ललितपुर - विद्यालय व्यवस्थापन सुदृढिकरण गर्न संघीय सरकारद्धारा छुट्टै कार्यक्रम तय गर्न जरुरी नभएको शिक्षा सचिव खगराज बरालले बताएका छन् । संविधानले आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरेको सन्दर्भ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को व्यवस्था अनुसार विद्यालयको व्यवस्थापनमा संघीय सरकारको भूमिका कम भएको उनको तर्क छ ।

जापान सरकारको सहयोगमा सञ्चालित विद्यालय सुधार योजना मार्फत् विद्यालयको व्यवस्थापनमा सुदृढिकरण गर्ने परियोजनाको समापन सम्मेलनमा बोल्दै बरालले परियोजना पनि सकिने अधिकार पनि स्थानीय तहमै जाने अहिलेको अवस्थामा केन्द्रले त्यति धेरै चिन्ता लिनु पर्छ जस्तो नलागेको बताए ।

'परियोजना सकिएको छ, अब छुट्टै कार्यक्रमको खाँचो छ जस्तो मलाई लाग्दैन । किन भने संविधानले गरेको  परिकल्पना अनुसार स्थानीय सरकार यस बारेमा सक्षम छन्' बरालले भने, 'अब ७ सय ५३ स्थानीय सरकारले नै आफ्नो क्षेत्रका योजना निर्माण र विद्यालयलाई सुधार गर्न लगाउने अपेक्षा गरेको छु ।'

७ सय ५३ स्थानीय सरकार अन्र्तगत शिक्षा शाखाको दरबन्दी स्विकृती भईसकेको स्मरण गर्दै उनले विकेन्द्रकरणबाट भने जस्तो उपलब्धि हासिल हुन सकेन भनेर देश संघीयताको मोडेलमा गएकोले विद्यालय व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि  स्थानीय सरकारकै मातहत भएको बताए । अब विद्यालय नजिकै हुने स्थानीय सरकारले दिनदिनै निगरानी गर्ने गर्दा बजारमा किन्न पाईने विद्यालय सुधार योजना सीप भरेर बुझाउने क्रमको अन्त्य हुने पनि उनले बताए ।

'बजारमा रेडिमेट किन्न पाईने ढाँचामा नाम फेरेर बुझाउने चलन थियो । अब जरुरी छैन' उनले भने 'अब त नजिकै रहेको सरकारले विद्यालय कस्तो छ भनेर प्रत्यक्ष हेर्न सक्ने छ ।'

कार्यक्रममा शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले शिक्षाका सवाल पहुँच, गुणस्तर र व्यवस्थापनसँग जोडिएकोले परियोजनाले व्यवस्थापन सुधारमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गरेको बताउँदै जापान सरकारको सहयोगको प्रशंसा गरे ।

'परियोजनाले ट्रयाक खोलिदिएको छ, अब त्यो ट्रयाकबाट हाईवेमा पुग्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो' कार्यक्रममा सहभागी शिक्षा मन्त्रालय, स्थानीय र प्रदेश अन्र्तगतका कर्मचारी, शिक्षक तथा विद्यालय ब्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरुतर्फ संकेत गर्दै उनले भने, 'अहिले सम्म सिकेका सिकाइहरु स्थानीय तह सम्म हस्तान्तरण गर्ने गरी अबको बाटो तय हुनु आवश्यक छ ।'

कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालय योजना महाशाखाका प्रमुख बैकुण्ठ अर्यालले परियोजना अवधिमा धेरै विद्यालयहरुको व्यवस्थापन शैलीमा परिवर्तन गर्ने प्रयास भएको बताउँदै विगतको समिक्षा गर्दै आउँदा दिनको मार्ग चित्र तय गर्नु पर्ने बताए ।

'हिजोको उपलब्धिको समिक्षा र अबका दिनमा विद्यालय सुधार योजनालाई आधार बनाएर विद्यालयको समग्र ब्यवस्थापनलाई कसरी सुदृढ बनाउन सकिन्छ भनेर यस अघि नै शिक्षा मन्त्रालयले मार्ग चित्र सार्वजनिक गरिसकेको छ' उनले भने, 'त्यो मार्ग चित्र कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने बारेमा समिक्षा गर्नु पर्ने छ ।'

कार्यक्रममा परियोजनाका टिम लिडर कोजी सात्तो र जापानीज सहयोग नियोग जाईकाका नेपाल प्रमुख जुन साकुमाले परियोजनाको १० बर्षे अवधिमा सामुदायिक विद्यालय सुधारमा धेरै काम भएका उल्लेख गर्दै सुधारका काम निरन्तर जारी रहने प्रकृया भएको उल्लेख गरे ।

विद्यालय सुधार योजना प्रक्रियाको माध्यमबाट आधारभूत शिक्षाको पहुँच र गुणस्तर सुधारको लागि विद्यालयहरूको व्यवस्थापन सुधार गर्ने उद्धेश्य साथ उक्त परियोजना सञ्चालन भएको थियो । यसका लागि शिक्षाका निकायहरु क्षेत्रीय, जिल्ला र स्रोतकेन्द्र स्तरमा क्षमता अभिवृद्धिका विभिन्न तालिम, कार्यशाला सञ्चालन गरी विद्यालय तह सम्म पुग्ने रणनीति तय गरिएको थियो ।

विद्यालय सुधार योजना मार्फत् विद्यालयको ब्यवस्थापनमा सुदृढिकरण गर्ने उद्धेश्यले २ चरण सम्म सञ्चालनमा रहेको सिसम परियोजनाको पहिलो चरण सन् २००८ बाट २०११ सम्म सञ्चालन भएको थियो ।

पहिलो चरणमा रसुवा र धादिङ जिल्लाका १०२ विद्यालयहरूमा परियोजना सञ्चालन गरिएको थियो । २०१३ देखि २०१८ जुन सम्मको परियोजनाको दोश्रो  चरणको शुरुमा सोलुखुम्बु, डोटी, जुम्ला र रूपन्देही जिल्लाका १ हजार १ सय ८२ विद्यालयहरूका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । परियोजनाको पछिल्लो अवधिमा ७७ वटै जिल्लाका सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो ।

परियोजनाले विद्यालय र समुदाय बिच विद्यालयको योजना सम्बन्धमा छलफल गर्ने अवसर प्रदान गरेको, विद्यालयको समस्या, विद्यालय सुधार योजनाको उद्देश्य र सरोकारवालाहरू भूमिका बारेमा सचेतना बृद्धी भएको । सरोकारवालाहरुको सहभागितामा विद्यालय सुधार योजना निर्माण तथा अद्यावधिक भएको र विद्यालय सुधार योजनाको गुणस्तरमा क्रमशः सुधार हु‘दै आएको शिक्षा विभागले दावी गरेको छ ।

यसैगरी विद्यालयहरुले विद्यालय सुधार योजना निर्माण गरे पछि स्थानीय तह, सङ्घ संस्थाबाट प्राप्त गर्ने अनुदानमा वृद्धि भएको, घरदैलो अभियान, कपषा कोठामा मोवाइल फोन प्रतिवन्ध, शिक्षक अभिभावक अन्तरक्रिया, अभिभावक भेला, भौतिक सुधार, विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्यकलाप, विद्यालयमा दिवा खाजा आदि जस्ता विद्यालय सुधारका कार्यकलापहरूको योजना तयार भई कार्यान्वयन समेत भएको विभागको दावी छ ।

यसैगरी अभिभावक तथा समुदायका सदस्यहरूको योगदानमा वृद्धि भएको एवं  शिक्षण सिकाइ सुधारका राम्रा अभ्यासहरू विद्यालयमा देखिएको विभागद्धारा सार्वजनिक परियोजना उपलब्धिमा उल्लेख छ ।

परियोजना सञ्चालनका लागि शिक्षा सचिवको संयोजकत्वमा परियोजना सञ्चालक मुख्य समिति र शिक्षा मन्त्रालयका योजना महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा समन्वय समिति रहने ब्यवस्था छ । यस अन्र्तगत  शिक्षा विभाग, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका उपनिर्देशक तथा शाखा अधिकृत रहेको प्राविधिक कार्यदल मार्फत् कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको थियो ।