शिक्षा मन्त्री प्रतिवद्ध, ६ महिना अघिको निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन


काठमाडौं - चिकित्सा शिक्षा अध्ययनमा सरकारले उपलब्ध गराउने छात्रवृत्तिको प्रावधान कार्यान्वयन गर्न शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्रतिवद्धता जनाएका छन् । प्रवेश परीक्षाको दिन नजिकिदैं गर्दा विद्यार्थीको विरोध जारी रहेका बेला मन्त्री पोखरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई ६ महिना अघिको निर्णय स्मरण गराउँदै सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्न निर्देशन पनि दिएका छन् । 

सहकुलपतिको हैसियतमा पोखरेलले बुधबार दिएको उक्त निर्देशनमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १७ (७) को छात्रवृत्ति सम्बन्धी प्रावधान यसै शैक्षिक सत्र देखि र साझा प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्था आगामी शैक्षिक सत्रबाट कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार पूर्ण प्रतिवद्ध रहेको व्यहोरा उल्लेख छ । ऐनको उक्त दफामा विद्यार्थी भर्ना र शैक्षिक क्यालेण्डर सम्वन्धी व्यवस्था छ भने उपदफा ७ मा ‘सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक तहको कार्यक्रममा उपलव्ध सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट निशुल्क छात्रबृत्तिको लागि व्यवस्था गर्नु पर्नेछ र आयोगको परामर्शमा त्यस्तो सिट क्रमश बृद्धि गर्दै लैजान सकिनेछ,’ भन्ने व्यवस्था छ ।

विश्वविद्यालय ऐन र चिकित्सा शिक्षा आयोगको गत चैत ४ गतेको बैठकको निर्णयको मर्म र भावना अनुरुप हुने गरी त्यस विश्वविद्यालय अन्तर्गत रहेका निकायहरुबाट तत्काल नियमानुसार निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रीले ६ बुँदे निर्देशन दिएका छन् । 

'चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न विषयमा विद्यार्थीहरु भर्ना गर्दा निजहरुबाट लिइने सम्पूर्ण शुल्कको किस्ताबन्दी बैंक भौचर विश्वविद्यालयले बुझी भर्ना भएका विद्यार्थीको नाम लिष्ट र बैंक भौचरको प्रति सम्बन्धित मेडिकल कलेजमा पठाउने व्यवस्था गर्ने' निर्देशनमा भनिएको छ, 'विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षामा विद्यार्थीबाट लिने शुल्क (परीक्षा र रजिष्ट्रशन समेत) शीर्षकगत रुपमा सार्वजनिक गर्ने । साथै, कलेजहरुले लिने होस्टेल र खाना खर्च बापतको रकम राष्ट्रिय स्तरको पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक गर्ने ।'

यस्तै इन्टर्नसीपको सम्बन्धमा एकरुपको प्रणालीअ वलम्बन गर्न प्रभावकारी व्यवस्था लागू गर्ने, प्रवेश परीक्षा र आन्तरिक तथा वाह्य परीक्षाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने, गराउने र विद्यार्थीहरुसँग निजी मेडिकल कलेजले लिएको शुल्क सम्बन्धमा यस अघि दिइएको निर्देशन कार्यान्वयन गरी सोको जनाकारी मन्त्रालयलाई गराउने निर्देशनमा उल्लेख छ । यसैगरी मन्त्री पोखरेलले दिएको उक्त निर्देशनमा विश्वविद्यालयले सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफल गरी सम्भव भए सम्मका सुधार सम्बन्धी कार्यहरु कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गर्ने पनि उल्लेख छ । 

चिकित्सा शिक्षामा छात्रबृत्ति लगायतका विषयको कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै विभिन्न ८ बुँदे माग सहित विद्यार्थीले संघर्ष समिित बनाएरु त्रिवि र केयुमा तालाबन्दी गरेका थिए । तर त्रिवि आईओएमले परीक्षा शाखामा लगाएको ताला भने प्रहरीको सहयोगमा बुधबार नै फुटाईएको छ । यसको विरोधमा भएको प्रदर्शनमा केही विद्यार्थी पक्राउ समेत परेका थिए ।