काठमाडौ - आफ्नो आन्दोलनमा आउन निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले गरेको 'निम्तो' प्रति शिक्षक संगठनले 'कडा जवाफ' दिएको छ । शिक्षा ऐनमा प्रस्ताव गरिन लागेको प्रवन्ध प्रति असहमती जनाउँदै आएका निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाउन गरेको अनुरोधलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको दृढ पक्षधर रहेको स्मरण गराएको छ । 

संगठनका अध्यक्ष हंसबहादुर शाही र महासचिव प्रकाश खनालद्वारा जारी प्रेस वक्तव्यमा शिक्षा राज्यको जिम्मेवारी अन्तरगत व्यवस्थापन र सुनिश्चित गर्नु पर्ने धारणा स्मरण समेत गराईएको छ ।

'निर्माणाधिन शिक्षा ऐनले यी विषयलाई सम्बोधन गर्नु पर्ने मान्यता हामी राख्दछौं' वक्तव्यमा भनिएको छ 'निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा र सर्तका विषयमा हाम्रो गम्भिर चासो रहेको छ ।' 

नाफा मूलक निजी लगानीका विद्यालयहरुले शिक्षक कर्मचारीलाई राज्यले तोकेको सेवा सुविधा समेत नदिने र लगानीकर्ताले मात्रै नाफा कमाउने गरेको आरोप छ । यस प्रकारको श्रम शोषण गर्ने गरेको विषय प्रति वक्तव्य लक्षित छ । 

'हाम्रो मान्यता अनुसार - निजी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीलाई पनि सामुदायिक विद्यालय सरह नियुक्ति पत्र वा कार्य सम्झौता अनिवार्य रुपमा प्रदान गरिनु पर्छ' वक्तव्यमा भनिएको छ 'उनीहरुलाई समान सुविधा र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ ।'

संविधानले गरेको शिक्षा अधिकार कार्यान्वयन गर्न विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीलाई नियमन गर्नु पर्ने विषय प्रति निजीका सञ्चालकहरुको तिव्र विरोध छ । विधेयकमा उल्लेख  कमशः गैर नाफामूलक हुने शब्द र पूर्ण छात्रवृत्तिको प्रवन्ध हटाउन उनीहरुले मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरु मार्फत् लविङ् गर्दै आएका छन् । विधेयकले गरेका प्रवन्ध प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरु आवद्ध संगठनहरु प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान, अपेन लगायतको अगुवाईमा निजीका सञ्चालकहरुले शुक्रबार माइतीघरमा धर्ना समेत दिएका छन् ।

विद्यालय शिक्षामा जारी नाफा मूलक निजी लगानीका कारण शिक्षा अधिकार कार्यान्वयनमा वाधा पुग्ने तर्क सहित विज्ञहरुले ऐन निर्माण गर्दा यस कुरालाई हेक्का राख्न खबरदारी गरेका छन् ।

हेर्नुहोस् भिडियो: शिक्षा ऐन निर्माणको अन्तिम छेकोमा विज्ञको खबरदारी [भिडियो छलफल] 

ऐन निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको बेला निजी विद्यालय सञ्चालकहरु आवद्ध विभिन्न संगठनहरुले विधेयकमा भएको व्यवस्था प्रति विमती जनाउँदै माग पुरा नभए भदौ १८ गतेबाट विद्यालय बन्द गर्ने सम्मको धम्कि दिएका छन् । 

विधेयक पारित गर्नका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न प्रतिनिधि सभाले भदौ २५ गतेको मिति तय गरेको छ । 

शिक्षा विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्ने मिति तय