Edukhabar
सोमबार, ०३ बैशाख २०८१
खबर/फिचर

सत्ताधारी दलकै नेताले गरे शिक्षा मन्त्रीको विरोध, संसदमा रुलिङको माग

शिक्षा मन्त्रीले जारी गरेको कार्यविधिले समग्र निजामती कर्मचारीलाई अविश्वास गरेको आरोप

मंगलबार, २० चैत्र २०८०

काठमाडौं - प्रशिक्षार्थी कर्मचारी भर्ती गर्ने गरी शिक्षा मन्त्रीले जारी गरेको कार्यविधिको आलोचना गर्दै सत्ताधारी दलकै नेताले संसदमा रुलिङको माग गरेका छन् । सत्ताधारी घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष समेत रहेका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठद्वारा जारी शिक्षा उत्प्रेरक (एडुकेशन क्याटलिष्ट) परिचालन सम्बन्धि कार्यविधिले समग्र निजामती कर्मचारीलाई अविश्वास गरेको आरोप समेत लगाए । 

'शिक्षा मन्त्रालयमा रहेका निजामती कर्मचारीलाई अविश्वास गर्दै प्रशिक्षार्थीलाई काम दिने नीति सरासर ७४ हजार निजामती प्रशासनलाई प्यारालाईज्ड गर्न ल्याएको नीति हो भन्ने मलाई लाग्छ' संसद बैठकमा उनले प्रश्न गरे 'आज शिक्षा मन्त्रीले गरे जस्तै भोली गृह मन्त्रीले छुट्टै प्रशिक्षार्थी पुलिस भर्ना गर्छु भन्न पाउने कि नपाउने ? त्यस्तै रक्षा मन्त्रीले छुट्टै सैनिक भर्ना गर्छु भन्न पाउने कि नपाउने ? प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई आफूखुसी मन्त्रालय चलाउने छुट दिनुभएको हो ? यो सबै छुट्टै आइल्याण्ड हो ? जे मन लाग्यो त्यही निर्णय गर्न पाइन्छ ?'

गोप्य राख्नु पर्ने कागजातहरु प्रशिक्षार्थी सँग सँगै बसेर काम गर्दा दुरुपयोग हुने बताउँदै उनले भईरहेका कर्मचारीलाई अविश्वास गरी बाहिरबाट कर्मचारी ल्याउँदा ७४ हजार कर्मचारी माथि पर्ने असर ख्याल गर्न स्मरण गराए । यतिबेला मन्त्रालयकै कतिपय शाखा काम विहिन भएको, योग्य कर्मचारीले समेत काम नपाएको उल्लेख गर्दै  उनले यस सम्बन्धमा शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले सदनमा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने माग समेत गरे । 

‘प्रशिक्षार्थी कर्मचारीले राष्ट्रलाई कति फाइदा पुग्छ । निजामतीलाई नकारात्मक प्रभाव पर्छ कि पर्दैन ? सम्बन्धित मन्त्रीले संसद्मा आएर उत्तर दिन जरुरी छ, सभामुख महोदय रुलिङ होस् ।’ उनले भने । 

मन्त्री श्रेष्ठले जारी गरेको कार्यविधिमा शिक्षा मन्त्रालयका लागि अनुसन्धान, लेखन, डेटा भिज्युलाइजेसन, सञ्चारयोग्य सामग्री निर्माण, दैनिक सेवा प्रवाह चुस्त पार्न प्रशिक्षार्थी कर्मचारी लिने उल्लेख छ । तर, मन्त्रीको यो शैलीले निजामती कर्मचारीलाई अविश्वास गरेको सन्देश गएको जानकारहरुको विश्लेषण छ  । सार्वजनिक भएका समाचाहरुको हवाला दिदैं सांसद पाण्डेले कार्यविधि बनाउँदा कुन कानुनका आधारमा बनाएको हो भन्न्े समेत स्पष्ट नापारिएको भन्दै आलोचना गरे ।  

‘यो कार्यविधि कुन ऐन अन्तर्गत बन्यो ? कर्मचारी बाहिरबाट ल्याएर मन्त्रालयको काम चलाउन खोज्दा निजामती कर्मचारीतन्त्र माथि हस्तक्षेप हुन्छ कि हुँदैन ? कर्मचारीको मनोबल गिर्छ कि गिर्दैन ?’ उनको प्रश्न छ 'मन्त्रीको दलका नेताहरूले आफूलाई नयाँ भएको र नयाँ ढंगले काम गरेर देखाउने बताउने गरेको भन्दै उनले भइरहेको निजामती प्रशासनलाई विश्वास नगरी अन्यत्र हिंड्न खोज्नु नै नयाँ हो ?'  

उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीले प्रशिक्षार्थी कर्मचारीको रूपमा मन्त्रालयमा काम गर्न पाउने गरी मन्त्री श्रेष्ठले कार्यविधि जारी गरेकी थिईन् । मन्त्रालय र मातहतको कार्यालयको काम चुस्त र दुरुस्त पार्न प्रशिक्षार्थी कामदार लिन लागिएको मन्त्रीको सचिवालयको तर्क रहँदै आएको छ । तर, अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी लगायतका वर्गमा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने विगतको शैलीले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । शुरुमा जसरी नियुक्त भए पनि अन्तिममा स्थायी हुनै पर्ने दवावका कारण शिक्षा क्षेत्र पनि आक्रान्त बनेको छ । 

प्रतिक्रिया