काठमाडौं - आगामी बैशाख ३० गतेको निर्वाचनको मिति नजिकिदैं जाँदा राजनीतिक दलहरुले फेरि धमाधम घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै शिक्षालाई जोड दिएको वाचा गर्दैछन् । उनीहरुलाई मतदाताले निर्मम प्रश्न गर्नु पर्ने छ : यस अघिको निर्वाचनमा गरेको वाचा कति पुरा भए ? पुरा नभएका किन भएनन् ?  

यस अघि २०७४ बैशाखमा भएको स्थानीय तह चुनावमा सबैभन्दा धेरै गाँउ÷नगरमा चुनाव जितेको र त्यस पछि केन्द्रमा पनि बहुमतको सरकार चलाएको एमालेले आफ्नो घोषणापत्रको शिक्षा सम्बन्धी पहिलो नम्बरको वाचा पुरा गर्न कहिल्यै प्राथमिकता दिएन । त्यतिखेर एमालेले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले  शिक्षामा न्युनतम २० प्रतिशत लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । घोषणापत्रको पहिलो बुँदामा भनिएको थियो ‘निःशुल्क  शिक्षाको मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्न केन्द्र, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले आफ्नो कुल बजेटको न्युनतम २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।’ 

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ३ बर्ष बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरे । अधिकांश प्रदेशमा एमालेका नेताहरु मुख्यमन्त्री बनें । धेरै गाँउपालिका, नगरपालिकामा पनि प्रमुख÷उपप्रमुख, मेयर÷उपमेयर एमालेकै नेतृत्वमा थियो । तर घोषणापत्रको यो प्रतिवद्धता कहिल्यै पुरा भएन । अहिले पनि शिक्षामा कुल बजेटको ११ प्रतिशत हाराहारी मात्रै लगानी छ । ऐनले निःशुल्क र अनिवार्य गरेको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुन सकेको छैन । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले कक्षा ८ सम्मको शिक्षा अनिवार्य सहित निःशुल्क र कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । एमालेले चुनावी घोषणापत्रमा एक कदम अघि बढेर माध्यमिक तह १२ कक्षा सम्म निःशुल्क गर्ने आश्वासन बाँडेको थियो । 

२०७४ मंसिरमा एमाले र माओवादीले बामपन्थी तालमेल गरेर संघ र प्रदेशको चुनाव लड्दा पनि शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट पूर्याउने र माध्यमिक शिक्षासम्म निःशुल्क पठनपाठन गराउने प्रतिवद्धता दोहोर्याएका थिए । चुनाव जितेर एमालेबाट प्रधानमन्त्री सहित अर्थमन्त्री र माओवादीबाट शिक्षामन्त्री भएर सत्ता चलाउँदा पनि शिक्ष्ाँमा बजेट साबिकको भन्दा कहिल्यै बढ्न सकेन । ‘जनबादी शिक्षा’ बनाउने नारा बोकेर ‘जनयुद्ध’ गरेको माओवादी नेताहरु पछिल्ला वर्षमा लगातार शिक्षा मन्त्री बन्दा पनि शिक्षामा लगानीको विषयमा असंवेदनशीलता जारी रहेको भन्दै शिक्षाविद्हरु टिप्पणी गर्छन् । यी दुई वाम पार्टीले ५ वर्ष अघि चुनावका बेला  शिक्षा  नीति परिवर्तन गर्ने घोषणा समेत गरेका थिए । सत्तामा पुगेपछि शिक्षा प्राथमिकतामा नपर्दा ‘पञ्चायती’ शिक्षा ऐनको ‘टेको’ ले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ संविधानअनुसारको  शिक्षा धानिएको छ । २०७५/२०७६ ताका माओबादीका तत्कालिन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले संघीय शिक्षा ऐन छिट्टै भन्दै आशाको आश्वसन बाँडिरहन्थें । त्यसपछि २०७७/२०७८ मा शिक्षामन्त्री बनेका एमाले नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठले पनि आश्वसन बाँड्ने बाहेक केहि गर्न सकेनन् । पुनः माओवादी बाटै शिक्षामन्त्री बनेका देवेन्द्र पौडेलले पनि हिजो÷आज ‘शिक्षा ऐन छिट्टै’ भन्न छाडेका छैनन् ।

अहिले केन्द्र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस पनि घोषणापत्रमा प्रतिवद्धता गर्न के कम ? उसले पनि बामपन्थी घोषणापत्रकै शैलीमा कक्षा १२ सम्मको पठनपाठन पूर्णतय निःशुल्क गर्ने प्रतिवद्धता २०७४ सालकै स्थानीय तह निर्वाचनको बेला जनाएको थियो । कांग्रेस नेताले नेतृत्व गरेका पालिकाहरुमा पनि निःशुल्क शिक्षाको कुनै सुरसार भएको सुनिदैंन । कूल सार्वजनिक विकास खर्चको अधिकतम हिस्सा शिक्षा क्षेत्रमा नै लगानी गर्ने नीति लिने उसले घोषणा गरेको थियो । शैक्षिक प्रणालीमा आमुल सुधार गरिने महत्वकाक्षी योजना पनि कांग्रेसको घोषणापत्रमा भेटिन्छ । 

‘प्रत्येक गाउँ र नगरपालिकामा माध्यमिक तहसम्म पूर्ण निःशुल्क, अनिवार्य र गुणस्तरीय शिक्षा सर्वसुलभ गराइनेछ । १२ कक्षाको अन्तिम परीक्षामा सहभागाी भएका युवालाई लक्षित गरी तरूण सीप वृत्ति योजना अन्तर्गत स्थानीय प्रशासनमा इन्टर्नसीप गर्ने कार्यक्रममा संलग्न गरिनेछ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत देशभरीका न्यूनतम एक लाख युवालाई संलग्न गराइनेछ । यसबाट स्थानीय प्रशासनमा आधुनिक प्रविधियुक्त सेवा प्रदान गर्ने क्षमतामा समेत बृद्धि हुनेछ,’ त्यतिखेर कांग्रेस घोषणा पत्रमा भनिएको थियो । ५ वर्षे अवधिमा कुनै पालिका यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन भएको पाइएन । विकट स्थानमा आवासीय विद्यालय स्थापना गर्ने र त्यस्ता विद्यालयका विपन्न बालबालिकाको लत्ता कपडा, खानपान लगायत सम्पूर्ण खर्च स्थानीय सरकारले व्यहोर्ने योजना अघि सारिएको थियो ।

सबै गाउँपालिका र नगरपालिकामा वाइफाइ इण्टरनेट र आधुनिक पुस्तकालय सहितको एउटा सामुदायिक स्रोत केन्द्र बनाउने, एक वार्ड–एक लाइव्रेरी र एक वार्ड–एक योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्रको स्थापना, एक टोल–एक शिशु विकास केन्द्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कांग्रेसको वाचा पनि अधुरै रहेको छ । 

‘शौचालय, सुरक्षा एवं यातायातको अभावबाट छात्राहरूको अध्ययनमा असर पर्न नदिन विशेष व्यवस्था गरिनेछ, भर्ना र उत्तीर्ण दर लगायत अन्य सूचकहरुमा छात्र र छात्राबीच स्थानीय तहमा रहेका सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य कांग्रेस नेतृत्वको स्थानीय सरकारले गर्नेछ,’ ५ वर्ष अघिको घोषणापत्रमा थप भनिएको थियो, ‘स्थानीय तहमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षाको अवसर दिनका लागि सबै विद्यालयमा आवश्यक भवन, फर्निचर, कम्प्युटर, प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदिको व्यवस्था गरिनेछ । सबै विद्यालयमा प्रत्येक महिना स्वास्थ्य परिक्षण र आधारभूत उपचारको व्यवस्था गरिनेछ र स्थायी रुपमा नर्सिङ सेवा र सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।’ 
यी वाचा पुरा भए ? 

मतदाताले प्रश्न गर्न छाडेर नयाँ घोषणापत्र पढ्न व्यस्त देखिनु विडम्वना हो । 

राष्ट्रिय सभाका सांसद तथा संघीयताविद् खिमलाल देवकोटा स्थानीय तहको प्राथमिकतामा शिक्षा पर्न नसकेको बताउँछन् । शिक्षालाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको जोड छ । ‘पालिकामा धेरै स्थान जितेको, ठुलो पार्टी बनेको नेतृत्व गर्नुपर्ने एमाले नै टुटफुटमा गएको अवस्था छ,’ देवकोटाले भने ।

आफ्नै नेतृत्वमा शिक्षा ऐन बनाउन असफल एमालेले गत स्थानीय तह निर्वाचनका बेला केन्द्रीय शिक्षा नीति एवम मापदण्डको अधीनमा रही आवश्यकता अनुसार नीति, नियमावली र निर्देशिका बनाउन स्थानीय सरकारलाई आवश्यक प्राविधिक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । स्थानीय तहहरू साधन स्रोत सम्पन्न नहुञ्जेल सम्मका लागि स्थानीय तहको शिक्षा र स्वास्थ्यमा केन्द्रले लगानी गर्ने वाचा गरेको थियो । ‘सामुदायिक/सार्वजनिक र निजी शिक्षाबीच कायम भएको ठूलो अन्तर, त्यसले सिर्जना गरेको सामाजिक विषमता र विकृतिहरू अन्त्य गर्न सार्वजनिक शिक्षामा व्यापक लगानी वृद्धि गर्नेर र निजी लगानीलाई नियमन गरिनेछ,’ एमाले घोषणापत्रमा उल्लेख थियो । 

कांग्रेस घोषणपत्रमा जस्तै विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई अनिवार्य गर्ने, इ–लाइब्रेरी स्थापना गर्ने, सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई पाठ्यपुस्तकका साथै क्रमशः ल्यापटप समेत अध्ययन सामाग्रीका रुपमा उपलब्ध गराउने उसको वाचा थियो । विद्यार्थीलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र सेवा सित परिचित गराउन सम्बन्धित क्षेत्रहरूको अध्ययन अवलोकन भ्रमणलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना मतदाता सामु पस्केको थियो । इण्टरनेट विस्तार गर्ने, ल्यापटप बाँड्ने महत्वकाक्षी योजना बाँडेपनि कोभिड महामारीका बेला झण्डै दुईवर्ष लाखौं बालबालिकाले रेडियो, टेलिभिजन लगायत बैकल्पिक माध्यमबाट पनि पठनपाठन गर्न पाएनन् । घोषणापत्रमा सामुदायिक विद्यालयका लागि सुरक्षित भवन, पर्याप्त फर्निचर, पुस्तकालय, शैक्षिक सामग्री, प्रयोगशाला, खानेपानी, छात्रछात्राका लागि छुट्टाछुट्टै शौचालय, खेलकुदको व्यवस्था, सरसफाई आदिको प्रबन्ध विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा गरिने सपना चुनावी नाराका रुपमा बाँडिएको थियो ।

अघिल्लो पालिका चुनावमा छुट्टै घोषणापत्र जारी गरेको माओवादीले शिक्षा र स्वास्थ्यको दायित्व राज्यले लिने घोषणा गरेको थियो । एमाले, कांग्रेस सँगै लय मिलाउँदै उसले कक्षा १२ सम्म निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था गर्ने आवश्वसन बाँडेको थियो । त्यसयता दुई जना माओवादी नेताले शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहे पनि सामुदायिक विद्यालयमा नै शुल्क बुझाउन नसकेर बालबालिकाका पढ्न वञ्चित बनेका छन् । 
‘राज्यद्धारा नै अनिवार्य, निःशुल्क, गुणस्तरीय, रोजगारमूलक, व्यवहारिक र सर्वसुलभ सार्वजनिक शिक्षा दिने व्यवस्था गरिने छ,’ माओवादी घोषणापत्रमा भनिएको थियो । 

अन्य दलले पनि शिक्षाको बजेट वृद्धि गर्ने, कक्षा १२ सम्म निःशुल्क पठनपाठन गराउने, जीवनउपयोगी शिक्षा लागु गर्ने लगायतका शिक्षाका थुप्रै प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

ति प्रतिवद्धता कार्यान्वयनको अवस्था कहालीलाग्दो छ । पुरा हुन नसकेका ति प्रतिवद्धता प्रति मतदाताले प्रश्न नगर्दा सम्म दलहरुले यसैगरी नयाँ नयाँ घोषणापत्र छापिरहनेछन् र पढाईरहने छन् । 

पहिलेका प्रतिवद्धता प्रति प्रश्न उठाउने कि उनीहरुले जे जे घोषणा गर्छन् त्यही त्यही पढ्दै बस्ने रोजाई तपाईंको ।

- नयाँ संविधान जारी भए पछि दोश्रो पटक हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनको सरगर्मी बढ्दै छ । निर्वाचनमा विजयी हुन नेताहरु विकासका कुरा गरेर थाक्दैनन् । तर, विकास भनेको अग्ला अग्ला टावर निर्माण र डोजरको कुदाकुँद मात्रै हो भन्ने मानक उनीहरुनै निर्माण गरिरहेका छन् । ठेक्का पट्टामा हुने आर्थिक गतिविधिबाट प्राप्त लाभको लोभले स्थापित यो मानकलाई बदल्दै नेता, राजनीतिक दल र आम नागरिकका बिचमा शिक्षाका विषयलाई चुनावी एजेण्डाका रुपमा बहस गर्ने अभिप्राय साथ सार्वजनिक शिक्षा प्रवर्धन अभियान शुरु गरिएको हो – सं.