काठमाडौं - विद्यालय शिक्षा विधेयक माथि संसदीय समितिमा जारी छलफल अनिश्चित भएका बेला नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षा ऐन जारी हुने सम्भावना क्रमशः कमजोर हुँदै गएको निष्कर्श निकालेको छ । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले गठन गरेको उपसमितिको प्रतिवेदन माथि छलफल गर्न भन्दै गत असार २२ गते बसेको बैठकमा सांसदहरु बिच 'नोकझोँक' चले पछि स्थगित भएको बैठक कहिले बस्ने अनिश्चित छ । यही बेला महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले  सोमबार विज्ञप्ति निकालेर यस्तो निष्कर्श सार्वजनिक गरेका हुन् । 

'समितिमा जारी छलफल र सरोकारित मन्त्रालयको प्रस्तुती हेर्दा राज्यपक्ष महासड्घसँग भएका सहमती, देशको शैक्षिक आवश्यकता र समस्याको सम्बोधन गर्ने दिशातर्फ केन्द्रित हुनुभन्दा शासकीय दम्भ र शिक्षाकर्मी प्रतिको आग्रह एवं हेपाहा प्रवृत्तिप्रति लिप्त रहेको देखिन्छ'  विज्ञप्तिमा भनिएको छ 'त्यसैले वर्तमान परिस्थितिको सूक्ष्म विश्लेषणबाट हामी यो निष्कर्षमा पुगेका छौं कि अहिले विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक कर्मचारी मैत्री अग्रगामी शिक्षा ऐन जारी हुने सम्भावना कमशः कमजोर हुँदै गएको छ ।'    

काठमाडौं केन्द्रित २९ दिने सडकप्रदर्शन पछि गत बैशाख १७ गते सरकार र महासड्घ बिच भएको सहमतीमा असार १५ गते भित्र शिक्षा विधेयक  प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने उल्लेख थियो । सत्ताधारी दुई दल एमाले र कांग्रेसका प्रमुख सचेतकहरु र समिति सभापतिले जनाएको लिखित सहमती पछि शिक्षकका माग पुरा गर्न मन्त्रीपरिषद् बैठकले सहमती जनाएको थियो । 

तर, अहिले सम्म विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश हुन नसकेको भन्दै महासंघले समितिमा चलिरहेका छलफल र निर्णयलाई विगतका सहमतीलाई बङ्ग्याउने, तोडमरोड गर्ने तथा आम शिक्षक कर्मचारीको भावना, शिक्षण पेशाको मर्यादा र सबलीकरण विपरितका प्रबन्धहरु अघि बढाउने प्रयत्न भएको आरोप लगाएको छ । 

'सबै अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायीत्वको सवाल,स्थायी शिक्षकको बढुवाको सवाल, विभागीय कारवाहीको सवाल, संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकारको सवाल , शिक्षक सरुवा, विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्थापन,बालकक्षा शिक्षकको व्यवस्थापन,संस्थागत विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको व्यवस्थापन, द्वन्द पीडित शिक्षकको समस्या समाधान, शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन लगायत विषयमा राज्यपक्ष कत्ति पनि गम्भीर र जिम्मेवार देखिएको छैन' विज्ञप्तिमा भनिएको छ 'अहिले विकास हुँदै गएको भडकाउ र प्रतिकूल परिस्थितिप्रति पनि सरकार बेखबर रहेको छ । त्यसैले समग्र परिस्थिति मूल्याङ्कन गर्दा नेपाल शिक्षक महासङ्घ नयाँ र अझ कडा आन्दोलनको थालनीको मोडमा आइपुगेको छ । यस विषयमा उचित समयमा आवश्यक निर्णय लिइनेछ ।'

यस अघि गत असार १६ गतेको समिति बैठकमा सत्ताधारी मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसले सामुदायिक विद्यालयमा खुला प्रतिष्पर्धा रोकेर  भनसुनका आधारमा नियुक्ति पाएकालाई स्वतः स्थायी बनाउन अग्रसर भएपछी विधेयक पारित गर्ने प्रकृया अनिश्चितकालको लागि रोकिएको थियो । प्रतिष्पर्धा बिनै राजनीतिक भनसुन र चिनजानको आधारमा नियुक्त भएका राहत, प्राविधिक, साविकको उच्च माध्यमिक तहका शिक्षकलाई स्वतः स्थायी गर्ने गरी कानुन बनाउनु पर्ने पक्षमा कांग्रेस उभिएपछि विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची नै रोकेर अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित गरिएको थियो ।

पढ्नुहोस् : शिक्षा विधेयकमा कांग्रेस बाधक

त्यसको छ दिन पछि असार २२ गते बसेको समितिको बैठकमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक समेत रहेका समिति सदस्य श्यामकुमार घिमिरेले शिक्षक पदपूर्तिका विषयमा ६०/४० प्रतिशत गर्न शिक्षक नेताहरुले सहमती जनाएको दावी गरेका थिए ।

पढ्नुहोस् : शिक्षक महासंघ ६०/४० मा सहमत : कांग्रेस प्रमुख सचेतक

शिक्षक हुन योग्य हजारौं युवालाई रोक्ने गरी विधेयक पारित गन लागेको आरोप सहित विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरुले सतप्रतिशत खुल्ला गर्नु पर्ने भन्दै तिब्र दबाब बढाए पछि शिक्षक नेताहरु ६० /४० मा सहमत भएका हुन् । 

तर सोही बैठकमा घिमिरेले फेरी बढुवाको नयाँ अड्को थापे पछि समितिमा सांसदहरु बिच नै 'नोकझोँक' चलेको थियो ।

पढ्नुहोस् : ६० / ४० पछि शिक्षक बढुवाको अड्को, सांसदहरु बिच भनाभन

सहमती भईसकेका विषयमा फेरी छलफल गरेर विधेयक अड्काउन खोजेको भन्दै समितिका सदस्यहरुले घिमिरे प्रति आलोचना गरेका थिए । एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्मा संयोजक रहेको उपसमितिले शिक्षकको आवधिक बढुवा हुन तृतीय श्रेणीको १० वर्ष र दोस्रो तहको १२ वर्षमा हुने प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ । यसको लागि शिक्षकले पाँच वर्षमा औषत ९० अंक ल्याउनु पर्ने प्रावधान राखिएकोमा शिक्षक महासंघले अंक हटाएर तोकिए बमोजिम राख्नु पर्ने भन्दै दबाब दिएपछि घिमिरेले बैठकको सुरुवातमै बैठक स्थगितको प्रस्ताव गरेका थिए । शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले पनि केही दिनका लागि समय माग गरे पछि समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले अहिले सम्मका सहमती 'लक' गरेर पाँच दिनको समय दिएका थिए ।  

पढ्नुहोस् : रस्साकस्सी बिच संसदीय समितिको बैठक स्थगित, सरकारलाई पाँच दिनको समय

तर आठ दिन बितिसक्दा पनि समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । बरु यही बिचमा महासंघले आफूसँग भएको सहमती विपरित संसदीय समितिमा छलफल चलिरहेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।