काठमाडौं - गत साता छापामा समाचार भन्दा बढी विचारमूलक लेखहरू प्रकाशित भए । दशैंका सन्दर्भमा चाडपर्व र विद्यार्थीका गृहकार्यको विषयका विचारमूलक आलेखहरुले छापामा स्थान पाएका छन् । सरकारले निजी मेडिकल कलेजहरूलाई सम्झौता बमोजिम विद्यार्थीबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ । यसै गरी केही विचारमूलक आलेखमा उच्च शिक्षाका शैक्षिक संस्थाहरूमा राजनीतिक नियुक्त नगर्न सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ ।

विचार मूलक आलेखमा गुणस्तरीय शिक्षाको स्तर निर्धारण गर्न आवश्यक रहेको विषयमा जोड दिइएको छ । लेखमा रातो वङ्गला फाउण्डेशनले आयोगजना गरेको गुणस्तरीय शिक्षा सम्बन्धी सम्मेलन र अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक पाठ्यक्रमका वारेमा चर्चा गरिएको छ ।  अङ्ग्रेजी माध्यमलाई गुणस्तरको आधारको रुपमा लिइएको विषयमा पनि चर्चा गरिएको छ । लेखकले सरकारले गुणस्तरीय शिक्षाको मापदण्ड तयार नगर्दा यसलाई फरक फरक ढंगबाट बुझ्ने बुझाउने गरिएको छ र शैक्षिक गुणस्तर खस्कदो छ भन्ने तर्क गरेका छन् । साथै सरकार गुणस्तर सुधारमा भन्दा चर्चायोग्य विषयमा मात्र केन्द्रित भएको भन्दै शिक्षाको माध्यमको विषयमा ध्यान नदिएको उल्लेख गरेका छन् । आलेखमा सरकारले एक हजार नमूना स्कुल बनाउने कार्यक्रम तय गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा ११ मा सामाजिक अध्ययन र कक्षा १२ मा जीवनोपयोगी सिप शिक्षालाई अनिवार्य बनाएको छ । स्वीकृत भएको नयाँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप अनुसार कक्षा ११ र १२ मा ६ / ६ वटा विषय र ती मध्ये तीन अनिवार्य तथा तीन ऐच्छिक हुने भएका छन । कक्षा ११ मा नेपाली, अङ्ग्रेजी र सामाजिक अध्ययन तथा कक्षा १२ मा नेपाली, अङ्ग्रेजी र जीवनउपयोगी सिप शिक्षा अनिवार्य विषयको रूपमा रहेका छन् । यो सँगै कक्षा ११ र १२ मा छुट्टै फ्याकल्टी रहने छैनन् र विद्यार्थीले आफ्नो रुचि अनुसारका विषय अध्ययन गर्न पाउने भएका छन् । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विभिन्न ७० विषयको पाठ्यक्रम तयार गरेको छ । केन्द्रले परीक्षासँग सम्बन्धित समस्या आएकाले केही विद्यालयमा लागू भएको कक्षा ११ र १२ को परीक्षण पाठ्यक्रम रद्ध गरेको छ । केही प्राज्ञिक व्यक्तिहरुले एउटा विषयमात्र जीवनोपयोगी शिक्षा भनेर राख्नु भन्दा सबै विषयहरु व्यवहारिक जीवनसँग सम्बन्धित हुनुपर्ने वताएका छन् । नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको पर्याप्त तयारी नगरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको जीवनोपयोगी शिक्षा विषय विद्यार्थीलाई धेरै अङ्क प्राप्त गर्ने सहयोगी विषय मात्र बन्ने सक्नेमा पनि केही प्राज्ञिक व्यक्तिहरुले चेतावनी दिएका छन् । यस्तै कक्षा १ देख ३ सम्म एकिकृत पाठ्यक्रम १०३ विद्यालयमा परीक्षणको रुपमा लागू भएको छ । नयाँ सत्र २०७७ को पहिलो महिनाबाट नयाँ पाठ्यक्रम पूर्ण कार्यान्वयन हुनेछ । यसै गरी कक्षा ९ मा विद्यार्थीले प्राकृतिक चिकित्सा, योग र आयुर्वेद जस्ता विषयहरुसमेत पढ्न पाउने भएका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको खुला पत्र कान्तिपुर दैनिकको विचारमूलक लेखको रुपमा प्रकाशित भएको छ । उनले पत्रमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई कम्युनिष्ट पार्टीकै कार्यकर्ताहरु मेडिकल शिक्षामा जोडिएर लोक कल्याणीकारीता भन्दा यसको व्यापारीकरण बढेको उल्लेख गरेका छन् । उनले लेखमा राजनीतिज्ञहरु नै निजी शिक्षण संस्थामा लगानी गरी व्यापार गर्ने मनसायले अगाडी बढिरहेको हुँदा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जस्ता सार्वजनिक संस्थाहरु धराशायी हुने अवस्था सिर्जना भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । डाक्टर केसीले प्रधानमन्त्रीको खुला आलोचना गर्दै सरकारले पक्षपातपूर्ण तरिकाले निर्णय गरेको उल्लेख गरेका छन् । विभिन्न कारण देखाइ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विभिन्न कोर्षको पठनपाठन गराउने निर्णय अस्वीकार गरीयो र त्यो भन्दा पनि कमजोर पूर्वाधार भएको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई पठनपाठनको अनुमति दिइयो । उनले यसमा सरकारले राजनीतिक आस्थाका आधारमा पक्षपातपूर्ण निर्णय गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

यो साता दशैं तिहारजस्ता चाडपर्वका लामा विदाहरुमा विद्यार्थीलाई दिइने गृहकार्यको सान्दर्भिकतासँग सम्बन्धित थुप्रै विचारमूलक आलेखहरु प्रकाशित भए । आलेखहरुमा विद्यार्थीले परिवार तथा आफन्तहरुसँग समय विताउन पाउने यस्ता अवसरमा दिइने गृहकार्यहरुमा नवीनता तथा सान्दर्भिकता हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । गृहकार्यमा लचकता ल्याउनुपर्ने भन्दै एक लेखकले पुस्तक समिक्षा गर्न दिने कामले पठन संस्कृति विकासमा योगदान दिने उल्लेख गरेका छन् । आलेखमा लेखकले यस्ता गृहकार्यले विद्यार्थीमा बोझ मात्र बढाएको र सामाजिकीकरण, पारीवारिक सम्बन्ध र संस्कृतिका विभिन्न पक्षका वारेमा परिचित हुने अवसर कम गराएको उल्लेख गरेका छन् । साथै यस्ता गृहकार्यले विद्यार्थीलाई व्यस्त मात्र बनाउने र काम थप्ने मात्र भएकाले सिर्जनात्मकता विकास हुने गरी काम दिन सल्लाह दिएका छन् ।

रौतहटको एक विद्यालयले पठनपाठनकै अंशको रुपमा आयोजना गरेको टिका संस्कृतिको समाचार पनि आएको छ । विद्यालयले विदा हुनु अगाडि अन्तिम दिन समुदायका विभिन्न अग्रजहरुको सहभागितामा दशैं, तिहार र छठ पर्वको वारेमा विद्यार्थीसँग छलफल गराएको थियो । नगरपालिकाका उप मेयर, पत्रकार, सुरक्षाकर्मी तथा सैनिक अधिकारीहरुले चाडपर्वसँग सम्बन्धि आफ्ना अनुभवहरु विद्यार्थीलाई सुनाएका थिए ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीले निजी मेडिकल कलेजलाई विद्यार्थीबाट उठाएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न आग्रह गरेको विषय समाचारको रुपमा आएको छ । अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्रीले सरकारले निर्धारण गरेको भन्दा अतिरिक्त शुल्क लिएका कलेजलाई त्यस्तो शुल्क फिर्ता गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विद्यमान वेथितिहरु सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् । मन्त्रीले नेपाललाई शैक्षिक हब बनाउने सरकारको प्रतिबद्धता समेत दोर्होयाएका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टिका नेताले यदि कलेज सञ्चाकहरुले कानुन अनुसार नचल्ने भए सरकारलाई कलेज हस्तान्तरण गर्नु पर्ने भनेका छन् ।

विचारमूलक आलेखमा उच्च शिक्षाका संस्थामा राजनीतिक नियुक्ति रोक्न आग्रह गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्ता शैक्षिक संस्थालाई प्राज्ञिक केन्द्र बनाउन आग्रह गरिएको छ । आलेखमा प्राज्ञिक संस्थाहरुले सरकार र यसका निकायहरुलाई अनुसन्धान र विकासका काममा सघाउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

‘शिक्षामा यो साता’ छापा माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । छापा माध्यमले साता भर स्थान दिएका शैक्षिक विषय वस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरले कान्तिपुर (नेपाली) र द हिमालयन टाइम्स (अंग्रेजी) दैनिक हिमाल साप्ताहिक (नेपाली), मा २०७६ असोज १५ देखि २१ गते सम्म प्रकाशित शिक्षा सम्वन्धि विषयवस्तुलाई आधार बनाई यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक ।

यो विश्लेषणलाई अंग्रेजीमा पढ्नुहोस् : Relevance of Dashain Vacation Assignments for Students

अघिल्लो साताको विश्लेषण पढ्नुहोस् : कानुनी शासनको माग, अलमलमा सरकार

अहिले सम्म प्रकाशित सबै विश्लेषणलाई एकै ठाउँबाट पढ्नका लागि यो लिंक क्लिक गर्नुहोस् : शिक्षामा यो साता