कानुनी शासनको माग, अलमलमा सरकार


काठमाडौं - यो साता भरी छापामा आएका खबरमा चिकित्सा शिक्षाको शुल्कको विवाद उत्कर्षमा पुगेको विषय प्रमुख रह्यो । विद्यार्थी र कलेजका प्रतिनिधिहरुले आ आफ्ना अडान छोडेनन् र सरकारले कानुन अनुसार आफ्नो हैसियत कायम गर्न असफल भयो । केही कलेजहरुले नियम विपरितको शुल्क फिर्ता गर्न सहमत भैरहँदा निजी चिकित्सा तथा डेण्टल कलेजको एसोसियसनले नयाँ विद्यार्थी भर्ना नलिने चेतावनी दिएको छ र विद्यार्थीले पनि अतिरिक्त शुल्क फिर्ता नभए भर्ना नहुन आव्हान गरेका छन् ।

शिक्षा सँग सम्बन्धित विचारमूलक लेखहरु तथा खबरमा सरकारले यो विषयलाई गम्भीरता पूर्वक लिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ भने मुख्य राजनीतिक दलका विद्यार्थी सङ्गठनले यस्ता कलेजहरु सरकारले नै जिम्मा लिएर सञ्चालन गर्न सुझाव दिएका छन् ।

यस हप्ताका अन्य विषयमा सरकारले प्रारम्भिक बालविकास सम्बन्धी नीति तय गर्दै गरेको र त्यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले समिति गठन गरेको भन्ने रहेको छ । स्थानीय सरकारहरुले विद्यालय शिक्षा भन्दा माथिल्लो तहका लागि सहयोग गर्न नपाउने नयाँ नीतिसँगै ग्रामीण क्षेत्रका कलेजहरु आर्थिक अभावमा बन्द हुने अवस्था आएको छ । तत्कालीन गाउँ विकास समितिको सहयोगमा सञ्चालित यस्ता कलेजहरु समस्यामा परेको भन्ने समाचार प्रकाशित भएको छ ।

चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीले चिकित्सा शिक्षा आयोगले अनियमित शुल्क फिर्ता नगर्दासम्म निजी कलेजहरूलाई भर्ना सिट वितरण र खुला परामर्श सञ्चालन गर्न रोक लगाउन माग गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थी तथा अभियानकर्मीहरुले अनियमित शुल्क लिने कलेजहरुलाई कडा कारवाहीको माग गर्दै यसमा एक्यवद्धता जनाएका छन् । यसको प्रतिक्रियामा मेडिकल कलेजहरुले नयाँ विद्यार्थी भर्ना नगर्ने धम्की दिएका छन् । निजी मेडिकल तथा डेण्टल कलेज एसोशियसनले यो वर्ष नयाँ विद्यार्थी भर्ना नगर्ने चेतावनी दिएको छ । एसोसियशनको प्रेस विज्ञप्तीमा सरकारले निजी कलेजहरूको सिट घटाउँदै गएको र अपर्याप्त शुल्क तोकिदिएको विषय उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तिमा संसदको स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिले मेडिकल कलेजको शुल्क सम्बन्धी निर्देशिका जारी नगरेसम्म नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्न नसक्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

मेडिकल कलेजहरू नियन्त्रण बाहिर शीर्षकमा प्रकाशित सम्पादकीयमा अतिरिक्त शुल्क लिएको प्रमाणहरु नै हुँदा पनि निजी कलेजलाई छुट दिइरहनु सरकारको असमक्षताको रुपमा उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रीपरिषद्ले एक वर्ष पहिले नै गरेको निर्णय हालसम्म पनि कार्यान्वयन भएको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनको समन्वयमा चितवन मेडिकल कलेज शुल्क फिर्ता गर्न सहमत भएको समाचार आएको छ । गृह तथा शिक्षा मन्त्री सहितको समितिले कानुन विपरित अतिरिक्त शुल्क लिइरहेका कलेजलाई ठगी आरोपमा कारवाही गर्ने निर्णय यसै हप्ता गरेको छ । तर यसैसँग विवादास्पद हुने गरी संसदको स्वास्थ्य तथा शिक्षा समिति भने निजी कलेजको पक्षमा देखिएको छ । सम्पादकीयमा अगाडी भनिएको छ, आयोगलाई कानुन नमान्ने कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्न सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिने अधिकार हुनुपर्छ । शुल्क नियमित गर्नका लागि विश्वविद्यालयको कुलपतिको हैसियतले प्रधानमन्त्रीले ढिला नगरी विद्यार्थीका माग सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

कान्तिपुरमा प्रकाशित निजी मेडिकल कलेजले विद्यार्थीहरुमाथि गरेका ज्यादती प्रस्तुत गर्ने फोटो ।

मेडिकल शिक्षाकै सवालमा थुप्रै लेख तथा समाचारहरु साताभरी नै प्रकाशित भए । एक आलेखमा उल्लेख भए अनुसार निजी मेडिकल कलेजहरुको विद्यार्थी भर्नामा उल्लेखनीय नाफा (३२ प्रतिशत सम्म) गर्ने गरेको पाइएको छ । प्रशस्त नाफा हुँदाहुँदै पनि अनियमित शुल्क फिर्ता गर्न भन्दा नयाँ विद्यार्थी भर्ना नगर्ने चेतावनी दिनु व्यापारमै पनि नसुहाउने विषय हो । चिकित्सा शिक्षाको सुधारका अभियानकर्ता डा गोविन्द केसीले कलेजहरुले शुल्क फिर्ता नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । प्रमुख दलका विद्यार्थी भातृ सङ्गठनहरुले यदि निजी मेडिकल कलेजले कानुनको परिपालना नगर्ने हो भने सरकारले आफै निजी कलेज जिम्मा लिएर सञ्चालन गर्न सुझाएका छन् ।

शिक्षा मन्त्रीले आफैले गरेका प्रतिबद्धता पूरा नगरेको सन्दर्भमा उनको असक्षमतासँग जोड्दै लेख प्रकाशित भएको छ । मन्त्री आफैले पनि आफ्नो मूल्याङ्कनका लागि केही समय पर्खन अनुरोध गरेको समाचार पनि आएको छ । नयाँ शिक्षा नीति जनचाहना अनुरुप र यसअघि सरोकारवालासँग गरिएका छलफलका आधारमा हुने उनले वताएका छन् । संघीय शैक्षिक नीतिको अभावमा स्थानीय सरकारहरू धेरै लामो समयदेखि द्विधामा रहेका छन् । शिक्षाविद् तथा विज्ञहरुले मन्त्रीले नयाँ नीति सार्वजनिक गर्न नसकेको र अन्य काममा भइरहेको ढिलाइप्रति प्रश्न उठाएका छन् । उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगका सदस्यहरुले नै यसका सिफारिसहरु शिक्षा नीतिमा समावेश हुनेमा आंशका व्यक्त गर्दै सार्वजनिक रुपमै मन्त्रीको आलोचना गरेका छन् । आलेखमा मन्त्रीले गर्न नसकेका थुप्रै कामहरु उल्लेख गरिएका छन्, त्यसमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति, संघीय शिक्षा ऐन, उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्य, निजी मेडिकल कलेजले लिएको अतिरिक्त शुल्क, अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको मस्यौदा, विद्यालय शिक्षाको नयाँ पाठ्यक्रम, स्थानीय तहमा शिक्षक नियुक्तिको सवाल र विश्वविद्यालयहरुमा पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी कार्यहरु रहेका छन् ।

शिक्षक सरुवाको विषयलाई लिएर विद्यार्थीले रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाको कार्यालय तोडफोड गरेको समाचार आएको छ । नगरपालिकाको वैठकले विद्यालयका प्रअ सहित ९ शिक्षकलाई नगरपालिका भित्रै अन्यत्र सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसबाट असन्तुष्ट भई आक्रोशित भएका विद्यार्थीले नगरपालिका र प्रहरी चौकीमा समेत तोडफोड गरेका थिए ।
विद्यार्थीले आफूहरुको शिक्षा र जीवनको सवाल भएकाले यस्तो निर्णयको विरोधमा सहभागी भएको वताएका छन् । यस घटनाले जो सुकैले पनि निर्णयहरु गर्दा जनसहभागितालाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । ठूलो संख्यामा विद्यार्थी प्रभावित हुने गरी निर्णय गर्दा समस्या भएको देखिन्छ । यस प्रकारको हिंसाबाट उत्पन्न हुने परिणामका लागि भने विद्यार्थी व्यक्तिगत रुपमै जिम्मेवार हुनुपर्ने हुन्छ । यसलाई विद्यालयमा विद्यार्थीले एउटा असल प्रजातान्त्रिक अभ्यासको अनुभव लिएकोसँग पनि जोड्न सकिन्छ । साथै यसले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा विद्यार्थीको अधिकार र सहभागितालाई महत्व दिन, उनीहरुलाई सहभागी गराउने सवालमा राजनीतिक समुदायले उनीहरुको भूमिका पहिचान गर्नुपर्ने सन्देश पनि दिएको छ ।

समाचारमा उल्लेख भए अनुसार सरकारले सिपमा आधारित शिक्षामा जोड दिने भनिरहँदा शिक्षा मन्त्रालयले भने प्राथमिक तहबाट सिपमा आधारित शिक्षा हटाएको भनिएको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका प्रतिनिधिले विद्यार्थीको उमेरलाई ध्यान दिएर प्राथमिक तहबाट हटाइएको र माध्यमिक तहमा मात्र यसको शुरु हुने बताएका छन् । प्राथमिक तहमा भने आधारभूत जीवनोपयोगी सिप र सामाजिक मूल्यमा जोड दिइएको छ ।

एउटा आलेखमा सरकारले सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयमा छात्राका लागि निशुल्क सेनिटरी प्याड वितवरण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको  छ ।

विचारमूलक आलेखमा शिक्षाका अधिकारीहरुबाट भइरहेको प्रभावहिन विद्यालय निरीक्षणको चर्चा गरिएको छ । लेखकले आफ्नै अनुभवलाई जोड्दै विद्यालयको हाताभित्र सबै अध्ययन नगरी गर्ने छलफलको अर्थ नभएको भन्ने छ । आलेखमा विद्यालय निरीक्षणमा कक्षाकोठा व्यवस्थापन, सिकाइको स्तर, शिक्षकको प्राज्ञिक विवरण, भौतिक सुवा र अन्य पक्ष समेट्ने गरी समूह प्रणाली अवलम्बनका लागि आव्हान गरिएको छ ।

‘शिक्षामा यो साता’ छापा माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । छापा माध्यमले साता भर स्थान दिएका शैक्षिक विषय वस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरले कान्तिपुर (नेपाली) र द हिमालयन टाइम्स (अंग्रेजी) दैनिक हिमाल साप्ताहिक (नेपाली), मा २०७६ असोज ८ देखि १४ गते सम्म प्रकाशित शिक्षा सम्वन्धि विषयवस्तुलाई आधार बनाई यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक ।

यो विश्लेषणलाई अंग्रेजीमा पढ्नुहोस् : Call for rule of law, Government unclear about its position

अघिल्लो साताको विश्लेषण पढ्नुहोस् : स्थानीय सरकारका नवीनतम अभ्यास

अहिले सम्म प्रकाशित सबै विश्लेषणलाई एकै ठाउँबाट पढ्नका लागि यो लिंक क्लिक गर्नुहोस् : शिक्षामा यो साता