काठमाडौं - रुपन्देही जिल्लाकै पुरानो विद्यालय बुटवल माध्यमिक विद्यालयको अस्तित्व मेटेर प्रादेशिक मन्त्रालय राख्ने स्थानीय नेताको प्रपञ्च तत्कालका लागि रोकिएको छ । ईतिहास बोकेको विद्यालयको अस्तित्व मेट्न नहुने भन्दै ब्यापक विरोध भएपछि उक्त प्रपञ्च रोकिएको हो ।  

प्रदेश ५ को सामाजिक विकास मन्त्रालयको साईनबोर्ड बोकेर मन्त्रालयका सचिव पुष्करराज पन्त सहितको टोली विद्यालयमा पुगेपछि बिहीबार दिउँसो सिंहदरवार स्थित शिक्षा र प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म तरंगित भयो । प्रदेश ५ को विद्यालयमा मन्त्रालय राख्दा नजिर बस्ने र अन्यत्र पनि सामुदायिक विद्यालय मास्ने यस्तै खाले कृयाकलाप हुन सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले सचेत गराए पछि प्रदेश मुख्य सचिव शंकर पाठकले साईनबोर्ड बोकेर गएका पन्त सहितका कर्मचारीलाई फिर्ता बोलाएका श्रोतले जनाएको छ ।

संविधानले आधाभूत शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निशुल्क गर्ने ग्यारेण्टि गरेको अवस्थामा सार्वजनिक विद्यालय मास्नु भनेको संविधान विपरित हुने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयका संघीयता हेर्ने सचिव खगराज बरालले प्रदेश मुख्य सचिव पाठकलाई सचेत गराएका श्रोतले जनाएको छ ।

प्रदेशमा कर्मचारी खटाउनु अघि नै प्रधानमन्त्री कार्यालयले उनीहरुलाई विश्वविद्यालय, अस्पताल र विद्यालय जस्ता सार्वजनिक संस्थाको भवन र जग्गा प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएको थियो । तर प्रदेश ५ मा उक्त निर्देशन विपरित कार्य गर्न स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले प्रपञ्च गरेका थिए ।

पढ्नुहोस् : विद्यालयको अस्तित्व मेट्ने सुरसारले टोलाई रहेका खाँ सर !

'विद्यालय मास्ने' षड्यन्त्रको चरम उत्कर्षका रुपमा बिहबिार प्रदेश मन्त्रालयको बोर्ड बोकेर कर्मचारी विद्यालयमा पुग्ने वित्तिकै शिक्षा सचिव मधुप्रसाद रेग्मीलाई खबर आएको थियो ।

त्यस लगत्तै उक्त कार्य शिक्षाका सवालमा संविधानमा भएको ब्यवस्था विपरित हुने भन्दै रेग्मी प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए । लामो समय शिक्षामा काम गरेका सचिव बराललाई भेटेर उक्त अवस्था जानकारी गराएका थिए ।

त्यस लगत्तै दुई सचिवले संविधानको ब्यवस्था, प्रदेशमा यस अघिनै गरिएको परिपत्र र यसले भविष्यमा पार्न सक्ने प्रभावका बारेमा पाठकलाई 'सचेत' गराएका थिए । उक्त कार्य पछि विद्यालयमा प्रदेश मन्त्रालय राख्ने कार्य रोकिएको श्रोतले जनाएको छ ।

गत बुधबार बसेको विद्यालय व्यवस्थापन समिति, पूर्व अध्यक्ष, अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थी सहितको बैठकले विद्यालयमा मन्त्रालय राख्न नदिने र अरु कुनै विद्यालयसँग मर्ज पनि नगर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालय राख्नकै लागि जमिनको समस्या भएको हो भने विद्यालयको अन्य जग्गा दिन सकिने उक्त भेलाले निर्णय गरेको थियो ।

तर उक्त निर्णय उल्ट्याउन विद्यायमा मन्त्रालय राख्ने पक्षको लविङ् गर्दै आएका वडाध्यक्ष महेन्द्र प्रसाद लिगल सहितका ब्यक्तिले प्रधानाध्यापक अकर मुल्लाह खाँ र ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विमल बहादुर शाक्यलाई दवाव दिदैं आएका श्रोतले जनाएको छ ।

लिगललाई केन्द्रिय नेताहरुका अघिल्तिर मन्त्रालयका लागि जग्गा र भवन उपलब्ध  गराउन सकेको भनेर काम गरेको देखाउने स्वार्थ तथा शाक्यसँगको चिसो सम्बन्धको मारमा विद्यालय परेको स्थानीय अभिभावक बताउँछन् । तर, आफूले कुनै हालतमा विद्यालयमा मन्त्रालय राखेर विद्यालयको अस्तित्व मेट्ने निर्णय गराउन नसक्ने भन्दै अध्यक्ष शाक्यले अडान लिएका थिए ।

'ईतिहास भनेको कुरा संरक्षण गरेर राख्नु पर्ने हुन्छ, जिल्लाकै गौरव रहेको विद्यालयको अस्तित्व मेटाउने कुरामा मेरो कुनै हालतमा सहमती छैन' बिहीबार बिहान एडुखबरसँग कुरा गर्दै शाक्यले भनेका थिए, 'विद्यालय राम्रो भएन भने त सुधार्ने जिम्मा स्थानीय सरकारको अधिकारको क्षेत्र भित्र छ, कसरी सुधार्ने भन्ने पो सोच्नु पर्यो बन्दै गर्ने भन्ने पनि कुनै कुरा हो त ?'

फाईल फोटो