मकवानपुर - माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत आए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेमा अविश्वास कायमै छ । लामो समय लगाएर तयार एउटा पद्धतिलाई चटक्कै त्यागेर पूर्व तयारी विना स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुँदा ब्यस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने अभिभावक राजेन्द्र सिम्खडाको मत छ ।  “स्थानीय तहमा शिक्षाको गुणस्तर, शिक्षकको सेवा सुविधा, तिनको व्यवस्थापन, परीक्षा र तिनको नतिजामा देशव्यापी एकरुपता कसरी कायम गर्ने भन्ने विषयमा खै वहस सुरु भएको ? उनको प्रश्न छ ।

शिक्षकहरूले राजनीति गर्ने विषयलाई जोड्दै सिम्खडा शंका गर्छन् निर्वाचित  जनप्रतिनीधिले आफ्नो दल अनुकुलको शिक्षकलाई सहज बनाउने र फरक मत राख्नेलाई च्याप्न सक्छन् । यस्तो अवस्थामा चेपुवामा पर्ने विद्यार्थी र अभिभावक नै हुन् ।

मूल्याङ्कन प्रणाली कस्तो हुन्छ ? एक तहले सञ्चालन गरेको परीक्षाको नीतिलाई अर्को तहले मान्यता दिएन भने विद्यार्थीको भविष्य के हुने ? भन्ने विषयमा स्थानीय सरकार गम्भिर हुन ढिला भएको उनको भनाई छ । शिक्षक र सरकारको पेलाइमा विद्यार्थी र अभिभावक पर्ने हुन् कि शङ्का बढेको छ ।

विना  पूर्व तयारी शिक्षाका अधिकार स्थानीय तहमा आएको हुँदा अब अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षाका कर्मचारी, जनप्रतिनीधि बसेर छलफल सुरु गर्नु पर्ने सिम्खडाको ठहर छ । उनी भन्छन् 'यस किसिमको बहसको सुरुवात अभिभावकले नै सुरु नगरे चाँडै नै शिक्षा एउटा ठूलो भड्खालोमा खस्छ ।'

अधिकार स्थानीय तहमा आउनु सकारात्मक पक्ष भए पनि मार्गचित्र प्रष्ट नहुँदा समस्या देख्छन् आधुनिक राष्ट्रिय माविका प्रधानाध्यापक ऋषिराम पोखरेल । उनी  भन्छन्, 'प्रशासनिक खाका, शिक्षक नियुक्ति, स्थायी, बढुवा, तलबका बारेमा प्रस्ट खाका छैन ।'

तर पनि शिक्षक कर्मचारीको सहि मुल्याङ्कन, वृत्ति विकासमा पारदर्शिता, दरबन्दी मिलान, पिसिएफ शिक्षकको तलब सुविधाको नियमितता जस्ता समस्या समाधान स्थानीय निकायबाट हुने अपेक्षा उनको छ ।

नियमावली स्पष्ट नभैसकेककोले गर्दा समस्या हुनसक्ने पूर्व प्राधानाध्यापक तथा हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा न ६ का वडाध्यक्ष  अर्जुन प्रसाद चौलागाईको मत छ । अधिकार प्राप्त हुँदैमा स्थानीय निकायले सिधै नीयमावली बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था छैन । केन्द्रीय सरकालरले मार्ग प्रश्स्त गर्नु आवश्यक रहेको चौलागाई बताउँछन् ।

'निर्णय गर्ने अधिकार सहित मौजुदा नियमलाई परिवर्तन गर्न सक्ने स्रोत सहितको अधिकार दिनु पर्छ' उनी भन्छन् ।

अहिले सम्म सिंहदरबारले मागमा आधारित नभई पहुँचका आधारमा विद्यालयलाई हेर्ने परिपाटिबाट सुधार हुन नसकेको ठम्याई छ आधुनिक माविको ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष जङग बहादुर बिकको ।  

'४०० विद्यर्थी भएको विद्यालय र २००० विद्यार्थी पढ्ने विद्यालयलाई एकै दृष्टिले हेरिदिने, एकै किसिमको निर्णय गर्दा समस्यामा थियो' उनले भने 'सुधार गर्छु, गुणस्तर सुधार्छु भन्ने विद्यालयले पनि आर्थिक, भौतिक समस्याले गर्दा सकिराकेका थिएनन् अब काम गर्ने अधिकार प्राप्त हुँदला राम्रै परिणाम देखिएला  ।'

अहिले सम्म केन्द्रले विद्यालय नदेख्नेमा स्थानीय सरकारले प्रत्यक्ष देख्ने हुँदा आवश्यकतामा आधारित निर्णय हुने र विद्यालयमा सुधार हुने उनको विश्वास छ ।

साविकमा राज्यसँग जोडिएका शिक्षाका निकायका स्थानीय प्रतिनिधि भनेका विनी र जिशिअ नै हुन्, उनीहरु स्थानीय सरकार मातहतको शिक्षाको अधिकार कार्यान्वयन भन्दा पनि बरियताक्रम कस्तो हुन्छ भन्ने ध्याउन्नमा भेटिन्छन् । विद्यालय निरिक्षक देवनारायण चौधरी पनि पद सोपानकै समस्या जटिल हुने विश्लेषण गर्छन् ।  

'स्थानीय तहमा शिक्षक व्यवस्थापन समस्या आउन सक्छ्' उनी भन्छन्  'जिरो लेभलबाट काम सुरु गर्नु पर्ने हुन सक्छ ।'

शिक्षाको संरचना स्थानीय तहमा गैसके पछि केही पक्षमा सजिलो हुने भए पनि शिक्षाका कर्मचारी स्थानीय तहमा पुगि नसकेको अवस्थामा केही कठिनाईहरू आउने अड्कल काट्छन् जिल्ला शिक्षा अधिकारी बीरेन्द्र जंग थापा । स्पष्ट निर्देशन प्राप्त नभएकोले कतिपय तहमा डुप्लिकेशन हुने उनको शंका छ ।

'जिल्ला शिक्षा कार्यलायको भूमिका के हुने भन्ने स्पष्ट निर्देशन भैसकेको छैन । स्थानीय तहमा पनि सामाजिक संवाद समिति बन्ला जस्तो मलाई लाग्छ' उनले भने, 'जिल्ला भरीका ५१६ विद्यालय, २७०२ जना सरकारी अनुदान प्राप्त शिक्षकलाई जिल्लाभरिका ५ वटा निरिक्षक क्षेत्र र १८ वटा स्रोत केन्द्र मार्फत हामीले अहिले गर्दै आएको नियमन कार्य प्रभावकारी हुन सकिरहेको थिएन, अब शिक्षाका कर्मचारी जिल्लामा होइन स्थानीय तहभित्र बसेर त्यहाँको सम्पुर्ण शैक्षिक र प्रशासनिक गतिविधि असाध्यै नजिक बसेर हेर्न पाउने हुँदा गुणस्तरलाई प्रभावकारी बनाउँछ ।'

अहिले सम्म जिल्ला, क्षेत्र र केन्द्रको चक्करमा रुमल्लिएको शिक्षाका कार्यक्रम अव सिधै स्थानीय तहबाट सम्पादन हुँदा प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ । संविधानले स्थानीय सरकार मातहत माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको अधिकार दिएसँगै स्थानीय सरकार आफ्नो अधिकार कार्यान्वयनमा जुरमुराएका छन् ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका मेयर हरिबहादुर महत शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहतमा आएको कुरालाई चुनौति पूर्ण रहेको बताउँछन् ।

'अधिकार प्राप्त भयो, तर त्यो अधिकारलाई एक दुई तीन कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर प्रष्टसँग आइसकेको छैन' उनले भने, 'सरकार र दाताहरुले पैसा यति खन्याएका छन् नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा, तर पनि गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकेका छैनौं । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेका छैनौं, कारण के छ भने शिक्षा प्रणालीको जग नै पुरानो छ । अब हामीले गर्नुपर्ने के भने शिक्षाको जगमै आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ ।'

प्राविधिक, उत्पादन मूलक शिक्षा प्रणालीमा जोड दिन आफूहरु सकृय रहने उनको प्रतिवद्धता छ ।

'स्थानीय तह अन्तर्गत आइसकेको शिक्षा अधिकारको सन्दर्भमा पुरानो पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्ने लगायतका प्राविधिक र उत्पादनमूलक शिक्षण प्रणालीमा बढी जोड दिने स्थानीय तहको प्रयास रहनेछ' उनले भने ।

महतका योजना पढ्नुस् विस्तृतमा : पुरानै प्रणालीमा अड्कने हैन, शिक्षाको जगमै परिवर्तन गर्ने

के भन्छन् विद्यार्थी !

विद्यालय पनि जाने तर सिक्नु पर्ने कुरा सिक्न नपाउने र नसक्ने चपेटामा परेका विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि विस्तार कसरी ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्न यतिञ्जेल जिल्ला शिक्षा कार्यालय, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, शिक्षा विभाग र मन्त्रालयको चक्कर काट्नु पथ्र्यो । अव आफ्नै गाउँ ठाउँमा उत्तर फेला पर्ने गरी संवैधानिक ब्यवस्था भएको छ । शिक्षा भन्ने वित्तिकै नीति नीयम एउटा कुरा हो तर मुख्य कुरा कक्षा कोठामा हुने विद्यार्थीको सिकाइ नै हो । शिक्षामा भएको यो नीतिगत परिवर्तनलाई विद्यार्थीले चाँही कसरी बुझेका छन् त ?

नमूना छनौटमा परेका कक्षा १० का आठ जना विद्यार्थीलाई सामूहिक रुपमा शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारमा आएको विषयमा जिज्ञासा राख्दा १ जनाले मात्र थाहा नपाएको बताए ।

बाँकी सातै जनाको बुझाईमा शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकारको मातहतमा आउनु भनेको दलित, सिमान्तकृत, अपाङ्ग तथा छात्राहरुले छात्रवृत्ति पाउनु हो । नमूना छनौटमा परेका विद्यार्थीहरू आधुनिक राष्ट्रिय माविका विद्यार्थी हुन् । यो विद्यालय विगत १३ वर्षदेखि लगातार जिल्लामा सर्वोत्कृष्ट नतिजा दिँदै आइरहेको विद्यालय हो ।

(प्रस्तुत रिपोर्ट रेडियो कार्यक्रम हाम्रो शिक्षामा सुन्न सक्नु हुन्छ । एक्सन एड नेपालको सहयोगमा www.edukhabar.com ले तयार पारेको यो कार्यक्रम हरेक मंगलबार विहान आठ बजे प्रदेश नम्बर ७ मा रेडियो डोटी र रेडियो धनगढी, कैलाली तथा काठमाडौं उपत्यकामा रेडियो थाहा सञ्चारबाट प्रशारण हुन्छ । यसका साथै www.edukhabar.com तथा एण्ड्रेईड एप Edunepal बाट पनि यो कार्यक्रम सुन्न सकिन्छ ।)

उल्लेखित विचार सहितको कार्यक्रम सुन्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् : हाम्रो शिक्षा