Edukhabar
आइतबार, ०९ बैशाख २०८१
बहस

जिम्मेवारी सामुदायिक सुधार्ने, चासो र लगानी भने निजीमा !

बुधबार, १० फागुन २०७९

भक्तपुर - शिक्षा नागरिकको अधिकार, सार्वजनिक शिक्षामा भईरहेको लगानी र उचित व्यवस्थापनको जिम्मा राज्यको । नागरिकसँग सिधा जोडिने राज्यको नजिकको संरचना स्थानीय सरकार । तर, आफ्नै दायित्वमा रहेको सार्वजनिक शिक्षा अर्थात् सामुदायिक विद्यालय प्रति स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिको वेवास्ताको चित्र डरलाग्दो छ । 

सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेकाहरुले चासो नदिँदा सार्वजनिक शिक्षाको स्तर खस्कदैं गएको तर्कका बिचमा एडुखबरले गरेको संक्षिप्त सर्वेक्षणले जनप्रतिनिधिहरुले नै सार्वजनिक शिक्षा प्रति विश्वास नगरेको देखाएको छ । जनप्रतिनिधिका सन्तान कहाँ पढिरहेका छन् ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजी गर्न वडा अध्यक्ष चयन गरिएको छ ।

शिक्षा ऐनको बुँदा नंं १२ को १ मा सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रत्येक विद्यालयमा एक व्यवस्थापन समिति रहने उल्लेख गरिएको छ । सोही बुँदाको (ख) मा विद्यालय रहेको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको वडा अध्यक्ष वा वडा समितिका सदस्यहरु मध्येबाट सो वडा समितिले मनोनयन गरेको सदस्य विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्य बन्ने उल्लेख छ ।

अर्थात् अन्य जनप्रतिनीधिहरुको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन र सञ्चालनमा वडा अध्यक्षको भूमिका अहम् हुने व्यवस्था छ । यही कारण उक्त सर्वेक्षणमा वडा अध्यक्षलाई चयन गरिएको हो । सर्वेक्षणले वडा अध्यक्षका सन्तान मध्ये ९२ दशमलब ५ प्रतिशत निजी र ७ दशमलब ४० प्रतिशत मात्र सामुदायिक विद्यालयमा पढिरहेको फेला पारेको छ । 

वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य तथा जनप्रतिनीधिहरुले सामुदायिक विद्यालयमै सन्तान पढाउनु पर्छ भन्ने कुनै बाध्यकारी नीति नभए पनि सार्वजनिक पद धारण गरेका समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुको सूचीमा पर्ने वडा अध्यक्षले सन्तान कहाँ पढाएका छन् ? भन्ने सार्वजनिक चासोको विषय हो । तसर्थ यो सर्वेक्षणमा वडा अध्यक्षलाई सहभागी गराइएको हो ।

वडा अध्यक्षका सन्तान (छोराछोरी) कहाँ पढिरहेका छन् ? 

वडा अध्यक्षका सन्तान (छोराछोरी) कहाँ पढेका थिए ? 

भन्ने प्रश्न सहित यो सर्वेक्षण गरिएको हो । सर्वेक्षणले ‘त्यसको कारण’ पनि खोजेको छ । 

सर्वेक्षणमा भक्तपुरका चारवटै नगरपालिकाका ३८ वडा अध्यक्षहरु सहभागी थिए । सहभागी वडा अध्यक्षमध्ये हाल कक्षा १२ भन्दा मुनि पढिरहेका २७ सन्तान (छोराछोरी) मध्ये २ जना अर्थात् ७ दशमलब ४० प्रतिशत सन्तानमात्र सामुदायिक विद्यालयमा पढिरहेको पाइएको छ । २५ जना अर्थात् ९२.५ प्रतिशत सन्तानलाई वडा अध्यक्षले निजी विद्यालयमा पढाइरहेका छन् ।  

सामुदायिक विद्यालयमा अहिले पढिरहेका २ सन्तानमध्ये लैगिंक हिसावमा हेर्दा एक छोरा र एक छोरी छन् । ११ जना छोरा अर्थात् ४४ प्रतिशत र १४ जना अर्थात् ५६ प्रतिशत छोरीलाई वडा अध्यक्षहरुले निजी स्कुलमा पढाइ रहेका पाइएको छ ।

जिल्लाका चारवटै नगरपालिका (भक्तपुर, चाँगुनारायण, मध्यपुर थिमि र सूर्यविनायक) समावेश गरिएको छ । सर्वेक्षणमा ३८ जना वडा अध्यक्ष सहभागी छन् । सर्वेक्षणमा भने ३४ जना वडा अध्यक्षले मात्र जवाफ दिएका छन् । ३ जना वडा अध्यक्षले सोबारेमा जवाफै दिएनन् भने १ जना वडा अध्यक्षको सन्तान नभएको पाइएको छ ।

सर्वेक्षणमा सहभागी भई जवाफ दिएका वडा अध्यक्ष मध्ये ४ जना वडा अध्यक्षको आफ्नै लगानीको निजी विद्यालय छ । सर्वेक्षणमा सहभागी भइ जवाफ दिएका वडा अध्यक्षका सन्तान (छोराछोरी) ७० जना रहेका छन् । तीमध्ये ४० जना छोरी र ३० जना छोरा छन् । 

यस्तै वडा अध्यक्षका सन्तान (छोराछोरी) लाई कक्षा १२ सम्म कहाँ पढाएका थिए ? भन्ने प्रश्नमा पनि निजी विद्यालयमै पढाएको भन्ने जवाफको बाहुल्य थियो ।

सर्वेक्षणमा सहभागी वडा अध्यक्षहरुमध्ये सामुदायिक र निजीमा पढेका विद्यार्थी ४३ जना छन् । तीमध्ये सामुदायिकमा पढेका ४ जना (९ दशमलम ३० प्रतिशत) र निजीमा पढेका ३९ (९० दशमलब ६९ प्रतिशत) रहेका छन् । 

ती मध्ये सामुदायिक विद्यालयमा यस अघि नै पढेका सन्तान मध्ये २ छोरा र २ छोरी छन् । १६ जना (४१ दशमलब.०२ प्रतिशत) छोरा निजीमा र २३ जना  (५८ दशमलब ९७ प्रतिशत) छोरी निजी स्कुलमा पढेको पाइएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुको कारणका बारेमा सोधिएको प्रश्नमा आफू आवद्ध दलको नीति नै सामुदायिकमा पढाउने भएको, निजीको भन्दा सामुदायिकको गुणस्तर राम्रो भएको जस्ता जवाफ आएका छन् ।

सामुदायिक विद्यालयमा सन्तान नपढाउनुको कारणमा कमजोर नतिजा र गुणस्तर, अँग्रेजी भाषाको जरुरी, निजीको जस्तो वातावरण सामुदायिकमा नभएको, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक शैक्षिक कृयाकलाप भन्दा बढी राजनीतिमा लाग्दा विश्वास नभएको, वडा अध्यक्षकै लगानीको स्कुल हुनु जस्ता कारण खुलाएका छन् ।

अध्यक्ष सामुदायिकको, सन्तान चैं निजीमा ! 

सर्वेक्षणले आफू सामुदायिक विद्यालयको अध्यक्ष वा सदस्य भएको तर सन्तान पढाउन भने निजीनै ताक्ने स्पष्ट प्रवृत्ति देखाएको छ । कूल ३८ जना वडा अध्यक्षमध्ये विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भएका वडा अध्यक्ष १७ जना र विव्यसको सदस्यको संख्या १३ रहेको छ । 

अध्यक्ष र सदस्यको जिम्मेवारीमा रहेर सामुदायिक विद्यालयमा पठाउने वडा अध्यक्षको संख्या २ जना अर्थात् ६ दशमलब ६ प्रतिशत मात्र भेटिएको छ । बाँकी २८ जना अर्थात् ९३ दशमलब ३ प्रतिशत वडा अध्यक्षले आफ्ना सन्तान निजी विद्यालयमा पढाउने गरेका छन् । १३ जना कुनै पनि सदस्यहरुले सामुदायिक विद्यालयमा पठाएका छैनन् । 

शिक्षा ऐनको व्यवस्था अनुसार भक्तपुरका चारवटै नगरपालिकाले ‘नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको वडा अध्यक्ष वा निजले तोकेको वडा समितिको सदस्य विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने’ प्रावधान बनाएका छन् । 

सो सम्बन्धमा सूर्यविनायक नगरपालिकाले ‘नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको वडा अध्यक्ष वा निजले तोकेको वडा समितिको सदस्य विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने’ भक्तपर नगरपालिकाको शिक्षा ऐन २०७४ मा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठनको सम्बन्धमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्यमा सम्बन्धित वडाध्यक्ष वा निजले तोकेको स्थानीय जनप्रतिनीधि र सम्बन्धित वडाको महिला जनप्रतिनीधि पनि समितिको सदस्य रहने व्यवस्था छ । मध्यपुर थिमि नगरपालिकाको शिक्षा ऐन २०७९ को परिच्छेद पाँचमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्यमा विद्यालय रहेको नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको वडा अध्यक्ष वा निजले तोकेको वडा सदस्य विव्यस सदस्य हुने र चाँगुनारायण नगरपालिकाले सम्बन्धित वडा समितिले मनोनयन गरेको वडा सदस्य मध्येबाट एकजना सदस्य हुने भनी नगर शिक्षा ऐनमा उल्लेख गरेका छन् । 

प्रतिक्रिया