अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेद्वारा गत जेठ १५ गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत बजेटमा निजी लगानीका विद्यालयहरुलाई शिक्षा समता शुल्क शिर्षकमा तीन प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था उल्लेख गरिएको थियो । उक्त करबाट उठ्ने रकम सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीलाई सहयोग तथा शैक्षिक समानता प्रवर्द्धनमा खर्च गर्ने सत्ताधारी दलका नेताहरुले नै बताउँदै आएका थिए । तर, यसको विस्तृत कार्य योजना बन्नु अगावै, नयाँ आर्थिक बर्षको बजेट कार्यान्वयन भएको पहिलो सातामै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मंगलबार दिउँसो आफ्नो व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जालबाट उक्त व्यवस्था खारेज गरिएको घोषणा गरिदिए ! 

‘सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएका छन् र गरिने छन्, कुनै निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भएमा त्यसलाई सुधार्न र परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहने छ ।’ उनले फेसबुकमा लेखिदिए । 

यो घोषणाको भोलीपल्ट, बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले उक्त कर पूर्णरुपमा छुट दिने निर्णय गरेको छ । 

बजेटमा उल्लेख व्यवस्थाबाट सरकार पछि हटेसँगै प्रधानमन्त्री शाहका तिनै वाक्यलाई सह्राना गर्दै समर्थनको आवाज ठूलो सुनिएको छ । यो आवाजले शिक्षा क्षेत्रमा जारी नाफामूलक व्यापारको नियमनको विषय भने नराम्ररी ओझेलमा पारेको छ । उक्त करको प्रावधान प्रति विमती जनाउँदै आएका निजी विद्यालय सञ्चालकहरुका दबाबका अघिल्तिर निरीह बनेको सरकारले अब, निजी शिक्षा क्षेत्रको शासकीय प्रवन्ध कसरी गर्छ ? प्रश्न जटिल बनेको छ । 

डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा २०६७ मा निजी विद्यालयहरूलाई करको दायरामा ल्याएर त्यसबाट प्राप्त रकम सामुदायिक शिक्षाको सुधारमा लगाउने भन्दै गरिएको पाँच प्रतिशत विशेष करको व्यवस्था जुन दबाबमा तुहाईएको थियो १६ बर्ष पछि पनि निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले राज्य माथि उही दबाब दिन सफल भएका छन् । त्यतिखेर अर्थमन्त्री भट्टराई कर लागू गराउन दृढ रहे पनि निजीका सञ्चालकहरुले तत्कालीन शिक्षामन्त्री रेणुकुमारी यादव मार्फत् सरकारलाई दबाबमा राख्न सफल भएका थिए । करले विद्यार्थी र अभिभावकलाई मार पार्ने उनीहरुको तर्क थियो ।  निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको आन्दोलन, अभिभावक मार्फत् बढाईएको दबाबका कारण सरकार पाँच प्रतिशत करको दर कायम राख्नबाट पछि हट्न वाध्य भएको थियो । सम्झौता स्वरूप उक्त करको दर घटाएर एक प्रतिशत (सामाजिक सुरक्षा कर) मा झारिएको थियो । 

यस पटकका अर्थमन्त्री वाग्ले कत्तिको दृढ रहे भन्ने त सार्वजनिक भएको छैन, तर प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्रीकै परामर्श पछि निर्णय गरिएको फेसबुकमा लेखेसँगै निजीका सञ्चालकहरुले सिधै प्रधानमन्त्री मार्फत् नै दबाव दिएका रहेछन् भन्ने पुष्टि भएको छ । 

र, फेरी उही कथा दोहोरिएको छ ! 

आफूले कमाउने नाफाबाट कर तिर्नुु पर्ने दायित्वलाई निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले अभिभावक माथि थप भार पर्ने तर्क गर्दै आएका छन् ।  मुल विषयलाई विषयान्तर गर्दै यो  तर्क स्थापित गर्न उनीहरु फेरी एक पटक सफल भएका छन् । 

संविधानले विद्यालय शिक्षामा नाफामूलक व्यापारको परिकल्पना गरेको छैन । संविधानको धारा ३१ को उपधारा २ मा आधारभूत तह सम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था रहेको छ । अर्थात् विद्यालय तह सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने संविधानको व्यवस्था हो । 

देशमा सामुदायिक र निजी गरी दुई खाले विद्यालय हुँदा बढ्दो वर्ग विभाजनलाई निस्तेज पार्न नाफामूलक निजी विद्यालयहरुलाई क्रमशः गैह्र नाफामूलक बनाउने संविधानको मर्म हो । कुनै बेला राज्यले अख्तियार गरेको नीतिबाट स्थापना भएका निजी विद्यालयहरु नेपालको यथार्थ हो । उनीहरुलाई हठात बन्द वा गुठीमा रुपान्तरण गर्दा त्यहाँ भएको व्यक्तिको लगानी, बैंकको ऋण धन लगायतका आर्थिक चक्रमा प्रभाव पार्ने भएकोले क्रमशः गैह्र नाफामूलक बनाउने नीति अख्तियार गर्न राज्य उदासिन हुँदा शिक्षामा नाफामूलक व्यापार निर्वाध छ ।  उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०७५ ले पनि देशको समग्र शिक्षा प्रणालीलाई एउटै पद्धतीबाट चलाउने सिफारिस गरेको थियो । विद्यालय शिक्षामा भएको निजी लगानीलाई १० बर्ष भित्र सेवामुखि बनाउँदै गुठिमा रुपान्तरण गर्न आयोगले सुझाव दिएको पनि ८ बर्ष बितिसक्यो । तर, नाफामूलक निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको राज्य माथिको दवदवाको ग्राफ उहि गतिमा उकालो लागिरहेकै छ । नाफामूलक निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको दबाबको उल्झनले नै मुलुक संघीयतामा गएको एक दशक सम्म पनि शिक्षा क्षेत्र नियमन गर्ने संघीय कानून निर्माणमा अवरोध हुँदै आएको विगत हाम्रा सामू छर्लङै छ । झण्डै दुई तिहाई मताधिकार सहितको सरकारले पनि यो विषय छिमल्न नसक्ने संकेत देखिएको छ, जुन शिक्षा अधिकार र समाजमा शिक्षा मार्फत् हुँदै आएको विभेदका लागि उर्वर घटना हो । 

आफूले कमाउने नाफाबाट कर तिर्नुु पर्ने दायित्वलाई निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले अभिभावक माथि थप भार पर्ने तर्क गर्दै आएका छन् ।  मुल विषयलाई विषयान्तर गर्दै यो  तर्क स्थापित गर्न उनीहरु फेरी एक पटक सफल भएका छन् । 

प्रधानमन्त्रीको फेसबुक स्टाटसमा सत्ताधारी दलका नेता कार्यकर्ताको वाह वाही थेगिनसक्नु छ । कमेण्ट, शेयर र लाईकको बाढी छ । आश्चर्य लाग्दो चित्र यो पनि छ की, शिक्षा अधिकार र सामाजिक न्यायका पक्षमा कृयाशिल देखिएका व्यक्तिहरु पनि नाफामूलक ब्यापारबाट कर तिर्नु पर्ने प्रवन्ध हट्दा खुसी देखिएका छन् !

अभिभावकका पक्षमा भएको भनिएको यो निर्णयको समर्थन गर्नु अघि केही तथ्य बुझ्न जरुरी छ । 

गुठीमा नगएका निजी विद्यालयहरुले माथि उल्लेखित कर बुझाएका छन् ? शिक्षाको व्यापारबाट हुँदै आएको नाफाको वासलात देखाउन निजी विद्यालय सञ्चालकहरु तयार छन् ?

आयकर ऐन, २०५८ तथा अन्य कर सम्बन्धी व्यवस्थामा करको दर प्रष्टसँग उल्लेख छ । कम्पनी ऐन अन्तर्गत नाफामूलक कम्पनीका रूपमा दर्ता भएका निजी विद्यालयहरूले पनि आफ्नो खुद मुनाफा (Net Profit) मा २५ प्रतिशत संस्थागत आयकर तिर्नुपर्छ । 

कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई भुक्तानी गर्ने तलब वा पारिश्रमिकबाट प्रचलित आयकरको स्ल्याब अनुसार कर कट्टा (TDs) गरी आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझाउनु पर्छ । यो स्रोतमा कट्टा हुने कर (TDs\ Withholding Tax) हो । 

यस्तै विद्यालय भवन वा जग्गा भाडामा लिएको भए  १० प्रतिशत घरबहाल कर तथा अन्य परामर्श र व्यावसायिक सेवा भुक्तानीमा तोकिएको प्रतिशत TDs कट्टा गरी सरकारलाई बुझाउनु पर्छ । विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको पारिश्रमिकमा एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर कट्टा गरी बुझाउनु पर्ने व्यवस्था पनि छ । 

यसका अलावा स्थानीय तहहरुले वार्षिक रूपमा तोकेको व्यवसाय कर बुझाउनु पर्छ । विद्यालयको आफ्नै भवन र जग्गा भए आम नागरिकले जस्तै एकीकृत सम्पत्ति कर र भाडामा भए स्थानीय तहलाई तोकिएको घरबहाल कर मात्रै बुझाए हुन्छ । 

सार्वजनिक वा निजी गुठी अन्तर्गत दर्ता भई गैर नाफामूलक रूपमा सञ्चालित विद्यालयहरूले तोकिएका सर्त पूरा गरेमा आयकरमा छुट वा विशेष व्यवस्था पाईरहेकै छन् । 

शुल्क चर्को लिने तर शिक्षकलाई न्यून भुक्तानी गर्ने, शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध नगर्ने जस्ता शिक्षकहरुको गुनासो जगजाहेरै छ । 

गुठीमा नगएका निजी विद्यालयहरुले माथि उल्लेखित कर बुझाएका छन् ? शिक्षाको व्यापारबाट हुँदै आएको नाफाको वासलात देखाउन निजी विद्यालय सञ्चालकहरु तयार छन् ?

बजेटमा उल्लेख समता करको प्रावधान लागू भयो भने यी सबै वासलात राज्यलाई बुझाउनु पथ्र्यो । अहिले सम्म नाफाको विवरण नबुझाएरै 'छलछाम' गर्न बानी परेका निजी विद्यालय सञ्चालकहरुलाई कर खारेजी एक मात्र विकल्प थियो । त्यसैले सरकारलाई दबाब दिन उनीहरु फेरी एक पटक सफल भए ।

व्यापारीले नाफा घाटा हेर्नु स्वभाविक हो । कुन क्षेत्र र वस्तुमा नाफामूलक व्यापार गर्न दिने नदिने भन्ने तय गर्ने काम राज्यको हो । शिक्षामा नाफामूलक व्यापारलाई निर्वाध राख्ने राज्य लोककल्याणकारी हुन सक्दैन । विद्यालय शिक्षामा जारी नाफामूलक निजी लगानीका दुष्परिणाम नहटाई सार्वजनिक शिक्षा बलियो नहुने संसारका अभ्यासले प्रमाणित गरेको तथ्य हो । तसर्थ, विद्यालय तह सम्मको शिक्षामा नाफामूलक व्यापार कायम राखेर शिक्षा अधिकार कार्यान्वयन असम्भव छ । 

राज्य, शिक्षा अधिकार कार्यान्वयनबाट विमुख नबन् ।