काठमाडौं - विद्यार्थी र शिक्षकका संगठनले आह्वान गरेको शैक्षिक हड्तालका कारण शुक्रबार आँशिक प्रभाव परेको छ । केही विद्यालयहरु खुले पनि उपत्यकाका ठूला विद्यालयहरु अधिकाँश बन्द भएका छन् । तत्काल शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै नेकपा बहुमत निकट शिक्षक र विद्यार्थी संगठनले हड्ताल आह्वान गरेका हुन् । 

विरोधका नाममा हुँदै आएका बन्द हड्ताल प्रति आम नागरिकको असन्तोष र आक्रोशका कारण पछिल्लो समय रोकिएका त्यस्ता गतिविधिलाई बढावा दिदैैँ फेरी शैक्षिक हड्तालको आह्वान गरिएको हो । हड्तालको घोषणा गरिएको विज्ञप्ति सामाजिक सञ्जालबाट प्रवाह गरे पछि विद्यालयहरुमा अन्योल र त्रासको स्थिती देखा परेको छ । अखिल (क्रान्तिकारी) र अखिल नेपाल शिक्षक संगठनले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति सामाजिक सञ्जाल मार्फत् फैलाएका छन् । जसमा जारी शुक्रबार देशव्यापी शैक्षिक हड्तालको आह्वान गरिएको छ । 

हड्ताल भने पछि डरकै कारण बन्द गर्नु परेको विद्यालय सञ्चालकहरुले बताएका छन् । 

'प्रशासनसँग अनौपचारिक कुरा गर्दा त्यति ठूलो सञ्जाल भएको संगठन त हैन प्रभाव नपर्ला भन्छन्, तर सुरक्षाको प्रत्याभूत हुन सक्दैन, कसरी विद्यालय खोल्नु' एक जना विद्यालय सञ्चालकले भने 'बालबालिका ओसार्ने गाडीमा एउटाले ढुङ्गा हान्यो भने सकिई त हाल्यो, किन जोखिम लिनु भनेर हामीले त बन्द गर्यौं ।' 

विभिन्न मागका नाममा हुने हड्तालका कारण बालबालिकाको पढ्न पाउने हक खोसिएको भन्दै बाल अधिकारका क्षेत्रमा कृयाशिल विभिन्न संस्थाहरुले आपत्ति जनाएका छन् । 

अखिल (क्रान्तिकारी) केन्द्रीय समितिको नाममा सामाजिक सञ्जालमा राखिएको विज्ञप्तिमा ४८ वर्ष पुरानो पञ्चायती शिक्षा ऐनले देशको शिक्षा प्रणाली चलिरहेको भन्दै यसले शिक्षाको व्यापारीकरणलाई बढावा दिएको र आम नागरिकलाई निःशुल्क, समान र वैज्ञानिक शिक्षाको पहुँचबाट वञ्चित गरेको आरोप लगाइएको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक कार्यान्वयन गरी जनपक्षीय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग देशभरका सम्पूर्ण सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, सिटिइभिटी, ट्युसन सेण्टर तथा कन्सल्टेन्सीहरू बन्द गर्न आह्वान गरिएको छ । 

त्यस्तै, अखिल नेपाल शिक्षक संगठनले पनि सरकारले आफूहरूसँग भएको सहमतिलाई लत्याएको र शिक्षा क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै उक्त आन्दोलनमा समर्थन जनाएको छ ।

संगठनका अध्यक्ष लछुराम शर्मा ढकाल र महासचिव मदनराज जोशीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा गत चैतमा भएका शिक्षकको सडक प्रदर्शन पछि सरकारसँग भएको सहमतीलाई सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाईएको छ । 

नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्ने क्रममा आफूहरुको विषयलाई वेवास्ता गरिएको आरोप छ । 

शिक्षा विधेयकमाथि संसदीय समितिमा जारी छलफल सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी करार शिक्षकको सेवा प्रवेशको अनुपात कति प्रतिशत कायम गर्ने भन्ने विषयमा सांसदहरु बिच असहमती भएपछि अनिश्चित कालका लागि रोकिएको छ । गत असार २२ गते बसेको बैठकले पाँच दिन भित्र सहमती गरेर ल्याउन शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तलाई समय दिए पनि अहिले सम्म बैठक बस्न सकेको छैन । विधेयकमा ५० आन्तरिक र ५० प्रतिशत खुल्ला गर्न प्रस्ताव छ ।

संसदीय समितिले गठन गरेको उपसमितिले ६० ४० मा सहमती गरे पनि ७५ /२५ गर्नु पर्ने सत्ताधारी दल नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यमककुमार घिमिरेको अडानका कारण असार १६ गतेको छलफल रोकिएको थियो । त्यस पछि असार २२ गतेको बैठकका शिक्षक बढुवाका लागि ताृकिएकाृ अँकका विषयमा विवाद भएको थियो । 

अहिले हड्ताल आह्वान गरेको संगठनले सतप्रतिशत आन्तरिकको माग गरेको छ ।  निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी हकको कार्यान्वयन, शिक्षामा हुने र नहुने बीचको विभेदको अन्त्य, स्वदेशमै अध्ययन र रोजगारीको वातावरण निर्माण, शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका समस्या समाधान र शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त दलालीकरण, माफियाकरण र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नुपर्ने हड्ताल आयोजक दुई संगठनको माग छ ।  

उक्त विद्यार्थी संगठनको बागमती प्रदेश समितिले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षाको सम्पूर्ण दायित्व राज्यले बहन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । निजि विद्यालयहरूको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने एउटा निश्चित प्रक्रियामा निजि शिक्षालयमा गरिएको लगानी फिर्ता र त्यहाँ कार्यरत जनशक्तिको व्यवस्थापन राज्यले गर्नु पर्ने माग गरेको छ । 

असमान शिक्षा प्रणाली खारेज गर्नुपर्दछ भन्ने दृष्टिकोण हाम्रो संगठनको रहेको छ । निशुल्क, समान र वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली कार्यान्वयनको विषय सबैको हितमा रहेको छ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

यस अघि संगठनले गत सोमबार विद्यालय पोशाकमै विद्यार्थीलाई सडकमा ल्याएको भन्दै प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो ।