५ बर्ष भन्नु कति हो र ! जननिर्वाचित सरकारको म्याद सकिन लाग्यो ! 

संविधान पछिको पहिलो सरकार । पहिलो बर्ष नीति¸ ऐन¸ कानुन¸ कार्यविधि तर्जुमा गरी बाँकी ४ बर्ष कार्यान्वयनमा क्रियाशिल हुनुपर्ने ! 

तर नेपालको कुरै बेग्लै ! संविधानमा लेखीयो संघीय¸ प्रादेशिक कानुन¸ आधार र मापदण्ड अनुसार स्थानीय कानुन । तर एकातिर संघीय र प्रादेशिक कानुन बन्दै नबन्ने अर्कातिर स्थानीयले बनाएका कानुन मान्दैनौ भन्ने । 

संघीय सरकारका २ जना व्यक्ति एक मन्त्रालयको सचिव अर्को मन्त्री ! 

अलिकति पहुँवाला भए सहसचिव होला नत्र देश¸ दुनिँया¸ जनता¸ संविधान¸ राष्ट्र¸ राष्ट्रियता केही छैन त्यहाँ वीचमा ! 

विज्ञ मन्त्री छन् भने सचिव कारिन्दामा सीमित मन्त्रीको योजना र सोँच मुताविक निर्णय ! 

अनि हुस्सु मन्त्री भए सचिवबाट जे जे पेश भयो सोही अनुसार 'हुन्छ' 'सदर' फाइलमा !

शिक्षा मन्त्रालयको सचिवमा शिक्षा सेवाबाटै सचिव हुने घटना विरलै हुन्छ । अधिकाँश प्रशासन सेवाकाले नै हाँकेको मन्त्रालय हो शिक्षा पनि । संघियताको कार्यान्वयनको शुरु चरणमा लामो समय शिक्षामा क्रियाशिल¸ थुप्रै किताबका लेखक विद्वान व्यक्तित्व खगराज बराल सर शिक्षा सचिव हुनु भयो । शिक्षा सेवा यसबाट उत्साहित भयो । थुप्रै बधाइ र कार्यकाल सफलताका कामना गरिए¸ सम्मान र स्वागतमा मालाहरु पहिराइए । खगराज सरका चिटिक्क परेका चिल्ला र मुलायम गाला अविरले रङ्गाइए । फेसबुक र सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरु बधाइ नै बधाइले भरिभराउ भए । संघियता कार्यान्वयनको शुरुवाती चरणमा शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा शिक्षा सेवाकै कर्मचारी पुगेको कारण शिक्षाका नीतिगत¸ कानुनी¸ संरचनात्मक र जनशक्ति व्यवस्थापन सहज¸ छिटो छरितो¸ प्रभावकारी र न्याय पुर्ण हुनेछ भन्ने अपेक्षा कसैले गरेको थियो भने सबैभन्दा बढी शिक्षा सेवाले नै गरेको थियो ।

तर संविधान जारी भए पछि तिव्र गतिमा कानुनी संक्रमणकाल र संरचनात्मक दुविधा टुङ्ग्याउने सवालमा शिक्षाले गति लिएन । कर्मचारी समायोजन देखि हालसम्म कानुनी दुविधाहरु यथावतै रहे । पूर्व शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठबाट हस्ताक्षरित शिक्षा सेवाले स्थानीय तहमा गर्ने १८ बुँदे कार्यविवरण समेत लुकाइयो । त्यसमा शिक्षा सम्बन्धी धेरै कुरा स्पष्ट थियो र अन्तिम बुँदामा लेखिएको थियो “शिक्षा सम्बन्धी कार्य गर्दा नगर वा गाउँपालिकाका प्रमुख वा अध्यक्षको सुपरिवेक्षण तथा निर्देशनको अधिनमा रही कार्यसम्पादन गर्ने । 

यसबाट प्रशासन र शिक्षाको वरियता क्रमको समस्या हुँदैनथ्यो । जननिर्वाचित सरकारको अधिनमा रहेर शिक्षा शाखाले स्वायत्त रुपमा कार्यविवरण अनुसार कार्य सम्पादन गर्न सक्थ्यो । 

बराल सर नै साविक शिक्षा विभागको महानिर्देशक हुँदा विघटनको लागि उहाँले नै हस्ताक्षर गरेको शिक्षा विभागलाई परिवर्तित आवरणमा यथावत राखी सो मातहत जिल्लासम्म इकाइ कायम र विस्तार गरियो । इकाइलाई कहिले गृह मन्त्रालय¸ जिल्ला प्रशासनतिर लगियो । अब सुनिदैछ काम कारवाहीको हिसावले संघिय होइन प्रदेश मातहत उक्त इकाइ राख्नुपर्छ ! 

अनि प्रदेश मातहत राख्न त दरवन्दी चाहिने होला¸ प्रदेशमा शिक्षा सेवाको दरवन्दी संरचना त जिल्लासम्म पुग्ने देखिदैन ! शिक्षाका निकायहरुलाई कहिले यता कहिले उता भकुण्डो नै बनाइयो । अझै बनाईंदैछ ।

कामकाज र कार्यविवरण स्पष्ट नभइ शिक्षा सेवाका सहसचिव¸ उपसचिवसम्मलाई स्थानीयमा समायोजन गरियो । “मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु पर्या छ“ भनेझैँ अवस्थामा छन् शिक्षा सेवाका उपसचिवहरु स्थानीय तहमा । उनीहरुको कार्यसम्पादन पनि आफू भन्दा मुनिका कर्मचारीले गर्ने परिपत्र आएको छ । आफुभन्दा तल्लो तहकाले माथिल्लोको कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन गर्ने कुन न्याय शास्त्र हो ? यसमा शिक्षा मन्त्रालयले नीतिगत रुपमा हेर्नु पर्दैनथ्यो ? 

निजामति सेवामा कायम पदसोपान त ढल्यो ढल्यो¸ स्थानीय तहबाट सम्पादित हुने शिक्षा सम्बन्धी काम समेत प्रशासन सेवाका नासु¸ खरिदार वा अनुकुलको अस्थायी¸ करार जनशक्तिबाट सम्पादन गर्नेसम्मको अभ्यास भइरहेको छ । यसबाट शिक्षक समुदाय पनि बिच्किरहेको छ । 

'न रह्यो बाँस न बज्यो बाँसुरी' !

न रह्यो योग्यताक्रम न बाँकी आफ्नो सेवा समुहको जिम्मेवारी ।

न्यायपुर्ण आवाजको सुनुवाइ हुँदैन । शिक्षाका धेरै भन्दा धेरै कर्मचारी अहिले निराश भएका छन् । यत्रतत्र भौँतारिएका छन् । 

कैयन जिल्लामा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ एकजना कर्मचारीको भरमा छ । निर्णय गर्ने तह छैन । निर्णय गर्ने निकाय छैन । साविक जिल्ला शिक्षा समितिको हवाला दिइन्छ कतै कतै विरलै । त्यो पनि पुर्ण छैन । त्यसको कार्यकाल कति हो ? कहिले पुनर्गठन भयो ? संघीय संरचना अनुसार स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व त्यसमा छ कि छैन ? स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व नभएको जिल्लाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन कसले गर्ने हो ? कार्यालयको नामै समन्वय भनेको छ कोकोसंग केके काममा गर्ने हो समन्वय ? समन्वय भइरहेको छ कि छैन ? मुल्याङ्कन कसले गर्ने हो ? समन्वय गरेन भने हुने के हो ? समन्वय नगर्ने हो भने समन्वय नामै पनि किन राख्नु ? जिल्ला शिक्षा इकाइ राखे भो ! किनकी इकाइ त स्थानीयमा पनि छन् । कहाँको इकाइ भन्ने दुविधा किन पाल्ने । जिल्ला शिक्षा इकाइ आच्छा नाम । नाम अनुसार काम । समन्वयको टण्टा साफ ।

इकाइमा गरिएको कर्मचारी खटनपटन पनि पुर्वाग्रह रहित भएन । पर्याप्त दरवन्दी नभएर इकाइतिर आफैले टिप्पणी उठाउने¸ आफैंले सिफारिस¸ आफै सदर¸ आफै हस्ताक्षर¸ आफै छाप¸ आफै दर्ता चलानी र आफै हुलाकी । जिल्ला यसरी चलिरहेका छन् । जिल्लामै अधिकार राख्नुथ्यो भने उपसचिव पनि जिल्लामै राखेर स्थानीयमा वि.नि. मात्र पठाए हुन्थ्यो । त्यो पनि भएन । एउटै जिल्लाका ३।४ वटा नगरपालिकामा ३।४ जना उपसचिवको दरवन्दी अनि उता इकामा चाहिँ वि.नि. वा प्राविधिक सहायक इकाइ प्रमुख ! 

इकाइले जिल्लाका ५।६ वटा स्थानीय तह ’कभर“ गर्ने । अनि यता स्थानीय तहमा त बस्ने कार्यकक्ष समेत नगरपालिकाको बराण्डा र प्रतिक्षालय ! 

कार्यविवरण गोलमाल । अधिकारको तानातान । कोही पञ्चायतमा निर्मित २८ साले ऐनकै पक्षमा¸ कोही ७२ सालमा निर्मित संविधानको पक्षमा¸ कोही ७६ सालबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा । आआफ्नै डम्फु । सेवाग्राही पनि अन्यौल ग्रस्त । कता जाने कता नजाने !

राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन गुपचुप छ । अनौपचारिक रुपमा सार्वजनिक उक्त प्रतिवेदनमा जिल्ला कार्यालयको कुनै पनि भुमिका उल्लेख छैन । बरु शिक्षाका कैयन कामहरु प्रदेश सरकारले गर्ने किटान गरिएको छ । प्रदेशले स्थानीय तहमा गर्ने शिक्षा सम्बन्धी काम सोझै आफै स्थलगत रुपमा विद्यालयमा पुगेर¸ स्थानीय तहमार्फत वा संघीय सरकार मातहत रहेको इकाइ मार्फत ? अझै पनि दुविधा कायमै ! 

प्रदेशले गर्ने काम कि आफैले सोझै प्रदेश टु विद्यालय सम्पादन गर्नुपर्यो कि प्रदेशको विस्तारित कार्यालय हुनुपर्यो कि त स्थानीय तह मार्फत गर्नुपर्यो । नत्र प्रदेशले गर्ने काम संघीय सरकार मार्फत त हुदैन होला ! इकाइ त संघीय सरकार नै हो त ! बाबुको झोला छोराले बोक्नुपर्नेमा यो त छोराले बाबुलाई झोला बोकाए जस्तो हुन्छ कि ! 

कृषि¸ पशु¸ पुर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न नाममा प्रदेश मातहतका जिल्लास्तरीय कार्यालय स्थापना भइ कार्यान्वयन भइसके । यता शिक्षाको के हो कुरो ? प्रदेशले स्थानीय तहमा र जिल्लामा गर्ने काम कसरी गर्ने हो ? संरचनात्मक र कानुनी टुङ्गो छैन । हुँदाहुँदा विवरण माग गर्ने कार्यालय समेत नभेटेर प्रदेशले जिल्लागत एसईई नतिजा विवरण जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट माग गरेको समेत देखियो । 

पछिल्लो चर्चा राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको । सरोकारवालासंग छलफल नगरी गोप्य रुपमा निर्माण गरीएको भन्दै आलोचनाको भुमरीमा फसेको त्यो नीति मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको भनिएको छ । अनौपचारिक माध्यमबाट फेलापरेका केही अंश पढ्दा उक्त नीतिमा जिल्लाको कुनै भुमिका देखिदैन । संघ¸ प्रदेश र स्थानीयका कैयन कामहरु स्पष्ट पार्ने प्रयास गरिएको छ । उक्त नीति पारितको लागि ३ पटक मन्त्रीपरिषदमा लगिएको तर पारित हुन नसकेको चर्चासंगै शिक्षक महासंघले २४ घण्टे अल्टिमेटम दिनु¸ यस अघि नै स्थानीयको अधिकार खोस्ने गरी महासंघसँग गरिएको सम्झौताको नेतृत्व बराल सरले नै गर्नु, पछिल्लो पटक शिक्षकहरुसँग गरिएको  वार्ताको कुरा पनि गुपचुप रहनु¸ अल्टीमेटम पछि कुनै प्रतिक्रिया नदिइ शिक्षक महासंघका नेताहरु विदेश भ्रमणमा प्रस्थान हुनुका पछिल्तिर शिक्षामा केही न केही 'परिवर्तन' हुने संकेत गर्छ । 

परिवर्तन जरुरी छ । तर संविधानको मर्म नभाँचिने गरी, शिक्षा सुधारको शर्तमा । हामी शिक्षाको क्षेत्रमा क्रियाशीलहरुको मत के हो भने संघीय सरकारले संविधान अनुकुल बाधा अड्काउ फुकाओस् । कि आफुले गरोस् कि प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाटो छोडिदिओस् । स्थानीय तहले एकातिर गर्न खोज्ने माथि संघका विभाग स्तरीय कार्यालयबाट अर्कै निर्देशन जारी गर्ने दुविधाको अन्त्य होस् ।

यस्तै अन्यौलका बिचमा बराल सरको सरुवा भएको खबर सार्वजनिक भएको छ । शिक्षा क्षेत्रले लामो समयसम्म खेप्नु पर्ने थुप्रै खाले गाँठो कसेर बराल सरको वर्हिगमन भयो । यसले मात्रै शिक्षा सुधार हुने त छैन !

भद्रगोलको 'अपजस' मध्ये आफ्नो भाग बोकेर उहाँ बाहिरिए पनि सुधार त गर्नै पर्ने छ ।

अब सुधारका लागि नयाँ सचिवको कार्य सम्पादन चुस्तता प्रतिक्षीत छ । उहाँका बारेमा अहिल्यै टिप्पणी गर्नु हतार हुने छ ।

तर यत्ति भन्न चाँही सकिन्छ सबै भन्दा पहिला माननीय शिक्षा मन्त्री गिरीराजमणी पोखरेलको नेतृत्व नै थप कृयाशिल र स्पष्ट हुन जरुरी छ । संघीय नीति¸ ऐन मार्फत विद्यमान अन्यौल चिर्न आफ्नो रफ्तार बढाउने र कर्मचारी प्रशासनलाई त्यही गतिमा हाँक्नुको विकल्प छैन । 

खड्का, मुसिकोट नगरपालिका रुकुम पश्चिमका शिक्षा अधिकृत हुन् ।