शिक्षामा सरकार गैह्र जिम्मेवार


काठमाडौं - गत साताका शिक्षाका खबरमा अधिकाँश जसो नियमित समाचारसँगै, पाठक पत्र, सम्पादकीय प्रधानाध्यापकको अपहरण र हत्या सम्बन्धी विषयवस्तु केन्द्रीत रहे ।  अन्य समाचार, दृष्टिकोण तथा सम्पादकीयहरूमा भने उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, शिक्षामा राजनीतिकरण, विद्यालय शिक्षा, उच्‍च शिक्षा, शिक्षक, अन्तराष्ट्रिय शिक्षा र वैदेशिक शिक्षा, शिक्षामा समावेशिकरण र पहुँचसँग सम्बन्धित विषयवस्तु रहेका छन् ।

मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको सरस्वती आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापकको हत्या सम्बन्धी समाचारहरु प्रकाशन भए । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बुधवार एक विज्ञप्ती मार्फत नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टीलाई व्यक्तिको विचार र आस्थाका आधारमा कुनै धम्की दिने तथा अपहरण गर्ने काम नगर्न भनेको छ । योसँगै गृहमन्त्रीले केन्द्रिय सुरक्षा समितिको वैठक बोलाएका थिए जुन अस्थिरताको सङकेत हो । 

नेपाल शिक्षक संगठनले देशभरीका शिक्षकहरुलाई अधिकार र जिम्मेवारी सहितको एकताका लागि आव्हान गर्दै हत्यारालाई कारवाही नहुँदासम्म त्यसको विरोध अभियानमा सहभागी हुन आग्रह गरेको छ । सोही विषयमा केन्द्रित सम्पादकीयमा विगतमा माओवादी र सरकार पक्षले पनि शिक्षकलाई लक्षित गरेर कारवाही गर्ने गरेका थिए र यसका लागि राजनीतिक दलहरुले शिक्षकलाई प्रयोग गर्नु कारणको रुपमा उल्लेख छ । यो हत्यासम्बन्धी प्रकाशित थुप्रै समाचारमा सबै नागरिक तथा खासगरी शिक्षकहरुमा डर, त्रास बढेको उल्लेख छ । 

शिक्षकसँग सम्बन्धित अन्य समाचारहरुमा सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिका १४ स्थित नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयका ८ जना र सुर्खेतका १७ जना शिक्षकहरुमा कोरोना संक्रमण भएको, कपिलवस्तुमा एक प्रधानाध्यापक विरूद्ध यौन दुव्र्यवहारको आरोप, सिराहाको चन्द्र नमूना माध्यमिक विद्यालयका एक शिक्षकले चार वटा नागरिकता बनाई उमेर हद पछि पनि शिक्षण गरिरहेकाले अनिवार्य अवकास दिइएको, त्रिविका आंशिक शिक्षकहरुले सहायक प्राध्यापक सरहका सुविधा माग गर्दै कक्षा वहिष्कार गर्ने भएका लगायत रहेका छन् । यस्तै विचारमूलक आलेखमा त्रिवि सेवा आयोगको परीक्षा विधिले परम्परागत लिखित परीक्षामा राम्रो गर्नेहरुलाई मात्र फाइदा पुगेको हुँदा प्रतिस्पर्धामा थोरै मात्र सफल भएको उल्लेख छ । 

उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०७५ प्रकाशन र सार्वजनिक गरेको हुँदा सरकारले दुई गैरसरकारी संस्थासँगको सम्बन्ध नराख्ने निर्णयसँग असहमत हुँदै आयोगका सदस्यहरुले आयोगका सचिवालयका कर्मचारीहरुले नै प्रतिवेदनमा सरकारी लोगो र मन्त्रालयको नाम राखेर पिडिएफ फाइल प्रकाशन गरेको हुँदा उनीहरुलाई कारवाही गर्नुपर्ने जनाएका छन् । आयोगको प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित सम्पादकीयमा सरकारले यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अनुमति नलिई सरकारी निशान छाप, लोगो र मन्त्रालयको नाम प्रयोग गरेकोमा दुई गैससप्रति आपत्ती जनाएको छ । यसैगरी सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको र अदालतले निर्णय नदिँदा सरकारले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप कार्यान्वयनमा लैजान सकेको छैन, जसबाट लाखौ विद्यार्थी प्रभावित भएको समाचारमा उल्लेख छ । रिटमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पालिकाको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको दाबी गरिएको छ । एउटा विचारमूलक आलेखमा महामारीको यो समयमा शिक्षणमा नव प्रवर्तनको प्रयोग गर्ने अवसर भएकोमा सरकारी वेवास्ता र अदालतको कारणले बालबालिकाको भविष्य माथी गैरजिम्मेवारीता देखिएको उल्लेख छ । 

सरकारले विद्यालय खोल्ने अनुमति दिएसँगै देशैभरी विद्यालय पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आएका छन् । तथापि स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने यो कार्य जोखिमपूर्ण भएको जनाएको छ । यस्तै मुगुको कर्मारोङ गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालय जाडो विदामा पनि सञ्चालन हुने भएका छन् । यस्तै उच्च हिमाली क्षेत्रमा विद्यार्थीका लागि निकै कठिन हुने समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । 

समाचार अनुसार महामारीकै बीचमा खोलिएका विद्यालयका शिक्षकहरुमा कोभिडको सङ्क्रमण देखिएपछि विद्यालय सञ्चालनमा दुविधा भएको छ । शुक्लाफाँट नगरपालिकामा कोभिड देखिएपछि १० दिनका लागि बन्द गरिएको छ । यस्तै अर्को एक समाचार अनुसार नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका शिक्षा अधिकृतको कोभिडका कारण भेरी अस्पतालमा मृत्यु भएको छ । 

पहुँच र समावेशीकरण नेपालको शिक्षाको एउटा मुख्य चुनौती हो । समाचारमा उल्लेख भए अनुसार तुल्सिपुरको कुटेचौर माध्यमिक विद्यालयमा चार घण्टाको शिक्षाका लागि चार घण्टा हिड्नु परेको र कालिकोटको त्रिवेणी गाउँपालिकाको शंकर माध्यमिक विद्यालयका इसिडिदेखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थी कक्षामा डेस्क बेञ्ज नहुँदा खुला ठाउँमा पढ्न बाध्य भएको उल्लेख छ । यस्तै धादिङ्गमा चेपाङ बालबालिकाकाहरुका राम्रो शिक्षा र भर्नाका लागि गजुरी गाउँपालिकामा सुविधा सम्पन्न छात्रावास निर्माण हुने भएको छ । म्याग्दीको धौलागिरी गाउँपालिकामा विद्यालय जान लामो समय लाग्ने विद्यार्थीलाई हेम माध्यमिक विद्यालयमा आवासिय विद्यालय सञ्चालन हुने भएको छ । 

साताका अन्य समाचारहरूमा शहरमा भएका  सबै विषयको जानकारी दिने उद्देश्यले रूपन्देहिको तिलोत्तमा नगरपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तरगत रसायनशास्त्र र भूगर्भशास्त्रको केन्द्रीय विभागमा प्रयोगमा आधारित कक्षाको शुरुवात भएको, मकवानपुरको थाहा नगरपालिकामा मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालयको निर्माणको काम सुरु गरिएको, नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग कलेज, भक्तपुरको ठगि विरुद्धमा नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग कलेजका पुर्व अध्यक्षले प्रहरी प्रशासन विरूद्ध हालेको रिट सर्वोच्‍च अदालतबाट अस्वीकार गरेको, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको दिक्षान्त समारोहमा ८३ जना विद्यार्थीको मात्र सहभागिता हुने, मध्य पश्चिम विश्वविद्यालयको दशौ सिनेट वैठक काठमाण्डौमा बसेको, राष्ट्रिय सूचना आयोगले त्रिविका शिक्षाध्यक्षलाई स्नातकोत्तर तह प्रथम सेमेष्टरको उत्तर पुस्तिका नष्ट गरेको आरोपमा रु ५००० जरिवाना गरेको, कोभिडका कारण नेपाल फर्केका विद्यार्थीको भिसा रद्ध भएपछी उनीहरु चाइना फर्कन नपाएको, एक एक्काइस वर्षे युवाले पुराना किताब किनबेच गर्न मिल्ने साझा किताब अनलाइन सञ्चालनमा ल्याएको लगायतका छन् । यस्तै दुई दिने भर्चुअल सम्मेलनमा श्रीलंकाको भर्चुअल कक्षा सार्क देशहरुमध्ये राम्रो भएको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको भनाई र नेपाली छात्राले स्वीटजरल्याण्डको एगिलन कलेजमा चार वर्षे अध्ययन छात्रवृत्ति पाएको लगायतका छन् । 

‘शिक्षामा यो साता’ सञ्चार माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । सञ्चार माध्यमले साता भर स्थान दिएका शैक्षिक विषय वस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर र दी हिमालयन टाईम्स एवं अनलाईनहरु नयाँ पत्रिका, माई रिपव्लिका र सेतोपाटीमा मंसिर २४ देखि ३० गते सम्म प्रकाशित शिक्षा सम्बन्धि विषयवस्तुलाई आधार बनाई शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरद्वारा यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक ।

यो विश्लेषणलाई अँग्रेजीमा पढ्नुहोस् : Government Irresponsible in Education