सरकारको निर्देशन अटेरी


काठमाडौं १ माघ / सरकारको निर्देशनअनुसार ललितपुरको किस्ट मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क समायोजन नगरेको अभिभावकले गुनासो गरेका छन् ।

कान्तिपुरमा शुल्क समायोजनमा किस्टको अटेरी शिर्षकमा सुदीय कैनीले  लेखेको खबर अनुसार एमबीबीएस र बीडीएसका विद्यार्थीबाट लिएको रकम फिर्ता गर्नुको साटो कलेज सञ्चालकले बढी शुल्क नलिएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

पोखराको गण्डकी, भैरहवाको युनिभर्सल र वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजले शुल्क समायोजन प्रक्रिया थालेपछि विद्यार्थी आन्दोलन रोकिएको छ । किस्टले भने बढी रकम नलिएको दाबी गर्दै विद्यार्थी र अभिभावकलाई धम्काउने गरेको पीडित अभिभावक समूहका संयोजकले बताए ।

शुल्क फिर्ताको मागसहित अभिभावक समूहले प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह, शिक्षा मन्त्रालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको डिन कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा उजुरी दिएको छ । कलेजमा अध्ययनरत एमबीबीएस ११ औं ब्याचका विद्यार्थीबाट एक लाख ९६ रुपैयाँ र बीडीएस ८ औं ब्याचका विद्यार्थीबाट ९७ हजारका दरले अतिरिक्त रकम असुलेको विद्यार्थीको गुनासो छ । ‘प्रत्येक अभिभावकले सरकारले तोकेभन्दा एक लाखका दरले बढी रकम तिर्‍यौं, अरू कलेजका विद्यार्थीले आन्दोलन थालेपछि थप रकम लिन पाएनन्,’ विभिन्न निकायमा दिइएको उजुरीको छाया प्रतिसहित कान्तिपुरको सम्पर्कमा आएका ती अभिभावकले भने, ‘हामीसँग बढी तिरेको रकमको बैंक भौचर हुँदाहुँदै लिएका छैनौं भनेर फिर्ता गर्न अटेरी गरिएको छ ।’ विद्यार्थीलाई फेल गर्नेलगायत मानसिक तनाव दिएपछि उजुरी गर्न र रकम फिर्ता माग्न रोकिएको अभिभावकको गुनासो छ ।

शिक्षा र गृह मन्त्रालयले पहिलो वर्षमा लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता वा दोस्रो वर्षमा समायोजन गर्न मेडिकल कलेजलाई निर्देशन दिएको थियो । ‘अन्य मेडिकल कलेजमा शुल्क समायोजन भएर पढाइ सुचारु हुन थालेको छ,’ एक छात्रले भने, ‘हामीलाई कतै उजुरी गरे, फेल गर्ने धम्की दिइएको छ ।’ समायोजन गर्न दबाब दिए दोस्रो वर्षको प्रयोगात्मक परीक्षामा अनुत्तीर्ण गराइदिने डर देखाइएको उनले बताए ।

सरकारले शुल्क समायोजनको निर्णय गरेपछि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलका स्वकीय सचिव पुरन केसीले विभिन्न कलेजमा पुगेर समन्वय गरेका थिए । तर, उनलाई आग्रह गर्दासमेत बेवास्ता गरिएको विद्यार्थीहरू बताउँछन् । चितवन मेडिकल कलेजमा पनि शुल्क फिर्ता/समायोजन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारले २०७४ र २०७५ को शुल्क समायोजन गर्ने र त्यसअघिको शुल्क विवादबारे चिकित्सा शिक्षा आयोगले छानबिन गरेपछि निर्णय लिने बताएको छ । चितवनका विद्यार्थीले २०७२ सालदेखिको चिकित्सा शिक्षाका सबै विषयको शुल्क फिर्ता हुनुपर्ने अडान लिएका छन् । किस्टले भने २०७५ सालमा भर्ना भएका विद्यार्थीबाट लिएको बढी रकम फिर्ता गर्न अटेरी गरेको हो । उक्त कलेजले शिक्षा मन्त्रालय र त्रिविका अनुगमन टोलीलाई समेत विवरण लुकाउने गरेको थियो । यसअघि पनि शुल्क फिर्ता माग्दा कलेजले विद्यार्थीलाई सेवासुविधाबाट वञ्चित गरेर दुःख दिएको थियो ।