नेपाल भूकम्पको जोखिमका हिसाबमा ११ औँ स्थानमा पर्छ । जलवायु परिवर्तनका हिसाबमा छैठौ, जलउत्पन्न प्रकोपको हिसाबमा ३० औ, खाद्यान्न अभावको हिसावमा १६ औँ मा पर्छ (drr portal.gov.np) ।

वि.सं. १९९० को भूईँचालोले हजारौँ घरवार बिहिन भए । २००८ को कोशी बाढीमा ७० हजार व्यक्ति प्रभावित भएकामा ३० हजार बालबालिका थिए । महिनौ विद्यालयहरू आश्रय स्थल बनाइए । बालबालिकाको पढाई अवरुद्ध भयो । सन् २००९ मा जाजरकोटमा फैलिएको साधारण झाडापखालाले २० जिल्ला प्रभावित भए । २०७२ बैशाख १२ को बिनाशकारी भूकम्पमा करिव ९ हजार व्यक्तिले ज्यान गुमाए । १४ जिल्ला पूर्ण प्रभावित भए भने ९ हजार १ सय ५१ विद्यालय पूर्ण क्षति भए । (शिक्षा विभाग)

प्राग: ऐतिहासिक अनुसन्धानले सन् ११०० र तत् पश्चात वि.सँ. १९९० (विहार नेपाल), २०३७ (बझाङ), २०४५ (उदयपुर), २०६८ (सिक्किम),२०७२ ( गोरखा) भुकम्पले ठुलो धनजनको क्षति गरेको ईतिहासले देखाउँछ । (अनुभव र सिकाइ गृह मन्त्रालय)
यसरी संसारमा भैरहेका ठुला विपद्हरु – सिचुआन तथा हाईटिको भुकम्प, जापान साथै ईण्डोनेसियाको सुनामी तथा हालै चीनको वुहानबाट शुरु भएको “कोरोना महामारी“ जस्ता मानव समाजलाई त्राहिमाम पार्ने विपत्तिहरुलाई केलाउने हो भने विपद् व्यवस्थापन आजको शिक्षाको प्रमुख पाठ हुनु पर्ने देखिन्छ ।

कोरोना भाईरसको त्रासले विश्व यतिखेर विश्व महामारीको रुप लिएको छ । संसारका मै हुँ भन्नेहरुलाई पनि आच्छु आच्छु पारेको छ । यसको सक्रमण भएका र उक्त संक्रमणले ज्यान गुमाएकाहरुको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । यसबाट जोगिन संसारका धेरै देशले लकडाउन गरेका छन् । विश्व ईतिहासमा झण्डै प्रत्येक शताव्दिमा यस्ता ठुल्ठुला महामारी देखिएका छन् । १७ र १८ औँ शताव्दिको ग्रेट प्लेग, सन् १९१८ तिर स्पेनी फ्लु, सन् १९८१ देखि एचआईभि र अहिलेको शताव्दिको सार्स, मर्स, ईबोला र कोरोना भाईरस (कोभिड - १९) ।

जब विपद् आउँछ सबै भन्दा पहिलो मारमा पर्ने भनेका बालबालिका र विद्यालय नै हुन् । बालबालिका अरुको संरक्षणमा रहनु पर्ने वर्ग हो, अनि विपद् आईलागेपछि ओत लाग्ने सार्वजनिक स्थल भनेको विद्यालय नै हुन् । अहिले कोरोनाको त्रासमा पनि त्यही देखिएको छ । सिकाइमा सरिक हुनु पर्ने बालबालिका घर भित्र छन्, विद्यालयहरु क्वारेण्टाईन बनाईएका छन्, बालबालिकाको सिकाइ र विद्यालयका गतविधि कहिल कसरी शुरु हुने हुन् केही छनक देखिएको छैन ।

विपद् ब्यबस्थापनलाई विपद् आई परे पछि मात्र तयारी गर्ने पुरानै सोचमा अभ्यस्त हुँदा यो अन्योल देखिएको हो । विपद् व्यवस्थापनमा कार्य गर्ने निकायलाइ विपद् नभएको समयमा पनि चुस्त दुरुस्त राख्न सकिएको हुन्थ्यो भने यो अन्योल लामो समय नरहन सक्थ्यो । विकल्प आउन सक्थ्यो । यो कार्य चुस्त राख्न  ठुलो सोँच र राम्रो व्यवस्थापन सँयन्त्र चाहिन्छ । यसले बजेट पनि माग गर्छ । हामी जस्तो गरिब देशका लागि यो चुनौति हो । तर, यी सबै कुरा भनेर अब हामीले छुट पाउन भने सक्दैनौँ ।

जापानको कोवेमा सन् २००४ मा गएको विनासकारी भूकम्प पछि सन् २००५ देखि विश्वब्यापी सँस्थागत विपद् व्यवस्थापनको शुरुवात भएको मानिन्छ । तर १५ वर्ष अगाडि सँस्थागत भएको हाम्रो प्रतिवद्दता आज आई लागेको महामारीको व्यवस्थापन हेर्दा हामी शुन्य मै रहेको देखाउँछ । सेवा भाव भन्दा ब्यक्तिगत प्रतिष्पर्धा, पार्टीगत लुछाचुडिले हामी सँधै परेको वेला चुकिरहेका छौँ ।

समस्या कहाँ छ ?

ह्युगो कार्यढाँचानुरुप हामीकहाँ विपद् व्यवस्थापनका ११ वटा क्लस्टर आ आफ्ना ठाँउमा कार्यरत थिए । अहिले हामी सेन्दाई कार्यढाँचामा छौँ । जुनसुकै कार्यढाँचामा भए पनि विपद्मा काम गर्ने विषयगत क्षेत्रहरुमा राम्रो समन्वय जरुरी हुन्छ । तर हाम्रोमा आवश्यक समन्वयको अभाव छ । कुन क्लष्टरको कति क्षमता छ ? तिनिहरुका (साम्रगी व्यवस्था) स्टकपाईलका स्टेशनहरु कहाँ कहाँ छन् ? साच्चै विपद् आईपर्दा तिनिहरुले कति जनसँख्यालाई सम्बोधन गर्न सक्छन् ? यो सबै थाहा भएको र विपद्मा सही समयमा सही परिचालन गर्ने सँस्थाले सही समन्वय गरेको छ ? गहन अध्ययन जरुरी छ । कोभिडको कहर सँगै अव बर्षा र बाढी पहिरो नजिक आउने बेला भैसकेको परिप्रेक्ष्यमा हामी कुन तयारीमा छौँ ?

नेपाल सरकारको विपद् व्यवस्थापनको फोकल मन्त्रालय गृह मन्त्रालय हो । तर सरकारले कोरोना महामारीको सँयोजन गर्न उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्रीको सँयोकत्वमा समिति गठन गरेको छ । किन ? प्रश्न उठेको छ । यसले विपद् तयारी गर्ने सँयन्त्र भएको मन्त्रालय एकातिर त  जिम्मेवारी अर्कोतिर त भएन !

विपद्लाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा जुनबेला विपद् आईपर्यो त्यतिवेला मात्र समिति बनाएर गर्ने विषय होईन । त्यसो भए परेका बेला सोचेनुरुप व्यवस्थापन हुन सक्दैन । त्यसै कारण आजको कोरोना महामारी व्यवस्थापनमा दोहोरो निर्णय हुने अवस्था आएको छ । यसैको उदाहरण हो सरकारले वनाएको समितिले अप्ठेरोमा परेकालाई घर जानका लागि दुईदिन खुला गरेको निर्णय जुन गृह मन्त्रालयले उल्ट्याई दिएको छ । उचित समन्वय हुन नसकेको एउटा सानो उदाहरण हो ।

सही समन्वय नभएका कारण महाकाली पारी भएको मानिस नदी वारी आफ्नो आमाको देहावसान हुँदा अन्य परिवार सँगै किरिया वस्न पाएन । विपद्मा यस्ता घटना हुन्छन् भनेर पन्छाउने हो भने त त्यस्तै हो । अन्यथा मानव अधिकारको पक्षवाट हर्नेहो भने यो घटना अक्षम्य हो ।

नेपालमा अहिले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी ७६१ निर्वाचित सरकार छन् । विपद्को व्यवस्थापनको समयको सँयोजक को हो ? भनिन्छ सबै जिम्मेवार हुनु भनेको कोहि पनि जिम्मेवार नहुनु हो । संघीय सरकार लकडाउन भनिरहेको छ । महिला, बालबालिका असहाय भएर  सयौँ किलोमिटरको दुरी पैदल नापी थात थलो पुगे । राहत वितरणमा निष्पक्ष एकद्वार प्रणाली नभएको, प्रहरीले चेकजाँच गर्ने ठाँउमा टोले गुण्डाहरुले स्वास्थ्यकर्मीलाई अपमान गरेको जस्ता विषय खबर बनेर आईरहेका छन् । चेन अफ कमाण्ड कहाँ छ ?

समन्वय भन्न सजिलो तर गरी पार लगाउन जटिल विषय हो। त्यसैले भनेको होला - “saying and doing are two things”

अहिले कोरोना विपद् व्यवस्थापन त्यस्तै भएको छ। यस्तो बेला बोल्ने, लेख्ने, हिड्ने सवै अधिकार खुम्चिन्छन् । यसमा सरकार हाबी हुन्छ । यो विपद् व्यवस्थापनको स्वभाव हो । सरकारले पनि आफ्ना जनताको अवस्थाको सही व्यवस्थापन गरेको हुनु पर्छ । सही समयमा सही निर्णय र योजना भएमा जस्तोसुकै विपद्को पनि सही सामना गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण कोरोना कहरका बीचमा दक्षिण कोरियाको आम निर्वाचनलाई लिन सकिन्छ । यो हो सही समन्वय ।

महामारी,भुकम्प जस्ता विपद् हिजो पनि आए । निश्चित छ भोली पनि आउँछन् । हामी प्रि मनसुन समयमा छौँ । अबको डेढ महिनमा बाढी, पहिरो, झाडापखाला शुरु हुन्छ । किन यो निश्चित भनिएको हो भने प्रत्येक बर्षामा हामी त्यो विपद्बाट गुज्रिएका छौँ । कागजमा हेर्दा हामी सवै तयारी अबस्थामा छौँ भन्ने जस्तो देखिन्छ । विपद् व्यवस्थापनको फोकल मिनिष्ट्रि गृह मन्त्रालयको इकाई जिल्ला सम्म छ । अझ भनौँ वडा सम्मै छ । के तिनिहरु सोचेनुरुप समन्वयात्मक अवस्थामा छन् ? छिटै जवाफ दिनेहो भने छैनन् । सोँचेर भन्ने हो भने यस बीचमा निर्वाचित प्रदेश र स्थानीय सरकार छन् । उनिहरु आफैमा स्वायत्त छन् । कसैले कसैलाई आदर गरेर मान्यो भने अर्कै कुरा अन्यथा त्यहाँ समन्वय भैरहेको देखिदैन । सिडियो र मेयरहरुको, मेयर र प्रदेश प्रमुखहरुको टकराव आफ्नै ठाउँमा छ । यो समन्वय सोचे जस्तो छैन भन्ने कुरा लकडाउनमा राहत नपाएर आहत भएकाहरुको सडकमा लस्कर हेरे पछि थाहा हुन्छ ।

चीन, कोरिया, भियतनाम, ताईवान, फिनल्याण्ड जस्ता देशहरुले कोरोना विश्व महामारीलाई पनि बुद्दिमत्ता पुर्ण समन्वय गर्न सक्दा ठुलो क्षति हुनबाट देशवासीलाई जोगाउन सफल भए । सबै शक्ति भएर पनि समयमा समन्वय अभावमा अमेरिका, बेलायत, इटाली, फ्रान्स, स्पेन जस्ता विश्व महाशक्तिहरु यो विश्व माहामारीको सही व्यवस्थापनमा नराम्ररी चुके । अझै तिनिहरुले ठुलो मुल्य चकाउँदै छन् ।

हाम्रो समस्या विपद्मा एक ढिक्का हुन नसक्नु हो । २०३९ सालमा दैविप्रकोप उद्दार ऐन बनाउँदा दक्षिण एशियामा विपद् व्यवस्थापनको मामिलामा हामी अग्रणी थियौँ । तर आज भारत, पाकिस्तान, श्रीलंङ्का यस मामिलामा धेरै अगाडि वढिसकेका छन् हामी भन्दा । कागजमा अगाडि, व्यबहारमा पछाडि । हाम्रो नियति हो ।  त्यसो हो भने समाधानको बाटो के त ?

विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण

यसका लागि विपद् व्यवस्थापन योजना जरुरी हुन्छ । सँस्थागत साथै सम्बन्धित सेवामा कार्य गर्ने व्यक्तिहरुको व्यक्तिगत  जिम्मेवारी र अधिकार योजनाले समेटेको हुनुपर्दछ । स्टान्डर्ड अपरेटिङ प्रसिडर (एसओपी) अध्यावधिक भएको हुनुपर्दछ । ताकि परेको बेला माथिको आदेश पर्खेर वस्नु नपरोस् । जरुरी काम जरुरी समयमा विना अवरोध अगाडि बढोस् ।

माथीका तथ्यहरुले के कुरामा ईँकित गर्छन् भने अब हामी विपद्सँग साँच्चै व्यवस्थित रुपमा लड्न सक्ने परिस्थिति बनाउने हो भने विषयगत विशेषज्ञ सेवा प्रवाह गर्न सक्ने एउटा छुट्टै निकायको जरुरी छ । जसले विपद् सम्बन्धि प्रकोपहरु  मात्र केलाओस् । त्यस सम्बन्धि योजना बनाओस् । स्टान्डर्ड अपरेटिङ प्रसिडर बनाओस् । ताकि कुनै पनि बेलामा “गो” र “रन” गर्न सक्ने अवस्थामा होस् । सही समन्वयको खाका समयमै बनिसकोस् । नत्र सबै कुरा भएर पनि केहि नभए झैँ हुन्छ । जो आज भएको छ ।

शिक्षा सेवाका उपसचिव बश्याल नीलकण्ठ नगरपालिका धादिङवेशीमा कार्यरत छन् ।