कैलाली - गत वर्षको एसइइ परिक्षामा १२ हजार सामुदायिक र ४ हजार विद्यार्थी संस्थागत विद्यालयबाट सहभागी भएका थिए । जसमा संस्थागतबाट जीपिए ३ दशमलव ६ भन्दा बढि अथात् ८० प्रतिशत नतिजा ल्याउने १ सय ५२ जना र सामुदायिक विद्यालयबाट उक्त नतिजा ल्याउने विद्यार्थी संख्या ५ जना मात्र रह्यो । यो सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरलाई संकेत गर्ने एउटा तथ्याङ्क हो, अर्थात् गुणस्तरको हिसाबले कैलालीमा सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था निकै चुनौतीपूर्ण छ । स्थानीय स्तरमा पर्याप्त स्रोत साधन हुदाँ हुदैँ पनि शिक्षक, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति लगायतका पक्षले सामुदायिक शिक्षाको सुधारमा ध्यान नदिदाँ गुणस्तर खस्केको विश्लेषण शिक्षामा कृयाशिल ब्यक्तिहरुले गर्ने गरेका छन् ।  

धनगढी उपमहानगरपालिका, शिक्षा फाँटका अधिकृत प्रतापसिह धामीले देशभर सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था जस्तै  कैलालीमा पनि सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर कमजोर रहेको बताए ।

'सार्वजनिक विद्यालयमा १२ हजार विद्यार्थीलाई पढाइरहँदा नतिजा ५ जनामा चित्त बुझाउने अवस्था नै  यहाँको चुनौती हो' उनले भने, 'जिल्लाको सिकाइ उपलब्धी ४५ प्रतिशत मात्र रहेको छ, सार्वजनिक शिक्षाले अझै पनि न्युनतम मापदण्ड पुरा गर्न सकेको छैन ।'

कैलालीमा सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था राम्रो नरहेको तथ्य सार्वजनिक शिक्षा प्रति अभिभावकको चासो घट्दै जानुले पनि पुष्टि गर्छ । जिल्लामा बालबालिका विद्यालय भर्ना हुने क्रममा बृद्धि त भएको छ, तर गुणस्तर सुधार हुन सकेको छैन । अपेक्षा अनुसारको गुणस्तर प्राप्त नहुनुमा अभिभावकमा चेतनाको अभाव, न्युन जीवनस्तर, विद्यार्थी नियमीत विद्यालय नआउने अवस्था, विद्यालय बन्द, छुट्टीले पनि कारकत्व रहेको शिक्षाका सरोकारवाला बताउँछन् । कतिपय विद्यालयको हकमा शिक्षकको समेत लापरवाही र दण्डहीनताको अवस्थाले पनि गुणस्तर सुधार हुन नसकेको उनीहरुको निश्कर्ष छ । शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न सम्बन्धित निकायले अभिभावक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने, अभिभावकाका लागि जीवन स्तर सुधारका  कार्यक्रम आएमा त्यसले   विद्यार्थीको नियमीतता बढ्ने हुदा गुणस्तरमा सुधार हुने उनीहरुको विश्वास छ ।

विद्यालयमा योग्य  र क्षमतावान शिक्षकको अभाव, अभिभावकहरुमा चेतनाको अभाव, विद्यालय व्यस्थापन समितिको उदासिनता लगायतका कारणले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार हुन नसकेको ठान्छन् मालाखेती स्रोत केन्द्रका श्रोत व्यक्ति राम प्रसाद फुलारा । बालबालिका विद्यालय भर्ना हुने क्रम बढेपनि शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा धेरै पक्षबाट केही कुराहरु गर्नुपर्ने बाँकी रहेको उनी बताउँछन् ।

सुधारको मौका

संविधानले विद्यालय तह सम्मको शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गर्नु  सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि उपयुक्त मौका हो । संविधानमै आधारभुत तह सम्म अनिवार्य तथा निशुल्क एव्म माध्यमिक तह सम्म निशुल्क ब्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले स्थानीय सरकारलाई शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक सबैको साथको खाँचो छ । खासगरी शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिने र शिक्षकले पनि आफ्नो दायित्व पालना गरेमा खस्कँदो सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि पर्याप्त काम हुने ठान्छन् यस क्षेत्रका शिक्षा सरोकारवाला । यस तर्फ स्थानीय सरकारले ध्यान दिनु पर्ने सुझाव, छ उनीहरुको ।  

शिक्षाका अधिकार स्थानीय तह मातहत आइसकेपछि स्थानीय सरकारले सबै पक्षसँग मिलेर काम गरेमा यसको गुणस्तर सुधार हुने जनप्रतिनिधीहरुको समेत विश्वास छ । पञ्चोदय माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदेन सदस्य समेत रहेका धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष हिरा सिंह पातलीले सबैसँग समन्वय गरेर अगाडी बढ्न सकेमा शिक्षाको गुणस्तर सुधार हुने बताए । वडा नम्बर ८ का अध्यक्ष नारायण प्रसाद बराल भने शिक्षामा राम्रो भन्दा हाम्रोलाई अवसर दिने  प्रवृत्तिले गुणस्तर खस्केको बताउँछन् । शिक्षामा राज्यको प्रशस्त लगानी रहेपनि प्रतिफल शुन्य रहेको प्रती उनले दुःख समेत व्यक्त गरे । धेरै विद्यालयमा दिगो आर्थिक स्रोतको अभाव रहेको भन्दै उनले अब स्थानीय सरकारले स्रोत संकलन एव्म पहिचान गर्नुपर्ने बताए ।  

स्थानीय सकारले सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि जोडतोडका साथ काम गर्ने जनाउँदै आएपनि पुर्णता पाएको ५ महिना सम्म देखिनेगरी भने केही काम भएको छैन । प्रदेश नम्बर ७ कै एक मात्र उपमहानगरपालिका धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नृप बहादुर वडले कुन किसिमको संरचनामा जाँदा शिक्षाको स्तर सुधार हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल चलाउने योजना रहेको बताउँछन् । उक्त छलफलबाट प्राप्त हुने खाका अनुसार अगाडी बढ्ने निर्णय भएको समेत उनले बताए ।  

स्थानीय सरकार मातहत अधिकार आएपनि त्यसको सञ्चालन र ब्यवस्थापनका लागि श्रोतको जोगाड यतिखेरको मुख्य चुनौती हो । कतिपय स्थानीय सरकारले यस तर्फ ध्यान दिएका पनि छन् । घोडाघोडी नगरपालिकाका प्रमुख ममता प्रसाद चौधरी सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि सुर्ती र मदिराजन्य पदार्थमा सामान्य शिक्षा शुल्क लिन सकिने तर्क गर्छन् । ठुलठुला रिर्सोटहरु पनि शिक्षा शुल्क स्वरुप कर लगाउन सकेमा त्यो पनि आर्थिक स्रोतको माध्यम बन्ने सक्ने उनको तर्क छ ।  विभिन्न करमा पनि सामान्य शिक्षाका लागि केही प्रतिशत लिने गरेमा त्यसले आर्थिक स्रोत जुटाउन सहज पार्ने उनको भनाई छ ।

कैलालीमा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र, आधारभुत र माध्यमिक विद्यालय गरेर ५ सय ७२ सामुदायिक विद्यालय छन् । ती मध्ये केहीको अवस्थामा सुधार देखिन थाले पनि अधिकाँशको अवस्था दयनीय नै छ । यसमा सुधारका लागि स्थानीय सरकार थप जागरुक हुन नै अहिलेको खाँचो हो ।

प्रस्तुत सामग्री रेडियो कार्यक्रम हाम्रो शिक्षामा समेटिएको छ । उक्त कार्यक्रम सुन्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् : हाम्रो शिक्षाको २७ औं अंक