शिक्षक महासंघको घोषणा : कक्षा कोठाको कुरा छैन, पोशाकको चिन्ता !


काठमाडौं - कक्षा कोठाको पठनपाठन सुधार र बालबालिकाको सिकाइका विषयलाई भन्दा ज्यादा हक, अधिकार र सेवा सुविधाका विषय मात्रै समेटेर  नेपाल शिक्षक महासंघले घोषणा सार्वजनिक गरेको छ । महासंघको हालै सम्पन्न प्रथम राष्ट्रिय परिषद्बाट जारी गरिएको भनिएको उक्त २३ बुँदे घोषणामा कक्षा कोठा सुधारका विषय माथि मौनता सँधिएको हो । 

परिषद् बैठकका निर्णय र घोषणा सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उक्त विषयमा महासंघ मौन रहनुका कारणबारे उठेको प्रश्नमा महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले गोलमटोल उत्तर दिएर टारे । आफूहरु बालबालिकाको पठनपाठनका बारेमा स्पष्ट रहेको उनको दावी थियो । 

'हामी बालबालिका र विद्यालयको पठनपाठनमा प्रभाव पार्ने ठाउँमा स्पष्ट छौं' उनले भने 'देशले दिगो विकास लक्ष्य आत्मसात गरेको छ सो अनुसार काम गर्न हामी लागिरहेका छौं ।'

तर त्यो स्पष्ट भनेको के हो भन्ने विषयमा उनले ब्याख्या गरेनन् । 

चर्को दलगत राजनीति र हक अधिकारका सवालमा मात्रै ध्यान केन्द्रित गर्दा सार्वजनिक शिक्षा खस्कदैं गएको शिक्षकहरु माथि आरोप लाग्दै आएको छ । उक्त आरोप खण्डन गर्ने गरी महासंघले कक्षा कोठा र सिकाइ केन्द्रित विषयमा चर्चा र बहस गर्ला भन्ने अपेक्षा विपरित परिषद् बैठक सकिएको छ । 

परिषद् पछि जारी घोषणामा विद्यालय शिक्षक र कर्मचारीको हालको पोशाक परिवर्तन गर्न पहलकदमी लिने विषयलाई महत्व दिईएको छ । सामाजिक सञ्जालबाट अभिमत संकलन गर्ने र सोही अभिमतका आधारमा नयाँ पोशाक तोक्ने प्रवन्धका लागि पहलकदमी लिने महासंघको घोषणा छ । 

शिक्षकको अनिवार्य अवकासको उमेर ६३ बर्ष बनाउने र पेन्सनका लागि अस्थायी सेवाअवधिको समेत गणना गर्ने कानून निर्माणमा कडा अभियान चलाउने महासंघको घोषणा छ । यस्तै शिक्षक कर्मचारीका सवालमा मन्त्रालयसँग यस अघि भएका सहमती कार्यान्वनमा दवाव दिने, न्यूनत तलबमा काम गर्दै आएका बालविकास शिक्षक र कर्मचारीको  तलवमान वृद्धिका लागि  दवाव दिने महासंघको घोषणा छ । 

संविधानको मर्म अनुसार स्थानीय सरकारले गरेका विद्यालय तह सम्मका कार्यलाई ज्यादतीको संज्ञा दिदैं महासंघले त्यस विरुद्ध दवावपूर्ण अभियान चलाउने पनि घोषणा गरेको छ । 

शिक्षामा भएको निजीकरणको नियमन गर्नु पर्ने, शिक्षक अस्पतालबनाउन स्वास्थ्य सुरक्षा कोष सञ्चालन गर्ने,  गोल्डेन हैण्डसेक पाउन बाँकी अस्थायी शिक्षकलाई ततकलउपलब्ध गराउन पहलगर्ने दरबन्दी मिलान काष्एदल र उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगका सुझाव सार्वजनिक गर्न र ती सुझाव लागू गराउन दवाव सिर्जना गर्ने महासंघको घोषणा छ ।