शिक्षक व्यवस्थापन र तदर्थवाद


कोरोना भाईरस कोभिड १९ को माहामारीको जोखिम कम गर्न भन्दै  लकडाउन भएको  ४ महिना भईसक्यो । समाजको सबै क्षेत्र यतिखेर अन्योलको अवस्थामा छन् । महामारीको अन्त्य कहिले हुन्छ भन्ने यकिन गर्न नसकिए पनि त्यसका विरुद्ध जुट्ने कार्य शैली निर्माण, तदनुरुपको योजना र कार्यान्वयन मान्छेकै हातमा थियो र छ । विडम्वना त्यसका लागि गम्भिरता पटक्कै देखिएको छैन । जतिखेर संकट गहिरिएको थिएन राज्यले धेरै गम्भिर निर्णय गरेर लकडाउन गर्यो, अहिले संकट बढ्दो छ, तर, छाकै नटर्ने भए पछि मान्छेहरु सामान्य अवस्थामा फर्कने यत्न गर्दैछन् । 

यो संकटको घडीमा पूर्व तयारी गर्ने प्रसस्त समय सरकारको प्राथमिकता अरुनै विषय पर्यो ! फलतः संकटका बेला राज्य संयन्त्रले  अन्योल हटाउने विकल्प दिन सकेको छैन । यसको प्रत्यक्ष मारमा शैक्षिक क्षेत्र परेको छ, लाखौं विद्यार्थी र शिक्षकहरु अन्योलमा छन् । त्यसो त सरकारले वैकल्पिक विधिबाट पठन पाठन शुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । तर, त्यसको प्रभावकारिता प्रतिको चासो देखिएको छैन । वैकल्पिक विधिमा कति विद्यार्थी सहभागी भएका छन्, कति शिक्षकको प्रभावकारिता देखिएको छ ? एक महिना वित्न लाग्दा समेत त्यसको कुनै मापन र आईपरेका चुनौती समाधानमा चासो देखाईएको छैन ।   

यही बिचमा आएको बजेटमा उल्लेख सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मा निजी विद्यालयलाई दिने व्यवस्थाले  सरकारको सामुदायिक विद्यालय प्रतिको कमजोर दृष्टिकोण पनि छताछुल्ल बनाएको छ । शिक्षकहरूको स्थायी व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा ६ हजार स्वयं सेवक शिक्षक परिचालन गर्ने कार्यक्रमले शिक्षा क्षेत्रलाई थप सशंकित बनाएको छ ।

कानूनको अभावमा विद्यालय शिक्षामा अनेकन समस्या आईपरेका छन् । त्यसको समाधान गर्नको लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय संघीय शिक्षा ऐन निर्माणमा  जुटेको खबर सार्वजनिक भएका थिए । विडम्बना यही चर्चा परिचर्चाको बिचमा सरकारले कानून बनाउने थलो संसद नै स्थगित गरिदियो ! यसको मतलब संघीय शिक्षा ऐन आउने समय फेरी पनि थकेलियो । धेरै पहिले ऐन निर्माण गर्नु पर्ने थियो विभिन्न स्वार्थले गर्दा सफल भएन । तर पनि एक न एक दिन ऐन नल्याई सुखै छैन । आशा गरौं यो समयलाई ऐन निर्माण गर्दा थप विषय प्रष्ट हुने मौकामा रुपमा सरकारले उपयोग गर्ने छ । 

शिक्षा ऐन र शिक्षक 

निर्माणको चरणमा रहेको भनिएको ऐनमा उल्लेख विषयका बारेमा चुहिएर आएका खबर अनुसार प्रस्तावित शिक्षा विधेयकले  शिक्षकले विगतका प्राप्त गरेका कानुनी  अधिकार  खोस्दैछ । ती खबरहरुमा उल्लेख तथ्यका आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने विधेयक  तदर्थवाद, संशोधनवाद र नाजीवादी सोचबाट माथि उठ्न सक्ने देखिदैन । अर्थात् प्रस्तावित शिक्षा विधेयकले शैक्षिक आन्दोलनको उपलब्धीको रूपमा रहेको शिक्षा ऐनको  दफा ३९ लाई हटाउँदैछ रे ! साविकको उच्च मावि तहमा कार्यरत शिक्षकहरुको स्थायित्व र पेशागत सुरक्षाका विषय उल्लेख भएको उक्त दफा हटाउनुको अन्तर्य भनेको 

विद्यालय तहका बालविकास केन्द्रका स्वयं सेवक, अस्थायी, राहत  र अनुदानमा वा  करार नियुक्ति पाएका शिक्षकको अवस्थाप्रति पनि राज्यका रवैया उस्तै हुनु हो ।  

यसबाट प्रष्ट हुन्छ क्रोनिक समस्याको रूपमा रहेको शिक्षकको दीगो  व्यवस्थापन  थप पेचिलो र जटिल बन्दै जाने देखिन्छ । संशोधनवादी राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्वमा जरा गाडेर बसेको तदर्थवादी सोचका कारण शिक्षामा सुधारको कुरा अब दिवा स्वप्न मात्र बन्दैछ । बनेका शिक्षा ऐन  र नियम तदर्थवादी सोचबाट केही माथि उठ्न सकेका छैनन्  । प्रस्तावित शिक्षा विधेयक समेत भूत प्रभावि कानुनको रूपमा आउने देखिन्छ । शिक्षा ऐन र  नियम बन्दा शिक्षाको दीगो विकास भन्दा कामचलाउ र सीमित स्वार्थ समुहको हितमा बन्ने गरेका छन् । तदर्थवादी सोचका कारण शिक्षा क्षेत्र पुरै रोग ग्रस्त भएको छ, जुन यस पटक पनि निरन्त रहुने खतरा बढ्दै छ । 

शिक्षक व्यवस्थापन शिक्षा प्रणालीभित्र क्रोनिक समस्याको रूपमा रहेको छ । राजनीतिक एवं प्रशासनिक  नेतृत्वले कहिल्यै पनि शिक्षक नियुक्तिको स्थायी समधान गर्न चाहेको देखिदैन । किनकी  शिक्षक  पद नै सबै भन्दा सजिलो राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गर्ने केन्द्र बनेको छ, बनाइएको छ  । शिक्षक नियुक्ति गर्ने स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय कहिल्यै बन्न सकेन । बरू ऐनले अस्थायी, राहात, अनुदान कोटा र ईसिडिमा कार्यरत शिक्षकको नियुक्ति गर्ने  अधिकार विद्यालय सञ्चालन समितिमा दियो । यसले राम्रा शिक्षक भन्दा पनि हाम्रा शिक्षक नियुक्ति गर्न बाटो खुला गर्यो । अस्थायी, अनुदान र करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्ने कानुनी व्वस्थाको  अन्त्य नहुँदासम्म शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार असम्भव नै छ । अन्य सरकारी सेवा समुह सरह  शिक्षक नियुक्तिको सुरूवात पनि स्थायी प्रक्रियाबाट मात्र हुनु पर्छ । तर तदर्थवादी सोचका कारण शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया जहिले पनि अन्योलपूर्ण रहिरयो । सत्र थरिका शिक्षक नियुक्ति हुन थाले । यसको मारमा स्वयं शिक्षक र विद्यार्थी परेका छन् ।

चितवन माविमा साविकको उच्च मावि तहका लागि नियुक्त तुलसी चापागाईं अहिले ५९ बर्षको हुनु भयो । प्लस टु शिक्षकको रूपमा २७ बर्ष बिताई सक्नुभयो  । जीवनको उर्वर समय विद्यार्थीसँग बिताउनु भयो, तर उहाँ र उहाँ जस्ता संयौं शिक्षकको स्थायित्व प्रति सरकार उदासिन छ । 

उहाँ भन्नुहुन्छ – पढाएको पश्चाताप गर्नु सिवाय अरू केही बाँकी छैन । 

सरकार विवेकहीन छ । श्रमको मूल्य छैन । 

सिराहाका बाबुुनाथ यादबको अवस्था त्यो भन्दा भिन्न छैन । दुबै शिक्षकहरू तदर्थवादी सोचबाट आएको उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन २०४६ को शिकार हुनु भयो । त्यस पछि बनेका शिक्षा ऐन पनि तदर्थवादी सोचबाट अछुतो रहेनन् । निजी विद्यालयमा अध्यापनरत  शिक्षकको कुरै छोडौं । बालविकास केन्द्र, विद्यालय तहमा रहेका राहत, अनुदानमा कार्यरत शिक्षक र प्लस टुमा कार्यरत शिक्षक समेत करीब १ लाख ५० हजार शिक्षक तदर्थवादको सिकार भएका छन् । 

माध्यमिक शिक्षक युनियन नेपालले तदर्थवादलाई नै शिक्षामा परिवर्तनको मुल वाधक ठानेर शैक्षिक तदर्थवादको अन्त्य गर्नु नै  मुल नारा बनाएको छ । राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेको तदर्थवादी सोचका कारण प्लस टुमा अध्यापनरत शिक्षकले  राष्ट्रप्रति पुरयाएको योगदानलाई धिक्कार्दै शिक्षण पेशाबाट  हातधुन पर्ने बाध्यता बन्दैछ । सार्वजनिक भएका खबरका अनुसार बनदे गरेको शिक्षा विधेयक, २०४६ साल पूर्वको मानसिक सोचबाट आउने देखिन्छ ।

तदर्थवाद र पाठ्यक्रम

विद्यालय तहमा रहेका पाठ्यक्रमहरूको निर्माण पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गर्दै आएको छ । पाठ्यक्रममा  मौलिकता भन्दा विदेशी प्रभाव बढी देखिन्छ । उही पहिले देखि भनि आएको मैकाले एवं औपनिवेशिक शिक्षाको निन्तरता !

शब्दमा आमुल परिवर्तनको कुरा भयो तर प्रभावको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने हामी चार पासे र छ पासे शिक्षा प्रणालीभन्दा धेरै अगाडि बढ्न सकेका छैनौं । पाठ्यक्रमले अझै पनि स्थानीय आवश्यकतालाई समेट्न सकेको छैन । पाठ्यक्रमले केवल भूतकालीन सूचनालाई मात्र घोकाइ रहयो ।  अनुसन्धान मूलक हुन सकेन । पाठ्यक्रमले  उच्च शिक्षा प्राप्त गरि सक्दा पनि व्यक्तिमा साक्षरता र पाण्डित्य भन्दा बढी केही दिन सकेन । सीप सिकाइ शून्य रह्योे  । यसले व्यक्तिका इच्छा र चाहनालाई सम्बोधन गर्न पनि सकेन । सबैलाई एउटै साँचो भित्र ढाल्यो । व्यक्तिको  सिर्जनशीलता मर्यो । शिक्षा व्यवसायिक हुन सकेन । अहिले पनि करिब ८० प्रतिशत विद्यार्थीको रोजाई साधारण शिक्षा नै रहेको छ । यसले बालबालिकाको जीवनको क्षति मात्र गरेको छ । पाठ्यक्रम समेत उही तदर्थवादी सोच भन्दा माथि उठ्न सकेन ।

शिक्षा नीति र तदर्थवाद 

शिक्षा क्षेत्रमा के कस्ता काम गर्ने वा नगर्ने भनी निश्चित उद्देश्य वा लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकारले प्रस्ताव गरेका कार्यक्रम शैक्षिक नीति हुन्  । नीति कस्तो बन्छ ? भन्ने कुरा  नीति निर्माण गर्ने व्यक्तिको वर्ग, स्वार्थ, मनोविज्ञान र विवेकमा भर पर्छ । यो राजनीतिक  बिषय पनि हो । संविधानमा समाजवादको उल्लेख भयो । सरकारमा रहेको पार्टी  आफूलाई समाजवादी हुँ भन्छ ! तर, समाजमा संशोधनवाद, नाजीवाद, लुटतन्त्र मौलाउँदै  गएको छ । राजनीतिक दलको घोषणा पत्र वैज्ञानिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षाको नाममा आकर्षक दस्तावेज बन्छन् । नेताको भाषणमा शिक्षा क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन गरि छलाङ्ग मार्ने कुरा आउँछ  । यस्ता कयौं कार्यक्रममा सुन्यौं र सुनाउने वातावरण बनाइ दियौं पनि । नेता शिक्षाका समस्या समधानमा लागि मीठा आश्वासन पस्कन्छन् तर  नेताको भनाइ र गराइमा फरक छ । हामीले व्यक्तिमा दर्शन देख्यौं । व्यक्तिको पहिचान दर्शनबाट होइन उसको कर्मबाट हुन्छ । 

मुखमा रामराम बगलीमा छुरा भन्ने उखान साँच्चै नेताजीहरूको  प्रवृत्तिनै बनि सकेको छ । शैक्षिक नेतृत्व पनि यसबाट अछुतो छैन । संविधानमा समाजवाद उन्मुख राष्ट्र लेखियो । बजेटमा सामुदायिक विद्यालयलाई  निजी का मालिकहरूलाई जिम्मा लगाइयो !

सरकारको निजी प्रतिको मोह उदाङ्गो भयो । शिक्षाक्षेत्रमा नयाँ प्रयोग भयो । तर नेपाली उखान काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ....भनेझैं मात्र भयो ।  समाजवाद तदर्थवादी सोच चङ्गुलमा पर्यो । आज तदर्थवादले शिक्षालाई रोगग्रस्त बनाएको छ । शिक्षकले आन्दोलनबाट प्राप्त गरेका अधिकार समेत नयाँ शिक्षा ऐनले हटाउँदैछ । यसको मारमा तिसौं बर्षदेखि प्लस टुमा अध्यापनरत शिक्षक परेका छन् । 

शिक्षा नीति निर्माण गर्दा  कहिल्यै शिक्षाका समस्या प्राथमिकतामा परेनन् । व्यक्ति र सरकारका आसेपासे समुहको स्वार्थ सिद्धिका लागि ऐन, नियममा परिवर्तन हुने संस्कृतिको विकास भयो ।  वर्तमान सरकारबाट दर्शनको आधारमा ठूलो आशा राखे पनि व्यवहरबाट  आशा गर्नु बेकार देखियो । 

शैक्षिक नीतिहरू आवश्यकताको सिद्धान्त भन्दा पनि सीमित समुहको स्वार्थमा आधारित भएर परिवर्तन गर्ने परम्परा बनेको छ । शिक्षा नीतिले कहिल्यै पिछडिएको क्षेत्र, वर्गलाई चिन्न सकेन । कतिपय बनेका शिक्षा ऐन र नियमहरू कार्यान्वयन बिना नै कि कोमामा थन्क्याइएका छन्, कि मृत बनाइएका छन् । देशको शिक्षा नीतिले  कहिल्यै न शिक्षकको पेशागत  हकको सुनिश्चितता गर्न सक्यो न शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार । सरकार केवल मुकदर्शक मात्र भएर हेरिरहेको छ । शिक्षा नीति देशको माटो सुहाउँदो हुन सकेन । अरूको हुबहु नक्कल गरेर शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तन भएको देखाउने सरकारको प्रवृत्ति ज्यूँका त्यूँ रहेको छ । उत्पीडित शिक्षा त अझ टाढाको बिषय बनेको छ ।

दशौं पटकको  संशोधनको मुखमा आईपुग्दा शिक्षा ऐन नयाँ बन्ने तयारीमा छ, पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना लागु भईसक्यो । आठवटा आयोगका शैक्षिक प्रतिवेदन आइसके । सबैको लागि शिक्षा, विद्यालय सुधार योजना, विद्यालय विकास योजना लागू भएको पनि धेरै बर्ष बितिसक्यो । शिक्षामा अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा, शिक्षामा सबैको समान पहुँच, व्यवसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा र गुणस्तरीय शिक्षा जस्ता विषयहरू २०११ साल देखिनै उठेका विषयहरू हुन् ।

अबको आशा 

आफूँलाई श्रमजीविहरूको दावि गर्ने नेकपाको दुई तिहाइ नजिकको सरकार छ । यस्तो अवस्थामा मन्त्रालय शिक्षा ऐनको विधेयकको तयारीमा जुटेको छ । चितवनका चापागाईं र सिराहाका सर लगायत हजारौं प्लस टुमा कार्यरत शिक्षकहरूले न्यून पारिश्रमिक लिएर तिसौं बर्षसम्म पुर्याउनु भएको योगदानको कदर हुने शिक्षा ऐन आउने छ । साथै, ऐनले सदाका लागि शिक्षामा मौलाएको तदर्थवादको अन्त्य गरी शिक्षकको पेशागत सुनिश्चितता समेत गर्ने छ ।  

भट्टराई, माध्यमिक शिक्षक युनियन नेपाल (हिस्टुन) का केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् ।