Edukhabar
शुक्रबार, १८ असोज २०८१
शिक्षामा गत साता

शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न मन्त्रालयका योजनै योजना !

शिक्षा मन्त्रालयमा शिक्षा सुधारका नाममा योजनै योजना, सरकारले घोषणा गरे पनि शिक्षकले मासिक रुपमा तलब पाउन नसकेको, प्राविधिक विषयको पढाइ कक्षा १० पछि मात्रै सञ्चालन गर्न कार्यदलको सुझाव, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा लागेको ताला तीन महिनापछि खुलेको तथा त्रिविले उत्तरपुस्तिका परीक्षणको पारिश्रमिक बढाउने सम्बन्धि समाचारहरु गत साता मिडियामा प्राथमिकता रहे ।

सोमबार, १४ असोज २०८१

काठमाडौं - शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले एक पछि अर्को गर्दै शिक्षा सुधारका योजनाहरु अघि सारेको समाचार छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराई बीच भएको कार्य सम्पादन सम्झौतामा गुणस्तर सुधारको विषय समेटिएपछि मन्त्रालयले एक पछि अर्को योजना बनाइरहेको उक्त समाचारमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले पाठ्यक्रमको परिमार्जन, विश्वविद्यालयहरूमा देखिएका समस्याको तत्काल समाधान, सीटीईभीटीको पुर्नसंरचना लगायतका योजना अगाडि सारेको छ । 

गुणस्तर सुधारका नाममा शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्री फेरिए पिच्छे नयाँ नयाँ योजना ल्याएको पाइन्छ । शिक्षा मन्त्रीले काम गरेको भ्रम दिन र क्षणिक चर्चाको लागि नयाँ नयाँ योजना घोषणा गर्ने पुरानै रोग हो । विगतका योजनाहरुको फेहरिस्त लामै छ । तर, कार्यान्वयन के कति भयो भन्ने हो भने प्रष्ट उत्तर फेला पार्न कठिन हुने अवस्था देखिन्छ । विज्ञहरुको समूहले एउटा सुझाव दिने तर कार्यान्वयनमा राज्य उदासिन हुने शिलशिला निरन्तर छ । यस्तो अवस्थामा विगतका योजनाको कार्यान्वयन हुन नसक्नुका कारणहरुको समीक्षा नगरी र गुणस्तर सुधारका योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने सुनिश्चितता नखोजी ल्याइने योजनाका बारेमा शंका उत्पन्न हुनु स्वभाविक देखिन्छ । यस तर्फ मन्त्रीको ध्यान जाओस भन्ने शिक्षाका सरोकारवालाको चाहना देखिन्छ । 

सरकारले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षकलाई मासिक रुपमा तलब दिने उल्लेख गरे पनि लागू नभएको समाचार छ । शिक्षकहरूले अहिलेसम्म पनि मासिक रूपमा तलब नपाएपछि शिक्षा दिवसको अवसर (असोज २ गते)मा शिक्षा मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्री भट्टराईले शिक्षकलाई मासिक रूपमा तलब दिन स्थानीय सरकार समक्ष अनुरोध गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)को नतिजा कमजोर आएपछि सरकारले यो वर्ष ७० प्रतिशत उत्तीर्ण दर पुर्याउने लक्ष्य पुरा गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै अनलाइन कक्षा चलाउने तयारी भएको समाचारमा उल्लेख छ । 
एक हजार पाँच सय प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षकलाई बुटक्याम्प (आवासीय तालिम) दिन लागेको केही साता पहिलेको समाचार यो हप्ता पनि दोहोरिएको छ । 

यस बाहेक विद्यालय तहको पाठ्यक्रम परिमार्जनलाई प्राथमिकता दिई अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउन शिक्षा मन्त्रीले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई निर्देशन दिएको समाचार छ ।

(पाठ्यक्रम परिमार्जनको बारेमा हाम्रो टिप्पणी अघिल्लो 'शिक्षामा गत साता'मा हेर्नुहोस)

एसईईको ग्रेडवृद्धि परीक्षामा सहभागीमध्ये ५६.७८ प्रतिशत उत्तीर्ण भएको समाचार छ । समाचार अनुसार  दुई लाख १० हजार सहभागी भएकोमा एक लाख १९ हजार उत्तीर्ण भएका छन् । परीक्षामा सहभागीमध्ये ९० हजार आठ ८८ जना नन् ग्रेडेड अर्थात् अनुत्तीर्ण भएका छन् ।

दोलखाका करिव आधा दर्जन विद्यालयमा सञ्चालित तीन वर्षे सिभिल इञ्जिनियरिङ विषयको पढाइ बन्द भएको गोरखापत्रमा समाचार छ । पाँच विद्यालय मध्ये चार वटामा विद्यार्थी भर्ना हुन नआएपछि पढाइ बन्द भएको समाचारमा उल्लेख छ । जिरी प्राविधिक शिक्षालय जिरीमा समेत ४८ जनाको कोटामा छ जना विद्यार्थी भर्ना भएको समाचार छ । 

प्राविधिक विषयको पढाइ कक्षा १० पछि मात्रै सञ्चालन गर्न सरकारले गठन गरेको कार्यदलले सुझाव दिएको समाचार छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको पाठ्यक्रम सुधार सम्बन्धी अध्ययन कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा कलिला उमेरका विद्यार्थीलाई कक्षा ९ देखि नै प्राविधिक विषय पढाउँदा व्यावहारिक नभएको निष्कर्ष रहेको समाचारमा उल्लेख छ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको प्रमुख (डीन) का लागि ५ जनाको नाम अल्पसूची (सर्टलिष्ट)मा परेको समाचार छ । छनौट समितिमा परेका आवेदनहरु मध्ये समितिले अल्पसूचिमा छानिएका व्यक्तिहरुको नामावली वर्णानुक्रममा प्रकाशित गरेको समाचारमा उल्लेख छ । अल्पसूचिमा परेका व्यक्ति मध्येबाट प्रस्ताव प्रस्तुति र अन्तर्वार्ताबाट संस्थानको डिनका लागि सिफरिस गरिने समाचारमा जनाइएको छ । प्रा.डा. भोलानाथ शर्मा घिमिरे, प्रा.डा. लक्ष्मण पौडेल, प्रा.डा. संगीता सिंह, प्रा.डा. सुवर्ण शाक्य र प्रा.डा. सुशीलबहादुर बज्राचार्य अल्पसूचिमा परेको समाचार उल्लेख छ । 

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय (नेसंवि)को केन्द्रीय कार्यालय बेलझुण्डी, दाङमा लागेका सबै ताला तीन महिनापछि खुलेको समाचार छ । विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरुले नेसंविमा तालाबन्दी गर्दै आएकोमा विहिवार सबै संगठनले ताला खोलेको नेसंविका वार्ता टोलीका संयोजक प्राचार्य योगराज शर्माले बताएको समाचारमा उल्लेख छ ।  

शैक्षिक परामर्श दिने संस्थाहरूलाई शिक्षा मन्त्रालयले तीनवटा शर्त पालना गर्न निर्देशन दिएको समाचार छ । शैक्षिक परामर्श दिंदा नेपालका विश्वविद्यालयहरु, तीनमा पढाइ हुने कार्यक्रमहरु र नेपालमा प्राप्त हुने अवसरहको बारेमा पनि जानकारी गराउनुपर्ने छ । त्यस्तै शैक्षिक मेला आयोजना गर्दा नवीकरण भएका संस्थाहरुमात्र सहभागी गराउन र शैक्षिक मेलाको सञ्चालनको लागि निर्देशिकाले तोकेको मापदण्ड पुरा गरी विगत एक वर्षमा विदेशी विश्वविदालयमा गएका विद्यार्थीको विवरण पनि पेश गर्नुपर्ने छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले मातहत निकायलाई अनिवार्य रूपमा लेखापरीक्षण गराउन निर्देशन दिएको अर्को समाचार छ । विश्वविद्यालय, केन्द्र, बोर्ड, प्रतिष्ठान तथा कार्यालयहरूलाई आर्थिक वर्ष २०८१÷०८१ को लेखापरीक्षण गराउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको समाचारमा उल्लेख छ । 

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले आमसञ्चार अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राखेर अघि सारेको रेडियो (एफएम) स्थापनाको योजनाले अहिलेसम्म पनि पूर्णता पाउन नसकेको समाचार छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४मा नै स्थापनाको तयारी भए पनि सो एफएम अहिलेसम्म सञ्चालनमा नआएको समाचारमा उल्लेख छ । 

‘मेरो शिक्षा मेरो प्रश्न’ भन्ने नारासहित धरान उप–महानगरपालिकामा नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)ले निजी विद्यालयले दिनुपर्ने छात्रवृत्ति वितरणमा अनुगमन सुरु गरेको समाचार छ । कानुनले सुनिश्चित गरेको विद्यार्थीको हक विद्यार्थीले प्राप्त गरेका छन् वा छैनन्  भनी नेविसंघले अनुगमन सुुरु गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षणको पारिश्रमिक बढाउने गृहकार्य अघि बढाएको समाचार छ । शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. खड्क केसीको अध्यक्षतामा बसेको परीक्षा सुधार समितिको बैठकले पारिश्रमिक बढाउने विषयमा अध्ययन गर्न समिति बनाउने निर्णय गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

स्वतन्त्र विद्यार्र्थी युनियन (स्ववियु)को निर्वाचनको सन्दर्भमा भएको विवादलाई लिएर मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस निकटको नेविसंघले तालाबन्दी गरेको समाचार छ । 
मुगुका चारवटा स्थानीय तहले साक्षर घोषणा गरेपछि मुगुलाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको समाचार छ । 

शिक्षा पत्रकार समूहको १२ औँ अधिवेशनले निर्जला कक्षपतिको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित गरेको समाचार छ । 

साता भरीका शैक्षिक विषयवस्तुको सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वर्गीकरण र संश्लेषण गरी वस्तुपरक टिप्पणी सहित नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई शैक्षिक समाचारको सार उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयासमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, न्यूज पोर्टलहरु अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनि हिमालय टिभि र नेपाल टेलिभिजनलाई समेटिएको छ । यस पटक असोज ५ देखि ११ गते सम्मका विषयवस्तु समेटिएका छन् - सम्पादक ।

गत साताका सामग्री पढ्नुहोस् : शिक्षामा गत साता 

प्रतिक्रिया