शिक्षकको सम्मान गरौँ, सार्वजनिक शिक्षाको स्तर उकासौं

“सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर शिक्षकको प्रोत्साहन विना सम्भव छैन । शिक्षकको छुट्टै पद र तह निर्धारण नगरेसम्म यो सम्भव हुँदैन । समान स्तरका निजामति कर्मचारी भन्दा शिक्षकको पद एक तह माथिको हुनुपर्छ । वर्तमान अवस्थाको तृतीय श्रेणीको पदलाई खारेज गरी द्वितीय श्रेणीबाट शुरु गर्दै विशिष्ट तह सम्म पुग्ने परिपाटीको विकास गरिनु पर्छ । अरु पेशा भन्दा शिक्षण पेशामा लाग्नेहरुको तलवमानमा एक रुपैयाँ भए पनि बढी हुनुपर्छ । शिक्षकको स्थाई नियुक्ति र पदोन्नतिको व्यवस्थाको लागि कि शिक्षक सेवा आयोगलाई छुट्टै संबैधानिक आयोग बनाइयोस् कि लोक सेवा आयोग भित्रको अंग बनाइयोस् । शिक्षकलाई शाखा अधिकृतसंग समकक्षता दिने सोच अन्त गरियोस्” भनेर नेपाल कानून आयोगलाई घच्घच्याउने जमर्को गरेको छु ।

सवै शिक्षकको तर्फबाट पनि ज्ञापन पत्र बनाएर दिने काम गरौँ । शिक्षकको सम्मान गरौँ, शिक्षाको गुणस्तर उकासौं । शिक्षकको हक हितमा काम गर्छु भन्ने १४ संगठन र तिनका महासंघले पनि तुरुन्तै आफ्नो अभियान सार्वजनिक गर्नु वान्छनीय छ । संघीय शिक्षा ऐनको अन्तिम तयारीको सँघारमा यो मौका नचुकाऔं । पुराना मतभेद भूलेर एकतावद्ध भै अगाडि बढौं । शिक्षक पद सम्मानित बनाऔं ।

नेपालको नयाँ संविधानले विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको जिम्मा लगाएको छ । स्थानीय तहका अगुवा भनेका शिक्षक नै हुन् । उनीहरुकै संलग्नतामा मात्रै स्थानीय सरकारले शिक्षाको उचित व्यवस्थापन गर्न सक्छ । शिक्षकलाई बाहिर राखेर उनीहरुको मानमर्दन गर्ने काम भए त्यो स्थानीय तहको लागि प्रत्युत्पादक ठहरिन्छ । स्थानीय सरकारको निगरानीमा शिक्षकले आफ्नो भूमिका खेल्नु पर्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लंग छ । त्यसैले शिक्षकले पनि स्थानीय तह संग सहकार्य गरी शिक्षाको गुणस्तर उकास्न सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।  स्वस्फूर्त रूपमा शिक्षक अगाडि नसर्ने हो भने घट्दै गै रहेको विद्यार्थी संख्या, बढ्दो स्कूल गाभिने संख्या तथा बन्द हुने स्कूलको बढ्दो क्रमले सार्वजनिक शिक्षानै धराशायी हुने लक्षण देखा परिसकेको छ । यो अवस्था बाट माथि नउठे देश विकासको धरोहर संस्थाको अवसान प्राय निश्चित छ ।

यस्तो डरलाग्दो अवस्थाबाट पार पाउने हो भने शिक्षक उत्प्रेरित हुनुपर्दछ, उनीहरु माथि भेदभाव गरिनु हुँदैन, समयमै शिक्षक विज्ञापन गरिनु पर्दछ, कुनै शिक्षक निवृत्त हुनु ६ महिना अगावै सो पदको लागि विज्ञापन गरिनु पर्दछ ताकी एक दिन पनि कक्षा कोठा खाली नहोस्, पदोन्नती पनि ढिलो गरिनु किमार्थ उपयुक्त हुन्न, यस्ता मूलभूत कुरामा सरकारले ध्यान दिने कि नदिने ?

अव त स्थानीय सरकार पनि पूर्ण सरकार हो । हिजोका दिनमा विद्यालयलाई स्रोत जुटाउन  हम्मे पर्थ्यो भने अव स्थानीय सरकारले त्यसको जिम्मा लिनु पर्दछ ताकी निशुल्क शिक्षा सफल होस् । विद्यालयको लागि स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गर्नु छ, विद्यालयमा संघीय सरकारले तोके भन्दा बाहेक विद्यार्थीको रुचिको विषय थप गर्नु छ, विद्यालयलाई अर्को शब्दमा अब रूपान्तरण नै गर्नु छ । यी सवै काममा शिक्षक नै अगाडि सर्नुपर्दछ । स्थानीय सरकारले लिने आधारभूत तहको परिक्षा होस् वा प्रादेशिक सरकारले लिने कक्ष १० को परिक्षा होस् वा राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डले लिने कक्षा १२ को परिक्षा होस् वा बाँकी कक्षाका परिक्षा होउन् ती सवैमा शिक्षकको संलग्नता अनिवार्य छ । उनीहरु विना सरकारले शिक्षा विकासमा सिन्को भाँच्न सक्दैन ।

नियम कानून बनाएर मात्रै सफल शिक्षा प्रदान गर्न सकिंदैन भन्ने कुरा हाम्रो लामो विगतले देखाएको छ । अहिलेसम्मको ऐनले दण्डको मात्रै कुरा गर्छ जसले शिक्षकको मनोवल उठ्न दिएको छैन । अब पुरस्कारको कुरा गर्नु पर्छ । शिक्षकको मनोवल उच्च राख्नुपर्छ । यसो भन्दैमा उनीहरुको अनुगमन गरिनु पर्दैन भन्ने होइन । स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र संघीय सरकारले अनुगमन गरून । शिक्षकलाई उत्थान गर्ने तरिका अवलम्बन गरून, सकारात्मक सोच राखून अनि हेरौं त हाम्रा सार्वजनिक विद्यालयले प्रगति गर्छ कि गर्दैन ?

अबको शिक्षकको उत्तरदायित्व पनि बढी छ । कक्षा कोठा मात्र नभै उनीहरुले समूदायको पनि नेतृत्व गर्न सक्नु पर्दछ । पुरै समुदायलाई शिक्षित तुल्याउने पनि शिक्षक नै हो । कक्षाकोठा भित्रको शिक्षणको अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थीको सिकाई उपलब्धी सुनिश्चित गर्ने,  कमजोर विद्यार्थीको लागि अतिरिक्त काम गरी उनीहरुको क्षमतामा वृद्धि गर्ने, प्रत्येक विद्यार्थीको रेकर्ड राख्ने, त्यही रेकर्डको आधारमा निरन्तर मूल्यांकन गर्ने, सवैको गृह कार्य परिक्षण गरी सुधार गर्न उत्प्रेरित गर्ने जस्ता हजारौं काम गर्नु पर्ने शिक्षकलाई प्रोत्साहन गर्ने कि नगर्ने ? यदि शिक्षक हतोत्साहित भयो भने के यी काम सम्पन्न हुन्छन् ? खै शिक्षकका स्थायी र पदोन्नतिका कुरा ?

नेपालको दोश्रो प्रजातन्त्र आएको पनि आज २८ वर्ष बितिसकेको छ । गणतन्त्रको एक दशक पनि त्यत्तिकै बितेको छ । दातृ राष्ट्रको दवाबमा र अर्थ मन्त्रालयको रवैयामा १७ थरी शिक्षक राखेर तमासा गर्ने को ? यसमा शिक्षकको केही दोष छ ? तीसौं वर्ष काम गरेर खाली हात घर फर्कनु पर्ने हालको अवस्थामा शिक्षकको मनोवल कसरी माथि उठ्छ ? आजसम्म हामी सवैले शिक्षकबाट लिने कुरा धेरै गर्यौं । मैले पनि गरें कतिपय सवालमा । तर अब त्यसरी चल्दैन । शिक्षकलाई के दियौं ? त्यो हेर्न जरुरी छ । निजामति सरह दिएको तलव र सुबिधाको धेरै ढ्वांग फुकियो तर उनीहरुको कामको अपेक्षा, कार्य बोझ र जिम्मेवारी प्रति पुरै आँखा चिम्लियौं । जसको फलस्वरूप आज सार्वजनिक शिक्षाको हालत तपाईं हामी सामू सोमालिया बनेर उभिएको छ ।

स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र संघीय सरकारले संविधानको अनुसूची ९ को साझा अधिकारमा टेकी शिक्षकको सहभागितामा एउटा नितान्त गैरराजनीति प्रकृतिको “शिक्षक परिषद” बनाउन ढिलो भैसकेको छ । त्यस्तो परिषद्लाई अध्यापन अनुमति पत्र, नयाँ पाठ्यक्रमको सिफारिस, शिक्षक उन्नयन, नमूना विद्यालयको सूचक निर्माण जस्ता प्राविधिक काममा लगाउन सके मात्रै संविधानको मर्म अनुरुप गुणस्तरीय शिक्षाको आसा गर्न सकिन्छ । मात्र कर्मचारीतन्त्रको भरमा यो देशको शिक्षा उँभो लाग्न सक्दैन भन्ने कुरा त ६७ वर्षको अनुभवले सिद्ध गरिसकेको छ । यसरी हेर्दा फेरि शिक्षकको दायित्वकै कुरा आउँछ । अनि निजामति संग तुलना गरेर पार पाउन मिल्छ ? कदापी मिल्दैन । त्यसैले पनि शिक्षक पद छुट्टै निर्माण गरिनु पर्दछ । त्यो निजामती सरहको तह भन्दा कमसेकम एक तह माथिको हुनैपर्दछ ।

मानक बनाऔं, मूल्यांकन गरौँ, पारदर्शी बनौं, मेरो दल र तेरो दल नभनौं त कहाँ छ शिक्षकको असहमति ? पारदर्शी ढंगले राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र नराम्रो गर्नेलाई दण्डको भागिदार बनाउने कुरामा कहाँ छ शिक्षकको असहमति ? अनुमति प्राप्त विद्यालयमा दरबन्दी नै नदिएर अनि शुल्क उठाउन पनि बन्देज लगाएर भविष्यका कर्णधार विद्यार्थी प्रति सरकाले अन्याय गरेको छ कि छैन ? छातीमा हात राखेर सोचौं । आइन्दा अनुमति प्राप्त सवै विद्यालय स्वीकृति प्राप्त विद्यालयमा रूपान्तरण हुनैपर्छ र सवै विद्यालयले कोटा अनुसार विषय शिक्षक पाउनैपर्छ ।  शिक्षक विना कुन मनस्थितिले उपलब्धीको आशा गर्दैछ सरकार ? र त्यो उपलब्धी न्यून हुनुमा यही नीति दोषी छ चाहे त्यो राजनीतिक दवावको आधारमा बनेको नीति होस् या दातृ निकायको दवावमा, जिम्मेवारी सरकारले लिनु पर्दछ ।

आउनुहोस् सवै शिक्षक एक ठाउँमा उभिऔं, एउटै स्वर गरौँ “हामी काम गरिरहेछौं, वर्तमान परिस्थितिमा हामीले सक्दो गरेका छौं, कहीं कतै तल माथि परेको भए पनि त्यो हाम्रो काबू बाहिरको परिस्थितिले गर्दा भएको हो, बलियो कानून बनून्, हामी माथि पनि निगरानी बढोस् तर हामी माथि अन्याय नहोस्, शिक्षण पेशालाई सम्मानित बनाउन हामी पनि लाग्छौं र सरकारले पनि त्यसमा सहयोग गरोस् ।”

यति मात्रै सहमतिमा जाने हो भने सार्वजनिक विद्यालय प्रतिको हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुनेछ र सार्वजनिक शिक्षाले पुनर्जीवन प्राप्त गर्नेछ ।