Edukhabar
शुक्रबार, १४ बैशाख २०८१
सम्पादकीय

आर्थिक अनुशासनको शिक्षा

विहीबार, ०७ फागुन २०७१

 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पछिल्ला गतिविधिले शिक्षा क्षेत्रमा एउटा तरंग आएको छ । आर्थिक अनिमितताका फरक फरक मुद्दामा उसले फरक फरक कारबाहीका प्रकृया अघि बढाएको छ । कसैलाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा अदालत पेश गरेको छ भने कसैलाई अपचलन गरेको रकम फिर्ता गराइरहेको छ ।

अख्तियारको निर्देशनपछि विशेष गरी उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् र शिक्षा विभागमा यतिखेर रकम फिर्ता गर्नेहरु धाइरहेका छन् । रकम फिर्ता गर्नेमा शिक्षाका कर्मचारी, निजी तथा सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमममा काम गर्ने पत्रकारसम्म छन् । पछिल्लो समय सतहमा आएका आर्थिक अनियमितताका यस्ता घटना देख्दा प्रष्ट हुन्छ आर्थिक अनुशासनको शिक्षामा हामी कति कमजोर छौँ । र, समाजका चेतनशील भनिएकाहरु आत्म अनुशासासनलाई शौचालयमा थुनेर कति नग्न रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।
 
शिक्षा विभागका उपनिर्देशक, अधिकृतहरु अख्तियार धाइरहेका छन् । हिजो अपचलन गरेको पैसा फिर्ता गर्नु पर्दा आज ग्लानी, हिनताबोध र लाजले आँसु चुहाइरहेका छन् ।

उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदका सह सचिव तह सम्मका व्यक्ति प्लेनको नक्कली टिकट प्रयोग गरेर वा प्लेन खर्चका नाममा पैसा खाएको अभियोग लागेर पैसा फिर्ता गरिरहेका छन् । र, पत्रकारहरु आफ्नो क्षेत्र बाहिरको जिम्मेवारीमा विभाग र परिषद् दुवैमा पैसाको लोभमा लागेर पेशागत मर्यादा माथि प्रहार गरिरहेका छन् । प्लेन चढ्ने इच्छा र केही रकमको भोकले उनीलाई आत्मग्लानी पक्कै भएको छ, हुनु पर्छ । केही जिल्ला शिक्षा अधिकारी, प्रधानाध्यापकहरु अख्तियारको मुद्दामा अदालत धाइरहेका छन् ।

यी बाहिर आएका केही घटना मात्रै हुन्, शिक्षामा यस्ता वेथिति बग्रेल्ती छन् । कमजोर आर्थिक अनुशासन शिक्षामा ठूलो समस्या बन्दै गएको छ । दुःखलाग्दो कुरो त्यसमा माथिल्ला वा तल्लो तहका कर्मचारीनै संलग्न छन् । कामको प्रतिफल भन्दा पनि ‘कागज मिलाए’ भै हाल्छ नी ! भन्ने मानसिकता उनीहरुमा ब्याप्त छ ।

यस्ता अनियमिततालाई बाहिर ल्याउनु पर्ने पत्रकारहरुनै त्यसमा संलग्न हुनु पेशागत हिसाबले झन् लाजमर्दो कुरा छ । पक्कै पनि यसले पत्रकारहरुलाई कस्ता कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जरुरी हो ? आफ्नो क्षेत्र र विज्ञता के हो ? र कस्तोमा होइन भन्ने सामान्य ज्ञान दिएको हनुपर्छ । यो कुनै व्यक्ति वा संस्थाले गरेको अनियमितताको कुरा मात्रै होइन र यो हासि मजाकको विषय पनि होइन । निश्चयनै यसलाई गम्भीर रुपमा लिनु पर्छ ।

यो आम समाज र कर्मचारी तन्त्रमा बढ्दै गएको प्रवृत्ति हो । हिजो एउटा वा सानो समूहमा रहेको प्रवृति झांगिएर ठूलो भएको मात्रै हो ।

व्यक्तिमा बढ्दो लोभ, दण्डहिनता, अहम् र आफ्नो जिम्मेवारी प्रतिको गाम्भीर्यताको अभाव यसको कारण हो । अहिले अख्तियारले छानविन गरेर केही अनियमितताको पोल खुलेको छ । यी साना घटना हुन् । चल्तीका भाषामा भन्दा यी अख्तियारले जालमा पारेका 'साना माछा' हुन् । आमनागरिकले तिरेको कर माथि हुने भ्रष्टाचारको अपराधमा संलग्न 'ठूला माछा' अख्तियारको जाल बाहिर नै छन् । अख्तियार तिनलाई हेरेर बसिरहेको छ वा केही साना माछालाई जालमा पारेर त्यसैमा खुसी मनाईरहेको छ ।

यदि साना माछामै सन्तुष्टि लिएर बसेको छ भने अख्तियारको यो कदम आफ्नै छविका लागि घातक हुनेछ ।

अख्तियारले गरेको छानविनलाई शंका गर्नु जरुरी छैन । तर जसरी छानविन भएको छ त्यसमा पूर्ण रुपमा विश्वास र ढुक्क भइहाल्नु पर्ने अवस्था पनि छैन । अकुत सम्पति र भ्रष्टाचारका मुद्दामा अख्तियारको हातमा जीत भन्दा धेरै हार लागेको छ । यसले उसको अनुसन्धन निकाय र शैली कमजोर छ भन्ने देखाउँछ । साना माछाका पछि लागेर अख्तियार प्रधानाध्यापक, स्रोत व्यक्ति विरुद्धमात्रै मुद्दा हालिरहेको छ । यद्यपि जिल्लातहमा स्रोत व्यक्ति, प्रधानाध्यापक, जिल्ला शिक्षा अधिकारी र शिक्षा कार्यालयका कर्मचारीको अनियमिततानै प्रमुख हो । छात्रवृत्ति, निर्माण, पाठ्य पुस्तक, शिक्षक तलब तथा विद्यलायको चल अचल सम्पति माथिको अधिकारमा उनीहरुकै संलग्नता प्रमुख हुन्छ ।

शिक्षा विभाग वा परिषद् तहमा नीति निर्माण तहका व्यक्तिनै अनियमिततामा संलग्न हुने भएकाले ठूला माछा यतै खुले आम हिंडिरहेका छन् । मन्त्री, सचिव, सहसचिव, विभागका महानिर्देशक, निर्देशक, अधिकृत सबै छानविनको दायरमा आउनु पर्छ । अपराध अनुसारको कारबाहीको भागी बन्नु पर्छ । रकम खर्चेको पुष्टि गर्न नसक्नेहरु कम्तीमा अख्तियारको त्यो दायरामा परेका छन् । यो सकरात्मक हो कि भ्रष्टाचारका अन्य मुद्दामा पनि यसैगरी मिहिन छानविन हुनु पर्छ र ठूला माछाहरु उम्किनु हुन्न ।

भ्रष्टाचारको पात छिमलेर जरो सुक्दैन । रुखलाई सुकाउने हो भने पात होइन जरा काट्नु पर्छ र त्यो प्रहार जरामा हुनु पर्छ ।
र, सबैभन्दा ठूलो कुरो आत्म अनुशासन हो । त्यस पछि मात्रै आउँछ आर्थिक अनुशासन । आत्म अनुशासन भए आर्थिक अनुशासन कायम हुन सक्छ र यसले कम्तीमा आमनागरिकले तिरेको करको दुरुपयोग हुनबाट व्यक्तिलाई जोगाउँछ । आत्म अनुशासन कुनै नैतिक शिक्षाको पाठमा घोक्न पाइन्न । यो विवेकमा भर पर्ने कुरा हो ।

 

प्रतिक्रिया