Edukhabar
शुक्रबार, ०१ असार २०८१
विचार / विमर्श

नीति प्रधान शिक्षक नेतृत्वको पक्षमा

मंगलबार, ०५ बैशाख २०८०

पूर्वीय सभ्यता, प्राकृतिक पाठ्यक्रम र  साँस्कृतिक ज्ञानले भरिपूर्ण छ नेपाल । तर देशले समृद्धितर्फ फड्को मार्न सकेको छैन । यसको प्रमुख  कारण देशले तय गरेको  शिक्षा नीति र देशको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने  पाठ्यक्रम नै हो । इतिहासमा  शासकहरूले शिक्षालाई शत्रुको रूपमा देखे । शैक्षिक केन्द्रहरू ध्वस्त बनाए । आधुनिक शिक्षाले  सिर्जनालाई मार्यो । शिक्षा  मैकाले र औपनिवेशिक  प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन सकेन, न संस्कृतिलाई नै जोगाउन सक्यो । आज संस्कृतिबिनाको मान्छेका रुपमा नेपाली बाँचिरहेका छौं । 

सुधारका लागी शिक्षामा कैयौं नीति बने । तर कार्यान्वयनमा भने सधैँ फितलो ! शिक्षा  सरकारको प्राथमिकतामा कहिल्यै परेन । हरेक बर्ष शिक्षामा विनियोजित बजेटले यसलाई छर्लङ्ग पार्छ । शिक्षाको ठुलो बजेट चालु खर्चमा नै सकिन्छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले  कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा सञ्चालनमा गरेको पुरानै तामझाम जारी छ । शिक्षाको संगठन भद्दा प्रकृतिको छ । उता  शिक्षामा भएको कुल  लगानी र त्यसको प्रतिफल हेर्दा लगानी त्यसै खेर गईरहेको देखिन्छ ।

लाखौँ विद्यार्थीको हातमा प्रमाण– पत्र त छ, तर सीप छैन । शिक्षाले शैक्षिक बेरोजगार  उत्पादन गर्यो । गरिबी बढायो । शिक्षा भूतवादी भयो । ज्ञानको हस्तान्तरण मात्र  शिक्षा बन्यो । शिक्षा नयाँ ज्ञानको सिर्जना बन्न सकेन । आधुनिक शिक्षाको सुरू भएको एक शताब्दी हुन लाग्यो । शिक्षा कहिल्यै विकासको आधार बन्न सकेन । गाउँगाउँमा विद्यालय खुले । लाखौँ शिक्षक बने । शिक्षामा निजी र सरकारी दुबै क्षेत्रले  ठुलो धनराशी खर्च गरेको छ । तर, शैक्षिक क्षति झनै बढेको छ । शिक्षामा समान पहुँच, शैक्षिक गुणस्तर र समान अवसरका  सूचकहरू सकारात्मक देखिएका छैनन् । शिक्षामा असमानता बढ्दै गएको छ । विद्यालयमा प्रजातान्त्रिक संस्कारको विकास हुन सकेको छैन ।

आज पनि करिब २४ प्रतिशत नागरिक निरक्षर छन् । कक्षा एकमा भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये करिब १७ प्रतिशत विद्यार्थीमात्र कक्षा १२ को बार्षिक परीक्षा सामेल हुन्छन् । तीमध्ये उत्तीर्ण हुनेको संख्या हेर्दा झनै  वैराग लाग्ने खालको छ । बिचैमा विद्यालय छोड्नेको संख्या डरलाग्दो छ । यसको मुख्य कारण समाजको मागलाई पाठ्यक्रमले सम्बोधन गर्न सकेन ।  प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको रटान अति भयो । तर यो शिक्षा निम्न वर्गको  पहुँच बाहिरै रह्यो । 

शैक्षिक गुणस्तरका सम्बन्धमा सधैँ आवाज उठिरहेको छ । गुणस्तर खस्कनुको मुख्य दोष भने शिक्षकमाथि थोपर्ने गरिन्छ । विद्यालय भित्र असमानता छ, सत्र थरिका शिक्षक । सेवा सुविधामा असमानता । शिक्षकमाथि राजनीति । सामुदायिक विद्यालय प्रति समुदायको घट्दो चासो । 

यस्तो परिवेशमा देशको सबैभन्दा ठुलो शिक्षकहरूको संगठन नेपाल शिक्षक संघको हालै सम्पन्न अधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ । संघको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशन सँगै आएको नयाँ नेतत्वले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधानका उपायहरू समेत सुझाउन सक्नुपर्छ । केबल शिक्षक हक, हित र नेतृत्व चयनको कुरा गरेर मात्र यसको अर्थ रहँदैन । देशको शिक्षा नीति कस्तो हुने भन्ने  सम्बन्धमा नयाँ नेतृत्वको संघले स्पष्ट भाषामा बोल्न सक्नुपर्छ । 

यो प्रजातान्त्रिक विचार भएका शिक्षकहरूको संघ हो । २०४६ को जनआन्दोलनले देशमा प्रजातन्त्रको पुनर्बाहाली भए पछि २०४७ सालमा संघको स्थापना भयो ।  विद्यालय तहदेखि नै विद्यार्थीमा लोकतान्त्रिक संस्कारको विकास गराउनु शिक्षक संघको अर्को मुख्य मुल ध्येय पनि हो । संघ शिक्षाको गुणस्तरको पर्यायवाची रूप हुन सक्नु पर्छ । संघमा आबद्ध शिक्षकहरू सुशासनको पर्याय र आदर्शवादी हुनुपर्छ । नेतामुखी होइन, प्रजातन्त्रमुखी । यसले प्रजातान्त्रिक चरित्र भएको जनशक्ति जन्माउनुपर्छ । शिरमा देश र भविष्यका कर्णधार बालबालिकालाई राखेर आफ्नो पेशागत हक, हित र समानताका आधारमा शैक्षिक एवं नीतिगत मुद्दाहरूलाई उठान गर्नुपर्छ । दलका नेताका आशिर्वादबाट शिक्षक नेता हुने परम्परालाई सदाको लागि अन्त्य गर्ने तर्फ संघका जिम्मेवार पदाधिकारी र सदस्य सँधै यत्नशील हुनुपर्छ । यसले मात्र शिक्षक आन्दोलनलाई मर्यादित र उद्देश्योन्मुख बनाउँछ ।

शिक्षामा जल्दोबल्दो मुद्दा भनेकै शिक्षामा  गुणस्तर भएन भन्ने हो । विद्यार्थीको हातमा प्रमाणपत्र छ तर गरिखाने  सीप छैन । पढेकाहरू नै बेरोजगारी भए । शैक्षिक क्षेत्रमा भएको लगानी बालुवामा पानी हाले सरह भयो । यसको दोष सबैले शिक्षकको थाप्लोमा थेपार्ने र आफूचाहिँ पानी माथिको ओभानो हुने गर्छन् । शैक्षिक गुणस्तर खस्कनुमा एउटा पाटो शिक्षक हुनसक्छ । सबै थोक  शिक्षक मात्र होइन । विद्यार्थीको मनोभावना, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, सरकार र यसले बनाएका शैक्षिक नीति, पाठ्यक्रम आदी शैक्षिक गुणस्तर खस्कनुका  कारक तत्व हुन् । गुणस्तर सुधार  बहुआयामिक बिषय हो । शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न शिक्षा प्रणालीमा नै सुधार गर्नुपर्छ । शिक्षामा दलगत राजनीति गर्नुहुन्न भन्ने तर शिक्षक माथि राजनीति गर्ने राजनितिक चरित्रले पनि यसमा प्रभाव पारेको छ । नेपाल शिक्षक संघ यसको विरूद्धमा रहनुपर्छ  । शैक्षिक विसङ्गतिका बारेमा संघले स्पष्ट बोल्नु पर्छ ।

शिक्षा कस्तो हुने भन्ने कुराको निर्धारण शिक्षा नीतिले गर्छ । नीतिको मूल स्रोत संविधान हो । संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा राखेको  छ  । संविधानले आधारभूत तहको शिक्षालाई अनिवार्य शिक्षा,  माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई  निशुल्क शिक्षाका साथै दलितहरूका लागि स्नातक तहसम्म निशुल्क शिक्षा लिन पाउने हकको सुनिश्चित  गरेको छ । यसलाई निःसर्त कार्यान्वयन गराउन दवाव दिनु शिक्षकआवद्ध संघको जिम्मेवारी हुन्छ । संविधानले समाजवाद  उन्मुख राष्ट्रको कल्पना गरेको छ । समान अवसर समाजवादको मर्म हो । यहाँ शिक्षा दुई थरीको भयोः पहिलो, निजी लगानीमा सञ्चालित नाफामुखी  शिक्षा दोस्रो, सरकारको लगानीमा सञ्चालित सामुदायिक शिक्षा । शिक्षा वर्गीय भयो । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अब सरकारको पूर्ण दायित्व भित्र पर्नुपर्छ । शिक्षक संघले यसमा बोल्न खुट्टा कमाउनु हुन्न ।

शिक्षण सम्मानित पेशा हो । शिक्षक सबै क्षेत्रको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने व्यक्ति हो । शिक्षकले व्यापक अर्थ बोक्छ । विशेष गरी विद्यालय तहमा कार्यरत शिक्षकहरूको मर्यादा भने दिनप्रतिदिन खस्कँदै गएको छ । यसका प्रमुख दुई कारण छन् । पहिलो सरकारले बनाएको नीति हो । दोस्रो, शिक्षक स्वयं पनि यसको कारण हो । हुनतः सबै शिक्षकलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्नु अन्याय पनि हुन्छ । मर्यादित शिक्षण पेशाको लागि  शिक्षकको सेवा प्रवेश लोकसेवा आयोगबाट हुनुपर्छ । शिक्षकका सेवा, शर्त र सुविधा निजामती सेवा ऐनमा नै समावेश हुनुपर्छ  । नत्र  शिक्षक विशिष्ट श्रेणी कै भए पनि ऊ केवल शिक्षक हो । ऊ जहिले पनि शासित मात्र हुन्छ । शिक्षा ऐनमा शैक्षिक पाटोमात्र समावेश हुनुपर्छ ।

सरकारको तदर्थवादी सोच र अस्पष्ट नीतिका कारण  शिक्षक सेवा आयोगबाट लिने परीक्षामा सामेल हुन नपाएका शिक्षकहरूको हकमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हुने गरी तत्काल आयोग खोल्ने, ४५ बर्षको उमेर पार गरेका शिक्षकहरूलाई बाँकी उमेरको हदम्याद रहुञ्जेलसम्म निरन्तर सेवाको सुनिश्चितताका लागी  ऐनमा नै व्यवस्था गर्ने र सबै अस्थायी शिक्षकहरूको लागि अस्थायी सेवा अवधीलाई गणना गर्नेगरी ऐनमानै व्यवस्था गर्ने कार्यका लागि नेपाल शिक्षक संघको प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । यसतर्फ अब आउने नेतृत्वले दर्हो आवाज उठाउनु पर्छ । अनि मात्र अधिवेशनको सार्थकता प्रमाणित हुन सक्छ ।

(भट्टराई माध्यमिक शिक्षक युनियन नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष एवं नेपाल शिक्षक संघका संघीय प्रतिनिधि हुन् )

प्रतिक्रिया