शिक्षाका सवालमा संघीयताको मर्म विपरीत संघीय सरकार


काठमाडौं - गत साता छापामा समेटिएका अधिकांश सामाग्रीमा विद्यालय सुधार कार्यक्रमको छनौट सम्बन्धमा राष्ट्रपति कार्यालय तथा संघीय सरकारको योजना देखि चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीको नयाँ आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी सम्मका बिषयहरू समाचार र विचार लेखमा समावेश भएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विभिन्न विदेशी भाषाहरुलाई स्नातक तहको कोर्षमा समावेश गरेको समाचार प्रकाशित भएको छ ।

विचारमूलक लेखमा विद्यार्थी राजनीतिको सान्दर्भिकता, समृद्धि प्राप्तीका लागि गणितको महत्व लगायतका विषयमा विश्लेषण गरिएको छ । चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीका अभिभावकले नोबल मेडिकल कलेजलाई थप शुल्न नतिर्ने घोषणा गरेको बारेमा पनि समाचार प्रकाशन भएको छ ।

सरकारले सामुदायिक विद्यालय सुधार कार्यक्रमको छनोट प्रक्रियामा राष्ट्रपति कार्यालयको सक्रिय सहभागिता हुने गरी निर्णय गरेको छ । समाचारमा उल्लेख भए अनुसार विद्यालयको आवश्यकता पहिचान नगरी संघीय सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न योजना छनौट गर्ने भन्ने समाचारमा उल्लेख छ । विद्यालय तहको शिक्षा सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत रहने संबैधानिक प्राबधान हुँदाहुदै मन्त्रीपरिषद्ले विद्यालय सुधार कार्यक्रममा संघीय सरकारको छनोट अन्तिम हुने र स्थानीय सरकारको भूमिका कार्यक्रम कार्यान्वयन मात्र रहने गरी निर्णय गरेको छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा शिक्षा मन्त्री नै विकेन्द्रीकरण र संघीयताको भावना विपरीत गएको र शिक्षा नीति तथा उच्च शिक्षा ऐन पनि संघीयताको भावना विपरित रहेको भनि शिक्षाविद्को भनाइ उल्लेख गर्दै समाचार प्रकाशन भएको छ ।

हालै मात्र नोबल पुरस्कार विजेताले भारतको शिक्षा क्षेत्रमा योगदान दिएर पहिचान बनाउन सफल भएको विषयलाई विचारमूलक आलेखमा प्रस्तुत गरिएको छ । आलेखमा खासगरी शिक्षाको सुधारका लागि पुरस्कार विजेताले मेडिकल क्षेत्रमा प्रयोग हुने नियन्त्रित परीक्षण विधिबाट शिक्षाका प्रभाव मूल्याङ्कन गरेको र ध्यान पूर्वक गरिने साना सुधारका प्रयास पनि प्रभावकारी हुने तथा यसले सिकाइ र गरिबीको न्यूनीकरणमा पारेको प्रभावको चर्चा गरिएको छ । कमजोर विद्यार्थी केन्द्रित गरी गरिएको प्रयासले निकै राम्रो नतिजा आएको परीक्षणबाट सिद्ध भएको छ । अनुसन्धानले शिक्षकहरु कमजोर विद्यार्थीको शिक्षणमा ध्यानै नदिने र परीक्षाको नतिजाले नै विद्यार्थीको भविष्यको सिकाइ प्रतिविम्बित गर्ने सामाजिक विश्वास रहेको उल्लेख गरेको छ । आलेखमा निजी विद्यालयले खासगरी परीक्षा केन्द्रित शिक्षण गरेर नै अभिभावक सामू प्रसिद्ध भएको उल्लेख गरिएको छ । लेखकले परीक्षाको विधि र प्रक्रियामा सुधार गरी कमजोर विद्यार्थीलाई पुर्याएको सहयोगको आधारमा शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् । 

स्थानीय सरकारहरुले गर्ने विभिन्न कार्यक्रमको व्यवस्थित अभिलेख राखी कार्यक्रम कार्यान्वयन अगाडि र पछाडिको अवस्था मूल्याङ्कन गर्नुको प्रभाव बढि हुनेछ । पालिकाहरुले गरेका विभिन्न खालका प्रयास र क्रियाकलापहरु निरन्तर सञ्चार माध्यममा आइरहेकै छन् । 

चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीले अतिरिक्त शुल्क लिने निजी मेडिकल कलेजहरुलाई सरकारले कारबाही गर्न नसकेमा नयाँ तरिकाले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगको कामको आलोचना गर्दै कलेजहरुले भर्ना गर्दा विद्यार्थीबाट तोकिए भन्दा बढि शुल्क लिएको जनाएका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगले यस बिषयलाई चाँडो भन्दा चाँडो समाधान गर्नुपर्ने अन्यथा नयाँ ढंगले आन्दोलन अगाडी बढ्ने मेडिकल शिक्षा संघर्ष समितिका प्रवक्ताको भनाइ रहेको छ । काठमाडौं मेडिकल कलेजले सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम नै शुल्क लिने घोषणा गरेको विषय पनि समाचारमा आएको छ ।

भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीले प्राविधिक शिक्षा प्रति विद्यार्थीको रुचि बढ्दै गएकोले सरकारले देशैभरी प्राविधिक शिक्षाको विस्तार गर्ने बताएको समाचार प्रकाशन भएको छ । सीप युक्त र सक्षम मानव संसाधन बिना मूलुकको आमूल परिवर्तन सम्भव नहुने पनि उनको भनाइ छ । बाजुराको जगन्नाथ गाँउपालिकाले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि नयाँ अभ्यासको थालनी गरेको छ । पालिकाले विद्यार्थी उपस्थितिको छड्के जाँच गर्न हाजिरी कार्डको प्रयोग गर्ने र उक्त हाजिरी कार्डको प्रयोगबाट शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई पनि प्रभावकारी बनाउने पद्धती अबलम्बन गरेको हो । पालिकाले विद्यार्थीको उपस्थिती अभिलेख र विद्यालयको शिक्षण सिकाई क्रियाकलापको निरीक्षण गर्नका लागि अनुगमन समुह खटाइसकेको त्यहाँका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बताएका छन् । सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समितिले शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न नसक्ने भएकोले नयाँ अभ्यासको थालनी गरिएको उनले जनाएका छन् । नयाँ अभ्यासको यो प्रयासले विद्यालयमा गरेको लगानीको आधारमा के कस्ता कमजोरीले गर्दा अपेक्षित उपलब्धी हासिल हुन सकेन भनेर खोज्नेछ । विद्यालयमा अनियमित हुने विद्यार्थीलाई पालिकाले दिदै आइरहेका सुविधाहरु उपलब्ध नगराउने गरि योजना बनाएको पनि उनले बताए ।

विद्यार्थी राजनीतिको सान्दर्भिकता बिषयमा लेखिएको सत्तारुढ पार्टी निकटका विद्यार्थी नेताको विचारमूलक लेखमा निजी मेडिकल कलेजले अतिरिक्त  शुल्क लिएको विरुद्धमा जारी मेडिकल विद्यार्थीको आन्दोलनमा पार्टी सम्वद्ध विद्यार्थी संगठन र युवा संगठनको समर्थन रहेको दावी गरिएको छ । स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन चूनावको नजिकिदै गर्दा आएको लेखमा त्यसको तयारीमा लाग्न आह्वान गरिएको छ । 

बागमती प्रदेशका मुख्य मन्त्रीले शिक्षकहरु संवेदनशिल नहुँदा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कमजोर भएको बताएका छन् । शिक्षकहरु आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुमा भन्दा तलबमा केन्द्रित रहेको उनको भनाइ रहेको छ । यदि शिक्षकहरु जिम्मेवार भएर काम गरेको भए सामुदायिक विद्यालयहरू निजीसँग प्रतिस्पर्धी हुने थिए भनने उनको निश्कर्ष छ । विद्यालय भवन शिलान्यास कार्यक्रममा उपस्थित अर्का सरकारी अधिकारीले शिक्षणलाई जागिर मात्रै नठानेर ज्ञान संप्रेषणको प्रमुख स्रोतको रुपमा लिनुपर्ने बताएका छन् भनि समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘शिक्षामा यो साता’ छापा माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । छापा माध्यमले साता भर स्थान दिएका शैक्षिक विषय वस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरले कान्तिपुर (नेपाली) र द हिमालयन टाइम्स (अंग्रेजी) दैनिक हिमाल साप्ताहिक (नेपाली), मा २०७६ माघ १५ देखि २१ गते सम्म प्रकाशित शिक्षा सम्वन्धि विषयवस्तुलाई आधार बनाई यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक ।

यो विश्लेषणलाई अंग्रेजीमा पढ्नुहोस् : Federal government against the spirit of Federalism

अघिल्लो साताको विश्लेषण पढ्नुहोस् : आंशिक शिक्षकद्वारा राजिनामाको चेतावनी

अहिले सम्म प्रकाशित सबै विश्लेषणलाई एकै ठाउँबाट पढ्नका लागि यो लिंक क्लिक गर्नुहोस् : शिक्षामा यो साता