काठमाडौं २४ असोज / सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनमा काठमाडौं महानगरपालिका जुटेको छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले आयेजना गरेको सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार छलफल कार्यक्रममा महानगर अन्तर्गतका सहरी योजना आयोगका सदस्य–सचिव सरोज बस्नेतले सामुदायिक विद्यालयको स्तरउन्नतिका लािग विद्यार्थी र शिक्षकको मनोबल बढाउनु पर्नेमा जोड दिए । उनले सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि ‘सिल्भर भोलेनिटयर’को अवधारणासहितको कार्यपत्र प्रस्तुत गरे।

‘अवकाशप्राप्त शिक्षक कर्मचारीले आफ्नो अनुभवको आधारमा सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा स्वयं सेवा गर्ने हो,’ बस्नेतले भने, ‘अवकासप्राप्त शिक्षकले पढाएर अनुभव साटेमा तथा कर्मचारीले पनि आफ्नो अनुभव साटे विद्यार्थीहरुले धेरै ज्ञान पाउन सक्छन् ।’ सदस्यसचिव बस्नेतले सामुदायिक विद्यालयको स्तरउन्नतिका लागि विद्यार्थी र शिक्षकको मनोबल उच्च राख्नुपर्ने, प्रशासनिक र भौतिक पूर्वाधार सुधार गर्नुपर्ने बताए।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले अब काठमाडौं उपत्यकामा रहेका ९१ स्कुलको शैक्षिक गुणस्तर सुधार हुने दाबी गरे । महानगरको शिक्षा विभाग र सहरी योजना आयोगद्वारा आयोजित सामुदायिक शिक्षाको स्तरउन्नतिका लागि सुझाव संकलन कार्यशालामा मेयर शाक्यले सार्वजनिक शिक्षाको सुधार गरेर अभिभावकको विश्वास जित्न सके सार्वजनिक विद्यालयको स्तर वृद्धि हुने बताए । ‘सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि केन्द्रबाहेक थप ८ करोड रकम छुट्याएको छ,’ शाक्यले भने, ‘शिक्षामा नीतिगत रुपमा सुधार गर्ने तर्फ पनि हामी तयार छौं।’

महानगरको शिक्षा विभाग प्रमुख सीताराम कोइरालाले काठमाडौं उपत्यकामा निजी र सार्वजनिक विद्यालयविच ठूलो खाडल रहेको औंल्याए । उनका अनुसार महानगरमा ६ सय ४० निजी विद्यालय र ९१ सार्वजनिक विद्यालय छन् । निजीतर्फ काठमाडौं महानगरमा १ लाख ७० हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भने सार्वजनिक तर्फ मात्र ४० हजार।

‘सार्वजनिक विद्यालय कम भए पनि प्रतिविद्यालय ४ सय ४० विद्यार्थी छन् भने निजीमा प्रतिविद्यालय २ सय ६५ मात्र छन्,’ कोइरालाले भने, ‘विगतमा निजीको अनुगमन र नियमन प्रभावकारी भएन । अब महानगरले नक्सांकन गरी व्यवस्थित गर्छ ।’ शिक्षक विद्यार्थी अनुपात मिलाउनुपर्ने भन्दै शिक्षकले कक्षाकोठामा शिक्षण सामग्रीसहित अध्यापन गराउने वातावरण बन्नेबित्तिकै सिकाई प्रभावकारी हुने उनी बताउँछन्।

काठमाडौं महानगर वडा नम्बर १६ का वडाअध्यक्ष मुकुन्द रिजालले सरकारी ढुकुटीबाट तलब खाने सरकारी शिक्षक, कर्मचारीले आफ्ना नानीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा अनिवार्य पढाउने व्यवस्था हुने हो भने सार्वजनिक विद्यालयको स्तरउन्नति हुने बताए।

नागरिकमा रूबी रौनियारले लेखेकी छन् ।