प्रदेशको आँखाबाट कार्यक्रम तर्जुमा र प्रभावकारिता


देखिने अवस्था

मुलुकमा संघीयता शुरु भए पछि नागरिकका हित र भलो गर्न तीन वटा सरकार कृयाशिल छन् । ती सरकार अन्तर्गत धेरै निकायहरु बनाइएका छन् । ऐन नियम बनाइएका छन् । स्रोत साधन विनियोजन गरिएको छ । सिद्धान्तः नागरिकले पाउने सेवा सुविधा हिजोको दिनमा भन्दा आज सहज र सरल हुनु पर्छ । किनकी एक भन्दा बढि निकायले काम गर्दा सो काम सजिलो मात्र हुने नभइ कम समयमा प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न हुनु पर्छ । त्यहि भएर एक तहको सरकारले भन्दा तीन तहका सरकाबाट काम हुदाँ नतिजा अझ प्रभावकारी हुन सक्नु पर्छ । नागरिकले सेवा सुविधाको गुणस्तर र समयमा अनुभव गरिने परिवर्तन हुनुपर्छ । लागत केहि बढि लाग्ला तर नागरिकले नजिकबाट गुणस्तरीय सेवा पाउनु पर्छ । यो बढ्दो लागतलाइ सेवाको गुणस्तर र किफायतीपनले औचित्य पूर्ण बनाइ दिन्छ । 

शिक्षाकै सन्दर्भमा पनि तीनै तहका सरकार कृयाशिल छन् । संघसँग रहेको अनुभव र विज्ञताका कारण प्रभावकारी कार्यक्रम तय भइ आएका छन् भनेर मान्नै पर्छ । प्रदेश तहमा पनि राम्रा कार्यक्रम तर्जुमा भएका देखिन्छन् । यसका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय र निर्देशनालय एवम् तालिम केन्द्र बनाइएका छन् । स्वास्थ्यका क्षेत्रमा प्रदेश र जिल्ला तहमा पनि निकायहरु छन् । यसै गरी स्थानीय तहमा अझ राम्रा राम्रा कार्यक्रम बनेका हुन सक्छन । कार्यक्रम र सोको प्रगति समीक्षा गर्दा के देखिन्छ भने कार्यक्रमहरु राम्रोसँग कार्यान्वयन भइ रहेका छन् । यस्तो अभ्यास विगत दुइ वर्षदेखि भइ आएको छ । संस्थागत संरचना थप बलिया बन्दै गएका पनि छन् । वैयक्तिक र संस्थागत क्षमतामा पनि सुधार भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा स्रोत र साधनको प्रयोग त भइ आएको छ । तर सुक्ष्म रुपमा हेर्दा धेरैमा कमाउने भन्दा खर्चने प्रवृत्ती बढ्दो क्रममा रहेको छ । 

नदेखिने तर भोगिएको अवस्था

संघ प्रदेश र स्थानीय तहले तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका कार्यक्रमहरुले एक आपसमा के कति मात्रामा तादाम्यता राखेका होलान । कानूनतः कुनै तहले बनाएको कार्यक्रम अर्को तहले हेर्न र बुझ्न त पाइन्छ । मिल्यो मिलेन भनेर कस्ले भन्ने ? संघले बनाएका कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने व्यवस्था छ तर प्रदेश र स्थानीय तहको बीचमा त्यस्तो संयन्त्र छैन । फेरी यो कार्यक्रम बनाएर पठाउने हो कि अन्य कुनै व्यवस्था छ ? यी सबैको खोजी गर्ने र समन्वय गर्ने संयन्त्र नै छैन । सबैले आ आफ्ना कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहदाँ कुन दोहोरियो र कहाँ छुट्यो भनेर यकिन गर्न हामी चुकिरहेका छौँ । यस छोटो लेखमा सबै कार्यक्रमका बारेमा हेर्न र चर्चा गर्न सम्भव छैन । यसका लागि स्वयम सेवक परिचालन गर्ने कार्यक्रमले हाम्रो भोगाइको तस्वीर बताउन काफी हुनसक्छ जस्तो लाग्छ । 

यस वर्ष संघीय तहमा स्वयंसेवक परिचालन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र संघले स्वयंसेवक भर्ना गर्नका लागि प्रकृया अगाडी बढाएको देखिन्छ । प्रदेश तहमा पनि यस्तै प्रकृतिको स्वयंसेवक परिचालन गर्ने कार्यक्रम छ जुन अहिले कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । हुन सक्छ स्थानीय तहले पनि यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको हुनसक्छ । अब प्रश्न उठ्छ, यस्ता कार्यक्रम एउटै गन्तव्य, यात्रा र नियतबाट सञ्चालित होलान् त ? सम्वद्ध पदाधिकारी र निकायले आफैले आफैलाई प्रश्न गर्दा पुग्छ । 

प्रश्न यति मात्र छैनन् । अनेकौ प्रश्न जोडिएका छन् । मुलुकमा यस्तो स्वयंसेवक परिचालन गर्ने उपयुक्त निकाय कुन होला ? के यसलाई तीनै तहका सरकारले सञ्चालन नगरी कुनै एउटा उपयुक्त निकायबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ होला ? सरकार भन्दा बाहिरका कुनै निकायले यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भए तीनलाई समन्वय कुन निकायले गर्ने होला ? यस्ता कार्यक्रमको बीचमा देखिने अन्तर र फरकले दिर्घकालिन रुपमा मुलुकमा के कस्तो असर वा प्रभाव पार्छ होला ? साथै यो कार्यक्रम आवश्यक र सान्दर्भिक छ भन्नेमा कुनै अध्ययन र अनुसन्धानको प्राप्ति होला वा नहोला ? के आधारमा यस्ता कार्यक्रमहरु विस्तार भएका होलान् ? र सबै भन्दा महत्व पूर्ण प्रश्न त यी र यस्तै प्रश्नको उत्तर दिने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकाय कुन होला ?

स्वयंसेवक परिचालन गर्ने कार्यमा तीनै तहका सरकार नै खेलाडी बने जस्तो देखियो । खेलाडीहरु खेल मैदानमा रहनु, खेल खेल्नु र जित्न खोज्नुलाई अन्यथा मान्नै भएन । यी खेलाडीको लागि रेफ्री को होला ? के एउटै व्यक्ति वा निकायले खेलाडी र रेफ्री दुवैको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ? के एउटैले दुवै भूमिका निर्वाह गर्न मिल्छ ? कुन खेलाडी र कुन रेफ्री हुने भनेर कसले तोक्ने होला ? सबै सम्बद्ध पक्ष एकै स्थानमा रहेर कसको भूमिका के हुने, कसको कर्तव्य के हुने भनेर तय गर्न सकिन्न होला ? यसको लागि पहल कसले गर्ने र यसका लागि अझ थप ’समय’ कुर्नु पर्ने हो र ?
यस सन्दर्भमा यस्ता प्रश्न उठान गर्दै गर्दा जिम्मेवार पदमा रहेको व्यक्तिले यस्ता प्रश्न कसलाई सोधेको ? भन्ने प्रश्न मैले नै सामना गर्नु पर्ने हुन सक्छ । समाधान दिने व्यक्तिले समस्या उठाउने भनेर मलाई कसैले सोध्दा त्यसलाई मैले स्वीकार गर्नै पनि पर्छ । 

यस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्दै गर्दा मैले संयुक्त परिवार के कसरी चल्दो रहेछ भनेर खोज्ने प्रयत्न गरे । ठूला संयुक्त परिवार वास्तवमा लिखित भन्दा अलिखित नियमबाट व्यवस्थित र नियमन गरिँदा रहेछन । परम्पराका रूपमा रहेका सामाजिक संस्कार तथा मूल्य र मान्यताहरुले यीनलाइ नियमन र निर्दशित गर्ने रहेछन् । तर यस्ता विषयहरु अलिखित नियम जस्तै हुने रहेछन् । र यस्ता नियमहरु पुस्तान्तर हुदैँ आउने देखियो । सबैले निश्चित नियम मान्नु पर्छ भन्ने मान्यातामा यस्ता परिवार चलेको देखिन्छ । संघीय स्वरुपमा पनि यसरी काम गर्न सकिने होला तर यसको लागि त समय लाग्ने रहेछ । अहिले तत्काल के गर्ने त ? अहिले संस्कार एवम् मूल्य र मान्यताका आधारमा मात्र संस्था वा निकाय सञ्चालन गर्न भन्दा त संरचना र मापदण्ड चाहिने भयो । अधिकार छ भन्दैमा नहुने रहेछ । अधिकार प्रभावकारी रुपमा प्रयोग गर्नका लागि पनि यस्ता संरचना र मापदण्ड आवश्यक हुन्छ नै । यसले सिक्ने र सिकाउने देखियो ।

हिजोको दिनमा काठमाडौँमा बसेर प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना संगठन आदि निर्माण गर्ने काममा संलग्न भएकाहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगेका कारणले पनि यस्तो भोगाइको अवसर प्राप्त भएको होला । संघको भोगाइ र प्रदेश तथा स्थानीय तहको भोगाइको सम्मिलन अहिले उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ । कतिपय अवस्थामा प्रदेश वा स्थानीय तहलाई ’हामी’ ले दिनुपर्छ भन्ने मानसिकता बमोजिमका कार्य भएका पनि छन् । यो ’दिने’ र ’लिने’ विषय नै होइन । एकले अर्कोलाइ मापदण्ड र मानक बमोजिम कसरी सहयोग गर्ने भन्ने हो । लिने र दिनेको चक्रबाट बाहिर आउनासाथ समस्या समाधान हुने देखिन्छ । भूमिका र कर्तव्य त कस्को पो एकनासको छ र ! यहि बुझाइ नै समस्या समाधानका लागि उपयुक्त हुने देखिन्छ । 

निकास के त ?

नयाँ कानून बनाएर समस्या समाधान गर्न त सकिन्छ होला । साथै नयाँ नयाँ संरचनाले पनि यसमा थप सहयोग गर्न सक्छन् । यी सबैका लागि समय लाग्न सक्छ । अहिले त भएकै ऐन नियमका आधारमा काम गर्ने संस्कारमा परिवर्तन चाहिएको छ । हरेकले मैले के गर्दा सुधार हुनसक्छ । मेरो कुन प्रयासले यसमा सुधार हुन्छ होला भनेर मनन् गरेर त्यसलाइ कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने समस्याको समाधान त्यति टाढा छैन । यस्तो सोचे र चिन्तन जति माथिल्लो तहमा पुग्यो त्यति मात्रामा बढि हुनुपर्छ भन्ने हो । यसो भनेर अन्य तहमा यो आवश्यक नै छैन भन्ने पनि होइन । हुनत यो अलि आदर्शवादी विषय लाग्न सक्छ । तर सहि र दिगो समाधानका लागि यहि नै उपयुक्त हुन्छ । भएकै कानून र नियमबाट पनि धेरै काम हुन सक्छन् । 

पहिलो प्रश्न व्यक्तिले आफ्नो स्थान र जिम्मेवारी बमोजिम भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ भन्ने नै हो । स्थान र जिम्मेवारी बदलिएमा भूमिका पनि बदलिन्छ । त्यहि भएर व्यक्ति सधैं एउटै भूमिकामा रहन सक्दैन भन्ने गरिन्छ । रङ्गमञ्चमा निर्देशकले भूमिका तोक्छन् । व्यक्ति पनि सोहि बमोजिम कार्य गर्छ । तर व्यक्तिलाइ जीवनको भूमिका कसले निर्दशित गर्छ थाहा भएन । नियतिले व्यक्तिलाई फरक भूमिकामा राखी सोहि बमोजिमको कर्तव्य निर्वाह गर्न बाध्य बनाउँछ भन्ने गरिन्छ । भाग्यमा विश्वास गर्नेहरुले यसलाई कर्मको खेल मान्दा हुन् । यसमा विश्वास नगर्नेहरुले यसलाइ मौका वा घटनाको रुपमा यसलाई लिन्छन् होला । जे माने पनि व्यक्तिले जीवनमा फरक जिम्मेवारी र सो बमोजिमको कर्तव्य निर्वाह गर्न बाध्यकारी नै छ । 

हिजो दिने स्थानमा रहेकाहरुलाइ समयले आज लिने वा माग्ने स्थानमा पुर्याइ दिन सक्छ भने हिजोको दिनमा लिने स्थानमा रहेकाहरुलाइ आज दिने स्थानमा बदल्दिन सक्छ । जिन्दगीको यो साश्वत सत्यलाई नबुझेर अबुझहरु क्षणिक आनन्दमा रमाउने गरेको देखिन्छ । जिन्दगीको यात्रामा प्राप्त गरेका केहि भौतिक सुखलाइ सदाका लागि पाएको जस्तो ठान्ने प्रवृत्ती पनि यहाँ छ । 
संस्थाको पनि अवस्था यस्तै नै हो । व्यक्तिले नै संस्था सञ्चालन गर्ने भएको हुनाले व्यक्तिको आचरणमा सुधार आए संस्थाको गति, यति र मति सुध्रन समय लाग्दैन । सर्वप्रथम यो साश्वत सत्यलाइ सबैले बुझौँ, मनन गरौँ र पालना गरौँ समस्याको समाधानको उपाय खोज्न टाढा जानै पर्दैन ।

तर यतिमै सबै चुनौती सकिन्छन् भन्ने पनि होइन । सार्वजनिक पदमा बस्नेहरुका लागि धेरै चुनौतीहरु आफ्नै कारण सृजना भएका हुन् । कतिपय चुनौतिहरु अरुका कारणबाट पनि सतहमा देखिएका हुन् । आम नागरिकको बढ्दो अपेक्षा, एकआपसमा रहेको कमजोर विश्वास, समाजमा फैलिएको अतिवादी सोच पनि यसका लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन् भन्ने लाग्छ । आन्तरिक वा बाह्य जे जस्ता कारणले भए पनि सार्वजनिक प्रशासन र आम नागरिकको बीचमा विश्वास टुटेको छ । सार्वजनिक प्रशासनले नागरिकको मन जित्न सकेको छैन । भनेको ठाउँमा समयमा पुग्नका लागि गन्तव्य, यात्रा र नियत चाहिन्छ भने जस्तै टुटेको विश्वास पुनःस्थापना गर्नका लागि सार्वजनिक प्रशासनले गन्तव्य, यात्रा र नियतमा नै सुधार गर्नुपर्छ । यहाँ सार्वजनिक प्रशासन भने पनि आखिर यसको सञ्चालन व्यक्ति नै भएको हुनाले यसमा पनि व्यक्तिको भूमिका महत्वपूर्ण हुने निश्चित छ । म बाहेक अरुबाट पनि यी काम हुन सक्छन भन्ने सोच अहिले चाहिएको छ । तोकिएको भूमिका र सोको पालना गर्ने क्रममा अरुको विश्वास जित्न खोज्नु पर्ने देखिन्छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये जसले कार्यक्रम तय गरे पनि यो मुलुकको राजश्वबाट हुने हो, यसको खर्च नागरिकले तिरेको करबाट व्यहोर्ने हो । नागरिकको तर्फबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रम भनेको हिसाव किताव मिलान मात्र हो । सुविधा राम्रो र प्रभावकारी बन्नु पर्यो । सामान्य सिद्धान्त छ कर तिरे पछि सेवा पाउनुपर्छ । नागरिकको करबाट जम्मा भएको मुलुकको सम्पत्तिको प्रयोग कहाँ गर्ने, कहाँ नगर्ने र के कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सबैका लागि निश्चित मानक चाहिन्छ नै । यो सिद्धान्त सबैले मनन गर्नु आवश्यक छ । 

फेरी सबै काम सरकार एक्लैले गर्न सक्छ भन्ने पनि नहुन सक्छ । यसका लागि सरकारका विषयगत मन्त्रालयहरुले पहल लिन आवश्यक हुन्छ । यसका लागि थप संयन्त्र बनाउन उपयुक्त हुन्छ । संघीय तहको नेतृत्वमा प्रादेशिक विषयगत निकायहरु रहेको संयन्त्र र प्रदेशको नेतृत्वमा स्थानीय तहका विषयगत क्षेत्रहरु रहेको संयन्त्र बनाउने काम नै अहिलेको लागि उपयुक्त उपाय हुन सक्छ । यसले माथिबाट तल निर्देशन दिने भन्दा पनि मानक बनाउने, विभिन्न तहले गर्ने वा नगर्ने कार्यहरुमा समान बुझाई बनाउने र समन्वय गर्ने जस्ता काम गर्न सक्छ र अहिले चाहिएको पनि यहि हो जस्तो लाग्छ ।

लम्साल सामाजिक विकास मन्त्रालय, सुदुर पश्चिम प्रदेश, धनगढीका सचिव हुन् । लेखमा व्यक्त धारणा आफ्ना निजी बिचार भएको उनको स्पष्टोक्ति छ ।