एसईईको आन्तरिक मूल्याङ्कनका लागि जरुरी मापदण्ड


कोरोना महामारीको संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले गत चैत ६ गतेबाट शुरु हुने कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा एसईईलाई परीक्षा हुनु १२घण्टा अघि रोक्ने निर्णय गर्यो । परीक्षा स्थगित भएसँगै करिव ३ महिना के हुने भन्ने अन्योलका बिचमा अन्ततः सरकार विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनद्वारा नै परीक्षा सम्पन्न गर्ने निर्णयमा पुग्यो । यो संगै करिब ५ लाख विद्यार्थी र तिनका अभिभावक तनाव मुक्त भएका छन् । शिक्षक र विद्यार्थीको बोझ हल्का भएको छ । 

शिक्षा ऐन २०२८ को दफा २० अनुसार बाधा अड्काउ फुकाउका आधारमा सरकारले विद्यार्थीको मूल्याङ्कनलाई आन्तरिक रुपमा गर्ने निर्णय गरेको हो । शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थीको पढाइ र सिकाइ मनोविज्ञानमा पर्न जाने असरलाई मध्यनजर गरेर सो निर्णय गरेको हो । अर्को तर्फ शैक्षिक सत्र सार्नुपर्ने बाध्यता नहोओस् भन्ने एउटा अभ्यास पनि हो । यस परीक्षामा सरकारले प्रथमतः विद्यालयले मूल्याङ्कन गरी सो विवरण जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा पठाएर प्रमाणित गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । त्यस पछि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रमाणिकरण गर्नेछ । सो आधारमा प्रमाणपत्र जारी गरी निर्णायक आधार प्रदान गर्ने प्रावधान रहेको छ । उक्त कार्यलाई कार्यविधि तयार गर्ने सरकारको योजना छ । तथापि, स्थानीय सरकारको प्रशासनिक भूमिकालाई पन्छाउन मिल्दैन । यस कार्यमा स्थानीय वडा तथा गाउँपालिकाले सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेर सहकार्य गर्नुपर्छ । 

विद्यार्थी मनोविज्ञान

परीक्षा भने पछि विद्यार्थीलाई स्वतः डर लाग्छ । यस अघि सञ्चालित सफल–असफलको पद्धतिमा आधारित श्रेणी निर्धारण गर्ने प्रक्रियाका कारण धेरै विद्यार्थीमा नकारात्मक असर पर्ने गर्दथ्यो । यसै कारणले कतिपयले विद्यार्थीले आत्महत्या समेत गरे । यो उमेरगत मनोवैज्ञानिक कारण पनि हो । यसर्थ कक्षा १० को माध्यमिक तहको परीक्षालाई ठूलो महाभारत बनाइरहनु आवश्यक छैन तर सर्प पनि मर्ने र लठ्ठी पनि नभाँचिने उपायलाई अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । 

एसईईलाई ग्रेडिङ पद्धतिबाट सञ्चालन गर्नुलाई नै उपयुक्त र अनुपयुक्त भन्दै बहस जारी रहेको अवस्थामा आन्तरिक मूल्याङ्कनको अन्तिम विकल्प निर्धारण हुन पुग्यो । अब एसईई नै खारेज गरौँ भन्ने राय आइरहँदा मूल्याङ्कनको विश्वसनीयता माथि पनि प्रश्न उठ्ला । यसर्थ अहिलेकै परिवेशमा चाहिँ यो तहको मूल्याङ्कनलाई स्थानीय परिवेश र प्राप्त भौतिक स्रोतगत अनुकूलताका आधारमा विविधतामय तरिकालाई अवलम्बन गर्न सकिन्छ । 

सरकारले आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्ने भनिरहँदा कमजोर विद्यार्थीका लागि त खुशीको खबर नै भएको छ । उनीहरूको सिकाइमा विस्मरण भइरहँदा यो निर्णय ढुङ्गो खोज्दा देउता मिलेको जस्तै भएको छ । अर्कोतर्पm कोरोनाको मनोवैज्ञानिक त्रासको बिचमा परीक्षा सञ्चालन गर्न पनि त सकिँदैन थियो । यदि आन्तरिक मूल्याङ्कनको निर्णय नहुने हो भने शैक्षिक सत्रमा अदलबदल हुने धर्म सङ्कटमा सरकारको यो निर्णय सह्राहनीय छ । 

यद्यपि अध्ययनशील मेधावी विद्यार्थीलाई खिन्नता बोध पनि भएको छ । एकातिर परीक्षाको अघिल्लो दिन साँझमा आकस्मिक रूपमा परीक्षा स्थगन भयो । अहिले फेरि परीक्षा लेख्नै पाइएन भन्ने चिन्ता केही विद्यार्थीमा परेको छ । उनीहरूले बन्दाबन्दीको समयलाई समेत अध्ययनमा नै खर्चिरहँदा परीक्षा दिन नपाउँदाको बेखुशीलाई व्यक्त पनि गरेका छन् । यद्यपि यो वाध्यात्मक आवश्यकता पनि हो । तर, अर्को अनुत्तरित प्रश्न “आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारहरू के–के हुने ?” भन्ने हो । यसका बारेमा सूचनासँगै मापदण्ड पनि दिइएको भए अन्योल रहने थिएन । 

मूल्याङ्कनमा विकल्पको खोजी

आन्तरिक मूल्याङ्कन गरिने भए पनि कुन तरिकाले के कसरी गर्ने भन्ने नियमका बारेमा विद्यार्थी स्थान र परिवेश अनुकूल अनिवार्य सुसूचित हुनुपर्छ । यसका लागि मापदण्डका आधारलाई परिवेशगत विविधतामा उत्तम विकल्पका आधारमा उपयोग गर्नु वाञ्छनीय हुन सक्छ । यद्यपि, यसबाट समान मूल्याङ्कन र न्यायोचित वितरण भने हुँदैन । तर, हामीले भनिएको ‘पेपर पेन्सिल’ को परम्परागत पद्धतिलाई तोड्ने यो एउटा अवसर हो । शिक्षाको मूल्याङ्कन पद्धतिमा विकल्पको अनुसन्धानपरक तथा प्रयोगपरक खोजी गर्ने सुन्दर मौका पनि हो । 

श्रेणीगत मूल्याङ्कनमा सञ्चालित एसएलसीलाई लेटर ग्रेडिङ पद्धति अनुरूप एसईईका रूपमा रूपान्तरण गरियो । ग्रेडिङ पद्धतिमा पनि विश्वसनीयताको प्रश्न उठिरहँदा अहिले वाध्यात्मक अवस्थामा अपनाइएको आन्तरिक मूल्याङ्कन पद्धति पछिका आगामी वर्षमा के गर्ने ? यसैलाई निरन्तरता दिने कि गत वर्ष जसरी लैजाने भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ अर्थात् यो निर्णय “तत्कालीन मात्रै हो कि आगामी दिनका लागि पनि र किन” भन्ने हुन सक्छ । कसैले यो वर्षको एसईईलाई “कोरोना एसईई” को उपमाले गिज्याउन पनि सक्लान् ।

श्रेणीगत मूल्याङ्कनलाई हटाएर २०७२ सालबाट लेटर ग्रेडिङ थालियो । एसईईलाई देशव्यापी बनाउने कि प्रदेशव्यापी बनाउने अथवा जिल्लाव्यापी नै बनाउने त भन्ने बहस पनि चलेका हुन् । अहिले आन्तरिक तवरबाट मूल्याङ्कन गर्ने अनि आगामी वर्षमा फेरि प्रदेश स्तरीय नै बनाउने भन्ने हो भने दुई शैक्षिक–सत्रको नतिजाको मूल्याङ्कन शैलीका कारण विश्वसनीयताका बिचमा फासला उत्पन्न हुन्छ । यसले मनोवैज्ञानिक रूपमा आगामी दिनमा आन्तरिक रूपमै एसईई सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने माग स्वतः बढ्ने देखिन्छ । फलतः अबका विद्यार्थीको नतिजामा पूर्वाग्रही प्रभाव (हेल्लो इफेक्ट) भने पर्न सक्छ । कमजोर विद्यार्थीले पनि बढी नम्बर पाउने र शिक्षकलाई रिझाउन नसक्ने मेधावी विद्यार्थी नम्बरमा ठगिन सक्ने असरका बारेमा शिक्षा मन्त्रालयले एउटा दर्विलो नीति ल्याउनुपर्छ । अर्कोतिर आगामी दिनमा एसईईमा सामेल विद्यार्थीले हलुका रूपमा लिने र शैक्षिक अभ्यासमा बेवास्ता गर्ने गलत संस्कारको विकास हुने भय रहन्छ । अतः यसका लागि शिक्षकलाई भन्दा विद्यार्थीको व्यावहारिक सिकाइको मूल्याङ्कनलाई प्रश्रय दिनुपर्छ ।

अब के गर्ने ?

विद्यार्थीको सिकाइगत अभ्यास र परीक्षाको मर्यादालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । कोरोना महामारीको ठूलो जोखिम दूरदराजमा भन्दा पनि शहरी क्षेत्रमै रहेको देखिन्छ । यसर्थ यो मूल्याङ्कनलाई दुई आधारबाट हेर्न सकिन्छ :  

१.शहरको खतराका लागि भनेर अनलाइन परीक्षाको तयारी गराउँदा राम्रो हुन्छ 

२. ग्रामीण क्षेत्रमा सुरक्षित तबरबाट भौतिक रूपमा परीक्षा सञ्चालन गर्न पनि सकिन्छ । 

यसमा दुईवटा आधार प्रमुख हुन सक्छन् : 

पहिलो,  

परीक्षाका लागि प्रश्नपत्र तयार नै छन् ।  प्रश्नहरूलाई केन्द्र–केन्द्रमा पठाइसकेको छ । यस परिस्थितिमा सम्भव भएसम्म सुरक्षित तबरमा विद्यालयमै विद्यार्थीलाई बोलाएर सामाजिक दूरी कायम गरी सोही प्रश्नपत्र दिएर परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसका लागि स्थानीय सरकार अन्तर्गत गाउँपालिका र वडा कार्यालय तथा प्रहरी प्रशासनको समेत सहयोग लिनु वाञ्छनीय हुन सक्छ । सोही परीक्षाको नतिजाका आधारमा आन्तरिक मूल्याङ्कन गरी विद्यालयले नतिजा तयार गर्न सक्छ । प्रश्नपत्र ओसार–पसारमा समस्या हुने भए इमेल आदिद्वारा पठाउनु राम्रो हुन्छ ।

किन भने, धेरैजसो सामुदायिक विद्यालयले पहिला–पहिला सेन्टप भनिएर लिइने एसईई पूर्वतयारी परीक्षाको ग्राह्यतालाई घटाएकाले पनि उक्त परीक्षा नलिएको अवस्था छ । यदि त्यसो भएमा स्वतः रूपमा मनपरी नम्बर प्रदान गर्ने समस्या हुन सक्छ । अर्कोतिर कतिपय विद्यालयले अहिले आन्तरिक मूल्याङ्कन गरौँ र बन्दाबन्दीको अवस्था सहज भएपछि भौतिक रूपमा नै परीक्षा लिउँला भन्न थाल्दा नतिजा निकाल्न ढिलो हुन्छ साथै विद्यार्थीहरू पनि तनावमुक्त रहने अवस्था हुँदैन । 

दोश्रो,

यदि पहिलो आधार धेरै नै जोखिमपूर्ण हुन्छ भने अनलाइनलाई नै उत्तम विकल्प मान्नुपर्छ । दोस्रो आधारमा हेर्दा सबैभन्दा बढी समस्या गाउँमा भन्दा शहरमा हो तर शहरमा अनलाइनबाटै परीक्षा लिन सकिन्छ । यसका लागि शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाको राय मननीय छ ः विद्यार्थीले अभिभावकसँग प्रश्न सोध्न पाउने, किताब तथा अन्य अनलाइन माध्यमबाट पनि खोजेर लेख्न चाहे लेखेर पठाउन मिल्ने गरी प्रश्न तयार पार्न सकिन्छ । यसमा विद्यार्थीले आपैmँले लेखेको हो होइन भनेर विश्वसनीयतालाई मापन गर्नका लागि फोन तथा ईण्टरनेटमा आधारित जुम, गुगल मिट आदि एपलाई उपयोग गरी प्रश्नोत्तर गर्न सकिन्छ ।

अनलाइनका लागि निम्न मापदण्डलाई अपनाउन सकिन्छ :

(क) मौखिक परीक्षा, अन्तर्वार्ता वा फोन वार्ता 

(ख) परियोजना कार्य (लिखित परीक्षा) 

(ग) विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई समावेश गर्ने

शहरतिरका विद्यार्थी वातावरणका कारण पनि केही न केही टाठाबाठा हुन्छन् । केही बढी पढ्ने अवसर पाएका हुन्छन् । अतः उल्लिखित आधारबाट मूल्याङ्कन गर्ने एउटा तरिका हुन सक्छ । 

गाउँका लागि पर्याप्त स्वास्थ्य सजगता अपनाएर भौतिक दूरी कायम गर्दै परीक्षा सञ्चालन गराउने भन्ने हो भने पनि त्यहाँ पनि कोरोनाको खतरा उत्तिकै बढिरहेको छ । तब त यो कुरा सम्भव हुँदैन । यसका लागि अर्को आधारलाई अपनाउन सकिन्छ 

– यस अघि नै तयार भइसकेकै प्रश्न विद्यार्थीलाई घरमै लैजाने गरी दिने

– चाहे जे जसरी लेखे पनि घरबाटै लेखेर ल्याउने गरी समय तालिका तय गर्ने

– सुरक्षित पत्राचार वा स्थानीय सरकार तथा प्रहरीको सहायताबाट उत्तरपुस्तिका सङ्कलन गर्ने 

– घरमा लगेर स्वतन्त्र रूपमा लेखिएको यस उत्तरलाई ५० प्रतिशतमा राखेर मूल्याङ्कन गर्ने 

– प्रयोगात्मक परीक्षा र विद्यालयीय मूल्याङ्कनको तथा अन्तर्वार्ता, मोबाइल फोन आदिद्वारा अन्तर्वार्ता तथा प्रश्नोत्तर गर्ने 

– वस्तुगत प्रश्न तयार पारी प्रश्न सोध्ने

– हरेक विषयको परियोजना कार्य दिई मूल्याङ्कन गर्ने

वर्तमान समय असहज समया हो । यस्तो समस्यालाई हेर्दा एउटै विधिबाट मूल्याङ्कन गर्न असहज हुन्छ । तर, आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई विद्यार्थीले हलुका रूपमा लिने र विद्यालयले बढी आफ्नो राम्रोको लागि कमजोरलाई पनि धेरै नम्बर हालेर पठाउने मनोविज्ञान देखिन्छ । यसअघि पनि २५ पूर्णाङ्कका प्रयोगात्मक विषयका नम्बरमा पूरा नम्बर दिने पद्धति रहेकै थियो । 

अतः माथि उल्लिखित विधिलाई सबै विषयमा उत्तिकै उपयोगमा ल्याउन पनि सकिन्छ । गणित, विज्ञान, लेखाजस्ता विषयलाई विद्यार्थीले लेखेर बुझाउनका लागि खुला रूपमा प्रश्न दिएर पनि प्राप्त उत्तरलाई फोनको माध्यमद्वारा पनि प्रश्नोत्तर र विश्वसनीयतालाई जाँच गर्न सकिन्छ । अब शिक्षामा मूल्याङ्कन पद्धतिका विकल्पलाई स्थानीय परिवेशका आधारमा अपनाउने गरी ठोस मापदण्ड बनाइनुपर्छ र मान्यता दिइनु पनि पर्छ । हुन त यो समयको बाध्यात्मक अवस्था हो तर ‘लिखित परीक्षा’ को हावी रहने सोचलाई बदल्नु पनि आवश्यक छ । 

भट्टराई आदर्श बहुमुखी क्याम्पस, धादिङमा प्राध्यापन गर्छन् । 

[email protected]