Edukhabar
शनिबार, १९ फागुन २०८०
सम्पादकीय

सार्वजनिक शिक्षा : जसको जिम्मा–उसैको वेवास्ता !

आइतबार, १४ फागुन २०७९

घर नजिकै आफ्नै समुदायको बलबुताले ठडिएको सार्वजनिक विद्यालय छ । त्यहीँ पढेर ज्ञान हासिल गरी जनप्रतिनीधि भए । तिनै विद्यालयको अघिल्तिरबाट आफ्ना सन्तान डोर्याउँदै निजी विद्यालयमा लैजाने दृष्य जनप्रतिनीधिको दैनिकीको एउटा पाटो बनिसकेको छ ।

यो दृष्यलाई विद्यालयको गेटबाट टुलुटुलु हेरिरहेका शिक्षक, अभिभावक स्थानीय तहको निर्वाचनको मुखमा तिनै जनप्रतिनीधिले व्यक्त गरेको मन्तव्य सम्झछन्, ‘सार्वजनिक शिक्षाको सुधारको लागि आफूले प्रयास गर्ने र त्यसको सुरुवात आफैले गर्ने छु ।’

समाजका सबै वर्ग, क्षेत्रका सबैले हेरिरहेका पात्र हुन् जनप्रनिधि । जनप्रतिनीधि, समाजका अगुवा हुन् । यिनै अगुवाले भने सार्वजनिक शिक्षालाई व्यवहारतः प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन । राखेको भए, आफू सार्वजनिक विद्यालयको रखबारी गर्ने समिति (विद्यालय व्यवस्थापन समिति) मा बस्ने अनि आफ्नो सन्तानको भविष्यको व्यस्थापनका लागि निजी विद्यालयको भर पर्ने व्यवहार देखाउने थिएनन् । भक्तपुरमा गरिएको एउटा सर्वेक्षणले त्यही व्यवहारको संकेत गरेको छ ।

पढ्नुहोस् उक्त सर्वेक्षण : जिम्मेवारी सामुदायिक सुधार्ने, चासो र लगानी भने निजीमा !

हुन त, संविधान र कुनै पनि कानूनले जनप्रतिनीधिलाई आफ्नो सन्तान सार्वजनिक विद्यालयमै पढाउनु पर्छ भनेर कुनै बाध्यकारी धाराको व्यवस्था गरेको छैन । कहाँ पढाउने भन्ने कुरा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको विषय पनि हुन सक्छ । तर जनप्रतिनीधिको सन्दर्भ फरक कुरा हो । किन भने जनप्रतिनिधि भनेको  नैतिक रुपमा सार्वजनिक हितका लागि समर्पित व्यक्ति हो । त्यो परिचय बनाएका जनप्रतिनीधिले नै सार्वजनिक शिक्षालाई विश्वास नगर्दा एकातिर ती व्यक्तिप्रतिको नैतिकतामाथि पनि सार्वजनिक रुपमै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । अर्का तिर जनप्रतिनिधिको चासो नहुँदा सार्वजनिक शिक्षा दिन प्रतिदिन खस्कदैं गएको छ । 

राज्यको लगानीबाट सञ्चालित सार्वजनिक शिक्षा सुधार प्रतिको दायित्वबोधबाट जनप्रतिनिधि विमुख हुनु भनेको राज्यको लगानीको प्रतिफल प्रतिको अनदेखा मात्रै हैन, आर्थिक रुपमा दुई थरी शिक्षा प्रदान गर्ने निरन्तरताको वकालत पनि हो । यसले सामाजिक रुपमै वर्ग विभाजनलाई टेवा दिई संविधानमा उल्लेख शिक्षा मौलिक हकको व्यवस्था माथि प्रहार समेत गरेको छ । शिक्षाको व्यापारीकरणलाई प्रश्रय दिन सघाउ पुर्याएको छ । यस्ता सन्दर्भको गहिराई बुझेर उठेका प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ भन्ने मानसिकतामा जनप्रतिनिधि नरहनु विडम्वना र दुःखको कुरा हो । 

प्रतिक्रिया