकायमा जाने जम्मा बजेट मध्ये आधारभूत शिक्षक तलब भत्तामा ४२ अर्ब ३९ लाख, माध्यमिक शिक्षक तलब भत्ता (कक्षा १० सम्मको लागि मात्र) ८ अर्ब ४२ करोड ३६ लाख खर्च हुने छ ।

विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमबाट निकासा हुने रकम  १० अर्व ९ करोड, प्रारम्भिक बालविकास शिक्षक पारिश्रमिक, विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन अनुदान (आधारभूत तथा माध्यमिक तह), विद्यालय व्यवस्थापन अनुदान (आधारभूत तथा माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन अनुदान), छात्रवृत्ति (दलित छात्रबृत्ती कक्षा १ – ८, छात्रा छात्रबृत्ती कक्षा १–८ कर्णाली प्याकेज समेत, दलित छात्रवृत्ति ( कक्षा ९–१०), निःशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदानको काम स्थानीय सरकार मातहत हुने बजेटमा उल्लेख छ ।

यस्तै शैक्षिक कार्यक्रम अनुदान, प्रति विद्यार्थी इकाइ लागतका आधारमा प्रारम्भिक बाल विकास र पूर्ब प्राथमिक कक्षाका लागि अनुदान, निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनलागि आबश्यक सामाग्री अनुदान (कक्षा १ र अन्य कक्षाहरुमा नयाँ भर्नाको लागि) र शिक्षण सिकाइ सामग्री तथा द्यययप ऋयचलभच ब्यवस्थापनका लागि प्रति विद्यार्थी लागत अनुदान (एःभ्ऋ ) का लागि पनि स्थानीय सरकारले खर्च गर्ने छ ।

कक्षा १ – ५, ६– ८, ९–१० र ११ –१२, विद्यालय सुधार योजना, समुदाय तथा विद्यालय ब्यवस्थापन समितिहरुको क्षमता विकासका लागि अन्तक्रिया, अभिभाबक शिक्षा सञ्चालन, अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन आदी का लागि एकमुष्ठ अनुदान दिईने भएको छ । सामाजिक परीक्षण तथा आर्थिक लेखा परिक्षण, विद्यार्थी रिपोर्ट कार्ड, विद्यालय तथ्यांकन व्यबस्थापन, बुलेटिन प्रकासन लगायतका क्रियाकलाप सञ्चालनका लागि, सामुदायिक सिकाइ केन्द्रका लागि शैक्षिक सूचना केन्द्र विकास अनुदान रकम पनि स्थानीय सरकारलाई  उपलब्ध गराईने बजेटमा उल्लेख छ । विद्यालय क्षेत्र वाहिरको १४ करोड ८८ लाख रुपौंय बजेट सबै तहलाई रु २ लाखका दरले हुने गरी उपलब्ध गराईएको बजेटमा उल्लेख छ ।

आकारमा ठूलो बजेट भए पनि आगामी बर्ष शिक्षा क्षेत्रका लागि विनियोजित रकम झण्डै २ प्रतिशतले घटेको छ । अर्थ मन्त्री महराले १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४४ लाख ५५ हजार रूपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरे ।
विगत बर्षहरु देखिनै शिक्षाको बजेट घट्दो क्रममा छ । १० खर्ब ४८ अर्व ९२ करोडको कूल बजेटमा गत आर्थिक बर्षमा शिक्षाका लागि १ खर्ब १६ अर्ब ३६ करोड रुपैंया विनियोजन गरिएको थियो । उक्त रकम कूल बजेटको ११ दशमलव ०६ प्रतिशत थियो । यस पटक भने शिक्षामा १० दशमलब २७ प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै शिक्षाका सरोकारवालाहरुले आलोचना गरेका छन् ।

पढ्नुहोस् : शिक्षा बजेट घट्यो, १० प्रतिशतमा सिमित

कक्षा १० सम्मका शिक्षकका लागि अवश्यक तलब देखि शिक्षण सिकाइ अनुदान, निरन्तर विद्यार्थी मूल्यांकन, कक्षाकोठामा किताबी कुना, माध्यमिक तहसम्मको पाठ्यपुस्तक खरीद, छात्रा, दलित र कर्णाली क्षेत्रका लागि दिँइँदै आएको छात्रवृत्तिका लागि पनि स्थानीय तहलाई नै जिम्मा दिइएको छ । स्थानीय तहमा जाने रकमबाट पछि नपुग हुन सक्ने अवस्थालाइ हेरी केन्द्रको बजेटमा पनि शिक्षाको रकम राखिएको छ ।

स्थानीय तहका लागि सरकारले २ खर्ब २५ अर्व बजेट छुट्याएको छ । स्थानीय तहमा गर्नु पर्ने शैक्षिक कृयाकलापका लागि पनि यही बजेटबाट खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ । कक्षा १० सम्मका शिक्षकको तलव लगायतका कुरा स्थानीय तहबाटै हुने बजेटमा उल्लेख छ ।

पढ्नुहोस् : बजेट भाषण : शिक्षकको तलब स्थानीय तहले नै दिने

यसैगरी अर्थमन्त्री महराले उर्जाको विकासका लागि शिक्षकको लगानीमा  न्यूनतम ५ सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत उत्पादन गराउने कार्यक्रम रहेको पनि जनाए ।

पढ्नुहोस् : शिक्षकको लगानीमा ५ सय मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने

संविधानको अनुसुची ८ मा रहेका स्थानीय तहका अधिकार क्षेत्रमा हुने सबै बजेट र कार्यक्रम स्थानीय तहमा पठाएको हो । बजेट भाषण गर्दै अर्थ मन्त्री महराले अब केन्द्रबाट स्थानीय तहको कुनै योजना बन्न नसक्ने बताएका छन् ।

मानवीय क्षमताको आधार : शिक्षा पूर्वाधार शिर्षकमा शिक्षाका कार्यक्रम समेटिएको बजेटमा  विद्यालय शिक्षालाई समतामूलक र गुणस्तरीय बनाउँदै विद्यालयहरूको व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्ने गरी विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।

आधारभूत तहको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहको शिक्षालाई क्रमशः निःशुल्क बनाइने नीति कायमै राखेको मन्त्री महराले उल्लेख गरे । पाठ्यक्रममा आधारित प्रविधि मैत्री शिक्षण सिकाइ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको बताउँदै खुला तथा वैकल्पिक विद्यालयहरू मार्फत विद्यालय बाहिर रहेका विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकाहरूलाई विद्यालय शिक्षाको दायरामा ल्याई निरन्तर रूपमा शिक्षा हासिल गर्ने अवसरको सुनिश्चितता गरिने उल्लेख छ ।

विश्वविद्यालयहरूबाट उत्पादित जनशक्तिलाई राष्ट्र निर्माणमा सहभागी गराउन प्राविधिक विषयमा स्नातक तह र अन्य विषयमा स्नातकोत्तर तह पूरा गरेका युवाहरूलाई एक वर्षसम्म स्थानीय तहमा रही प्राविधिक तथा सामाजिक सरोकारका विषयमा कार्य गर्न राष्ट्रिय स्वयंसेवा परिचालन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईएको छ । स्थानीय स्तरमा आवश्यक पर्ने निम्न तथा मध्यमस्तरको प्राविधिक उत्पादन गर्ने प्राविधिक सीप विकास केन्द्रहरू स्थापना गर्ने र विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय र उच्च इञ्जीनियरिङ्ग तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गर्न आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गरेको मन्त्री महराले बजेट भाषणमा उल्लेख गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७४ / ०७५ को लागि संसदमा प्रस्तुत बजेटमा गाउँपालिकाकालाई १० करोडदेखि ३९ करोड र महानगरपालिकालाई ५६ करोडदेखि १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ अनुदान पाउने नीति उल्लेख गर्दै धेरैजसो मन्त्रालयका कार्यक्रमहरु स्थानीय तहमा नै हस्तान्तरण गरिने बताए ।

आगामी आर्थिक बर्षमा ६.९ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर रहने बजेटले प्रक्षेपण गरेको छ । निर्वाचन आचार संहिताका कारण बजेटमा कुनैपनि नयाँ कार्यक्रम समावेश गरिएको छैन ।

रााष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिइने बजेटमा उल्लेख छ । भूकम्पपीडितका लागि आवास निर्माण गर्न २ लाखमा १ लाख थप गरी ३ लाख बनाइएको छ ।  चालू आर्थिक बर्षमा ८४ प्रतिशत पूँजिगत खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तै चालू आर्थिक बर्षमा ४२।७ प्रतिशतले ब्यापार घाटा  हुने बजेटमा उल्लेख छ । संघीयता अनुकुल हुने गरी संबैधानिक निकायको स्तरोन्नती हुने गरी बजेट छुट्याइएको  मन्त्री महराले उल्लेख गरेका छन् ।

स्थानीय तहलार्इ बित्तीय अधिकारसहितको पर्याप्त बजेट छुट्याइएको उनले उल्लेख गरे ।

नेपालको संविधानमा जेठ १५ गते अनिवार्य बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही प्रावधान अनुसार निर्वाचनको बीचमा राजीनामा दिइसकेको सरकारले संसदमा बजेट पेस गरेको हो ।