वेवारिसे सार्वजनिक शिक्षा


काठमाडौं - स्थानीयले साथ नदिएको भए सर्लाही स्थित साविकको सुदामा – ६ मा स्थापना भएको श्री महादेव जनता प्राथमिक विद्यालय खुल्ने नै थिएन । विद्यालय खोल्ने जग्गा देखि शिक्षकलाई दिने अन्न समेत स्थानीयले जोहो गरेकै कारण २०१५ सालमा विद्यालय स्थापना भयो, स्थानीयका सन्तान शिक्षाको उज्यालोबाट बञ्चित हुन परेन ! 

लामो समय सम्म स्थानीयको साथ सहयोगबाटै तत्कालिन हेडसर रामेश्वर सिंहले विद्यालयमा पठन पाठन जारी राखे । उनकै अगुवाईमा शुरु भएको उक्त विद्यालयका पाँचौ प्रधानाध्यापकका रुपमा कार्यरत नागेन्द्र कुमार सिंहको पाला सम्म आईपुग्दा समुदाय र विद्यालयको सम्बन्ध टुटिसकेको छ ! 

यसको गतिलो उदाहरण हो – गत बैशाखमा आएको हावाहुरीले छाना उडाईदिए पछि अलपत्र परेको ३ कोठे भवन ! 

२ कठ्ठा ५ धुर जग्गा रहेको विद्यालयमा रहेका ३ वटा भवन मध्येको एउटा  भवनको छाना ह्वाँङ्ग छ, कक्षा कोठा भित्र झार उम्रेको छ, ढोका र झ्यालका खापा छैनन् ! 

प्रारम्भिक बाल विकास देखि कक्षा ५ सम्म गरी ६ वटा कक्षा सञ्चालनमा रहेको उक्त विद्यालयको रेकर्डमा प्रारम्भिक बाल विकासका ३८ सहित १ सय ५१ विद्यार्थी छन् । उनीहरुलाई अहिले ४ वटा कोठामा खाँदखुँद पारेर पढाईन्छ ! 

आठ महिना सम्म पनि विद्यालय किन मर्मत नभएको ?

'आँधिले विद्यालयको छाना उडाईदियो, बनाउन सरकारले पैसा दिएन अनी कसरी गर्ने मर्मत ?' हेडसर भन्छन्, 'सरकारले गर्यो भने हुन्छ, स्थानीयको सहयोग जुटाउने कुरा त गाह्रो छ ।'

रामेश्वर सिंहले २०१५ सालमा विद्यालय स्थापनाको अगुवाई गर्दा  स्थानीयले गरेको सहयोगको कथा सुनेरै हुर्केका हुन्, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष उमेश कुमार सिंह । 

विद्यालय वरीपरी स्थानीयको खेत बारीमा बाँसघारी देखिन्छ, हावाले उडाएका तिनै पुराना जस्तापाता ठोकठाक पार्ने हो भने तुरुन्तै कक्षा शुरु गर्न कुनै गह्रो पर्ने देखिन्न । 

तर, अध्यक्ष सिंह कड्कदैं भन्छन् – विद्यालय भए पछि त सरकारले दिनु पर्यो नी पैसा ! 

देशमा भएको राजनीतिक परिवर्तनले उक्त विद्यालय रहेको सुदामा क्षेत्रलाई बलारा नगरपालिकाको वडा नम्बर १० मात्रै बनाएको छैन, विद्यालय तह सम्मको शिक्षा सञ्चालनको अधिकार पनि स्थानीय सरकार मातहत नै गरेको छ । 

विद्यालयबाट मुस्किलले २ सय मिटर पूर्व दक्षिण छ वडाध्यक्ष दिनेश प्रसाद कुशवाहको निवास ! आफ्नै आँगनको विद्यालयको अवस्था यस्तो हुँदा मन पोल्दैन ? 

'केही प्राविधिक समस्याले काम हुन सकेन' उनले भने, 'तपाईले चाँडै नै यो विद्यालय बनेको खबर सुन्नु हुने छ ।' 

आफ्नै घर आँगनमा रहेको सरकारले आफू मातहत आएको अधिकार कार्यान्वयनमा ध्यान दिने हो भने यस्ता समस्या समाधानका लागि मौका आएको बताउँछन् शिक्षा मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव समेत रहेका स्थानीय डा. कमलेश्वर सिन्हा । 
...

स्थानीय सरकारले गर्दै छन् त ? 

रौतहटको सदरमुकाम गौरबाट झण्डै ४ किलोमिटर जति पूर्व तर्फ लागे पछि पुगिन्छ – राजदेवी नगरपालिका वडा नम्बर ६ कटरवन स्थित श्री प्राथमिक विद्यालय ! नगरपालिका कार्यालयको दक्षिण तर्फको बाटो सँगै जोडिएको विद्यालय भवनको ५ कोठा मध्ये एउटामा विद्यालयको मसलन्द सामान राख्न दिएर बाँकी ४ कोठा नगरपालिकाले चर्चेको छ ! विद्यार्थी पढ्ने कक्षामा हाकिम सावहरुका कुर्चि टेवुल भरिएका छन् !

विद्यालयको रेकर्डमा १ सय २८ जना विद्यार्थी छन्, पाँच वटा कक्षाका विद्यार्थीलाई एउटै कक्षामा राखेर पढाईन्छ । ५ वटै कक्षाका विद्यार्थीलाई एउटै कोठामा राखेर पढाउने भनिएको कक्षामा १० वटा डेक्स बेञ्च छन् ! तर प्रायः विद्यालय सुनसान हुन्छ ! 

विद्यालय वरीपरी बाक्लो बस्ति छ, नजिकै सानो छाप्रामा सञ्चालित निजी विद्यालयमा विद्यार्थी खचाखच छन् । नागरिकको करबाट राज्यले शिक्षकका लागि तलब सुविधाको व्यवस्था गरेको, पक्कि भवन भएको, विद्यार्थीका लागि खाजाको प्रवन्ध भएको विद्यालयमा किन विद्यार्थी आउन छाडे ?

हेडसर विरेन्द्र यादवसँग उत्तर छ – हुनेखाने धनिले छोराछोरी काठमाडौं पढाउँछन्, गाउँमै रहेकाहरुले पनि बोर्डिङ् हाल्छन्, यहाँ त चमार, पासवान, मण्डल जस्ता दलित र मुसलमानका छोराछोरीको मात्रै नाम लेखाएका छन् ।

विद्यार्थी नआउनुको कारण, अभिभावकलाई चित्त बुझाउने शैक्षिणिक वातावरण निर्माणका लागि शिक्षकले गर्न सक्ने उपायको खोजि गर्नु पर्दैन त ? 

मुसुक्क हाँस्दै हेडसर भन्छन् – कहाँ तपाईले भने जस्तो सजिलो छ ! 

जिल्ला सदरमुकामबाट हुने अनुगमनको साटो स्थानीय सरकारबाटै गर्दा प्रभावकारी ठानिएको भए पनि नगरपालिका कार्यालय भवनसँगै जोडिएको विद्यालयको दुर्दशा ले राम्रो संकेत गरेको छैन । संविधानले शिक्षालाई मौलिक हक अन्र्तगत राख्दै, विद्यालय तह सम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गरी सार्वजनिक शिक्षा सुधार्ने तर्फ जनप्रतिनिधिको चासो नदेखिएको गतिलो उदाहरण बनेको छ यो विद्यालय । 

विद्यार्थी भएनन् भन्ने वहानामा विद्यालय भवन नै भोगचलन गरेर ५ वटा कक्षा एउटै कोठामा खुम्च्याएको स्थानीय सरकारलाई वरीपरिका बालबालिकालाई पहुँचमै रहेको विद्यालयमा पढ्ने वातावरण बनाउनु पर्छ भन्ने चेत किन नआएको ? नगरपालिकाका प्रमुख धिरेन्द्र कुमार सिंह संघीय सरकारलाई देखाएर पन्छिन्छन् ।

‘आवश्यक ऐन नियम निर्माणमा संघीय सरकारले ढिलाई गरिदियो अनी हामीले शिक्षा सुधारमा सोचे जस्तो काम गर्न सकेनौं’ उनीसँग गतिलो बहाना छ । 

शिक्षण सिकाइ सुधारेर अभिभावकको विश्वास जित्ने वातावरण निर्माण गर्न शिक्षककलाई अग्रसर बनाउन के कुराले रोक्यो ? 

‘जब विद्यार्थी नै आउँदैनन् भने के गर्ने त ?’ झर्को मानेको स्वरमा वडाध्यक्ष अच्छे लाल राउत कुर्मी भन्छन् 'हामी भन्दा अनुभवी त शिक्षकहरु हुन् उनीहरुलाई सुधारका काम गर्न भनेकै छौं, तपैंहरुकै जिम्मेवारी हो भनिरहे छौं ।’
...

शिक्षकले गर्दै छन् त ?  

सुनसरीको रामधुनी नगरपालिका स्थित एक विद्यालयका पूर्व प्रधानाध्यापकलाई सिकाइ सुधारको भन्दा ज्यादा चिन्ता छ – विद्यालयमा भएको शौचालय व्यवस्थापनको ! 

'विद्यालयमा ट्वाईलेट त बनाईदियो तर त्यसको सफाई कसले गर्ने ?' उनी प्रश्न गर्छन् 'हाम्रो काम पढाउने की ट्वाईलेट सफा गरेर बस्ने ?' 

यस्ता प्रश्न सुने पछि त्यस क्षेत्रमा सामाजिक कार्य गर्दै आएका पुष्प भट्टराईलाई दिक्क लाग्छ । दातृ संस्थाहरुको काम गर्ने शैलीले विद्यार्थी, विद्यालय र समाजबीचको सम्बन्धलाई टाढा धकेलेको उनको निष्कर्श छ । 

'जुन दिन देखि शिक्षामा डोनर भित्रिए त्यही दिन देखि सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त भयो'  उनी भन्छन्, 'हामी पढ्दा त विद्यालयको सरसफाई गर्ने रुटिन तोकिन्थ्यो, शिक्षक विद्यार्थी मिलेर सरसफाई गरिन्थ्यो, अहिले त सफा गर्न पनि सरहरुलाई प्रोजेक्ट चाहिएको छ ! अनी समुदाय र विद्यालयको सम्बन्ध कसरी जोडिन्छ ? कसरी माया र अपनत्व हुन्छ ?'

...     

शिक्षालाई व्यापारसँग जोड्न शुरु गरेको दिनबाट सामुदायिक विद्यालय वेवारिसे बन्न शुरु भएको बताउँछन् शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा । शिक्षा भनेको पैसा हुने र नहुनेका लागि फरक भन्ने तरिकाले सोच्ने धारणा विकास हुँदा दुर्दशा निम्तेको उनको निष्कर्श छ ।

समाजलाई एकतावद्ध गर्ने सूत्र सार्वजनिक शिक्षा भए पनि त्यस तर्फ जिम्मेवार निकायले चासो नदिदाँ यो अवस्था आएको उनी बताउँछन् ।  

'हामी पढ्दा सुन साहु, नुन साहु, घ्यु साहु, ट्याक्सि ड्राईभर सबैका सन्तान एउटै विद्यालयमा पढेर हुर्केको हो त्यसले सामाजिक सम्बन्ध बलियो बनाएको थियो, विद्यालयले गर्ने काम त्यही हो' उनी भन्छन् 'तर अहिले त पैसा हुने र नहुनेका बिचमा शिक्षाको तौर तरिकै फरक भयो, पैसा हुनेले सोल्टिमा मःम खाने नहुनेले काल्चाको मःम पसलमा खाने भने जस्तो हैन शिक्षा, यो कुरा सांसद,  जनप्रतिनिधि, शिक्षक सबैले नबुझे सम्म सार्वजनिक शिक्षा यसैगरी वेवारिसे हुन्छ ।'

सार्वजनिक शिक्षाको सुधार विना विकास असम्भव हुने आजका विश्वका विकसित भनिएका देशका उदाहरण प्रसस्तै छन् । नेपालको सन्दर्भमा एकातिर संविधानले अधिकारका रुपमा व्यवस्था गरेको विद्यालय शिक्षा र अर्कातर्फ  निशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्ने बालबालिकाको अधिकार कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा रहेका स्थानीय सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी बोध नगरे सम्म सार्वजनिक शिक्षा वेवारिसे भईरहने पक्का छ ।