दलित समुदायले चाहे जति नि:शुल्क पढ्न पाउने


काठमाडौं २ माघ / राज्यले दलित समुदायलाई सबै तहको शिक्षा निःशुल्क दिने भएको छ। अन्नपूर्ण पोष्टमा सूर्यप्रसाद पाण्डेले दलितलाई निःशुल्क शिक्षा शिर्षकमा लेखेको खबर अनुसार विद्यमान कानुन संशोधन गरी सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा छलफलमा रहेको केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकमा यो व्यवस्था गर्न लागिएको हो। विधेयक राष्ट्रियसभाको विधायन समितिले पास गरिसकेको छ। विधेयकको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए दलित समुदायले चाहेजति तहमा पढ्न पैसा तिर्नुपर्दैन।

अहिले दलित समुदायका विद्यार्थीलाई कक्षा दससम्मको शिक्षा पूर्ण निःशुल्क छ। कक्षा ११ र १२ पढ्ने दलित विद्यार्थीलाई भने निश्चित कोटामा छात्रवृत्ति दिइँदै आएको शिक्षा मन्त्रालय उच्च शिक्षा महाशाखाका सहसचिव रामशरण सापकोटाले जानकारी दिए।

कक्षा ११ र १२ पढाउने विद्यालयले भर्ना भएका कुल विद्यार्थीमध्ये भर्नाको पाँच प्रतिशतलाई छात्रवृत्ति दिने गर्छन्। योमध्ये तीन प्रतिशत छात्रवृत्ति दलितलाई छुट्याउने गर्छन्।

विधेयकमाथि राष्ट्रियसभामा भएको छलफलमा मन्त्रालयले आर्थिक रूपमा विपन्न दलितलाई मात्र निःशुल्क शिक्षा दिन प्रस्ताव गरेको थियो। छफलमा सांसदहरूले संविधानको मर्मविपरीत जान नहुने भन्दै अडान लिएपछि दलितलाई सबै तहको शिक्षा निःशुल्क दिने सहमति जुटेको हो। एकैपटक पूर्ण निःशुल्क दिने व्यवस्था ल्याउँदा कार्यान्वयनमा समस्या पर्ने भन्दै मन्त्रालयले आर्थिक रूपमा विपन्न दलित मात्र हुनुपर्ने तर्क गरेको थियो।

निःशुल्क शिक्षा भनिए पनि एउटा तहमा एकपटक मात्र निःशुल्क हुने सहमति भएको छ। ‘यो व्यवस्थाअनुसार व्यवस्थापन संकायबाट निःशुल्क पढेर स्नातक तह उत्तीर्ण विद्यार्थीले स्नातक तहमै शिक्षा, मानविकी वा अन्य संकायमा भर्ना हुन चाहन्छ भने निःशुल्क हुँदैन’, सापकोटाले भने। तर केही सांसदले भने पढ्न चाहेजति विषय वा संकाय सबैमा निःशुल्क हुनुपर्ने व्यवस्था समेटिनुपर्ने माग गरेका थिए।

संविधानको धारा ४० को उपधारा २ मा दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क दिने उल्लेख छ। संविधानकै धारा ३१ को उपधारा २ मा हरेक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तह (कक्षा एक देखि ८) सम्मको शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य र माध्यमिक तह (कक्षा नौदेखि १२) सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने उल्लेख छ।

निःशुल्क शिक्षाको प्रावधान कार्यान्वयन गरिँदा वार्षिक रूपमा कति व्ययभार हुन्छ भन्ने अध्ययन मन्त्रालयले गरेको छैन। सहसचिव सापकोटाले भने, ‘निकै चुनौतीपूर्ण व्यवस्था छ। कानुनले व्यवस्था गरेपछि कार्यान्वयन गर्नैपर्‍यो।’