काठमाडौं - आफूसँग गरेको पटक पटकका सहमती विपरित चिकित्सा शिक्षा विधेयक तर्जुमा गरी सरकारले धोका दिएको आरोप लगाउँदै प्रा. डा. गोविन्द केसीले १६ औं सत्याग्रह शुरु गरेका छन् । संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले बहुमतका आधारमा विधेयक पारित गरेको ५ घण्टा पछि उनले इलाममा सत्याग्रह शुरु गरेको घोषणा गरेका हन् । 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई आक्षेप लगाउँदै केसीले सत्याग्रह शुरु गरेको घोषणा गरेका छन् । 'प्रधानमन्त्रीको गहन शारीरिक समस्या तथा त्यसको उपचार पद्धतिका दुष्प्रभावहरुका कारण निर्णय क्षमतामा असर परेको जस्तो देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो' केसीद्धारा सार्वजनिक वक्तब्यमा भनिएको छ । 

आफूले बारम्बार सरकार र सांसदहरुलाई विगतको सम्झौता स्मरण गराउँदै सो अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गर्न अनुरोध गर्दा पनि समितिले त्यस विपरीत माफियामुखी बुँदाहरु समेटेर विधेयक संसदमा पठाएको भन्दै उनले कडा आपत्ति जनाएका छन् । 

यस अघि संसदीय समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेसका सांसद द्धय पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापा र पूर्व शिक्षा मन्त्री चित्रलेखा यादवले केसीसँग सरकारले गरेको सहमती विपरित समितिले पारित गरेको भन्दै लिखित असहमती बुझाएका थिए । 

सत्याग्रह शुरु गर्नु अघि केसीद्धारा जारी वक्तब्य जस्ताको त्यस्तै : 

अहिले देशमा जुन भद्रगोल, अराजकता र दण्डहीनता छ, त्यसको जिम्मेवारी कार्यकारी प्रमुखका हैसियतले प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको गहन शारीरिक समस्या तथा त्यसको उपचार पद्धतिका दुष्प्रभावहरुका कारण निर्णय क्षमतामा असर परेको जस्तो देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । यसैबीच द्वन्द्वकालका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधहरुमा उन्मुक्तिको व्यवस्था गर्न लागिएको प्रति पनि हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ ।

यो अवस्थामा हामीले बारम्बार सरकार र सांसदहरुलाई विगतको सम्झौता स्मरण गराउँदै सो अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गर्न अनुरोध गर्दा त्यस विपरीत माफियामुखी बुँदाहरु समेटेर संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले विधेयक संसदमा पठाएकोमा त्यसप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै निम्न मागहरुसहित आज पौष २५ गते अपरान्ह ५ बजेदेखि सत्याग्रह शुरु गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु । 

सत्याग्रहका मागहरुः

१) १५ औं सत्याग्रहका क्रममा २०७५ साउन १० गते नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता बमोजिम अक्षरशः संशोधन गरेर अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा बिधेयक संसदबाट पारित गरियोस् ।

२) गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषि ठहर गरेका त्रि.वि. पदाधिकारी लगायतका व्यक्तिहरुलाई तत्काल सिफारिश बमोजिम बर्खास्ती लगायतका कारवाही गरियोस् ।  त्रिवि पदाधिकारीहरुद्वारा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानका खोसिएका अधिकारहरु पुनः सो संस्थान मै फिर्ता गरियोस् । कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा सम्बन्धन रोक्ने मन्त्री परिषदको निर्णय बाबजुद चोर बाटोबाट दिन लागिएको सम्बन्धन तत्काल रोक्दै दोषी पदाधिकारीहरुलाई कारवाही गरियोस् ।

३) सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम द्रुत गतिमा अघि बढाइयोस् । साथै पूर्वी पहाडका ताप्लेजुंग, इलाम ,पाँचथर,तेह्रथुम  लगायतका जिल्लाका नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवा तथा मेडिकल शिक्षाका लागि लागि इलाममास सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटांग, भोजपुर, उदयपुर, सिराहा र सप्तरी लगायतका जिल्ला समेटेर उदयपुरमास सुदुर पश्चिमका पहाडका डडेल्धुरा, डोटी, बैतडी, बझांग, अछाम, दार्चुला लगायतका जिल्ला समेटेर डोटी वा डडेल्धुरामा अबिलम्ब सरकारी मेडिकल कलेज तथा अस्पताल खोलियोस् ।  कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस भर्ना शुरु गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।

४) निर्मला पन्तको बलत्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाइयोस् । साथै, प्रमाण लोप गर्ने, झुठा प्रमाण बनाउने, यातना दिने, न्याय माग्न चलेको आन्दोलनमा गोली चलाई हत्या, अंगभंग गर्ने व्यक्तिहरु माथि तत्काल फौजदारी मुद्दा चलाइयोस् ।

५) द्वन्द्वकालका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषीहरुलाई अन्तर्रा्ष्ट्रिय कानुन अनुसार दण्डित गरियोस् । द्वन्द्वपीडितहरुको माग सुनुवाइ गर्दै संक्रमणकालीन न्याय शीघ्र टुंगोमा पुर्याइयोस् ।

६) नेपाल सरकारको निर्णयको उल्लंघन गरी काठमाण्डौं विश्वविद्यालयले तोकेको शुल्क तत्काल फिर्ता लिई दोषी पदाधिकारी माथि कारवाही गरियास् ।

डा गोविन्द केसी
इलाम
२०७५।९।२५

....

चिकित्सा शिक्षाको वेथिती विरुद्ध केसीले सत्याग्रह गर्दै आएका छन् । उनको १५ औं सत्याग्रहका बेला सरकारले १० वर्षसम्म उपत्यकामा नयाँ कलेज खोल्ने आशयपत्र प्रदान नगर्ने सहमती गर्दै यसअघि नै आशयपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार तयारी गरिसकेका कलेजलाई सरकारले मुआब्जा दिएर किन्न सक्ने सहमति भएको थियो । त्यस्ता कलेजले सरकारलाई बिक्री नगर्ने तर उपत्यकाभन्दा बाहिर जान चाहेमा सरकारले प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउने गरी विधेयक संशोधन गर्ने पनि त्यतिखेरको सहमति थियो । 

उक्त सहमति अनुसार आशयपत्र पाएका मनमोहन मेडिकल कलेज लगायतले १० वर्षसम्म पर्खिनुपर्ने थियो । नभए सरकारलाई बेच्न वा सरकारबाट सुविधा लिएर उपत्यका बाहिर जाने बाटो खोलिएको थियो । 

एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजका लागि सम्बन्धन नदिने, मेडिकल कलेजहरूले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने, मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नेहरूले तीन वर्षसम्म आफ्नै अस्पताल सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने लगायतका त्यतिखेरको सहमतीलाई केसी पक्षले अधिकांश माग पूरा भएको भन्दै आत्मसात गरेको थियो । 

चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै केसीले २०६९ असार २१ गते पहिलो सत्याग्रह गरेका थिए । १५ औं पटक सम्मको उनको सत्याग्रहमा कूल १८८ दिन उनी अनशन बसेका छन् । पछिल्लो पटक जुम्लामा शुरु गरेको १५ औं सत्याग्रह २७ औं दिनमा गत साउन १० गते टुंगिएको थियो । उनलाई सरकारले हेलिकोप्टरमा हालेर काठमाडौं ल्याएको थियो । यो अनशन उनको अहिलेसम्मको सबैभन्दा लामो अवधि भएको थियो ।

फोटो : प्रेम अधिकारीको फेसबुकबाट ।