उल्झनमा शिक्षकको पदस्थापना, धेरै सिफारिसले अप्ठ्यारो परेको तर्क !


भक्तपुर - शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रले रिक्त दरबन्दीको यकिन विवरण अद्यावधिक गर्न नसक्दा शिक्षकको पदस्थापना उल्झनमा परेको छ । आफू मातहतका निकायबाट संकलन गर्नु पर्ने तथ्याङ्क समयमा लिन र प्राप्त भएकालाई पनि अद्यावधिक गर्न नसक्ने केन्द्रको कार्य सम्पादन शैलीका कारण सिफारिस भएको डेढ महिना सम्म पनि शिक्षकहरु कक्षा कोठामा पुग्न सकेका छैनन् । तर, आफूले जिल्लाबाट संकलन गरेको तथ्याङ्कका आधारमा गरिएको माग भन्दा शिक्षक सेवा आयोगले गरेको सिफारिस धेरै भएकोले शिक्षकको पदस्थापना गर्न अप्ठ्यारो परेको केन्द्रको तर्क छ । 

२०७५ असारमा भएको खुल्ला तर्फको विज्ञापनको सबै प्रकृया पुरा गरेर गत जेठमा आयोगले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरे पनि केन्द्रले अहिले सम्म शिक्षकको पदस्थापना गर्न सकेको छैन । विज्ञापनका लागि केन्द्रले आयोगलाई ५ सय २९ रिक्त पद संख्या बुझाएको जनाएको छ । तर, आयोगले १ हजार ९७ जनाको नाम सिफारिस गरेपछि पदस्थापनामा अन्यौल भएको केन्द्रका उच्च कर्मचारी बताउँछन् । 

'हामीले त जिल्लाबाट संकलित तथ्याङ्कका आधारमा ५ सय २९ पदका लागि विज्ञापन गरि शिक्षक सिफारिस गर्न आयोगलाई भनेका थियौं' ती कर्मचारीले भने 'तर आयोगबाट धेरै संख्या सिफारिस भएर आए पछि यो समस्या भएको हो ।'

शिक्षक दरबन्दी पुर्नवितरण कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा देशभर झण्डै ५७ हजार शिक्षक अपुग रहेको उल्लेख छ । एकातिर यत्रो संख्यामा शिक्षकको अभाव हुने अर्को तर्फ केही संख्यामा धेरै शिक्षक सिफारिस भयो भन्दै पदस्थापनामा ढिलाई गर्नु भनेको केन्द्रको कार्यसम्पादन प्रभावकारी नभएको प्रमाणित भएको सिफारिस भएका एक शिक्षकको निष्कर्श छ । 

'शिक्षक भरिभराउ भएको अवस्था त हैन, सिफारिस भएका शिक्षकलाई डेढ महिना सम्म पनि पदस्थापना गर्न नसक्दा भएको लाज छोप्न केन्द्रले नयाँ जुक्ति निकालेछ' ति शिक्षकले भने, 'शिक्षक नियुक्ति र सरुवाका नाममा हुने वैध अवैध कृत्यबाट  जिल्लामा रहने शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीले गर्ने आम्दानीका कारण ढिलाई भएकोमा शंका छैन ।'

रिक्त पदमा जिल्लामा रहने शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीले गर्ने चलखेलले आफूहरुको पदस्थापना थकेलिएको ती शिक्षक दावी गर्छन् । आयोग खोल्ने बेलामा दरबन्दी लुकाउने र पछि त्यही दरबन्दीमा अस्थायी शिक्षक भर्ना गर्ने वा जिल्लान्तर सरुवा गर्ने कार्यमा हुने आर्थिक चलखेल सुरक्षित राख्न यस्तो गरिएको हुन सक्ने ती शिक्षकको आशंका छ ।

'शिक्षक त शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीको कमाईखाने भाँडो भएका छन्' ती शिक्षक आक्रोशित हुँदै भन्छन्, 'उत्साह साथ आयोग लडेर नाम निकालेकै दिन देखि अनेक वहानामा दुख दिने कर्मचारीको खाँचो छैन, यस पटक पनि त्यही क्रम शुरु भयो ।'

आयोगका प्रशासकीय प्रमुख डा. तुलसी थपलिया आयोगले आफू खुसी पद बढाउन नसक्ने बताउँछन् । 

'रिक्त शिक्षकको माग भई आए पछि विज्ञापन खोलेर योग्य उम्मेद्वारलाई शिक्षकका रुपमा सिफारिस गर्ने काम आयोगको हो' उनले भने 'हामी त माग भई आएका पदका लागि विद्यमान ऐन नियमका आधारमा योग्य व्यक्ति छनौट गरी सिफारिस गर्ने निकाय हौं, त्यो भन्दा धेरै हाम्रो चासो हुँदैन ।'

अस्थायी शिक्षक समस्या समाधानका लागि शिक्षा ऐनको आठौं र नवौं संशोधनले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन सँगै आयोगले शिक्षकका लागि विज्ञापन गर्न शुरु गरेको थियो । त्यही बेला देखिको प्रकृया एक आपसमा जोडिदैं आएर उक्त संख्या बढेको थपलियाको तर्क छ । 

'२०७२ असोज देखि २०७४ फागुन सम्म रिक्त पद, आन्तरिक प्रतियोगितामा सहभागी हुने ७५ प्रतिशतबाट बाँकी रहेका २५ प्रतिशतमा विज्ञापन खोल्नु पर्ने ऐनको व्यवस्था र आन्तरिक तर्फ गरिएको २२ हजार ७६ पद मध्ये ३ हजार पदमा दरखास्त नपरेको अवस्थालाई समेटेर खुल्ला विज्ञापन गरिएको थियो' थपलियाले भने, 'त्यो विज्ञानपनका आधारमा हामीले हाम्रा तर्फको काम सम्पन्न गरेर सिफारिस गरिसकेका छौं पदस्थापना लगायतका बाँकी कुरा हाम्रो क्षेत्राधिकारको विषय हैन, उतै सोध्नुहोस् ।'

शिक्षक पदस्थापनाको आन्तरिक कार्य जारी रहेको र पदस्थापनाको कार्य जतिसक्दो चाँडै सक्ने गरी काम भईरहेको केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले बताए । 

'पछिल्लो समय जिल्लाका शिक्षाका निकायहरुमा भएको जनशक्तिको अभाव, चाँडै चाँडै भएको सरुवा र ढिलो गरी स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन भएका कारण केही अलमल भएको हो' उनले भने, 'सिफारिस भएर आएका शिक्षकको पदस्थापना गर्ने काममा केन्द्र गम्भिरताका साथ लागेको छ हामी चाँडै काम सक्छौं ।'