शिक्षकको क्षमता विकास कार्यक्रम गर्नु अघि तीनै तहका सरकारलाई कार्ययोजना बुझाउनु पर्ने


काठमाडौं - शिक्षकको क्षमता विकासका लागि अनलाईन मार्फत् हुँदै आएका कार्यक्रमको कार्ययोजना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु अघि नै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने भएको छ । कोरोना भाईरस कोभिड १९ का कारण विद्यालय बन्द भए पछि शिक्षकका संघ संगठनहरु र निजी विद्यालयका सञ्चालकहरु आवद्ध संगठनहरुले आफ्ना संगठनका गतिविधि बारे सञ्चालन गर्दै आएका भर्चुअल बैठकलाई नै शिक्षकको क्षमता विकासका रुपमा व्याख्या गर्ने क्रम बढेको भन्दै आलोचना भईरहेका बेला शिक्षा मन्त्रालयले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । 

विहिबार शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ मा उक्त व्यवस्था गरिएको छ । गएको शुक्रबारै मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट प्रमाणिकरण भएको भनिएको उक्त निर्देशिकाको दफा २६ मा शिक्षकका पेशागत संगठन र विद्यालयका छाता संगठनले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधानको व्याख्यामा उक्त विषय स्पष्ट पारिएको छ । 

'नेपाल शिक्षक महासंघ, विद्यालयका छाता संगठन लगायतका पेशागत संगठनहरुले अनलाईन भिडियो कन्फरेन्स प्रणालीको प्रयोग गरी क्षिककको क्षमता विकास तथा विद्यार्थीको सिकाइका लागि कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सक्नेछन्' उपदफा एकमा उल्लेख यो कुरालाई उपदफा ३ मा स्पष्टोक्ति दिदैं भनिएको छ, 'कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु अघि कार्यक्रमको कार्ययोजना केन्द्र, प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्थानीय तहलाई विद्युतीय माध्यमबाट उपलब्ध गराउनु पर्ने छ ।'

विद्यालय बन्द भए पनि शैक्षिक गतिविधि र बालबालिकाको सिकाइ बन्द गर्न नहुने भन्दै जतिसक्दो छिटो शिक्षकहरुलाई बालबालिकाको सम्पर्कमा पुग्ने व्यवस्था गर्न आवाज उठे पनि राजनीतिक दल निकट संघ संगठनमा आवद्ध अधिकाँश शिक्षकहरु बालबालिकाको पहुँचमा पुग्नुको साटो त्यस्तै भर्चुअल बैठकमा व्यस्त हुँदै आएका छन् । त्यस्तै बैठकलाई उनीहरुले शिक्षकको पेशागत विकासका रुपमा व्याख्या गरिरहेको भन्दै आलोचना भईरहेको छ । 

कोरोनाका वहानामा शिक्षक कटौती गर्ने निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले पनि आफ्नो संगठनका त्यस्तै बैठकलाई शिक्षकको क्षमता विकास गरेको भन्दै आएका छन् । त्यस्ता संगठनहरुले कता कता के कस्ता बैठक र छलफल गरेका छन् भन्ने कुरा समेत थाहा नभए पछि त्यसलाई नियमन गर्न यो व्यवस्था राखिएको मन्त्रालयका एक कर्मचारी दावी गर्छन् । निजी विद्यालय सञ्चालकहरु र सामुदायिकका शिक्षकहरुले के कस्ता कृयाकलाप गरिरहेका छन् भन्ने बारेमा जानकारी राख्न जरुरी भएकोले निर्देशिकामा यो अवधारणा राखिएको ति कर्मचारीले बताए । 

'सामुदायिक  विद्यालयका शिक्षक भनेका राज्य कोषबाट तलब खाने समुदाय हो, उसको जिम्मेवारी बालबालिकाको सिकाइसँग जोडिएको हुन्छ, तर यहाँ त शिक्षकका संगठनहरुले आफ्ना आन्तरिक कृयाकलापलाई पनि शिक्षकको क्षमता विकासका रुपमा व्यख्या गर्ने क्रम बढ्यो' मन्त्रालयका ति कर्मचारी भन्छन्,  'त्यस्ता भर्चुअल बैठकले कक्षा कोठामा अथवा बालबालिकाको सिकाइमा के अर्थ राख्छ ? त्यस माथि सामुदायिक र निजी दुवै तर्फका शिक्षकहरु कता कता केमा व्यस्त छन् भन्ने समेत थाहा नभए पछि यो व्यवस्था राखिएको हो ।'

वैकल्पिक प्रणलीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ खारेज गर्दै शिक्षा मन्त्रालयले  विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ जारी गरेको हो । असोज १ गतेबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजिकरण गर्ने गराउने व्यवस्थाका लागि तीनै तहका सरकार र निकायलाई मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ । 

यस अघि असार १ गते देखि शुरु भएको वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण कार्यक्रमको अनुभवलाई समेत समाहित गर्दै पाठ्यक्रमले निदृष्ट गरेका सिकाइ उपलब्धिहरु हासिल गर्न उक्त निर्देशिका जारी गरेको बताईएको छ । विद्यालय उमेरका बालबालिकालाई आफ्नो परिवेश अनुकुल सिक्ने वातावरण सृजना गरी सिकाइमा सहजीकरण गर्न, दुर तथा खुला शिक्षा लगायतका प्रणालीलाई तत्कालका लागि सिकाइ सहजीकरण प्रणालीको रुपमा उपयोग गरी शिक्षण सिकाइ कार्यलाई निरन्तर र प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न नयाँ निर्देशिका जारी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

उक्त निर्देशिकामा बालबालिकाको अभिलेखिकरण, सिकाइका लागि तीनै तहका सरकार सरकारको भूमिका सहित शिक्षक, विद्यालय र अभिभावकको भूमिकालाई पनि व्याख्या गरिएको छ ।  

पढ्नुहोस् उक्त निर्देशिका