शिक्षा मन्त्रालयको कार्यशैली प्रति आपत्ति, विद्यार्थीले तिरेको करबाट कोष स्थापनाको माग


काठमाडौं - विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई परामर्श दिदैं आएका कन्सल्टेन्सी आवद्ध नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) को नयाँ नेतृत्वले शिक्षा मन्त्रालयको कार्यशैली प्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ । गत शनिबार भएको संस्थाको १४ औं अधिवेशनबाट चयन भएको कार्यसमितिको सोमबार बसेको पहिलो बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले परामर्श दातृ संस्थाको दर्ता र नवीकरणको बाटो बन्द गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । 

शैक्षिक परामर्श दातृ संस्था सञ्चालनका लागि नीतिगत रुपमा राज्य अझै अस्पष्ट रहेकोले त्यसलाई सुधार गर्ने कार्यसमितिको पहिलो दायित्व हुने बताउँदै पाण्डेले अनुमतिको पर्खाईमा रहेका ७ सय भन्दा बढी संस्थाहरुलाई अनुमति दिनु पर्ने माग गरे । देशमा आएको नयाँ व्यवस्था र संरचनाका कारण यो व्यवसायलाई थप व्यवस्थित गर्नु पर्ने भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले गत वर्ष भदौ देखि शैक्षिक परामर्श दार्त संस्थाको दर्ता प्रक्रिया रोकेको छ । शैक्षिक परामर्श दातृ संस्थाहरु कुन तह अन्तर्गत रहने भन्ने विषयमा मन्त्रालयले स्पष्ट नीति तर्जुमा गर्न सकेको छैन । अहिले सम्म १ हजार ४ सय ७३ वटा संस्थाले अनुमति पाएका शिक्षा मन्त्रालयसँग तथ्याङ्क छ । 

‘सरकारले अनावश्यक रुपमा बाटो बन्द गरी समग्र व्यवसायलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ’ अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘दर्ता प्रक्रिया खुलाउने बारेमा राज्यसँग पहल गरी शैक्षिक परामर्श दातृ संस्था मैत्री नीति ल्याउनु जरुरी छ ।’  

दोस्रो पटक अध्यक्षमा निर्वाचित पाण्डेले अबको बाटो राज्यसँग नीतिगत सुधारका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै यस क्षेत्रमा अभिभावकीय जिम्मेवारी बोकेको इक्यानलाई डिप्लोम्याटिक मिसनसँग पनि सम्बन्ध सुधार गर्दैै अगाडि बढ्नु पर्ने बताए । 

यसैबीच उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थीबाट सरकारले उठाउँदै आएको २ प्रतिशत करबाट कोष स्थापना गरी रकमको सदुपयोग गर्न पनि उनले माग गरेका छन् । 

'कर लिने तर, विद्यार्थीलाई विदेशमा गाह्रो अप्ठ्यारो हुँदा आफ्नो भूमिका बिर्सने सरकारको शैली छ' उनले भने 'विद्यार्थीले तिरेको रकमबाट कोष स्थापना गर्नुपर्छ र कोषको रकमलाई विद्यार्थीलाई अप्ठ्यारो पर्दा प्रयोग गर्नु पर्छ ।'

यसैबीच कार्यसमितिको पहिलो बैठकले अधिवेशनमा प्रस्तुत भएको आइडीपी – आईईएलटीएस जस्ता संस्थासँग सहकार्य नगर्ने संकल्प प्रस्ताव पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति नपाए पनि आईडीपीले अदालतको अन्तरिम आदेशका भरमा काम गर्दै आएको छ । अष्ट्रेलियाको लगानीमा सञ्चालित उक्त सँस्थाले स्वदेशी पूँजि विदेश लैजाने भन्दै सरकारले अनुमति नदिए पछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेर अन्तरिम आदेश पाएको थियो । त्यही आदेशका आधारमा उसले विद्यार्थीलाई विदेश पठाउँदै आएको छ । उक्त संस्थाले परीक्षा र परामर्श दुबै काम गर्दै आएको प्रति परामर्श दातृ संस्थाहरुले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । 

साधारण सभाले पारित गरेका सुझाव सहित सर्वसम्मतीबाट आएका वार्षिक तथा आर्थिक कार्य योजनाहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने पनि इक्यानको नयाँ कार्य समितिको पहिलो बैठकले निर्णय गरेको छ ।

दोश्रो पटक संस्थाको अध्यक्ष भएका पाण्डे सहितको कार्य समिति सर्वसम्मत् चयन भएको हो । 

पढ्नुहोस् : शैक्षिक परामर्शमा फेरी पाण्डेको नेतृत्व