काठमाडौं - देशकै जेठो विश्वविद्यालयका पछिल्ला गतिविधिलाई  'पञ्चायतकालीन फासिस्ट शैली'को उपमा दिदैं प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस आवद्ध विभिन्न ६ वटा पेशागत संगठनहरुले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई प्राज्ञिक मर्यादाको धज्जि उडाएको आरोप लगाएका छन् । विश्वविद्यालय सुधारका लागि भएका अभियानमा संलग्न प्राध्यापकहरु माथि विश्वविद्यालयले झुठा मुद्दा लगाएको भन्दै ती संगठनका अध्यक्षहरुद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उक्त मुद्दा तत्काल फिर्ता गर्न माग गरिएको छ ।  

विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक सुशासनको केन्द्र बनाउनका लागि शैक्षिक एवं प्रशासनिक पदको नियुक्तिलाई राजनीतिक भागवण्डामा नगर्न माग गर्दै शुरु अभियानलाई झुठा मुद्दा लगाएर विश्वविद्यालयले उक्त शैली देखाएको ती संगठनहरुको दावी छ । विश्वविद्यालयका पछिल्ला गतिविधि विरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल आवद्ध विद्यार्थी सँगठनले पनि विरोध गर्दै आएको छ । विद्यार्थीको प्रदर्शनको विषय पाटन उच्च अदालत सम्म पुगेको थियो । यस्तै विश्वविद्यालयले  प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघका अध्यक्ष जगत तिमिल्सिना र महासचिव राजेन्द्र गौतमलाई समेत मुद्दा हाले पछि उक्त विषय थप पेचिलो बनेको छ । 

संघले नियुक्तिमा पारदर्शीता सहित विभिन्न ३३ बुँदे माग राखेर दवावमूलक कार्यक्रम गर्दै आएको छ । तर सम्वादबाट समाधान खोज्नु पर्ने प्रक्रियालाई पन्छाएर संविधानले दिएको आफ्नो मौलिक हक र अधिकारलाई शान्तिपूर्ण रुपमा उपयोग गर्दा पनि व्यक्तिगत निशाना साँधेर विश्वविद्यालयले झुठा मुद्दा हालेको ती संगठनहरुको दावी छ । 

नेपाल ट्रेड यूनियन काँग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्य, नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष राजेन्द्रराज पौडेल, नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर अधिकारी, नेपाल प्रेस यूनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देन, नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठ र प्रजातान्त्रिक ईञ्जिनियर केन्द्रका अध्यक्ष शंकर पण्डितले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै विश्वविद्यालयका गतिविधि माथि असन्तुष्टि प्रकट गरेका हुन् । 

'प्राज्ञिक, शैक्षिक तथा प्रशासनिक मर्यादा बचाउन गरेको यस्तो पवित्र आन्दोलनमा आन्दोलनरत प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ सँग द्वन्द्व सिर्जना नगरी सम्मानित अदालतले यही साउन २३ गते विश्वविद्यालय प्रशासनलाई दिएको निर्देशनको पालना गर्न तथा नाटकीय रुपमा आफ्नै प्राध्यापकहरुलाई लगाएको झ्ठा मुद्दा फिर्ता गरी वार्ताको टेवुलमा बसी समस्याको समाधान खोज्न विश्वविद्यालयसँग माग गर्दछौं' उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।  

अन्यथा आन्दोलनल सिर्जना गर्ने परिणामको जवाफदेही विश्वविद्यालय आफैं हुने चेतावनी पनि दिईएको छ ।