शैक्षिक सुधारको जडमा नपुगेको कार्यविधि


देशमा २०११ साल देखि आधा दर्जन भन्दा बढी शिक्षा आयोगका प्रतिवेदन छन् । व्यवस्था र संरचना परिवर्तन भए सँगै अपनाउनु पर्ने शिक्षा नीति तर्जुमा गर्न भन्दै पछिल्लो समय गठन गरिएको उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सरकार आफैंले वेपत्ता बनाएको पनि एक बर्ष वितिसक्यो । आयोगको प्रतिवेदन औपचारिक रुपमा सार्वजनिक समेत नगरि जारी शिक्षा नीति २०७६ सहित विगतका सबै आयोगका प्रतिवेदनले भनेको समान कुरा एउटै छ – देशको शिक्षाको गुणस्तर कमजोर छ । 

सबै भन्दा पहिले तयार प्रतिवेदनमा शिक्षाको गुणस्तर नभएको भनेर स्पष्टै लेखिएको थियो । त्यस पछिका यतिका बर्ष सम्म पनि विज्ञ सम्मिलित त्यस्ता आयोगको भाषामा तल माथि होला, शैक्षिक अवस्था चित्रण गर्ने भाव भने उस्तै छ । 

सिकाइ उपलब्धि परीक्षणका लागि भनेर शिक्षा मन्त्रालय मातहतकै निकाय शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गुणस्तर परीक्षणको अभियान चलाइरहेकै छ । तर गुणस्तर सुधार भएको छ त ? यसको सोझो उत्तर शिक्षा मन्त्रालयसँग नै छैन । परीक्षण गरिरहने केन्द्रले पनि सिधा भाषा प्रयोग गर्दैन, उसले जति सुकै घुमाउरो भाषा बोले पनि त्यसको निष्कर्श हो – सुधार भएको छैन ।    

केन्द्रले गरेको २०७४ को परीक्षण अनुसार कक्षा ३ का ३२ प्रतिशतले गणितमा र २० प्रतिशतले नेपालीमा न्यूनतम सिकाइ स्तर हासिल गरेका छैैनन भन्ने छ । कक्षा १० को अन्तिममा लिईने एसईई परीक्षा २०७५ को नतिजा अनुसार ३१ प्रतिशत विद्यार्थीले गणितमा इ ग्रेड (२० भन्दा तलको अङ्क) ल्याएका छन् । सामुदायिक विद्यालयका ७१ प्रतिशत विद्यार्थीको जिपीए, जिपिएका समूह मध्ये तल्ला पाँच समूहमा पर्छन् ।

सुधार के हो ? गुणस्तर के हो ? यस्ता प्रश्नको उत्तर नखोजि सुधार ! सुधार ! सुधार ! गुणस्तर ! गुणस्तर ! गुणस्तर ! भन्दै लगाईने रटानको र्‍याईं  र्‍याईं र शब्द जाल जारी नै छ । 

सुधार केमा गर्ने हो ? प्राथमिकता के हो ? 

यही बीचमा हालै मन्त्रीपरिषद्ले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि पारित गरेको छ । गत बैशाखमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा भएको उक्त कार्यक्रमका लागि जेठमा सार्वजनिक बजेटबाट श्रोतको सुनिश्चितता गरिएको थियो । त्यही आधारमा कार्यक्रम घोषणा भएको १० महिना पछि बल्ल शिक्षा मन्त्रालयले आठ पेजको कार्यविधि जारी त गरेको छ तर यसमा उल्लेखित प्रावधान, माथि उल्लेखित प्रश्नको उत्तर खोज्न र सुधारको 'पिन पोईण्ट' गर्न असफल भएको छ ।  

सुधार, गुणस्तर र प्राथमिकता माथि दिमाग नखियाईकन सतही रुपमा तयार यो कार्यविधि, शिक्षा मन्त्रालय मार्फत् भएको काम भन्दै सरकारले आफ्नो उपलब्धिमा एउटा बुँदा थप्न बोहेक तात्विक सुधारमा केन्द्रित देखिन्न । 

आठ पेजको त्यो कार्यक्रमको कार्यविधिले देखेको मुख्य क्षेत्र भनेको  भौतिक सुविधा विस्तार हो । 

अहिले सम्म विद्यालयलाई भौतिक सुविधा विस्तार गर्न के ले रोकेको थियो र यो कार्यक्रम चाहिएको वा ल्याइएको हो ? दाताको दवाव र प्रभावमा आएको एसएसआरपिले के सुधार गर्यो ? एसएसडिपीको आधा अवधिमा के भयो ? 

हामीले देखेको सेतो सत्य के हो भने – विदेशी अनुदान आयो । मन्त्रीले रिबन काट्दै भाषण ठोक्दै हिँडे, कमर्चारीले जागिरको साथमा भत्ता पनि खान पाए, सक्कियो । 

भौतिक सुविधा विस्तार नै गर्ने हो भने त विद्यालयलाई पैसा दिए भै हाल्यो नी, भवन बनिहाल्छन्, देशको सर्वोच्च संस्थाको नाम जोडेर शैक्षिक कार्यक्रम  किन चाहिन्छ ? पुस्तकालय बनाउन, विद्यालयलाई कम्प्युटर दिन, सूचना प्रविधिको पहुँच पुर्याउन यो कार्यक्रम चाहिएको हो कि सिकाइ स्तर सुधार गर्न ?  

विज्ञान र गणित शिक्षकको अभावमा थुप्रै विद्यालयको पठनपाठन गुणस्तरीय छैन, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम भन्छ – खेलकुद शिक्षक दिन्छु !

निशन्देह खेलकुद शिक्षक चाहिन्छ, तर पहिला न्यूनतम शिक्षक दिएर त्यसैबाट खेलकुद हुन सक्छ कि भनेर सोच्न पनि कन्सल्ट्याण्ट नै चाहिने हो र शिक्षा मन्त्रालयका हाकिमहरुलाई ? 

कार्यविधिमा उल्लेख छ – कार्यक्रम कार्यान्वयन स्थानीय तहको । स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने भए, बजेट दिएर खोजेको नतिजा के हो ? सोझै नतिजा मागेर बजेट दिए के काम गर्ने हो उनीहरुले नै गर्छन् । काम पनि तोकिदिने, दाम पनि तोकिदिने, दाम पाउने विद्यालय पनि तोक्ने अनि कार्यान्वयन चाँही स्थानीयले गरिदिनु पर्ने ? स्थानीयलाई रकम त पठाउने तर यो यो विद्यालयलाई यति यति रकम दिनु भनेर आदेश सहित ! स्थानीय सरकार शिक्षा मन्त्रालयको आदेश पालक बनाउन खोजिएको हो ? राज्यको पहुँचमा नागरिकलाई पुर्याउने दर्शनबाट अभिप्रेरित संघीय व्यवस्थाका लागि संघर्ष गरेको दावी गर्ने दलकै सरकार भएको बेला संघीयताको मर्म विपरित हुने गरी अधिकार केन्द्रमै राख्न किन लोभ जागेको हो ? किन स्थानीय सरकारलाई अविश्वास ? यसबाट राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाउने साहारा बनाईएको प्रष्ट भएन र ? 

कार्यक्रमको कार्यविधिमा उल्लेख छ – हिरक, रजत जयन्ती मनाउने विद्यालयलाई राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमबाट सोझै पैसा दिने । यस भित्र – हेलिकोप्टर चढेर, गाडीका लावा लस्कर सहित विद्यालय जाने, फूलमाला र स्वागतमा मख्ख पर्ने अनी भाषण गर्दा विद्यालयलाई यति रकम दिने सरकारको निर्णय भनेर सुनाउने 'राजनीतिक अभिष्ट' लुकेको छनक मिल्छ । 

समग्रमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा जे जति सुधारका रणनीति उल्लेख गरिएको छ – ती सबै साविकका विद्यालय क्षेत्र सुधार, विद्यालय क्षेत्र विकासका कार्यक्रमको सूचीका केही बुँदालाई तल माथि पारिएको मात्रै छ । केन्द्रमा विनियोजन गरेर राखिएको केही रकम अब यही बहानामा आफूलाई मन परेका, चाकडी बजाएका, ज्यू हजुरी गरेका, चुनावमा सघाएकाहरुलाई उपलब्ध गराउन सजिलो बनाउने बाटो प्रसस्त गरिएको छ ।   

शिक्षा मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरु संसार भरका सैद्धान्तिक दर्शन छाँट्न जमजमाउँछन् तर यथार्थ अवस्था र सुधारका साना कुरामा चर्चा गर्न जाँगर गर्दैनन् । उनीहरुलाई विदेशी ठेलीको 'रेफ्रेन्स' दिदैंमा आनन्द आउने र विदेशी विज्ञका नाम उच्चारण गर्दा नै विद्धता महशुस हुन्छ भन्ने आलोचनाको पुष्टि गर्न यो कार्यविधि काफि छ । 

तर, शैक्षिक गुणस्तर, सुधार र प्राथमिकताको यथार्थ हाम्रा सवालमा फरक छ – अहिले पनि थुप्रै बालबालिका चुहिने छाना भएका, डेस्क बेञ्च नभएका, खानेपानी र शौचालयको सुविधा नभएका विद्यालयमा पढ्छन् । भुकम्प भएको पाँचौ शैक्षिक सत्र शुरु हुन लाग्दा सम्म पनि छाप्रामै बस्न वाध्य विद्यार्थीका कहर त भनिसाध्य छैन ! तर त्यस्ता विद्यालय बनाउने जिम्मेवारी तोकिएका निकायका हाकिम सावहरु पनि गुणस्तरका बारेमा भाषण छाँट्न परे पछि पर्दैनन् ! 

पचास प्रतिशत माध्यमिक विद्यलयमा पानी सहितको शौचालय सुविधा छैन, छात्रालाई सेनिटरी प्याड बाँड्ने अभियानमा मन्त्रालय खटेको छ ।  प्याड दिनु पर्छ तर त्यो भन्दा पहिला शौचालय चाहिन्छ कि चाहिँदैन ? प्याड व्यवस्थापन कहाँ र कसरी गर्ने ?

नेपाली समाजमा प्रचलित उखान छ, कुराले चिउरा भिज्दैन । 

शिक्षा मन्त्रालय कुरैले सुधार देखाउने निष्कर्शमा पुगेको हो र ? हैन भने के सुधार गर्ने हो ? भौतिक सुविधा ? कक्षा कोठा ? तालिम ? पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक ? सिकाइ ? के हो सुधार ? चाहिएको के हो ? हुनुपर्ने के हो ? 

निजी विद्यालयले गर्दा डाक्टर, इञ्जिनियर उत्पादन भए भनेर भाषण ठोक्ने, गुणस्तर त अङ्क रहेछ भन्न नसक्ने ? एसइइमा माथिल्लो जिपिए ल्याउने सबै निजीका भए, त्यसैले अभिभावकले निजी मन पराए भन्ने जिपीए गुणस्तर रहेछ भन्न नसक्ने ? यस्तै बुझाइ, कार्यशैली, विधि र प्रक्रियाले सामुदायिक शिक्षाको स्तर अझ कति वर्ष सुधार नहुने हो यसै भन्न सक्ने ठाउँमा हामी छैनौं । 

तर, त्यो बेलासम्म विद्यालय शिक्षामा जारी नीजि लगानीको हालको क्षेत्र ह्वात्तै बढ्ने कुरा चाँही ठोकुवा गर्न सक्छौं । यसले संविधानले गरेको शिक्षा मौलिक अधिकारको विषय कार्यान्वयन थप पेचिलो बन्ने छ । शिक्षाकै माध्यमबाट समाजको वर्ग विभाजनको खाडल बढ्ने छ । नेपालमै जन्मेर पनि हुँदा खानेका सन्तान र हुने खानेका सन्तानले पाउने शिक्षाको संरचनाले संविधानको समाजवाद उन्मुख परिकल्पना कार्यान्वयनको कुरा त्यही नभिज्ने चिउरा भएर अचकल्टिने छ । किन भने संविधानले शिक्षालाई मौलिक हक अन्र्तगत राखेसँगै विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीलाई गुठिमा रुपान्तरण गरी शिक्षालाई राज्यको जिम्मेवारीमा राख्ने आयोगको सिफारिस प्रति सरकारको अरुची छताछुल्ल भईसकेको छ । 

यी सबै परिदृश्यले दोस्रो पटक शिक्षा मन्त्री भएका गिरिराजमणि पोखरेलका अघिल्तिर रहेको देशको शिक्षा सुधार गर्ने पर्याप्त अवसर खुम्चिदैं गएको प्रष्ट देखिन्छ । उनको नेतृत्वमा मन्त्रालयबाट सम्पादन भएका काम, कामका प्रकृति र काममा लागेको सयमका आधारमा निष्कर्ष निकाल्ने हो भने उत्साहित हुनु पर्ने ठाउँ निकै कम देखिन्छ । यसको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण हो – खास समस्याको जडमा नपुगि छिपछिपे तालमा बनाईएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको कार्यविधि ।

कार्यविधिका बारेमा प्रकाशित यो खबर पढ्नुहोस् : राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम ६ क्षेत्र केन्द्रित