काठमाडौं - संविधानले शिक्षालाई अनिवार्य र निशुल्क ब्यवस्था गरेकोले शिक्षालाई मानव अधिकारको कोणबाट हेर्न सरोकारवालाहरुले सुझाव दिएका छन् । शिक्षालाई संविधानतः मौलिक हक स्वीकार गरिसकेपछि हरेक नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्नु उसको नैसर्गिक अधिकार हुने उनीहरुको तर्क छ । सार्वजनिक शिक्षाका पक्षमा कृयाशिल विभिन्न ३ सय ३९ संस्था आवद्ध शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल एनसीई नेपालको आठौं साधारण सभाको उद्घाटन सत्रमा बोल्ने वक्ताहरुले उक्त धारणा ब्यक्त गरका हुन् ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले शिक्षा अधिकारका रुपमा संविधानमा ब्यवस्था भएपनि कार्यान्वयनको पक्ष फितलो भएको भन्दै चिन्ता ब्यक्त गरे ।

जतिधेरै महंगो उति धेरै राम्रो र अँग्रेजी माध्यमबाट पढाउने विद्यालय राम्रा भन्ने मानक स्थापित हुनु अधिकारका दृष्टिकोणले चुनौती भएको उनको भनाई छ ।

'संविधानले शिक्षालाई निशुल्क र अनिवार्य भनेको छ, तर संगै शिक्षामा ब्यापारीकरण हावी भएको छ' उनले भने, 'खर्रर्रर्र अँग्रेजी बोल्न सके ज्ञान बढ्यो भन्ने बुझाई बढ्दै गएको छ ।'

संविधानले शिक्षा अधिकार हो भनेपछि त्यसको कार्यान्वयनमा राज्य गम्भिर हुनु पर्ने उनले बताए ।

कार्यक्रममा शिक्षाविद् प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्लेले संविधानले निशुल्क र अनिवार्य भने पनि शिक्षामा बढ्दो निजीकरणले शिक्षामा विभेद हावी गराएको बताए । यस्तो अवस्था क मगन शिक्षाबाट निजीकरण हटाउन पर्ने र यसका लागि एनसीई जस्ता संस्थाको पैरवी अझै बढ्नुपर्ने उनले बताए ।

कार्यक्रममा मानवअधिकार आयोगका पूर्व सदस्य गौरी प्रधानले शिक्षालाई मानव अधिकार र नैसर्गिक अधिकारको कोणबाट ब्याख्या गर्नु पर्ने बताउँदै उनले यसका लागि एनसीइृ जस्ता संस्थाका भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए ।

कार्यक्रममा शिक्षक महासंघका महासचिव तिलक कुवँर, एनजीओ फेडेरेसनका बरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्ण गौतम, सामाजिक अभियन्ता सलोनी सिंह, यूनिसेफका पुरुषोत्तम आचार्य, यूनेस्कोका बलराम तिमिल्सिना। सीविसकी शारदा देवी कुमाल लगायतले सार्वजनिक शिक्षाको अवस्थाको चचाए गर्दै यसलाई सुदृढ बनाउन एनसीई थप शसक्त हुनु पर्ने भन्दै शुभकानमा समेत ब्यक्त गरे ।

आगामी बर्षका लागि योजना निर्माण गर्दै संस्थाको साधारण सभा सम्पन्न हुने अध्यक्ष कुमार भट्टराईले बताए ।