सार्वजनिक शिक्षाप्रति बदनियत


काठमाडौं - गत साता सञ्चार माध्यममा शिक्षाका विषयहरु धेरै प्रकाशित भए । ती मध्ये धेरै सामग्रीहरु बजेट र त्यसको समिक्षासँग सम्बन्धित थिए । बजेटमा भएका केही विवादित विषय र सामुदायिक विद्यालयको सुधार निजी विद्यालयले गर्ने भन्ने कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीले शिक्षा मन्त्रीलाई थाहा नदिएको जस्ता विषयले अझ धेरै चर्चा पायो । एउटा विचार मूलक आलेखमा यसलाई सार्वजनिक शिक्षा प्रतिको वेवास्ता र निजीलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रमको रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।  

समाचारमा उल्लेख भए अनुसार बजेटले यो वर्षको खास जटिल परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न नसकेको र गत वर्षकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम र स्वयंसेवक शिक्षकको व्यवस्था गर्नका लागि बजेट बढाइएको र सिमान्तकृत तथा लक्षित वर्गका लागि छात्रवृत्ति तथा प्रोत्साहनका कार्यक्रममा बजेट घटाइएको उल्लेख गरिएको छ । प्रविधिमा आधारित शिक्षा भनिए पनि त्यसमा विनियोजित बजेट कसरी र केमा खर्च गर्ने भन्ने स्पष्ट नभएको शिक्षाविद्हरूले वताएका छन् ।

सम्पादकीयमा बजेटले निजी विद्यालयमा लगानी प्रवर्धन गर्न सघाएको उल्लेख छ । बजेटका ४१ बुँदामा शिक्षाका कार्यक्रमका खास विषय उल्लेख नगरी शिक्षा मात्र भनिएको छ । यसका साथै बजेटमा प्रस्तुत सामुदायिक विद्यालय सुधारमा निजीलाई सहभागी गराउने भन्ने विषय अझ बढी विवादित र आलोचित भयो ।

अर्थ मन्त्रीले सामुदायिक विद्यालय सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत एक निजी विद्यालयले एक सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम निजी विद्यालय सञ्चालकको सहमतीमा ल्याइएको जनाएका छन् । बजेट छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीले निजी विद्यालयको सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत यो कार्यक्रम ल्याइएको उल्लेख गरेका छन् । बुँदा नम्बर १६६ मा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि निजी विद्यालयसँग सहकार्य गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । बजेटमा प्रस्तुत गरिएको यो कार्यक्रम प्रति सरोकारवालाहरुले चौतर्फि विरोध र आलोचना गरिरहेका छन् । यो कार्यक्रम आफूलाई थाहै नदिर्ई आएको शिक्षा मन्त्रीको विज्ञप्तिले विषयलाई अझै पेचिलो बनाएको छ । शिक्षा मन्त्रीले विज्ञप्ती जारी गर्दै यो कार्यक्रमसँग आफु सहमत नभएको र यो कार्यक्रम बजेटमा आउनुसँग आफ्नो मन्त्रालय जिम्मेवार नभएको वताएका छन् । उनले सामुदायिक विद्यालयको सुधार गर्ने जिम्मा निजीलाई दिनु राम्रो काम होइन भनेका छन् । मन्त्रीले आफ्नो विज्ञप्तिमा अलग्गै कोष स्थापना गरी त्यसमा निजी विद्यालयलाई योगदान गर्न भनिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भनेका छन् ।

संसदमा बोल्दै अर्थमन्त्रीले यो कार्यक्रम सामुदायिक विद्यालय निजीलाई दिने नभइ उनीहरुको सहयोग लिने मात्र हो भनेका छन् । अर्थमन्त्रीले निजी विद्यालय सञ्चालकहरुकै आग्रहमा यस्तो नयाँ कार्यक्रम समावेश गरिएको भने पनि निजी विद्यालयको संस्था प्याब्सनले यो विषयमा आफूहरुसँग छलफल नभएको जनाएको छ । थुप्रै विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीलाई हिनताबोध हुने र निजी विद्यालयलाई प्रोत्साहन हुने गरी यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको उल्लेख गरेका छन् ।

एकातिर यो घटनाले शिक्षालाई कसरी उपेक्षित गरिन्छ भन्ने र सरकार तथा अर्थ मन्त्रालयले शिक्षा प्रति कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने प्रष्टाएको छ भने अर्कातिर सार्वजनिक शिक्षाको सुधारका लागि वित्त योजना र सार्वजनिक विद्यालय सुधारका लागि वित्तीय पद्धतिमा सुधारको लागि वहस सिर्जना पनि गरेको छ ।  

शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई नियमित गराउनका लागि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षण सिकाइ निर्देशिका जारी गरेको छ । मन्त्रीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा अवरुद्ध पठनपाठन वैकल्पिक माध्यमबाट नियमित गर्नका लागि निर्देशिका जारी गरिएको हो । मन्त्रीले असार १ बाट अनलाइन मार्फत पठनपाठन सञ्चालन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीयले आग्रह गरेका छन् । मन्त्रालयले कोभिडका कारण महिनौ देखि अवरुद्ध शिक्षण सिकाइ नियमित गर्न विद्यालयहरुलाई आग्रह गरेको छ । शिक्षा मन्त्रीका अनुसार विद्यालय तथा विश्वविद्यालय तहका परीक्षाको सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्न मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ ।
संस्कृत भाषाले उब्जाएका प्रश्न शीर्षकमा प्रकाशित सम्पादकीयमा संस्कृत विश्वविद्यालय र विद्यालयहरु हुँदाहुँदै साधारण विद्यालयमा संस्कृत पढाउने विषय संविधान र शिक्षा नीतिमा उल्लेखित मातृभाषाको शिक्षाको सवालसँग द्वन्द्व सिर्जना गर्न खोजिएको उल्लेख छ ।

चिकित्सा शिक्षाका वेथिती तथा सार्वजनिक प्रणालीको सवलीकरणमा सकृय सत्याग्रही डा. गोविन्द केसी दार्चुलाको सदरमूकाम खलङ्गामा जेठ २० र २१ गते दुई दिन विरोधमा उत्रिएको विषय पनि छापामा समेटिएको छ । उनले सीमा क्षेत्रका नागरिकका लागि गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको उपलब्धता हुनुपर्ने र मुलुकको सार्वभौमसत्ता संरक्षण गर्नुपर्ने लगायतका ३ बुँदे माग प्रस्तुत गरेका छन् । उनले गण्डकी प्रदेश, डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाममा मेडिकल कलेज स्थापना गर्नुपर्ने तथा गेटा मेडिक कलेज, कर्णाली र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएसको पढाइ तत्काल शुरु गर्न माग गरेका छन् । यसका साथै उनले यस अघि आफूसँग भएका सम्झौताको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

अर्को एक समाचारमा बजेट मार्फत गोल्डेन ह्यान्डसेक लिएर विदा भएका अस्थायी शिक्षकहरु पनि विद्यालयमा कार्यरत रहेको उल्लेख गरेको विषयलाई उठान गरिएको छ । त्यसै गरी अर्को समाचारमा यस वर्षको बजेटले सामुदायिक विद्यालय, विद्यार्थी र अति विपन्न परिवारलाई राहत सहयोग उपलब्ध गराउने विषय उल्लेख गरिएको छ । संस्कृत भाषासँग सम्बन्धित विवादको विषय पनि निरन्तर आइरहेको छ ।  

‘शिक्षामा यो साता’ छापा माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । छापा माध्यमले साता भर स्थान दिएका शैक्षिक विषय वस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरले कान्तिपुर र द हिमालयन टाइम्स दैनिकमा २०७७  जेठ १४ देखि २० गते सम्म प्रकाशित शिक्षा सम्वन्धि विषयवस्तुलाई आधार बनाई यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक ।

यो विश्लेषणलाई अंग्रेजीमा पढ्नुहोस् : Bad intentions towards public education

अघिल्लो साताको विश्लेषण पढ्नुहोस् : बन्दाबन्दीमा कसरी बुझाउने शुल्क ?

अहिले सम्म प्रकाशित सबै विश्लेषणलाई एकै ठाउँबाट पढ्नका लागि यो लिंक क्लिक गर्नुहोस् : शिक्षामा यो साता