शिक्षाका खबर : सत्याग्रहीबाट परीक्षा तर्फ


काठमाडौं - गत साता शिक्षासँग सम्बन्धित सामाग्रीमा व्यापक कटौती भएको छ, यसले सञ्चार माध्यममा प्रा.डा. गोविन्द केसीको प्रभाव पनि देखाउँछ । यसमा दशैँले पनि प्रभाव पारेको देखिन्छ । 

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले मंसिर ९ गतेबाट कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन गर्ने भएको छ । कक्षा ११ को प्राप्ताङ्कबाट ४० प्रतिशत र प्रयोगात्मक तथा आन्तरिक मूल्यांकनबाट २० प्रतिशत अङ्क कायम गरिएको छ । बाँकी ४० प्रतिशतका लागि आफ्नै विद्यालयमा एक घण्टा ३० मिनेटको लिखित परीक्षा सञ्चालन गरिने भएको छ । यदि कुनै परीक्षार्थीका कोरोना संक्रमण देखियो भने संक्रमण मुक्त भए पछि परीक्षा दिन पाउने गरि व्यवस्था मिलाइएको छ । यदि कुनै परीक्षार्थी आफुले पढेको विद्यालयमा गएर परीक्षा दिन असमर्थ रहेको अवस्था भएमा उक्त विद्यार्थीको पायक पर्ने नजिकको विद्यालयबाट पनि परीक्षामा सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

समाचारमा उल्लेख भए अनुसार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशकले कोरोना महामारीका कारण सिकाइका वैकल्पिक विधि मार्फत घरबाट पढाइलाई निरन्तरता दिएका विद्यार्थीलाई परीक्षाको सट्टा पाठ्यक्रम समायोजन ढाँचामा समावेश भएका विभिन्न ५० भन्दा बढी मूल्यांकनका विधिहरूको अवलम्बन गरेर कक्षा चढाउने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिएका छन् । केही विद्यालयहरूले कक्षा ११ को पुरानै पाठ्यक्रम अनुसार पठनपाठन गराई रहेको गुनासो आएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न विद्यालयहरूलाई फेरी पनि निर्देशन दिएको छ । विद्यालयमा नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गरिने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

निजी विद्यालय र अभिभवकहरू बीचको शुल्क सम्बन्धी विवादको विषय राष्ट्रपति कार्यालयसम्म पुगेको समाचार प्रकाशन भएको छ । समाचार अनुसार सुरुमा काठमाण्डौ महानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अभिभावकहरूको शुल्क सम्बन्धी उजुरी परेको थियो । ती निकायहरूबाट यस विषयमा कुनै सुनुवाइ नभएपछि राष्ट्रपति कार्यालयमा उजुरी गरेका हुन् । निजी विद्यालयमा अभिभावकले विद्यालयहरूले मनपरि शुल्क लिएको आरोप लगाएको समाचारमा उल्लेख छ ।

यसले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शुल्क अनुगमन र नियमनको लागि अधिकार प्रदान गरी पूर्ण जिम्मेवार बनाएको अवस्थाप्रति निजी विद्यालय र त्यहाँका अभिभावकहरूसमेत अनविज्ञ रहेको देखिन्छ । पालिकाको स्विकृती विना विद्यालयले कुनै पनि शुल्क लिन पाउने छैनन् । 

 
तस्विरः इस्मा गाँउपालिका गुल्मीको चापटारी जंगलमा कक्षा लिदै गरेका  विद्यार्थीहरू । हिमालय टाइम्सः २०७७ असोज २७ गते । 

तस्विरको बारेमा विस्तृत बिवरण सञ्चार माध्यममा प्रकाशित नभए तापनि यसले ग्रामीण परिवेसको वैकल्पिक विधिको शिक्षण सिकाइ भनेको टोल छिमेकका बाललिकालाई ससाना समुहमा जम्मा गरेर सिकाउने नै हो भन्ने देखिएको छ । नेदरल्याण्ड जस्तै शिक्षामा उत्कृष्टता कायम गर्न सफल थुप्रै मुलुकमा प्रारम्भिक उमेरका बालबालिकाको सर्वाङ्गिण विकास र सिकाइको लागि ‘फरेष्ट किण्डरगेटेन’ विधिको अबलम्बन गरेको अवस्थालाई पनि हामीले ध्यान दिनु उपयुक्त देखिन्छ । उनीहरूले जंगललाई सिकाइ स्थलको रुपमा मात्र नभई सिकाइको लागि पाठ्यक्रमकै रुपमा उपयोग गरेका छन् । हाम्रो परिवेशका बालबालिकाहरू भने वास्तविक प्रकृतिसँग सम्बन्धित विषयको सिकाइको लागि नभएर अन्य कुराका लागि जंगलमा किताब पढ्दैछन् । हाम्रा बालबालिकाले भने प्राकृतिक यथार्थता बुझ्न नभई पाठ्यपुस्तक पढ्न र वास्तविक जीवन जगत भन्दा वाह्य कुराहरु पढ्न जङ्गलमा छन् । बालबालिकाहरुले जङ्गलमा प्रकृति, वातावरण र बन्यजन्तु तथा वनस्पति लगायतका विषय पाठ्यपुस्तकमा भएका चित्रमा पढ्छन् जबकी त्यसको वास्तविकता उनीहरुकै वरिपरि रहेको हुन्छ । 

कैलालीको गोदावरी नगरपालिका स्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा दुई हजार रुपैंया भर्ना शुल्क तिर्न नसक्दा  त्यहाँका विपन्न समुदायका बालबालिका पाठ्यपुस्तक पाउनबाट समेत बञ्चित छन् । टेलभिजन र ईण्टरनेटमा पनि उक्त समुदायका विद्यार्थीको पहुँच छैन । सिकाइका लागि रेडियोको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि उनीहरू जानकार छैनन् । यसैगरी विद्यार्थीको पढाइलाई लक्षित गरी उपलब्ध गराइएको एनटिसि मोबाइलमा डाटा प्याकको बारेमा पनि उनीरू अनविज्ञ नै छन् । तथापि कतिपयसँग भने मोबाइल र स्मार्ट फोन समेत उपलब्ध छ । केहि विद्यार्थी विवाह गरिसकेका छन् भने केहिले कामका लागि पढाई नै छाडेका छन् । जीविकोपार्जनका लागि कमाइ गर्नु पहिलो प्राथमिकता नै हो । शिक्षकलाई गाँउगाँउमा परिचालन गरि कक्षा ८,९ र १० विद्यार्थीलाई भौतिक रुपमै जम्मा गरेर कक्षा चलाउनुको विकल्प नरहेको विद्यालयका प्रधानाध्यापकले बताएका छन् । साथै उक्त अवस्थामा विद्यार्थीले पढाइ छाड्ने संभावना अत्यन्त धेरै रहने पनि उनले बताएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । 

पाठयक्रम विकास केन्द्रको आवश्यकता अनुसार अनलाइन कक्षाको रेकर्ड राख्न उपयुक्त हुनेगरी एक निजी कम्पनिले अनलाईन कक्षाको सफ्टवेयर तयार पारेको विषयमा व्यङ्यात्मक समाचार आएको छ ।  विद्यार्थीले  वार्षिक एक हजार दुई सय रुपैया बुझाए पछि प्रत्येक पाठको भिडियो रेकर्ड, शिक्षकको असाइनमेण्ट, नोट¸ बहुबैकल्पिक प्रश्नहरू, सामुहिक छलफल, शिक्षकसँग भेट्ने समय तथा अनुसन्धानात्मक लेखहरु प्राप्त गर्नेछन् । 

अर्को एक समाचारमा उल्लेख गरिए अनुसार सरकारको ६० लाख विद्यार्थीलाई एनटिसि सिम वितरण गर्ने निर्णय विवेकपूर्ण नभएको र सस्तो लोकप्रियताका लागि रोजिएको अल्छी बाटो भन्ने छ । यसमा सरकारले नेटवर्क उपलब्ध भएको स्थानको आधारमा सिमकार्ड उपलब्ध नगराएको विपन्न समुदायका लागि सिम प्रयोगका लागि आवश्यक शुल्क सहायता उपलब्ध गराउनेतर्फ ध्यान नदिएको भनेर प्रश्न उठाइएको छ ।

एक पाठक पत्रमा सरकारले महामारीको बेलाका शैक्षिक गतिविधिको पुनरावलोकन गरी यसको व्यवस्थित अभिलेखिकरण गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ । 

महामारीका कारण कुनै पनि विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र क्षति नहुने विषयमा सरकार गम्भीर भई त्यसको सुनिश्चता गरिनु पर्छ । समाचारमा उल्लेख भए अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी माथिल्लो कक्षारतहमा अध्ययनका लागि सक्षम हुनुपर्छ । सरकारले वैकल्पिक विधिको सिकाईको प्रभावकारीताका बारेमा अध्ययन गरिरहेको र उक्त अध्ययनको आधारमा समस्याहरुको उचित सम्बोधन हुने विश्वास गरिएको छ । 

मुख्य पृष्ठमा प्रकाशित एक समाचार अनुसार  मन्दिर निर्माणका लागि ९२ करोड ७५ लाख विनियोजन गरेको प्रदेश दुईले दलित विद्यार्थीको शिक्षालाई लक्षित गरि छात्रवृत्तिको लागि ६५ लाख र छात्रवासका लागि २ करोड ४० लाख मात्रै विनियोजन गरेको छ । 

सरकारी नीति बमोजिम निशुल्क शिक्षाको अवसर पाएकी एक जना राउटे बालिकाले एसईई पछि कानुन बिषयमा आफ्नो अध्ययनलाई अगाडी बढाउने प्रतिवद्धता जनाएकी छन् । उनले आफू राउटे समुदायकै पहिले वकिल बनेर सिमान्तकृत समुदायको अधिकारका लागि काम गर्ने बताएकी छन्। । नेपालको फिरन्ते समुदायको रुपमा राउटे समुदाय मात्रै रहेको अवस्था छ । 

साताका अन्य समाचारहरूमा चिकित्सा शिक्षाका वेथिती विरुद्ध सत्याग्रह गर्दै आएका प्रा.डा. गोविन्द केसी अस्पतालबाट डिस्चार्ज, केसी र नेपाल सरकार बीच भएको सम्झौताको कार्यान्वयन गर्ने रणनीतिक योजना र संगठित संरचनाको अभाव, जनस्वास्थ्य विभागको डिन नियुक्तिमा अनियमिता भएको दाबी गर्दै जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठानका कर्मचारी कल्याण संघले उपकुलपतिको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको, काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिकाकाले घर र समुदायस्तरमा कोरोना र त्यसबाट बच्न अपानाउनु पर्ने स्वास्थ्य मापदण्डका बारेमा सचेतना फैलाउने सर्तमा शिक्षक तथा विद्यार्थीलाई दशै बिदा दिएको विषय उल्ल्ेख छन् । यस्तै हालको त्रासपूर्ण महामारीको अवस्थामा आफूलाई कसरी समायोजन गर्ने भनेर बालबालिकाले सिकिसकेको भएतापनि प्रविधिको क्षेत्रमा शिक्षकहरू विद्यार्थीको तुलनामा अझै पछाडी नै रहेको, भक्तपुर जिल्लाको सुर्यविनायक नगरपालिकाले ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५० वर्ष उमेर पुरा गरेका शिक्षकले मंसिर एक गतेभित्र स्वेच्छिक अवकास लिएमा प्रोत्साहन स्वरूप थप एक लाख रूपैया उपलब्ध गराउने भएको छ । 

यसैगरी त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको हेल्थ डेक्सले चिनको पिसिआर (चिनमा पिसिआरलाई न्यूक्लिक एसिड टेस्ट भनिन्छ ) टेस्टलाई मात्यता नदिदा नेपाली विद्यार्थी गोन्जाओमा रोकिएको, माओवादि (हालको सत्तारूढ दल नेकपाकै अंग) आधार शिविरको रूपमा प्रयोगमा रहेको सुदुर पश्चिम विश्वविद्यालयको जग्गा फिर्ता भएको, माध्यमिक तह उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई  बाणिज्य बैंकहरूबाट पाँचलाख रुपैँया सम्मको स्वरोजगार ऋण उपलब्ध हुने मन्त्रिपरीषद्ले निर्णय गरेको विषयहरु रहेका छन् ।

‘शिक्षामा यो साता’ छापा माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । सञ्चार माध्यमले साता भर स्थान दिएका शैक्षिक विषय वस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरले कान्तिपुर, द हिमालयन टाइम्स दैनिक र सेतो पाटी, नयाँ पत्रिका र दि रिपब्लिका अनलाइन पोर्टलहरूमा २०७७ असोज २८ देखि कात्तिक ४ गते सम्म  प्रकाशित शिक्षा सम्वन्धि विषयवस्तुलाई आधार बनाई यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक ।

यो विश्लेषणलाई अँग्रेजीमा पढ्नुहोस् : Education News from KC back to Exams