काठमाडौं - संघीयतासँगै जारी भएको नयाँ संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसारका शैक्षिक कृयाकलाप सञ्चालनमा वाधा पुर्याउँदै आएको संघीय शिक्षा मन्त्रालयले निजी विद्यालयको शुल्क नियमनको विषयलाई भने स्थानीय तहमा पन्छाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माद्वारा मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा केही निजी लगानीका विद्यालयहरूले आफूखुसी जथाभाबी ढंगले शुल्क उठाएको विषय प्रति ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहले स्वीकृत गरिदिएको सीमा भित्र रहेर मात्र शुल्क लिन पाउने व्यवस्था स्मरण गराईएको छ ।

'कुनै पनि विद्यालयले स्वीकृत भएको शुल्कको विषयमा पारदर्शी ढङ्गले सबै अभिभावकहरूलाई जानकारी गराउनु पर्छ, अभिभावकहरूले समेत तोकिएको शुल्कको स्वीकृतिको विषयमा प्रश्न गर्न पाउँछन्' विज्ञप्तिमा भनिएको छ 'त्यो विषयमा विद्यालय रहेको स्थानीय तहमा गुनासो गर्न पाउने व्यवस्था समेत विगतका बर्षहरुदेखि नै अभ्यासमा आईसकेको हुँदा विद्यार्थी भर्ना र शुल्कका विषयमा आफ्ना गुनासोहरु भए सोही अनुसार राख्नुहुन सम्बन्धित अभिभावकहरुलाई जानकारी गराईन्छ ।'

नयाँ संविधानसँगै विद्यालय तह सम्म सञ्चालनको अधिकार स्थानीय तह मातहत छ । स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन २०७४ ले संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेख शिक्षाका विषयलाई स्पष्ट पार्दै स्थानीय सरकारलाई काम गर्ने गरी २३ क्षेत्र तोकेको छ । तर शिक्षा मन्त्रालयले ती काममा सहजीकरण गर्नुको साटो वाधा गर्दै आएको भन्दै आलोचना जारी छ । 

पढ्नुहोस् : स्थानीय सरकारको अधिकार संकुचनमा सहमति 

शिक्षा मन्त्रीको 'प्रतिगामी' दस्तखत

यही आलोचनाका बिचमा शैक्षिक सत्र २०८० को शुल्कको समस्यालाई भने मन्त्रालयले स्थानीय तह तर्फ पन्छाएको हो । 

मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट २०६९ फागुन ४ गते स्वीकृत भएको संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०६९ को परिच्छेद – ५ मा विद्यालय वर्गिकरण, शुल्क निर्धारणसम्वन्धी व्यवस्था गरिएको छ । त्यहाँ भौतिक पूर्वाधार अनुसार विद्यालयहरू वर्गिकरण गर्ने र सेही अनुसार शुल्क लिने व्यवस्था गरिएको छ । संस्थागत विद्यालयहरूले माध्यमिक स्तर कक्षा १० सम्म कुनै कक्षामा भर्ना शुल्क एक पटक भन्दा बढी लिन नपाईने पनि ब्यवस्था छ । उक्त निर्देशिकामा शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १४५ बमोजिम विद्यालय वर्गिकरणको आधारमा शुल्क लिने भनिएको छ । जब की नयाँ संविधान बनेपछि देशको संरचना सुहाउँदो गरी शिक्षा नियमावली परिवर्तन गरिएको छैन । शिक्षा ऐन निर्माण नभएका कारण नियमावली बनाउन नसकिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको तर्क छ । 

तर ऐन निर्माण नहुँदा पनि पुरानै संरचना अनुसारको जिल्लाको शिक्षा संयन्त्रलाई भने जिम्मेवारी बदलेर पनि कायम राखिएको छ । मंगलबारको विज्ञप्तिले पनि पालिकाका शिक्षाका संरचना भन्दा संविधानले नचिन्ने जिल्लाका संरचनालाई नै जिम्मेवार बनाएको छ । 

निजी लगानीका विद्यालयले शुल्क, सार्वजनिक विद्यालयको भर्नासँग सम्बन्धित विषय तथा विद्यालयहरूमा पाठ्यपुस्तकको उपलब्धता र बिक्री वितरणका विषयमा जिल्ला तहमा आवश्यक परामर्श र सहजीकरण समेत गरी शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र मार्फत नियमित रूपमा जानकारी पठाउन विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।