छोरी बुहारीको पहुँच बढाउन थप एक सय छात्रवृत्ति


काठमाडौं २८ माघ / प्राविधिक शिक्षामा कर्णालीका छोरी–बुहारीको पहुँच बढाउन प्रदेश सरकारले चालू शैक्षिक–सत्रमा थप १ सय जनालाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने भएको छ।

नागरिकमा प्राविधिक शिक्षामा ससर्त छोरी–बुहारी शिर्षकमा नगेन्द्र उपाध्यायले लेखेको खबर अनुसार नर्सिङ, एचए, फार्मेसी, कविराज, ल्याब टेक्निसियन, रेडियोलोजिस्ट, बाली विज्ञान, बागवानी, पशु विज्ञान, वन विज्ञान, इन्जिनियरिङ र कम्प्युटर विज्ञानमा डिप्लोमा अध्ययनका लागि प्रदेश सरकारले छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने भएको हो। प्रदेश सरकारले गत वर्ष १ सय ५० छोरी–बुहारीलाई छात्रवृत्ति दिएर पढाइरहेको छ।

‘डिप्लोमा अध्ययन पूरा गर्दासम्म प्रदेश सरकारले नियमित छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँछ,’ सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले भने, ‘अघिल्लो शैक्षिक–सत्रका १ सय ५० छोरी–बुहारीका साथै चालू शैक्षिक–सत्रमा थप १ सयजनालाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्छौं।’ गत आवमा छोरी–बुहारी प्राविधिक शिक्षाका लागि एक करोड ३० लाख ३६ हजार १ सय ३८ रुपैयाँ छुट्याएको प्रदेश सरकारले चालू आवमा एक करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। ‘प्राविधिक शिक्षामा छोरी–बुहारीको पहुँच बढाउनुका साथै कर्णालीमा दक्ष प्राविधिक उत्पादन गर्न यस्तो कार्यक्रम प्रभावकारी भइरहेको छ,’ मन्त्री रावलले भने, ‘यसलाई आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिनेछौं।’

अघिल्लो शैक्षिक–सत्रमा छात्रवृत्ति पाएका छोरी–बुहारी विभिन्न कलेजमा अध्ययनरत छन्। छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका छोरी–बुहारीले अध्ययन सकेपछि तीन वर्षसम्म प्रदेश सरकारले खटाएको ठाउँमा गएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि प्रदेश सरकारले छात्रवृत्ति प्राप्त गरेकाहरूसँग लिखित सम्झौता गरेको छ। ‘छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका छोरी–बुहारीले अध्ययन सकेपछि न्यूनतम तीन वर्ष प्रदेश सरकारले खटाएको ठाउँमा गएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘सर्तसहित छोरी–बुहारीलाई छात्रवृत्ति दिएका हौं।’

प्रदेश सरकारले एकजनालाई वर्षमा न्यूनतम ६६ हजारदेखि एक लाख ३० हजार रुपैयाँसम्म छात्रवृत्ति दिन्छ। ‘प्रदेश सरकारले छोरी–बुहारीका लागि गरेको लगानी प्रभावकारी देखिएको छ, यो कार्यक्रमले कर्णालीका छोरी–बुहारीको पहुँच प्राविधिक शिक्षामा बढेको छ,’ मन्त्री रावलले भने। छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रममा सहभागी हुन सरकारी विद्यालयबाट एसएलसी÷एसइई उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने छ। यसका साथै कर्णाली प्रदेशभित्रको स्थायी बासिन्दा हो भनी स्थानीय तहले सिफारिस गर्नुका साथै प्राविधिक विषय अध्ययनका लागि भर्ना भई नियमित अध्ययनका साथै अन्य कुनै सरकारी छात्रवृत्ति नपाएकालाई मात्रै यो कार्यक्रमभित्र समावेश गरिने छ। अनाथ, असहायहरूको हकमा भने निजी शिक्षण संस्थाबाट एसइई उत्तीर्ण गरेकाहरूले पनि छात्रवृत्ति पाउनेछन्। यसका लागि उनीहरूले स्थानीय तहबाट अनाथ, असहाय भनी प्रमाणित गरेको सिफारिस पेस गर्नुपर्ने हुन्छ।