कैलाली - निर्वाचित भएको ५ महिना भै सक्यो, तर संविधानले गरेको ब्यवस्था अनुसार शिक्षाका अधिकार कार्यान्वयन कसरी गर्ने ? जनप्रतिनिधिको अलमल कायमै छ । माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाका अधिकार स्थानीय तह मातहत हुने संवैधानिक ब्यवस्था भएपनि स्थानीय सरकार अलमलमै हुँदा कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ ।

गत जेठ ३१ गते भएको दोश्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनले चयन गरेको धनगढी उपमहानगरपालिको स्थानीय सरकारलाई अहिले सम्म शिक्षाका कुरा बुझ्दै ठिक्क भएको छ ।

उपप्रमुख सुसिला भट्ट मिश्रले शिक्षा सम्बन्धी प्राप्त अधिकारको कार्यान्वयनका लागि उपमहानगरपालिका आवश्यक योजना तर्जुमा गर्ने प्रारम्भिक चरणमा रहेको बताईन् । उपमहानगरभित्र रहेका विद्यालयको गुणस्तर कस्तो छ ? विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी कस्तो व्यवस्था छ ? त्यसमा पनि छोरीहरुको भर्ना दर कस्तो छ ? विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा हुनुपर्ने शिक्षक दरबन्दी कस्तो छ ? लगायतका कुराहरुको तथ्याङ्क संकलनको कार्य अगाडी बढाउने तयारीमा रहेको उनले बताईन् ।

'उपमहानगरपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयमा भौतिक पुर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने प्रशस्त देखिएको छ, कतिपय विद्यालयका भवन समेत मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने छ' उनले भनिन् 'दरबन्दी नपुगेको ठाँउमा के कती कारणले दरबन्दी पुगेन, त्यहाँको विद्यार्थी अनुपात कस्तो छ भन्ने कुरालाई पनि हेर्नुपर्ने छ, बिचमै विद्यालय छोड्ने विद्यार्थीको संख्यामा भइरहेको बृद्धिको कारण के हो ? भन्ने कुरालाई गम्भीर भएर हेर्ने कुरामा छलफल अगाडी बढाएका छौं ।'

उनले शिक्षा सम्बन्धी प्रशस्त योजना बनाई स्रोतहरु पनि कहाँ/कहाँ कसरी बाँडफाँड गर्नुपर्नेछ त्यसलाई पनि मध्यनजर गरिएको बताईन् । दिगो विकास लक्ष्यका कुराहरुमा टेकेर समेत उपमहानगरपानलिकाले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न कामलाई अगाडी बढाउने योजनामा रहेको उनको भनाई छ ।

एक उपमहानगरपालिका सहित १३ वटा स्थानीय तह रहेको कैलालीमा स्थानीय स्तरमै उपलब्ध स्रोत साधनको उपयोग गर्दै प्राप्त अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकार अलमलमै छन् । शिक्षा सम्बन्धी प्राप्त अधिकारको दायरा भित्र रहेर स्थानीय स्तरमा सामुदायिक विद्यालयको आवश्यकता, नगर भित्र उपलब्ध स्रोत साधनलाई कसरी उपयोग गरी शिक्षाको गुणस्तर बृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा अअिले सम्म छलफल मै हुनु चिन्ताजनक अवस्था हो ।  

यति हुँदा हुँदै पनि स्थानीय स्तरमा रहेका शैक्षिक समस्या जिल्ला र केन्द्रले भन्दा स्थानीय जनप्रतिनिधीले नै राम्ररी बुझेको हुँदा पहिला भन्दा छिटो छिरतो समाधान हुने शैक्षिक सरोकारवालाहरुले अपेक्षा गरेका छन् । माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाका अधिकार स्थानीय तह मातहत हुने संवैधानिक ब्यवस्थाले शैक्षिक गुणस्तर सुधार हुने उनीहरुको आशा छ ।

उपमहानगरपालिका क्षेत्र भित्र रहेका धेरै सामुदायिक विद्यालयको भौतिक, आर्थिक अवस्था समेत दयनीय रहेकोले  यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारलाई दिइएको अधिकार कार्यान्वयन गरेर शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न चुनौतिपुर्ण रहेको जानकारहरुको कथन छ । कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा शिक्षक अभाव अर्थात् दरबन्दी मिलानको समस्या जटिल छ । तर उपमहानगरपालिका भित्र रहेका विद्यालय व्यवस्थित गर्ने तथा शिक्षाको गुणस्तर बढाउनमा जनप्रतिनिधीले देखिने गरी खासै काम गरेका छैनन् ।

तै पनि धनगढी उपमहानगरपालिका क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा पढाउदै आएका शिक्षक, यस क्षेत्रका अभिभावक र शिक्षासँग सरोकार राख्ने विभिन्न संघसंस्थाका व्यक्तिहरुले अब शैक्षिक गुणस्तर सुधार हुने प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

तर प्राप्त अधिकारको राम्ररी उपयोग गर्नुपर्ने, स्रोत परिचालन लगायतका कुरामा विवेकपुर्ण तरिकाले स्थानीय जनप्रतिनिधीले कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।

अदालत रोडकी मीनादेवी सोवलाई अब शिक्षामा सुधार हुने आशा छ । तर, स्थानीय जनप्रतिनिधीले शिक्षाका अधिकार र त्यसको कार्यान्वयनमा सचेत हुनु आवश्यक रहेन आग्रह गरेकी छन् ।  
धनगढी उपमहानगरपालिका ३ मा बस्दै आएकी धाना जोशीले शिक्षा सम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएकोमा खुसि हुदै अब शैक्षिक गुणस्तर बढ्ने बताईन् ।

'यहाँकै व्यक्तिले स्थानीय सरकार चलाउने हुँदा शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकका समस्या सहजै समाधान हुन्छन् समस्यामा पर्नेले सोझै स्थानीय सरकालाई भन्न सक्ने हुदा राम्रै हुन्छ  ।' उनले भनिन् ।  

अभिभावक मात्रै हैन यहाँका शिक्षकले समेत सामुदायिक विद्यालयमा व्याप्त समस्या छिट्टै अन्त्य हुने अपेक्षा गरेका छन् । जनता आधारभुत विद्यालय धनगढीका प्रधानाध्यापक धनबहादुर सिहले शिक्षाका अधिकार स्थानीय तहले पाएपछि शिक्षामा व्यापक सुधार हुने आफुले ठानेको बताए । खास गरेर शिक्षाको गुणस्तर बृद्धि गर्ने, सामुदायिक विद्यालयको भौतिक अवस्था सुधार गर्ने, शिक्षक दरबन्दी मिलानका समस्याको समाधान हुने, विद्यार्थी संख्याको सन्तुलन मिल्ने लगायतका काम गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारले पाएकाले यस खालका समस्या चाडै सामाधान हुने उनले आशा गरे । जसले शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार हुने देखेको उनको धारण छ ।  

स्थानीय सरकारलाई प्राप्त भएका अधिकारको सफल कार्यान्वयन गर्नका लागि सर्वप्रथम अभिभावकलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने  शिक्षाका क्षेत्रमा समेत कृयाशिल फाया नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थामा आवद्ध भएर विगत लामो समय देखी शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्दै आएका  धनपति ढुङ्गेलले बताए । उनले भने स्थानीय सरकारले शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न बोर्डिङमा पढाउने बालबालिकालाई सुटबुट लगाएर, पोशाक धोएर, खाजा दिएर पठाउने तर सामुदायिक विद्यालय पढाउनेका पोशाक पनि तयार नगरिदिने, कपडा पनि नधोईदिने अभिभावकमा रहेको लापरबाही प्रवृत्ति भएकाले यसको अन्त्य गर्न काम थाल्नुपर्छ । त्यस्तै सबै अभिभावकले पपिनि आफ्ना नानीबाबु अध्ययनरत विद्यालयमा गएर शिक्षकसँग बच्चाको सिकाई उपलब्धी बारे जानकारी लिनु जरुरी रहेको ढुङगेलले बताए ।

शिक्षकले पनि तालिम लिए अनुसार पाठ्यक्रम अनुसारको शिक्षण सिकाई गर्नैपर्ने तथा शिक्षकले अन्य कुरामा कम ध्यान दिनुपर्ने पनि उनले जनाए । शिक्षकले शिक्षामा जवाफदेहि बन्नुपर्ने बताउदै उनले त्यसो नभएमा विद्यार्थीले गुणस्तरीया शिक्षा हासिल गर्न नसक्ने बताए ।

तेस्रो पक्ष सरकार अब घर आँगनमै भएकाले सरकारले आफ्नो जनवाफदेहीता निर्वाह गर्नुपर्ने छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतसाधन जुटाउने कुरामा समेत लाग्नुपर्ने उनले बताए । स्थानीय सरकारले मन गरेमा अर्थकै कारण केही पनि नरोकिने उनको तर्क छ ।

यस्तै शिक्षा क्षेत्रमै क्रियाशील कतिपय व्यक्तिले स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिईनु आफैमा सुखद् कुरा भएपनि कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति एव्म निकायले अधिकारलाई बाँडफाड गर्न सके मात्र शिक्षामा गुणस्तर बढ्ने विश्लेषण गरेका छन् । ऐश्वर्य बहुमुखी क्याम्पस धनगढीका प्रमुख धर्मदेव भट्टले कानुनमा गरिएको व्यवस्था बमोजिमका अधिकार अनुसार काम गरे मात्र शिक्षामा सुधार हुने बताए । उनले प्राप्त अधिकारको सफल कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारले ध्यान दिएमा मात्र शैक्षिक गुणस्तर अभिबृद्धि हुने जनाए । प्राप्त अधिकारलाई कागजमै सीमित गरिएमा त्यसले शिक्षामा कुनै सुधार नगर्ने उनले बताए ।    

शिक्षाका अधिकार स्थानीय तहमा आउनु भनेको स्थानीय स्तरमा आवश्यक जनशक्ति कस्तो तयार पार्ने र त्यसमा लागि के कस्ता विधि अपनाउने भन्ने निर्णय पनि स्थानीय तहमै आउनु हो । अर्थात् यस अघि जिल्ला, क्षेत्र हुँदै केन्द्रको मुख ताक्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको उनीहरु बताउने गर्छन् । यो ब्यवस्थासँगै हेक्का राख्नु पर्ने महत्वपूर्ण पक्ष भनेको श्रोतको हो । त्यसैले शिक्षाका सवालमा हुने निर्णय स्थानीय सरकारसँग हुने श्रोतले पनि प्रभाव पार्छ । शिक्षाको गुणस्तर बृद्धि सँगै श्रोत पहिचान र परिचालनमा पनि स्थानीय सरकार थप जिम्मेवार हुन आवश्यक छ ।  

प्रस्तुत रिपोर्ट रेडियो कार्यक्रम हाम्रो शिक्षाका लागि तयार पारिएको सामग्रीमा आधारित छ । कार्यक्रमको २३ औं भागमा स्थानीय श्रोत परिचालन, अपेक्षा र योजनाबारे कैलाली केन्द्रित सामग्री समावेश गरिएको छ । उक्त कार्यक्रम सुन्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् : Episode 023_Hamro Sikshya