शिक्षाका सवालमा अख्तियारको ९ चासो, शिक्षक कर्मचारीको थप भत्ता निषेध गर्न सुझाव


काठमाडौं - स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीहरुको अनुसन्धान पश्चात अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शिक्षाका सवालमा चासो व्यक्त गर्दै सुझाव दिएको छ । गत शुक्रबार भएको निर्णयको हवाला दिदैं आयोगले आईतबार सार्वजनिक गरेको ६१ बुँदे सुझावमा शिक्षाका सवालमा ९ बुँदा उल्लेख गरिएको छ । 

बुँदा ५३ बाट शुरु भएको शिक्षाका सवालमा आयोगले विद्यालयले विभिन्न कार्यक्रममा संलग्न भएको नाममा शिक्षक कर्मचारीलाई दिने सुविधा निषेध गर्न सुझाव दिएको छ । विद्यालयमा एक भन्दा बढी कार्यक्रम सञ्चालन भएको अवस्थामा उही समयमा एक भन्दा बढी कार्यक्रममा काम गरी दोहोरो तेहोरो सुविधा लिएको देखिएको भन्दै अख्तियारले त्यसमा निषेध गर्न भनेको छ । 

'एक भन्दा बढी कार्यक्रम संस्थामा पूर्णकालिन नियुक्ति लिएको जस्ता कार्यहरु नियम संगत नदेखिँदा शिक्षक कर्मचारीलाई प्रोत्साहन थप सुविधाका सम्बन्धमा स्पष्ट आधार मापदण्ड तय गरी सोको आधारमा थप सुविधा र उपलब्ध श्रोत सहितको प्रस्ताव स्थानीय तहमा पेश गरी स्विकृती पश्चात मात्र थप सुविधा उपलब्ध गराउन र एउटै समयमा एक भन्दा बढी संस्था कार्यक्रममा काम गर्न निषेध गर्ने कारवाही गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने' अख्तियारको सुझावमा उल्लेख छ । 

शिक्षाको पहिलो बुँदामा अख्तियारले यस अघि प्रतिष्पर्धाबाट छनौट हुन नसकेका अस्थायी शिक्षकलाई समेत विद्यालयहरुले पुनः नियुक्ति दिएकोले उक्त विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट स्पष्ट हुन भनेको छ । यस्तै स्थानीय सरकारबाट सृजना भएका शिक्षक दरबन्दीलाई विना मापदण्ड भन्दै अख्तियारले यसरी नियुक्ति गर्दा आफन्त र नातेदारलाई गरिएको पाहिएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयबाट मापदण्ड तोकि सोही आधारमा दरबन्दी यकिन गरेर मात्रै नियुक्ति दिन भनिएको छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को हवाल दिदैं अख्तियारले शिक्षक दरबन्दी मिलान र शिक्षकको क्षमता विकास सम्बन्धि अधिकार मात्रै स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्र भएको उल्लेख गरेको छ । 

'कतिपय स्थानीय तहले करारमा शिक्षक नियुक्ति र शिक्षकको सरुवा गरेको देखिन्छ' आयोगको सुझावमा भनिएको छ, 'विद्यमान शिक्षा ऐन र शिक्षा नियमावलीमा शिक्षक व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्य शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाईबाट हुने व्यवस्था रहेकाले दुवै थरी कानूनमा सामञ्जस्यता कायम गर्नु पर्ने ।'

योजना कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन, सेवा तथा खरिद कार्य, कर्मचारी व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा सेवा सुविधा वितरण, सार्वजनिक जग्गा सिफारिस, शिक्षा क्षेत्र व्यवस्थापन लगायतका विषयहरुमा आयोगमा प्राप्त अनियमितता सम्बन्धी उजुरीहरु छानविन गरी उक्त सुझाव दिएको अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जनाएका छन् ।  

सुझावको पुर्ण पाठ पढ्नुहोस्, उक्त सुझावमा बुँदा ५३ देखि शिक्षाका विषय समेटिएको छ :