त्रिविमा नयाँ उपकुलपतिको नियुक्ति र आगामी बर्षको बजेटका समाचारलाई गत साता सञ्चार माध्यमले प्रमुखता दिए ।

काठमाडौं - त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा खाली भएको झण्डै चार महिना पछि प्रा.डा. दीपक अर्याल उपकुलपति नियुक्त भएका छन् । तत्कालिन उपकुलपति प्रा.डा. केशरजंग बरालले दलगत दबाबले काम गर्न बाधा भएको भन्दै राजिनामा दिएका थिए । प्रा.डा. अर्याल त्रिवि कै जल तथा मौसम विज्ञान केन्द्रीय विभागका पूर्वप्रमुख हुन् । 

गत जेठमा शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तको संयोजकत्वमा गठित राष्ट्रिय योजना आयोग सदस्य गीता अधिकारी पौडेल र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको समितिले प्रा.डा. खड्ग केसी, प्रा.डा. विनिल अर्याल र प्रा.डा.दीपक अर्यालको नाम सिफारिस गरेको थियो ।  सन १९९५ मा शिक्षण सहयोगी बनेर त्रिवि प्रवेश भई विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जल तथा मौसम विज्ञान विभागीय प्रमुख हुँदै २०१९ मा प्राध्यापक र २०२१ मा अर्याल नाष्टको प्राज्ञ बनेका थिए ।

असिना–पानीमा विद्यावारिधि गरेका अर्यालको वायु प्रदूषणमा दख्खल छ । विश्वविद्यालयको पठ्यक्रम फेर्ने, विदेशी विद्यार्थी त्रिविमा ल्याउने, त्रिविलाई रिसर्च सेण्टर बनाउने उनका मुख्य योजना भएको र बन्द, हड्ताल उनका चुनौती हुने समाचारमा उल्लेख छ । 

अर्यालले पदभार ग्रहण गरे लगत्तै कांग्रेस र माओवादी निकट विद्यार्थी संगठनले विरोध सुरु गरेको समाचार छ । 

राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले त्रिविमा बेथिति बढ्दै गएको र त्यसलाई सम्बोधन गर्न नयाँ ऐन ल्याउन आवश्यक देखिएको हुँदा ऐन ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको समाचार छ । समितिले विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ अन्तर्गत बनेका प्रत्यायोजित विधायनको कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१ सभामा प्रस्तुत गर्दै विश्वविद्यालयका ३५ वटा नियम, १६ वटा कार्यविधि, १७ वटा निर्देशिका र १९ वटा कार्यप्रणाली कार्यकारी परिषद्ले बनाएर लागु गरेको पाइएको छ । त्रिविले बनाएका यी नियम कार्यविधिले वेथिति निम्त्याएकाले नयाँ ऐनकोे आवश्यकता भएको समितिको निश्कर्ष भएको समाचारमा उल्लेख छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि २८ अर्ब १२ करोड ५७ लाख २१ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको समाचार छ । नयाँ उपकुलपति नियुक्तिको भोलीपल्टै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको त्रिवि सभाले रजिष्ट्रार प्रा.डा. केदारप्रसाद रिजालले प्रस्तुत गरेको बजेट पारित गरेको समाचार छ । त्रिविको आफ्नै स्रोतबाट ४९ दशमलब ३९ प्रतिशत र सरकारबाट ५० दशमलब ६१ प्रतिशत रहेको समाचारमा उल्लेख छ । बजेटमा त्रिविले समय सापेक्ष बजारमुखी नयाँ विषयको अध्यापन तथा अनुसन्धान सुरु गर्ने तथा विद्यमान पाठ्यक्रमको परिमार्जन गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । अध्ययन संस्थान तथा सङ्कायका विभिन्न विषयमा श्रम बजार उन्मुख कार्यक्रमका ढाँचामा पाठ्यक्रमको निर्माण र प्राध्यापकहरूको दक्षता अभिवृद्धि तालिमको व्यवस्था गर्ने बजेटमा प्राथमिकता दिएको समाचारमा उल्लेख छ । 

त्रिविले बजेट ल्याए पनि कुलपति एवं प्रधानमन्त्री ओलीले हस्तक्षेप गरी नीति तथा कार्यक्रम भने रोकेको समाचार छ । 

आफ्नो रुची विपरित नियुक्त भएका यस अघिका उपकुलपति बरालले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पनि ओलीले रोकिदिएका थिए । २०८१ साउन १५ गते आयोजित विश्वविद्यालय सभाको दोश्रो सत्रमा तत्कालिन उपकुलपति बरालले आर्थिक बर्ष २०८१/ ०८२ का लागि प्रस्तुत गन ठिक्क पारेको  नीति तथा कार्यक्रम ओलीले रोकिदिएका थिए । अघिल्लो पटक आफू प्रधानमन्त्री हुँदा आफैंले लुकाएको उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सुझावका आधारमा बरालले नीति तथा कार्यक्रम बनाए पछि ओली क्रुद्ध भएका थिए । 

पढ्नुहोस् त्यो खबर : प्रधानमन्त्रीको दवावमा अन्तिम समयमा रोकियो नीति तथा कार्यक्रम

यस अघि प्रतिस्पर्धाको आधारमा उपकुलपति नियुक्ति गर्न मापदण्ड तयार पारी शुरु गरिएको थिती यस पटक ओलीले विथोलिदिएका छन् । कुलपति एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको त्रिविको २१ औ उपकुलपतिको नियुक्तिले सरकारको प्राथमिकता विधिमा भन्दा स्वेच्छाचारितामा छ भन्ने देखाएको छ । नव नियुक्त कुलपति कति योग्य होलान् त्यो भविष्यले बताउने नै छ । यो नियुक्तिले विश्वविद्यालयमा जारी दलीयकरणलाई नै निरन्तरता दिने र त्रिविका समस्या जस्ताको तस्तै राख्ने देखिन्छ । नियुक्तिको यो तरिकाले अन्य दल निकट संघसंगठनलाई विरोधको आधार दिने र त्रिवि सुधार्ने अर्यालको योजनामा बाधा बन्ने देखिन्छ । प्राज्ञिक थलो बनाउनु पर्ने त्रिविलाई दलीय भागबण्डमा लगेर कुलपति ओलीले कार्यकर्तालाई खुशी पारे पनि त्रिविलाई थला पार्ने अबस्था बनाएको देखिन्छ । 

दोष यथार्थमा उनलाई मात्र चाहिँ जाँदैन । यो नेताले वडाको निर्माणको ठेक्का आफ्ना कार्यकर्तालाई पारेको जस्तो कुरा होइन । कुरा सुन्दा देशकै त्यति वरिष्ठ लाग्ने वैज्ञानिक प्राध्यापकले सत्तासंग गरेको लालच हो । सम्भवतः निष्कलङ्क निधारमा सचेत रुपमा लगाइएको दलीय दासत्वको टीका हो । बुद्धजीवीहरुमा यति स्वाभिमान र विवेक नभए सम्म नेतालाई मात्र दोष दिएर हुँदैन । यस्ता कथित प्राध्यापकहरु घोडा बन्न तयार भएसम्म नेताहरु चढेर चाबुक लगाइ रहन्छन् ।  यसको छनक त कार्यक्रम बिनाको बजेटले देखाइसक्यो । 

उनी प्रख्यात हास्यव्यँग्यकार भैरव अर्यालका पुत्र भएका कारणले पक्कै नियुक्त भएका होइननु होला । तर त्यो परिचय पनि लुक्न भने सकेन । यसले उनका स्वर्गीय पिताको प्रतिष्ठामा पनि आँच आएको छ । जे जे भए पनि यस किसिमको सत्ताको कार्टेलिङ्ग भएसम्म उनी पूरा अवधि उपकुलपति रहन सक्छन् । राम्रो काम गरेर प्रतिष्ठा फर्काउने र कलंक लागेको भए पखाल्ने अवसर छ ।    

बनिसकेको थिती भत्काएर नियुक्तिको तयारी गर्दा नै एडुखबरले खबर प्रकाशन गरेको थियो । पढ्नुहोस् : बनिसकेको थिती 'भत्काएर' नियुक्तिको तयारी

त्यस लगत्तै थिती नभत्काउन सचेत गराउँदै प्रकाशित सम्पादकीय पनि पढ्नुहोस् : प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री नै थिती 'भत्काउन' उद्दत हुनु विडम्बना

त्यस्तै पोखरा विश्वविद्यालयको २५ औँ साधारण सभाको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सहित नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको समाचार छ । प्रधानमन्त्री एवं कुलपति ओलीको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा भएको बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि एक अर्ब ५४ करोड रुपियाँ बजेट पारित गरेको गोरखापत्रमा समाचार छ । बैठकले विश्वविद्यालयको शिक्षक कर्मचारीसम्बन्धी नियमावली, २०५५ र  आर्थिक नियमावली, २०५५ सेवा आयोग र पुनरावेदन समितिसम्बन्धी नियमावली, २०५७ सहित विभिन्न नियमावलीमा संशोधन गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष कर्णालीको कक्षा १० को अन्तिम नतिजा एसइईमा निकै सुधार आएको भए पनि राष्ट्रिय दर भेट्टाउन अझै नसकेकोले शिक्षामा बजेट वृद्धि गरिएको कर्णालीका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले बताएको समाचार छ । समाचार अनुसार एसइई तयारी कार्यक्रमका लागि १० करोड रुपैंयाँ छुट्याइएको छ । कर्णालीले अघिल्लो वर्षको तुलनामा १४ प्रतिशतले नतिजामा सुधार गरेको समाचार छ । २०८० सालको एसईईमा कर्णालीमा उत्तीर्ण प्रतिशत ४२ भएकोमा यस पटक १४ प्रतिशतले सुधार गरी ५६.७८ प्रतिशत भएको गोरखापत्रमा समाचार छ । राष्ट्रिय उत्तीर्ण दर भन्दा कर्णाली अझै पाँच प्रतिशतले तल रहेको समाचारमा उल्लेख छ । 

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले नेपाल टेलिभिजन मार्फत सञ्चालन गरेको दूरशिक्षा कार्यक्रमको प्रभावले एसईईको नतिजामा सुधार आएको समाचार छ । दुर्गम क्षेत्रमा टेलिभिजनबाट प्रशारण भएको कार्यक्रमको प्रभाव नभए पनि शहरी क्षेत्रमा प्रभाव परेको एनटिभीबाट प्रशारण भएको समाचारको दावी छ । 

शिक्षामा लगानी वृद्धि स्वागत योग्य कदम हो । तर, सुधार टुप्पामा गर्ने कि जरैबाट गर्ने भन्ने यकिन नगरि गरिएको लगानीको औचित्य छैन । प्रारम्भिक कक्षा देखि नै सिकाइमा सुधार नगरी एकै पटक कक्षा १० लक्षित लगानीको औचित्य देखिंदैन ? प्रदेश सरकारले छुट्याएको त्यो लगानी प्रारम्भिक तहबाटै गर्नुपर्ने हेक्का किन हुन नसकेको हो भन्नेमा सरोकारवालाको चासो देखिन्छ । एसईईका नाममा हुने आर्थिक स्वार्थको चंगुल डरलाग्दो छ ।

यो स्वार्थका बारेमा अघिल्लै साता गरिएको टिप्पणी पढ्न, सुन्न र हेर्न क्लिक गर्नुहोस् : एसईईको हल्ला खल्लासँग जोडिएको विचित्रको स्वार्थ (भिडियो टिप्पणी) 

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सहमति जुटाउन प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिले सरकारलाई दिएको अवधिमा पनि छलफल अगाडि नबढेको समाचार छ । २२ असार २०८२ को समितिको बैठकमा विधेयक टुङ्ग्याउने कार्यसूची भए पनि कांग्रेस सांसद श्याम कुमार घिमिरेले शिक्षकको आवधिक बढुवाको मुल्याङ्कनको अंकमा असहमती जनाएर स्थगित भएको बैठक अनिश्चित भएको समाचारमा उल्लेख छ । यसअघि १६ असारमा पनि अस्थायी, राहत, करार शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने विषयमा महासंघसँग सहमति खोज्न भन्दै विधेयक पास गर्नबाट रोकिएको थियो । 

पूर्वी चितवनको सौराहास्थित बछौली माविमा सञ्चालित प्राविधिक धारतर्फ होटेल म्यानेजमेन्टमा तीनबर्से डिप्लोमा, दुईबर्से अप्रेन्टिसिप (औद्योगिक प्रशिक्षार्थी) र १० महिने प्रोफेसनल कुक तालिम सञ्चालन गरिरहेको सो विद्यालय प्राविधिक शिक्षा कार्यान्वयनमा उत्कृष्ट भएको समाचार छ । रत्ननगरका अन्य पाँच वटा सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित प्राविधिक शिक्षा विद्यार्थी अभावले बन्द हुने अवस्थामा पुगेका बेला बछौली माविले भने प्राविधिक शिक्षामा उत्कृष्ट हुँदै बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट पुरस्कृत र सम्मान प्राप्त गरेको समाचारमा जनाइएको छ । 

लक्ष्मी सापकोटाले गोरखापत्रमा केही सार्वजनिक विद्यालयका नतिजाले सार्वजनिक विद्यालय उत्कृष्ट हुनसक्ने लेखेका छन् । श्रीषा बिष्टले दि हिमालय टाइम्समा शक्तिशाली नेतृत्व कुनै पनि विद्यालयको सफलताका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने लेख लेखेका छन् । 

शान्तिकृष्ण अधिकारीले पनि गोरखापत्रमा शैक्षिक गुणस्तरको बारेमा विश्वविद्यालयदेखि विद्यालयसम्ममा विकृतिका रूपमा देखिएको दलीयकरणको प्रभाव अन्त्य गर्न सके शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि हुने लेखेका छन् । 

नारायण भण्डारीले अनलाइन खबरमा नेपालको भौगोलिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विशेषता प्रयोग गर्दै उच्च शिक्षालाई ‘ब्रान्डिङ’ एवं अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना रहेको लेख लेखेका छन् । 

डा. किशोर उप्रेतीले स्कुल पठाउँदा सुरूसुरूमा बच्चाहरू बिरामी हुने बारेमा सो उमेरमा स्कुल पठाउँदा शरीरमा रोगप्रतिरोध शक्ति जुन स्तरमा विकास हुनपर्ने हो, त्यो नभइसकेको हुँदा सरूवा बिमारले समाउने सम्भावना अलिक धेरै हुने र यसलाई ‘डे–केयर सिन्ड्राम‘ भन्ने गरेको लेखेका छन् । 

सुमित्रा लुईटेलले अनलाइन खबरमा कक्षाकोठाको ‘रुखो वचन’ले विद्यार्थीको मनोबल गिराउने कारण भएको लेखेकी छिन् । शिक्षकहरूले कक्षामा विद्यार्थीलाई अपमानजनक शब्दहरू प्रयोग गर्दा उनीहरूको आत्मविश्वास कमजोर हुन्छ र दीर्घकालीन मनोवैज्ञानिक असर पर्ने लेखमा औल्याएकी छिन् । 

ओखलढुङ्गा सुनकोशी गाउँपालिकाका विद्यार्थीले विद्यालयमा हाजिर गर्दा घरमा अविभावकलाई जानकारी दिने स्मार्ट हाजिरी प्रविधि सुरुवात गरेको समाचार छ ।  कटुन्जे माध्यमिक विद्यालयमा यस्तो व्यवस्था गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले खोटाङका तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी गणेश भट्टराई, बालकृष्ण चापागाई सहित नौ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको समाचार छ । दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको श्री जनता उच्च माध्यामिक विद्यालयको भवन निर्माणका लागि भुक्तानी लिए अनुसारको काम नगरेको अख्तियारको दाबी रहेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । 

डोल्पाको अन्नपूर्ण माध्यामिक विद्यालयको पर्खाल निर्माणको ठेक्कामा कम कबोल गरेकोलाई ठेक्का नदिई वडाअध्यक्षकी श्रीमतीको कम्पनीलाई ठेक्का दिई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष जनकबुढा र प्रधानाध्यापक नरदेव रोकायासमेत १४ जनाविरूद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको समाचार छ । 
३८० विद्यार्थी अध्ययनरत काठमाडौं नक्सालको केन्द्रीय बहिरा माविका २८ विद्यार्थी एईईमा ग्रेडेड भएको समाचारमा उल्लेख छ । 

चितवन र आसपासका जिल्लामा रहेका बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई पढाउन बागमती प्रदेश सरकारले भरतपुर महानगरपालिका–११ को सिद्धिविनायक मावि र सिन्धुलीको फोस्रेटारमा रहेको जनज्योति मावि परिसरमा बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि भौतिक संरचना निर्माण गरिरहेको समाचार छ । 

साताभरिका शैक्षिक विषयवस्तुको सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वर्गीकरण र संश्लेषण गरी सान्दर्भिक टिप्पणी सहित नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई शैक्षिक समाचारको सार उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयासमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, न्यूज पोर्टलहरु अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनि हिमालय टिभिको बेलुका ७ र नेपाल टेलिभिजनको बेलुका ८ बजेको समाचारलाई समेटिएको छ । यस पटक २०८२  असार २१ देखि २७ गते सम्मका विषयवस्तु समेटेका छौं – सम्पादक ।

गत साताका सामग्री पढ्नुहोस्  : शिक्षामा गत साता