विश्वविद्यालयमा बोर्ड अफ ट्रष्टिज


काठमाडौं - कोरोना भाइरस फैलन सक्ने संभावित अवस्था, यसबाट बच्नका लागि सरकारले गरेको तयारी र  निर्धारित समय भन्दा अगावै विद्यालय तहको वार्षिक परिक्षा सक्ने गरि भएका निर्णय तथा छलफल गत साता प्रमुख विषयका रुपमा सञ्चार माध्यममा उठान गरिएको छ । उच्च शिक्षा, शिक्षा नीति र संघीय सरकारले स्वयंमसेवक शिक्षक माग गरेको विषय पनि सञ्चार माध्यममा आएका छन् । विद्यालयमा भैरहेको शारीरिक दण्डको समाचारले गत साता पनि निरन्तरता पाएको छ ।

विभिन्न विश्वविद्यालयका रिक्त उपकुलपति लगायतका अन्य पदलाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलबीचमा भागवण्डा गरिएको छ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी र प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले  छ वटा विश्वविद्यालयमा रिक्त रहेका  २१ वटा पदलाई भाग लगाएका हुन् । कांग्रेसले दुई जना उपकुलपति सहित ७ पदाधिकारीको भाग पाएको छ । भागवण्डा गरिएका पदहरुमा विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिष्ट्रार, रेक्टर, सेवा आयोग अध्यक्ष, अन्य प्रमुखका पद रहेका छन् । सो अनुसार पार्टीहरूसँग छलफल गरेर रिक्त पदका लागि  नाम सिफारिस गरि ल्याउनका लागि प्रधानमन्त्रीले शिक्षा मन्त्रीलाई  निर्देशन दिएका थिए ।
सार्वजनिक रुपमै पार्टीहरू बीचमा हुने यस किसिमको गतिविधिले भष्ट्राचार सम्बन्धी क्रियाकलापको  सामान्यीकरण भैरहेको अवस्था र राजनीतिक दलहरुको खराब आचरणको प्रतिनिधित्व गरेको छ । यस आधारमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशमा जानेको संख्या विगत वर्षको तुलनामा बढिरहेको भनेर आएको समाचारलाई स्वभाविक मान्न सकिन्छ ।

गण्डकी प्रदेशको विश्वविद्यालयले यसै वर्षदेखि कक्षा सञ्चालन गर्ने भएको छ । विश्वविद्यालयका नवनियुक्त कुलपतिको अगुवाईमा कानुनी आधारमा बोर्ड अफ टष्ट्रिको गठन र सो समिति मार्फत जग्गा किन्ने तथा छ महिना भित्र नयाँ कार्यक्रमको थालनी गर्ने जनाईएको छ । उपकुलपति, रजिष्ट्रार, डिन, लगायतका पदाधिकारी नियुक्ति प्रकिया सुरु भैसकेको पनि बताईएको छ । गण्डकी प्रदेशले विश्वविद्यालयको नेतृत्वदायी पदमा राजनीतिक नियुक्तिबाट पदपुर्ति गर्ने प्रचलनको सट्टामा बोर्ड अफ ट्रष्टि रहने व्यवस्थाको थालनी गरेको हो ।

सरोकारवाला निजी क्षेत्र र उद्योगीहरूसँग सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल थालिसकिएको जनाईएको छ । प्रदेशका लागि सान्दर्भिक हुने विषय पर्यटन वयवसाय, अतिथि सत्कार, हाइड्रोपावर, विज्ञान र प्रविधि लगायतका विषय प्राथमिकतामा राखिनेछ । वोर्ड अफ ट्रष्टिमा २३ जना सदस्य रहने र सो संरचनाले विश्वविद्यालय र अन्तरगतका निकायमा हुने गरेको राजनितिक हस्तक्षेपलाई पुर्णत दुरूत्साहन गर्ने छ ।  

संघीय सरकार र राष्ट्रिय स्तरका राजनीतिक दलले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रियामा नियमित हस्तक्षेप गरिरहेको अवस्था छ । सबै तहका सरकारबाट यस्तै कार्यहरूको अनुशरण भैरहने अवस्था आँउदा अन्तत केन्द्रिय स्तरमा सरकार र राजनीतिक पार्टिले आफूलाई सच्याउनुको विकल्प रहने छैन ।

तस्विरः विद्यालय प्रवेस गर्नु अगाडी मास्क लगाएकी बालिकाको ज्वरो नाप्दै । २०७६ फागुन २५ मा कान्तिपुर कोपिलामा प्रकाशित ।

कोराना भाइरसको संक्रमण फैलिन सक्ने संभावनालाई ध्यान दिदैँ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम कक्षा ९ सम्मको वार्षिक परीक्षा तोकिएको समय अगाडी नै  सुरू भएको छ ।  विश्वमा २९० मिलियन संक्रमित भइसकेकोले तेह्र देशले विद्यालयहरु बन्द गरिसकेका छन् ।  निरन्तरको आपतकालिन अवस्थाले गर्दा बालबालिकाको शिक्षा पाउने अधिकार प्रभावित हुनसक्नेमा यूनेस्कोका निर्देशकले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।  

शिक्षण सिकाइको माध्यम भाषाका रुपमा मातृभाषा र नेपाली भाषालाई प्राथमिकता दिदै, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विद्यालय तहको नयाँ पाठ्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ वर्षदेखि लागु हुने गरि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले बनाएको पाठ्यक्रमले शिक्षणको माध्यम भाषाको रुपमा नेपाली र मातृभाषाको प्रयोग गर्नु पर्ने जनाएको छ । यसैगरी केन्द्रले स्थानीय पाठ्यक्रमलाई प्राथमिकतामा पार्न पनि सुझाएको छ ।

सामाजिक अध्ययन, मानवीय मुल्य मान्यता, नैतिकर आचरण सम्बन्धी विषय, नेपाल अध्ययन, सांस्कृतिक सम्पदा सम्बन्धी विषयहरू शिक्षण गर्दा नेपालीमै गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ । यस व्यवस्थाले अंग्रेजी माध्यमका सामुदायिक र सबै निजी विद्यालयल प्रभावित हुनेछन् । कक्षा एक देखि नै अंग्रेजीलाई माध्ययम भाषाको रुपमा प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था यस अगाडि रहेको थियो । अंग्रेजी विषय कक्षा १ देखि १० सम्मको अनिवार्य विषयका रुपमा पठाइने व्यवस्था विद्यमान छ ।

अन्तराष्ट्रिय स्तरमा गरिएका अनुसन्धान, सरोकारवालसँगको छलफल र अन्य धेरै अध्ययन र तिनका प्रतिवेदन तथा विज्ञहरुको सुझावको आधारमा विद्यालय शिक्षाको माध्यम सम्बन्धी यो व्यवस्था सिफारिस गरिएको पाठ्यक्रम विकास केन्रद्रका प्रतिनिधिले बताएका छन् ।  कक्षा ४ देखि १० सम्मका अंग्रेजी, गणित, विज्ञान लगायतका विषयमा भने अंग्रेजी भाषामा पढाउन सकिने छ भने अन्य विषय नेपाली वा स्थानीय अन्य भाषामा पढाउनु पर्नेछ ।

वागमती प्रदेशले २५ वटा सामुदायीक विद्यालयलाई बस उपलब्ध गराएको छ । सामुदायीक विद्यालयलाई सवलिकरण गरि निजी विद्यालय जत्तिकै अब्बल गराउन गरिएका प्रयासका रुपमा यसलाई लिइएको छ । यसलाई सरकारको ध्यान गुणस्तरमा भन्दा अन्तै तिर गएको भनेर पनि बुझिएको छ । प्रदेशमा निजी विद्यालयतिर भैरहेको विद्यार्थी आकर्षणलाई रोकेर सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या बढाउनका लागि यस प्रकारको प्रयास थालिएको हो ।

समस्याग्रस्त उच्च शिक्षा शीर्षकमा प्रकाशित विचारमूलक लेखमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय मान्यता विपरित भइरहेका गतिविधिले अन्तर्रा्ष्ट्रिय प्राज्ञिक क्षेत्रमा नेपाली प्रमाणपत्रमा समस्या आउनेतर्फ इङ्गित गरिएको छ ।

पाठ्यपुस्तकमा मात्र आधारित भएर गरिने शिक्षणले अनुसन्धान तथा सहभागितामूलक छलफललाई प्राथमिकता नदिने र यसले उच्च शिक्षामा सिकाइ हुन नसक्नेमा जोड दिइएको छ । धेरै वर्षदेखि गैरप्राज्ञिक राजनीतिक दल तथा विद्यार्थी हितका नाममा भएका हस्तक्षेपले प्राज्ञिक पक्ष ओझेलमा परेको छ भन्ने तर्क लेखकले गरेका छन् । अन्तराष्ट्रिय स्तरमा मुलुकको आर्थिक विकासमा उच्च शिक्षाका संस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ । कमजोर हुदै गएको उच्च शिक्षाको अवस्था, शिक्षण सिकाइमा समावेश हुन नसकेको अनुसन्धान र सहभागितात्मक विधिको सम्बन्धमा प्राध्यापकहरुले जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा अनुदान आयोगका पदाधिकारीले लेखेको उक्त आलेखको प्रतिक्रिया पनि आएको छ ।

स्पष्ट विधि र प्रक्रिया नबनाई सरकारले हजार शिक्षकलाई नियुक्ति दिने घोषणा गर्नुलाई स्थानीय सरकारलाई अवमुल्यन गररेको निष्कर्ष रहेको छ । संविधानले नै स्थानीय तहको अधिकार  भनि तोकिदिएको क्षेत्रमा संघीय सरकारबाट हस्तक्षेप भएकोले त्यसका विदरुद्धमा मुद्दा दर्ता गर्ने पर्ने भन्दै पाठक पत्र लेखिएको छ ।

अष्ट्रेलियामा कलेजमा पढने नेपाली विद्यार्थीको संख्या ३३.५५ ले बढेको समाचार आएको छ । अष्ट्रेलियामा सरकारले उच्च शिक्षाको शुल्क वृद्धी गरी महंगो बनाएको भएतापनि नेपाल विदेशी विदयार्थी आपूर्ती गर्ने तेस्रो मुलुकको रुपमा स्थापित भएको छ । विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीको संख्या बढ्दै जानु नेपालमा सञ्चालित उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरुप्रति विश्वास कम भएको संकेत हो ।
यसै शैक्षिक वर्षदेखि सिंजा गाँउपालिकाले ‘खस भाषा र संस्कृति’ पढाउन शुरु गर्ने भएको छ । परीक्षामा थोरै नम्बर ल्याएको भन्दै कक्षा ६ र ७ का ३४ विदयार्थीको नाडी काट्न लगाउने एक निजी विद्यालयको सामाजिक शिक्षकलाई विद्यालले पक्राउ गरिएको छ ।

‘शिक्षामा यो साता’ छापा माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । छापा माध्यमले साता भर स्थान दिएका शैक्षिक विषय वस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरले कान्तिपुर (नेपाली) र द हिमालयन टाइम्स (अंग्रेजी) दैनिक हिमाल साप्ताहिक (नेपाली), मा २०७६ फागुन २१ देखि २६ गते सम्म प्रकाशित शिक्षा सम्वन्धि विषयवस्तुलाई आधार बनाई यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक ।

यो विश्लेषणलाई अंग्रेजीमा पढ्नुहोस् : University to have ‘Board of Trustee’

अघिल्लो साताको विश्लेषण पढ्नुहोस् : स्वायत्तता माथि हस्तक्षेप

अहिले सम्म प्रकाशित सबै विश्लेषणलाई एकै ठाउँबाट पढ्नका लागि यो लिंक क्लिक गर्नुहोस् : शिक्षामा यो साता