विश्वविद्यालय सुधार्न पदाधिकारीमा दलीय भागबण्डा अन्त्य गर्नुपर्छ


काठमाडौं २४ असार / अबको एक महिनापछि सातवटा विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी रिक्त हुँदैछन् । पदाधिकारी बन्न नेताको घरदेखि पार्टी कार्यालयसम्म कतिपयको दौडधूप सुरु भइसकेको छ । 

विगतमा दलीय भागबण्डाका आधारमा पदाधिकारी बनाइँदा विश्वविद्यालय यतिबेला बेथितिका महल बनेका छन् । विश्वविद्यालयले गुमाउँदै गरेको साख र धमिलो बन्दै गएको छविलाई लिएर यतिबेला सबैको चासो एवं चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ । अब पनि पदाधिकारी नियुक्तिमा गम्भीर बन्न सकिएन भने इतिहासले यो भूललाई कहिल्यै क्षमा प्रदान गर्न नसक्ने टिप्पणी शैक्षिक वृत्तमा गरिन थालिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको शिक्षा हेर्नुहुने सदस्य डा. उषा झाले राजनीतिक दल र नेताप्रति प्रतिबद्ध हुने विश्वविद्यालयका पदाधिकारी अब हामीलाई चाहिएको छैन भन्दै थप्नुभयो, “विगत दुई दसकदेखि गलत संस्कार हामीले बोक्यौँ । यसले गर्दा विश्वविद्यालयमा विकृति झाँगिँदै गयो, राम्रा विद्यार्थी गुमाउँदै गयौँ । अब यो बेथितिलाई यहीँ पूर्णविराम लगाउनु पर्दछ ।” शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र पोखरा विश्वविद्यालयमा आगामी भदौबाट पदाधिकारी रिक्त हुँदैछन् । 

अधिकांश विश्वविद्यालयमा कुलपति (प्रधानमन्त्री)बाट सहकुलपति (शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री)को अध्यक्षतामा सभाका दुई सदस्यसमेत तीन जना रहेको ‘सर्च कमिटी’ गठन हुने, सो कमिटीको सिफारिसमा उपकुलपतिको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । देशमा ११ विश्वविद्यालय छन् । पछिल्लो अवस्थामा विश्वविद्यालयका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रार मात्र नभई डिन, विभागीय प्रमुखका साथै क्याम्पस प्रमुखसमेत दलीय भागबण्डाका आधारमा गर्ने संस्कारलाई स्थापित गरिएको छ । 

“सबै पदमा भागबण्डा गरिएको छ,” कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्राडा कैलाशनाथ प्याकुरेलले भन्नुभयो, “भागबण्डा राजनीतिक दलले गरेकाले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले तलब कार्यरत विश्वविद्यालयबाट लिए पनि काम आफू आबद्ध राजनीतिक दलका लागि गरे । यो नै प्रमुख समस्याका रूपमा बल्झिएको छ ।”

अब खुला प्रतिस्पर्धाबाट विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने विषयलाई विज्ञहरूले उठान गर्न थालेका छन् । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिका बारेमा वर्तमान कानुनमा त्यो उपाय नरहे पनि त्यसको अभ्यास गर्न सकिने तर्क विज्ञहरूकै छ । 

सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्राडा जयराज अवस्थीले ‘सर्च कमिटी’ले तीन जनाको नाम छनोट गरी कुलपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहे पनि छनोट प्रक्रियाका बारेमा किटान नगरिएकाले प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकिने तर्क गर्नुभयो । 

प्राडा अवस्थीले भन्नुभयो, “सर्च कमिटीले दरखास्त आह्वान गर्ने, दरखास्त परेकाहरूको प्रस्तुत गर्ने चारवर्षे योजना खाका, प्रस्तुतीकरण, मिसन लगायतका आधारमा उपयुक्त व्यक्ति छनोट गर्ने र तिनैमध्येबाट कुलपतिले नियुक्ति गर्न सकिन्छ । यस्तो अभ्यास विश्वमा थुप्रै ठूला विश्वविद्यालयमा छ ।”

आयोगका सदस्य डा. झाले परम्परागत पद्धतिबाट पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने प्रचलन विस्थापित गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । “विश्वविद्यालय सुधार गर्न नयाँ अभ्यास गर्न सकिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यसपटकबाट खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने अभ्यास थालौँ । यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अग्रसरता लिनैपर्छ ।”

राम्रोभन्दा पनि हाम्रो व्यक्ति नियुक्ति गर्ने चलनले विश्वविद्यालय लथालिङ्ग भएको भनाइ शिक्षाविद् प्राडा मनप्रसाद वाग्लेको छ । “अहिलेसम्म नेतामात्रै छान्ने काम ग¥यौँ । अब सर्च कमिटीले आर्थिक तथा प्राज्ञिक योजनासम्बन्धी प्रस्ताव माग गर्नुपर्छ । स्वतन्त्र विज्ञहरूलाई राखेर आवेदकहरूको प्रस्तुतीकरणका आधारमा सिफारिस गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

एउटै सेवा आयोगबाट विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्ने र आयोगले सञ्चालन गर्ने प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाहरूले मात्र स्थायीका लागि लिइने परीक्षामा सम्मिलित हुन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव अगाडि सारिएको छ । यसो भएमा सबै विश्वविद्यालयलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति आयोगले उपलब्ध गराउँछ भने एउटै आयोग हुँदा खर्च पनि कम हुने तर्क गरिएको छ । 

“लोक सेवा आयोग जस्तो एउटै आयोगबाट विश्वविद्यालय सेवाका लागि आवश्यक कर्मचारी तथा शिक्षक नियुक्ति गर्नुपर्छ,” योजना आयोगका सदस्य डा. झाले भन्नुभयो, “शून्य विद्यार्थी भएका विषयमा पनि शिक्षक नियुक्ति गरिएको छ । यसलाई रोक्न पनि अब एउटै सेवा आयोग आवश्यक पर्ने देखियो ।” 

गोरखापत्रमा प्रकृति अधिकारीले लेखेका छन् ।