काठमाडौं १९ चैत / यातायात सुविधा र भौगोलिक सुगमताका दृष्टिले तराई क्षेत्रमा सामुदायिक विद्यालयको पहुँच सहज मानिन्छ । भौगोलिक रूपले पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रको तुलनामा तराई क्षेत्रमा विद्यालय टाढा पनि छैनन् । तर, तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने १२ वर्ष उमेर समूहसम्मका धेरै बालबालिका नै निःशुल्क मानिएको विद्यालय शिक्षाको पहुँच बाट टाढा रहेको देखिएको छ । तराई क्षेत्रमा यातायातको पहुँच र विद्यालय संख्या बढी भएपनि विद्यालयबाहिर रहेका विद्यार्थीको संख्या त्यही क्षेत्रमा बढी रहेको देखिन्छ । 

यातायात सुविधा र भौगोलिक सुगमताका दृष्टिले तराई क्षेत्रमा सामुदायिक विद्यालयको पहुँच सहज मानिन्छ । भौगोलिक रूपले पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रको तुलनामा तराई क्षेत्रमा विद्यालय टाढा पनि छैनन् । तर, तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने १२ वर्ष उमेर समूहसम्मका धेरै बालबालिका नै निःशुल्क मानिएको विद्यालय शिक्षाको पहुँच बाट टाढा रहेको देखिएको छ । तराई क्षेत्रमा यातायातको पहुँच र विद्यालय संख्या बढी भएपनि विद्यालयबाहिर रहेका विद्यार्थीको संख्या त्यही क्षेत्रमा बढी रहेको देखिन्छ । आधारभूत तहमा अध्ययन गर्ने उमेर समूहका बालबालिकाको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने विद्यालयबाहिर धेरै बालबालिका रहेका सबै १३ वटा जिल्ला तराई क्षेत्रका नै परेका छन् । यसमा पनि प्रदेश नम्बर २ का सबै जिल्ला बालबालिका विद्यालय कम जाने सूचीमा परेका छन् । प्रदेश नम्बर २ मा रहेका ८ जिल्लामध्ये सर्लाही जिल्लामा मात्र २५ हजार ५१५ बालबालिका विद्यालय जान सकेका छैनन् । प्राथमिक तहमा राष्ट्रिय औसत खुद भर्नादर ९७.२ प्रतिशतभन्दा कम रहेका २ नम्बर प्रदेशका सबै जिल्ला सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, सिरहा, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा रहेका छन् । १७ जिल्ला अन्य बाँकी रहेका प्रदेशबाट रहेका छन् । यसरी नै आधारभूत तहमा राष्ट्रिय (कक्षा १ देखि ८) राष्ट्रिय औसत खुद भर्नादर ९२.३ प्रतिशतभन्दा कम भएका जिल्लाहरू पनि २ नम्बर प्रदेशका सबै जिल्लाहरू परेका छन् ।

भर्ना अभियान हरेक बालबालिकाको पढ्न पाउने हकको सुनिश्चितताका लागि नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ । सो सम्बन्धमा विभिन्न कानुनी, नीतिगत एवम् कार्यक्रमगत व्यवस्था गरिएको भए पनि अभैm पनि झण्डै ३ लाखभन्दा बढी आधारभूत तह जाने उमेर समूहका बालबालिकाहरू विद्यालय शिक्षाको पहुँचबाट बाहिर रहेका शिक्षा विभागले जनाएको छ । विद्यालय शिक्षामा सबै बालबालिकाको समन्यायिक पहुँच पुर्या उनु राज्यको दायित्व हो । विद्यार्थी भर्ना, विद्यालय स्वागत तथा विद्यार्थी टिकाउ र सिकाइ उपलब्धिमा सुधार कार्यक्रमहरू विगत वर्षहरूदेखि नै सञ्चालन हुँदै आएको शिक्षा विभाग अनिवार्य शिक्षा तथा बालअधिकार शाखाका उपनिर्देशक नरहरि आर्चायले जानकारी दिए । “यसै सन्दर्भमा केही हिमाली जिल्लाबाहेकका अन्य जिल्लाहरूमा २०७५ वैशाख १ गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हँुदैछ,” उनले भने, “जसमा विद्यार्थी भर्ना, विद्यालय स्वागत तथा विद्यार्थी टिकाउ र सिकाई उपलब्धिमा सुधार कार्यक्रमहरू सफल पार्न व्यापक रुपमा प्रचारप्रसार, विद्यालयबाहिर रहेका विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिकाहरूको तथ्यांक संकलन एवम् घरदैलो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरी क्षेत्र, जिल्ला, गाउँपालिका, नगरपालिका एवम् विद्यालय तहसम्म विद्यालय जाने उमेर समूहका कोही पनि बालबालिका विद्यालयबाहिर नरहने प्रतिबद्धतासहित घोषणा गर्नका लागि अनुरोध गरिएको छ ।” यसै सिलसिलामा शिक्षा विभागबाट नयाँ शैक्षिक सत्र २०७५ को विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रमको आदर्श नारा ‘हामी सबैको इच्छा, अनिवार्य निःशुल्क आधारभूत शिक्षा’ तय गरिएको छ ।

विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाशैक्षिक तथ्यांक २०७४ अनुसार प्राथमिक तहमा प्राथमिक उमेर समूह ५ देखि ९ वर्षका विद्यार्थीको खुद भर्नादर राष्ट्रिय औसत ९७.२ प्रतिशत रहेको हुँदा २.८ प्रतिशत बालबालिकाहरू अभैm पनि विद्यालय बाहिर रहेको देखिन्छ । त्यसगरी कक्षा ८ सम्मको आधारभूत तहका ५ देखि १२ वर्ष उमेर समूहका खुद भर्नादर राष्ट्रिय औषत ९२.३ प्रतिशत पुगेको छ । जसमा ७.७ प्रतिशत बालबालिकाहरू विद्यालय बाहिर रहेको देखिन्छ । त्यसमा पनि सर्लाही, धनुषा, रौतहट, पर्सा बारा र कपिलवस्त लगायतका केही जिल्लाहरूमा सबै भन्दा बढी बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको देखिन्छ । अनिवार्य शिक्षाका लागि विद्यार्थी भर्ना, विद्यालय स्वागत तथा विद्यार्थी टिकाउ र सिकाइ उपलब्धिमा सुधार कार्यत्रम २०६१ सालदेखि सञ्चालन हुँदै आएको छ । ४ देखि १२ वर्ष उमेर समूहका बालबालिका यसमा लक्षित समूह हु्न ।

आधारभूत तहमा सबैभन्दा बढी बालबालिका विद्यालयबाहिर भएका १३ जिल्लामा सर्लाही, धनुषा, रौतहट, पर्सा, बारा, कपिलवस्तु, मोरङ, सुनसरी, रुपन्देही, सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी र बाँके रहेका छन् । जसमा सबै भन्दा बढी सर्लाहीमा २५ हजार बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको शैक्षिक तथ्यांक २०७४ बाट देखिन्छ ।प्राथमिक तहमा राष्ट्रिय औषत खुद भर्नादर ९७.२ प्रतिशत भन्दा कम रहेका जिल्लाको संख्या २३ रहेको छ । यसरी नै आधारभूत तहको भर्नादर ९२.३ प्रतिशत भन्दा कम भएका जिल्लाको संख्या २१ रहेको छ ।

आधारभूत तहमा राष्ट्रिय औषत खुद भर्नादर ९३.३ र सो भन्दा माथि रहेका जिल्लाको ५४ रहेको छ भने खुद भर्नादर ९७ भन्दा माथि रहेका जिल्लाहरूमा पाल्पा, तनहुँ, अछाम, स्याङ्जा, झापा, म्याग्दी, कञ्चनपुर, ललितपुर र काठमाडौं रहेका छन् । जसमा सबैभन्दा बढी काठमाडौं ९७.५ प्रतिशत रहेको छ ।सरकारले विद्यार्थी भर्ना, टिकाउ तथा सिकाई उपलब्धि सुधारका लागि १ दर्जनभन्दा बढी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको पहुँच विस्तार गर्न निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण, छात्रवृत्ति, दिवाखाजा, अभिभावक शिक्षा, वैकल्पिक सिकाई केन्द्र सञ्चालन, अनौपचारिक प्राथामिक तथा माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम, प्रारम्भिक बाल कक्षा सञ्चालन रहेका छन् ।

यसरी नै शिक्षाको समता सूचकअनुसार पहिचान भएका ५ जिल्ला बारा, पर्सा, रौतहट, महोत्तरी र सर्लाही जिल्लाहरूमा गत वर्ष विद्यालयबाहिर रहेका विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिकाको वैयक्तिक विवरण सर्वेक्षण गरिएको छ । यसरी गरिएको सर्वेक्षणका आधारमा ती बालबालिकालाइ विद्यालयभित्र ल्याउन घरदैलो, अभिभावक शिक्षा एवम् प्रोत्सनहनलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरेर २३ प्रतिशत विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिका घटेको देखिन्छ । यस शैक्षिक सत्रमा पनि ती जिल्लामा निरन्तर यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत हुम्ला, डोल्पा, रोल्पा, सिरहा र डोटीमा यसै प्रकृतिको कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ ।

निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण सरकारले चैत १५ गतेदेखि वैशाख २ गतेसम्म देशभरका सरकारी विद्यालयमा निःशुल्क पाठ्यापुस्तक वितरण गर्दै भर्ना अभियान सञ्चालन गरेको छ । निःशुल्क पाठ्यपुस्तकको अनुदान स्थानीय तहले कसरी र कति दरमा, कहिले विद्यालयलाई निकासा दिने र कसरी प्रभावकारी रुपमा वितरण भन्ने सम्बन्धमा कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिकामा भएको प्रावधानसहित पुस, माघ र फागुनमा सार्वजनिक सूचना गरिसकिएको छ ।

विभागले पाठ्यपुस्तक वितरण व्यवस्थित गर्न केन्द्रिय अनुगमन समितिको बैठक निरन्तर सञ्चालन गरी शैक्षिक सत्रको सुरु वैशाख १ अघि नै विद्यार्थीको हातमा पूर्ण सेटसहित पुर्या उने कार्य भइरहेको जनाएको छ । बैठकको निर्णयअनुसार चैत २५ गतेसम्म मुद्रण तथा वितरकहरूले सबै जिल्ला जिल्लामा पाठ्यपुस्तक पुर्या ई सक्नु पर्नेछ । यसका साथै विभागले चैत १५ गतेदेखि वैशाख २ गतेसम्मको पाठ्यपुस्तक वितरणलाई प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धि कार्ययोजना तर्जुमा गरी सो अनुसारको काम अघि बढाइसकेको जनाएको छ । यसका लागि चैत २५ गतेभित्र सबै जिल्लामा पाठ्यपुस्तक पुर्या उने र वैशाख २ गते नै भर्ना हुने सबै विद्यार्थीका हातमा सेट किताब पुर्या उने लक्ष्यका साथ क्षेत्रीय र जिल्ला अनुगमन समितिको बैठक राख्न निर्देशन दिइएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले पनि एक विद्यार्थी भर्ना गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निरक्षरता उन्मूलनका लागि यस वर्षको विद्यालय भर्ना अभियानमा आफूले पनि एक जना बच्चालाई विद्यालय भर्ना गर्ने बताएका छन् । गएको साता एक कार्यक्रममा उनले आगामी वैशाख ५ गते विद्यालय जाने उमेरको एक बालक वा बालिकालाई घरबाट आफैंले विद्यालयमा लगेर भर्ना गराउने बताए ।

दुई वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने नीतिअन्तर्गत यसपालिको विद्यालय भर्ना अभियानलाई व्यापक बनाइने उनको भनाइ थियो । उनले भने, “यसपालि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सांसद र स्थानीय जनप्रतिनिधि सबैले एक–एक जना बच्चा लगेर विद्यालयमा भर्ना गराउनेछन् ।”मधेसका मुसहर र डोम जातिको साक्षरता प्रतिशत न्यून रहेको भन्दै उनले त्यही समुदायका बालबालिका विद्यालयमा भर्ना गराउने आफ्नो इच्छा रहेको बताए ।

कारोबारमा गोपाल संग्रौलाले लेखेको खबर ।